पाकिस्तानवर विनाशाचे संकट? तालिबान पाकिस्तानविरोधात वापरणार अमेरिकन शस्त्रे?

अफगाणिस्तानात अमेरिकन शस्त्रे

२०२२ मध्ये अमेरिकेच्या संरक्षण विभागाच्या अधिकृत अहवालात नमूद करण्यात आले होते की, अमेरिकेची सुमारे सात अब्ज डॉलर्स किमतीची लष्करी उपकरणे अफगाणिस्तानात राहिली आहेत आणि आता ती तालिबानच्या शस्त्रागाराचा भाग आहेत. त्यांनी जाहीर केलेल्या या यादीमध्ये ७८ विमाने, ४०,००० लष्करी वाहने, ३,००,००० हून अधिक शस्त्रे, हवेतून जमिनीवर मारा करणारी शस्त्रे, संप्रेषण प्रणाली इत्यादींचा समावेश आहे. पेंटागॉनच्या अधिकाऱ्यांनी म्हटले की, त्यांच्या सैन्याने वापरलेली बहुतेक अमेरिकन लष्करी उपकरणे एक तर नष्ट झाली किंवा परत घेण्यात आली आहेत. परंतु, उरलेली शस्त्रे अफगाण सुरक्षा दलांना मिळाली आणि तालिबानने सत्तेत येताच ही शस्त्रे ताब्यात घेतली.

तालिबान नेत्यांनी या शस्त्रांवर आपला अधिकार असल्याचे उघडपणे जाहीर केले आहे. मुख्य म्हणजे त्यांनी सार्वजनिक परेड आणि कार्यक्रमांमध्ये या सर्व लष्करी साहित्याचे प्रदर्शनदेखील केले आहे. तालिबानचे मुख्य प्रवक्ते जबीहुल्लाह मुजाहिद यांनी ‘एक्स स्पेस सत्रा’दरम्यान सांगितले, “अमेरिकेने अफगाणिस्तानात सोडलेली शस्त्रे, तसेच पूर्वीच्या अफगाण सरकारला दिलेली शस्त्रे ही युद्धातील लूट म्हणून तालिबान सैन्याच्या ताब्यात आहेत.” त्यांनी पुढे सांगितले, “अफगाण नागरिकांकडे आता ही शस्त्रे असून, ते या शस्त्रांचा वापर स्वातंत्र्य, सार्वभौमत्व आणि इस्लामिक व्यवस्थेचे रक्षण करण्यासाठी करत आहेत.”

शस्त्रास्त्रांमुळे पाकिस्तानची चिंतेत वाढ, कारण काय?

पाकिस्तानचे उपपंतप्रधान व परराष्ट्रमंत्री मोहम्मद इशाक दार यांनी अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री मार्को रुबियो यांच्याशी फोनवरून संवाद साधत या शस्त्रांचा मुद्दा उपस्थित केला. पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, दार यांनी अमेरिकेत तयार करण्यात आलेली शस्त्रे विविध सशस्त्र गटांकडे असल्यामुळे धोका निर्माण होत असल्याचे सांगितले. दोन्ही नेत्यांनी अफगाणिस्तानातील परिस्थितीवरदेखील चर्चा केली.

मार्को रुबियो यांनीदेखील, “अफगाणिस्तानात मागे राहिलेल्या अमेरिकन लष्करी उपकरणांच्या समस्येविषयी आवश्यक पावले उचलण्याची गरज असल्याचे मान्य केले,” असे पाकिस्तानच्या निवेदनात म्हटले आहे. मार्को रुबियो यांनी परराष्ट्र सचिवपदाची भूमिका स्वीकारल्यानंतर ही त्यांची पहिली अधिकृत चर्चा होती. उल्लेखनीय बाब म्हणजे पाकिस्तान सध्या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत सदस्य म्हणून दोन वर्षांचा कार्यकाळ बजावत आहे.

काश्मीरमध्येही अमेरिकन शस्त्रास्त्रे

अफगाणिस्तानमधील शस्त्रे इतर प्रदेशांमध्येही; विशेषतः भारतातील काश्मीरमध्येही आढळल्याने चिंता वाढत आहे. जानेवारी २०२३ मध्ये ‘एनबीसी न्यूज’ने दिलेल्या एका अहवालात भारतीय अधिकारी आणि सुरक्षा दलांनी सांगितले होते की, काश्मीरमध्ये असलेल्या दहशतवाद्यांकडे म्हणजेच जैश-ए-मोहम्मद (जेईएम) आणि लष्कर-ए-तैयबा (एलईटी) यांसारख्या दहशतवादी संघटनांकडे एम४ आणि एम१६ रायफल्ससारखी अमेरिकन शस्त्रे आढळली आहेत. ही शस्त्रे पूर्वी कधीही आढळून आली नाहीत. काश्मीरमधील सुरक्षा कर्मचाऱ्यांनी ऑपरेशन्स आणि गोळीबारानंतर ही शस्त्रे जप्त केली होती.

एका हल्ल्यात जैश-ए-मोहम्मदच्या दोन दहशतवाद्यांचा मृत्यू झालेल्या चकमकीत लष्कराने एम४ कार्बाइन रायफल जप्त केल्या होत्या. या घडामोडीमुळे भारतीय सुरक्षेबाबतही चिंता निर्माण झाली आहे. मेजर जनरल अजय चांदपुरिया यांनी २०२२ मध्ये सांगितले होते की, जप्त केलेली शस्त्रे अफगाणिस्तानातून काश्मीरमध्ये आली आहेत. जम्मू आणि काश्मीरचे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा यांनी २०२२ मध्ये श्रीनगर येथे एका पत्रकार परिषदेत सांगितले, आमचे पोलीस आणि सैन्य कामावर आहे.” काश्मीरचे पोलिस अधिकारी विजय कुमार यांनीही वाढत्या धोक्याचा सामना करण्यासाठी प्रदेशाच्या तयारीवर प्रकाश टाकला. “आमचे सैन्य दररोज दहशतवाद्यांचा माग काढत आहे,” असे त्यांनी एनबीसी न्यूजला सांगितले होते.

तज्ज्ञांचा इशारा

तज्ज्ञांनी इशारा दिला आहे की, ही शस्त्रे येमेन, सीरिया आणि आफ्रिकेच्या काही भागांसह इतर संघर्ष क्षेत्रांमध्ये दिसू शकतात. तालिबान त्यांच्या प्रसारावर किती कडक नियंत्रण ठेवते यावर ही बाब अवलंबून आहे. तालिबानने ताब्यात घेतलेली उपकरणे परत करण्यास तयार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. तालिबानच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते अब्दुल काहार बल्खी यांनी एका मुलाखतीत सांगितले, “ही मालमत्ता आता अफगाणिस्तान राज्याची संपत्ती आहे आणि ती अफगाणिस्तान राज्याच्या ताब्यात राहील,” असे त्यांनी या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये ‘सीबीएस न्यूज’ला सांगितले.