अरुणाचल प्रदेश कुणाचा यावर अमेरिकेच्या सेनेटमध्ये एका प्रस्तावाबाबत नि:संदिग्ध भूमिका मांडण्यात आली असून, भारताच्या दाव्यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले आहे. रिपब्लिकन पक्षाचा एक व डेमॉक्रॅट पक्षाचा एक, अशा दोन लोकप्रतिनिधींनी अमेरिकी सेनेटमध्ये एक प्रस्ताव मांडला असून, भारत व चीनला विभागणारी मॅकमोहन रेषा हीच आंतरराष्ट्रीय सीमा असल्याचे अमेरिका मानत असल्याचे नमूद केले आहे. या प्रस्तावाचे वृत्त पीटीआय या वृत्तसंस्थेने दिले आहे. चीन दक्षिण तिबेट म्हणत असलेला भूभाग हा अरुणाचल प्रदेश आहे. तो भारताचा अविभाज्य घटक असल्याची भारताची भूमिका जगजाहीर असून, तीवर अमेरिकेने शिक्कामोर्तब केल्याचे मानण्यात येत आहे.
“आशिया पॅसिफिक प्रांतामधील मुक्त वातावरणाला चीनकडून गंभीर धोका निर्माण झालेला असताना या भागामध्ये धोरणात्मकदृष्ट्या महत्त्वाचा निर्णय घेऊन भारतासारख्या सहकाऱ्याच्या खांद्याला खांदा लावून उभे राहणे अमेरिकेसाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे,” असे मत टेनेसीमधील रिपब्लिकन पक्षाचे लोकप्रतिनिधी बिल हागेर्ती यांनी व्यक्त केले आहे. त्यांच्यासह ओरेगॉनमधील जेफ मर्कले या डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या खासदारानेही हा प्रस्ताव सादर केला आहे. सध्या भारत व चीनदरम्यान असलेल्या प्रत्यक्ष सीमारेषेजवळ होत असलेल्या चिनी लष्कराच्या कारवायांचा या प्रस्तावामध्ये निषेध करण्यात आला असून, अरुणाचल प्रदेश हा भारताचा अविभाज्य घटक असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. आशिया पॅसिफिक भागामध्ये मुक्त व खुले वातावरण असावे या प्रमुख उद्देशाने भारत व अमेरिकेमध्ये धोरणात्मक सहकार्याची भावना गरजेची असल्याचे हागेर्ती म्हणाले.
मॅकमोहन रेषा नक्की काय आहे?
भारत व चीन यांची हद्द निश्चित करणारी प्रत्यक्ष सीमारेषा म्हणजे मॅकमोहन रेषा. प्रामुख्याने पश्चिमेला भूतानपासून पूर्वेला म्यानमारपर्यंत अरुणाचल प्रदेश व तिबेट यांच्या दरम्यानची सीमा ही रेषा निश्चित करते. चीनने नेहमीच या सीमारेषेला विरोध दर्शविला असून अरुणाचल प्रदेश हा तिबेटन ऑटोनाॅमस रीजनचा (TAR) भाग असल्याची भूमिका बाळगली आहे.
ही सीमारेषा कशी आखण्यात आली?
१९१४ मध्ये ग्रेट ब्रिटन, चीन व तिबेटमध्ये सिमला करार झाला होता, त्या वेळी मॅकमोहन रेषा निश्चित करण्यात आली. या वेळी चीनचे प्रतिनिधित्व १९१२ ते १९४९ या कालावधीत सत्तेत असलेल्या रिपब्लिक ऑफ चीनच्या सरकारने केले होते. त्यानंतर झालेल्या चीनमधील अंतर्गत युद्धात या सरकारच्या नेत्यांना तैवानच्या बेटापर्यंत रेटण्यात आले आणि या नागरी युद्धाचा परिपाक म्हणून बीजिंगमध्ये कम्युनिस्ट राजवट स्थापन झाली. या राजवटीने पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चायनाची स्थापना केली.
या १९१४च्या करारापूर्वी ईशान्य भारत व म्यानमारच्या उत्तरेकडील सीमांबाबत अनिश्चितता होती, जी या करारानंतर दूर झाली. १८२४-२६ या काळातील पहिल्या अँग्लो-बर्मीज युद्धानंतर ब्रिटिशांनी आसाम खोऱ्यावर संपूर्ण नियंत्रण मिळवले. त्यानंतर ब्रिटिशांनी ईशान्य भारतातील आदिवासींच्या क्षेत्रावर आपला प्रभाव वाढवला. अनेक दशके या आदिवासी भूमीने ब्रिटिश इंडिया व तिबेटला विभक्त ठेवले. विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीला तिबेटवरचा चीनचा प्रभाव ओसरला आणि तिबेट रशियाच्या आधिपत्याखाली जाईल अशी भीती ब्रिटिशांना वाटायला लागली. त्यामुळे ब्रिटिशांनी तिबेटमध्ये प्रवेश केला आणि १९०४मध्ये ल्हासा करार झाला.
ब्रिटिशांच्या वाढत्या प्रभावाने चिंतित झालेल्या चीनने किंग राजवट अस्ताला जात असताना तिबेटवर आक्रमण केले आणि दक्षिण-पूर्वेकडील खाम प्रदेशाचा ताबा घेतला. विशेष म्हणजे आसाम खोऱ्याच्या उत्तरेकडील आदिवासी भागात चीनने अतिक्रमण केले. याचा परिणाम म्हणून ब्रिटिशांनीही आपल्या आधिपत्याखालील प्रदेशाच्या सीमा आदिवासी भागांमध्ये वाढवल्या.
१९१३-१४च्या सिमला करारावेळी काय झाले?
तिबेटच्या सार्वभौमत्वाचा प्रश्न निकाली काढणे आणि या प्रांतात सीमावाद राहू नये हा या कराराचा मुख्य उद्देश होता. ल्हासामधील तिबेटच्या सरकारचे प्रतिनिधी म्हणून पेल्जर दोर्जे शात्रा व ब्रिटनचे प्रतिनिधी म्हणून विदेश सचिव सर ऑर्थर हेन्री मॅकमोहन उपस्थित होते. तर चीनचे प्रतिनिधित्व इव्हान चेन यांनी केले. या बौद्ध प्रदेशाची आउटर किंवा बाह्य तिबेट व इनर किंवा अंतर्गत तिबेट अशी विभागणी करण्यात आली. आउटर तिबेट चीनच्या देखरेखीखाली ल्हासामधील तिबेटन सरकारच्या ताब्यात राहील, मात्र चीनला त्यांच्या कारभारात हस्तक्षेप करता येणार नाही, असे या करारात स्पष्ट करण्यात आले. तर इनर तिबेट मात्र रिपब्लिक ऑफ चीनच्या थेट आधिपत्याखाली राहील हे स्वीकारण्यात आले. या कराराच्या परिशिष्टांमध्ये मुख्य चीन व तिबेट तसेच तिबेट व ब्रिटिश इंडिया यांच्या सीमारेषाही निश्चित करण्यात आल्या. तिबेट व ब्रिटिश इंडियादरम्यानच्या या सीमेला नंतर विदेश सचिव सर ऑर्थर हेन्री मॅकमोहन यांच्या नावे, म्हणजे मॅकमोहन रेषा म्हणून संबोधण्यात येऊ लागले. २७ एप्रिल १९१४ रोजी या कराराचा मसुदा तिन्ही देशांनी मान्य केला होता, मात्र चीनने त्यातून लगेचच अंग काढून घेतले. अखेर त्या करारावर ब्रिटिश सरकारच्या वतीने मॅकमोहन व ल्हासाच्या वतीने शात्रा यांनीच फक्त सह्या केल्या. तिबेटला आंतरराष्ट्रीय करार करण्याचे स्वतंत्र अधिकार नसल्याची भूमिका घेत इव्हान चेन यांनी या कराराला मान्यता देण्यास नकार दिला.
ब्रिटिश इंडिया व चीनदरम्यानची सीमा कशी निश्चित झाली?
भूतानपासून ते बर्मापर्यंत भारत व चीनमध्ये हिमालयातून जाणारी ८९० कि.मी. लांबीची सीमा आहे. “highest watershed principle” हे तत्त्व प्रमाण मानत ही सीमा ठरवण्यात आली आहे. पर्वतरांगा असलेल्या प्रदेशात सीमा ठरवण्याचा हाच एक योग्य मार्ग असल्याचे ब्रिटिशांचे म्हणणे होते. दोन नद्यांमधील भूभागातील सर्वात उंच भाग ही सीमा मानणे हे ते तत्त्व आहे. हे तत्त्व योग्य असल्याचे १९६२ मध्ये दिसून आले. १९६२च्या युद्धात आक्रमक चिनी सैन्याने तवांग ताब्यात घेतल्यानंतर त्यांना खोऱ्यात विनासायास प्रवेश मिळाला. तवांग ब्रिटिश इंडियात असले पाहिजे हा मॅकमोहन यांचा निर्णय योग्य असल्याचे यामुळे दिसून आले. अर्थात, तवांगचा ब्रिटिश इंडियात समावेश करण्याला तिबेटने अनेक वर्षे विरोध केला.
१९१४ नंतर मॅकमोहन रेषेची काय स्थिती आहे?
मॅकमोहन रेषा सुरुवातीपासूनच वादग्रस्त असली तरी, १९४९ मध्ये कम्युनिस्टांनी चीनमध्ये सत्ता स्थापन केल्यानंतर सर्व प्रकारच्या आंतरराष्ट्रीय करारांमधून माघार घेतली. एका अपमानास्पद शतकाच्या काळात हे असमान करार आमच्यावर लादण्यात आल्याचा आरोप करत चीनने हे सगळे करार नाकारले. सगळ्या सीमा निश्चित करण्यासाठी पुन्हा वाटाघाटी कराव्यात, अशी चीनची मागणी राहिली आहे. १९६२ या भारत-चीन युद्धात चीनने अल्पावधीत भारताचा पाडाव केला व मॅकमोहन रेषेच्या आत भारतीय प्रदेशात प्रवेश केला. परंतु, नोव्हेंबर २१ मध्ये शस्त्रसंधी झाल्यानंतर चीनने आपले सैन्य युद्धपूर्व स्थितीत मागे घेतले.
