अमेरिकेने हटवले तालिबानी नेत्यांवरील कोटींचे बक्षीस; कारण काय? अमेरिका-तालिबानची जवळीक वाढतेय?

‘न्यूज१८’ च्या एका वृत्तानुसार, अमेरिका तालिबानशी पुन्हा संपर्क साधण्याची तयारी करू शकते. यामध्ये काबूलमधील दूतावास पुन्हा सुरू करण्याचाही समावेश आहे. दक्षिण आशियाई राष्ट्रात चीन किंवा पाकिस्तानच्या प्रभावाचा सामना करण्याच्या गरजेमुळे आणि आयसिस-केच्या प्रसाराला आळा घालण्यासाठी ही पावले उचलण्यात येत असल्याचे सांगितले जात आहे. वृत्तात असेही म्हटले आहे की, अमेरिकेने अफगाण अंतरिम सरकारसाठी अफगाणिस्तानच्या केंद्रीय राखीव निधीतील सुमारे ३.५ अब्ज डॉलर्स गोठवले आहेत. अमेरिका आणि हक्कानी नेटवर्कमधील बॅक-चॅनेल संवादाचे एक वृत्तदेखील समोर आले आहे.

तालिबानी नेत्यांवरील कोटींचे बक्षीस हटवले

बक्षीस काढून घेण्याच्या अमेरिकेच्या निर्णयाचा परिणाम अब्दुल अझीझ हक्कानी आणि याह्या हक्कानी यांच्यावरही झाला आहे. कारण हे दोघेही सिराजुद्दीन हक्कानीचे नातेवाईक आहेत. हक्कानी २००७ पासून संयुक्त राष्ट्रांच्या निर्बंधाखाली होता. २००८ च्या काबूल सेरेना हॉटेल बॉम्बस्फोटासह अमेरिका आणि युती दलांविरुद्धच्या प्राणघातक हल्ल्यांमध्ये त्याचा सहभाग होता. या हल्ल्यांमध्ये सहा लोकांचा मृत्यू झाला होता, ज्यामध्ये एका अमेरिकी नागरिकाचा समावेश होता.

अपहरण, खंडणी आणि इतर गुन्हेगारी कारवायांमध्येही हक्कानीचे नाव पुढे येते. अमेरिकेने रिवॉर्ड्स फॉर जस्टिस वेबसाइटवरून त्याचे बक्षीस काढून टाकले आहे. मात्र, एफबीआयच्या यादीत अजूनही त्याची वॉन्टेड म्हणून नोंद आहे. गृह मंत्रालयाचे प्रवक्ते अब्दुल मतीन कानी यांनी या निर्णयाची माहिती दिली आणि सांगितले की, बक्षीस काढून टाकल्याने तालिबानबरोबरच्या अमेरिकेच्या संबंधात बदल झाला आहे. अफगाणिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे अधिकारी झाकीर जलाली यांनी या निर्णयाचे वर्णन दोन्ही सरकारांमधील अधिक व्यावहारिक संबंध निर्माण करण्याच्या दिशेने एक पाऊल म्हणून केले.

अमेरिकन कैद्यांच्या सुटकेनंतर धोरणात्मक पाऊल

तालिबानने दोन वर्षांहून अधिक काळ बंदिवासात असलेल्या जॉर्ज ग्लेझमन या अमेरिकन नागरिकाची सुटका केल्यानंतर काही दिवसांतच अमेरिकेकडून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. डिसेंबर २०२२ मध्ये अटलांटा येथील डेल्टा एअरलाइन मेकॅनिक ग्लेझमन पर्यटक म्हणून प्रवास करत असताना अफगाणिस्तानात त्याचे अपहरण करण्यात आले होते. त्याच्या सुटकेच्या बदल्यात अमेरिकन सरकारने कोणत्याही कैद्यांची देवाणघेवाण केली नव्हती. अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबियो यांनी हे सकारात्मक पाऊल असल्याचे म्हटले होते. वाटाघाटी सुलभ करण्यात कतारची महत्त्वपूर्ण भूमिका असल्याचेदेखील त्यांनी मान्य केले होते.

तालिबानच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने ग्लेझमनची सुटका मानवीयतेच्या आधारावर मंजूर करण्यात आल्याचे म्हटले होते. जानेवारीपासून तालिबानने सुटका केलेला ग्लेझमन हा तिसरा अमेरिकन नागरिक आहे, त्यामुळे विश्लेषकांमध्ये असा विश्वास निर्माण झाला आहे की, अशा कैद्यांची सुटका राजनैतिक संबंध मजबूत करण्याच्या तालिबानच्या मोठ्या प्रयत्नांचा भाग असू शकते.

जागतिक स्तरावर तालिबानला कसे स्वीकारले जात आहे?

ऑगस्ट २०२१ मध्ये अफगाणिस्तानमध्ये सत्ता हाती घेतल्यापासून, तालिबानला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर एकाकीपणाचा सामना करावा लागला आहे. विशेषतः तालिबानच्या महिलांच्या हक्कांवरील धोरणे आणि स्वातंत्र्यांवरील निर्बंधांमुळे. परंतु, अलीकडच्या काही महिन्यांत त्यांनी इतर देशांशी समन्वय साधून राजकीय संबंध सुधारण्याचा प्रयत्न केला आहे. जानेवारी २०२४ मध्ये तालिबान राजदूताला अफगाणिस्तानचा राजदूत म्हणून औपचारिकपणे स्वीकारणारा चीन हा पहिला देश ठरला होता. त्यानंतर ऑगस्टमध्ये संयुक्त अरब अमिरातीने (यूएई) तालिबान राजदूताला स्वीकारले आहे.

रशियाने तालिबानला त्यांच्या दहशतवादी संघटनांच्या यादीतून काढून टाकण्याचे संकेत दिले आहेत आणि उझबेकिस्तानने त्यांच्या पंतप्रधानांना काबूलला पाठवले आहे. तालिबानचा दावा आहे की, जगभरातील सुमारे ४० अफगाण दूतावास आणि वाणिज्य दूतावास आता त्यांच्या नियंत्रणाखाली कार्यरत आहेत; यातून परदेशात अफगाणिस्तानची राजनैतिक उपस्थिती दिसून येत असल्याचे त्यांचे सांगणे आहे. नुकतंच नॉर्वेतील अफगाण दूतावासावर नियंत्रण मिळवल्याची घोषणा तालिबानने केली. जून २०२४ मध्ये संयुक्त राष्ट्रांनी अफगाणिस्तान परिषदेत तालिबानची उपस्थिती सुनिश्चित केली. यावरून असे दिसून येते की, संयुक्त राष्ट्र महिलांवरील वादग्रस्त धोरणांना न जुमानता त्यांच्याशी संवाद साधण्यास इच्छुक आहेत. अहवाल असेही सूचित करतात की, भारतदेखील लवकरच एका उच्चपदस्थ तालिबान प्रतिनिधीला स्वीकारू शकतो.

अमेरिका तालिबानशी राजनैतिक संबंध वाढवत आहे का?

जागतिक स्तरावर तालिबानला स्वीकारले जात असल्याचे चित्र आहे. मात्र, याबद्दल अमेरिकेची भूमिका सध्या अस्पष्ट आहे. अमेरिकेने तालिबान प्रतिनिधींशी भेट घेतली आहे, मात्र त्यांनी औपचारिकपणे तालिबानला अफगाणिस्तानचे कायदेशीर सरकार म्हणून मान्यता दिलेली नाही. तालिबानची कठोर धोरणे, मुख्य म्हणजे महिलांच्या हक्कांवर बंधने घालणारी धोरणे, हा वादाचा प्रमुख मुद्दा आहे. इंटरनॅशनल क्रायसिस ग्रुपचे विश्लेषक इब्राहीम बहिस यांनी बक्षीस हटविण्याला एक राजनैतिक पाऊल म्हणून पाहिले आहे.

“तालिबानसाठी निर्बंध हटवणे म्हणजे अधिकृत मान्यतेपेक्षाही महत्त्वाचे आहे. निर्बंधांमुळे व्यवसाय करण्यावर, प्रवास करण्यावर निर्बंध येतात, त्यामुळेच त्यांनी या निर्णयाला एखाद्या विजयासारखे साजरे केले आहे,” असे त्यांनी ‘एपी’ला सांगितले. बहिस यांनी असंही सांगितले की, असे लहान राजनैतिक निर्णय अमेरिका-तालिबान संबंध आणखी मजबूत करतात. सिराजुद्दीन हक्कानीसारख्या काही नेत्यांना आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ओळख मिळाली आहे, परंतु तालिबानचा सर्वोच्च नेता हिबतुल्ला अखुंदजादा अजूनही खूप एकाकी पडला आहे. अहवाल असे सूचित करतात की, हिबतुल्ला अखुंदजादाला त्याच्या नेतृत्वाखाली तालिबानने महिलांवर केलेल्या छळासाठी आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायालयात आरोपांना सामोरे जावे लागू शकते. अमेरिकेने अद्याप तालिबानला औपचारिकपणे स्वीकारलेले नाही, परंतु अमेरिकेचे अलीकडील निर्णय सूचित करतात की ते पूर्णपणे तालिबानच्या विरोधात नाही.