अमेरिकेच्या अध्यक्षपदावर रिपब्लिकन उमेदवार डोनाल्ड ट्रम्प यांची दुसऱ्यांदा निवड होणे ही जागतिक समुदायासाठी चिंतेची बाब ठरणार आहे. कारण अनेक मुद्द्यांवर ट्रम्प यांची मते टोकाची आहेत आणि तशीच अमेरिकेची यापुढील धोरणेही राहतील अशी भीती व्यक्त होत आहे. त्यामुळे जगातील सर्वशक्तिमान देशाचा नेता जागतिक शांततेसाठी आणि पर्यावरणरक्षणासाठी प्रयत्न करण्याऐवजी, या दोहोंस असलेल्या धोक्यांकडे दुर्लक्ष करेल अशी चिन्हे आहेत.
युक्रेनला वाऱ्यावर?
युक्रेनला मदत करण्यावरून ट्रम्प यांनी अध्यक्ष जो बायडेन यांच्यावर सतत टीका केली. त्यांच्या सांगण्यावरूनच सेनेटमध्ये रिपब्लिकन पक्षाने मदतीच्या प्रस्तावाची अनेकदा कोंडी केली होती. व्लादिमीर पुतिन यांना ट्रम्प आपले शत्रू मानत नाहीत. गेल्या चार वर्षांमध्ये किमान दोन-तीन वेळा त्यांनी पुतिन यांच्याशी संपर्क साधला हे स्पष्ट झाले आहे. पुतिन यांनी २०१६मधील अध्यक्षीय निवडणुकीत ढवळाढवळ केल्याचे पुरावे स्पष्ट असताना आणि युक्रेनवरील आक्रमणाच्या तसेच नाटो विस्ताराच्या मुद्द्यावरून अमेरिकेचे रशियाशी गंभीर मतभेद असताना, ट्रम्प मात्र सतत पुतिन यांच्या संपर्कात होते. युक्रेनच्या रक्षणाची जबाबदारी अमेरिकेची नाही ही त्यांची पहिल्यापासूनची भूमिका आहे. आपण अध्यक्षपदी असतो, तर पुतिन यांनी युक्रेनवर हल्लाच केला नसता असे ट्रम्प सांगत असतात. युक्रेन हल्ल्यानंतर त्यांनी पुतिन यांचे वर्णन ‘जिनियस’ असे केले होते. प्रचारादरम्यान ट्रम्प यांनी समाजमाध्यमांवर, ‘मी निवडून आल्यावर २४ तासांमध्ये युक्रेन युद्धात शांतता प्रस्थापित करेन’, असा दावा केला. यासाठी आपण शपथविधीपर्यंतही वाट पाहणार नाही, असेही ट्रम्प यांनी म्हटले आहे.
हेही वाचा : सुसाईड पॉडमध्ये महिलेचा रहस्यमयी मृत्यू? मृत्यूचे कारण आत्महत्या की हत्या? यावरून सुरू झालेला नवा वाद काय?
u
इस्रायलला मोकळे रान?
ट्रम्प यांच्या अध्यक्षपदाच्या पहिल्या टर्ममध्ये पश्चिम आशिया आणि त्यातही इस्रायल-पॅलेस्टाइन वादावर तोडगा काढण्यासाठी त्यांनी आपले जामात जॅरेड कुश्नर यांना नेमले. कुश्नर यांनी पॅलेस्टाइन सोडून इस्रायलच्या कलाने घेत काही निर्णय घेतले. त्यांच्याच सल्ल्यावरून ट्रम्प यांनी जेरुसलेमला इस्रायलची राजधानी म्हणून मान्यता देण्यात आली. गोलन टेकड्यांवरील इस्रायलचे स्वामित्व मान्य करण्यात आले. पश्चिम किनारपट्टी या पॅलेस्टिनींच्या हक्काच्या भूमीवर अवैध इस्रायली वसाहतींच्या निर्मितीकडेही ट्रम्प प्रशासनाने कानाडोळा केला होता. विद्यमान अध्यक्ष जो बायडेन यांच्याप्रमाणे ट्रम्प इस्रायली पंतप्रधान बिन्यामिन नेतान्याहू यांच्यावर अंकुश ठेवण्याचा प्रयत्नही करणार नाहीत. उलट नेतान्याहूंच्या आक्रमक स्वभावाला आणि घातक धोरणांना खतपाणीच घालतील, अशी स्पष्ट चिन्हे आहेत.
इराणशी नव्याने वैर…
अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष बराक ओबामा यांनी मोठ्या कष्टाने जमवून आणलेला इराण करार मोडून टाकण्यात ट्रम्प यांचा मोठा वाटा होता. सौदी अरेबिया, नेतान्याहू, कुश्नर आणि धनदांडग्या अमेरिकी तेलसम्राटांच्या नादी लागून ट्रम्प यांनी इराणला शत्रू क्रमांक एक ठरवले. इराणने त्यांच्यावरील निर्बंध हटवण्याच्या आश्वासनावर आपला अण्वस्त्र विकास कार्यक्रम टप्प्याटप्प्याने बंद करण्याचे वचन दिले होते. पण ट्रम्प यांच्या धोरणामुळे इराण एकाकी पडला आणि आक्रमकही झाला. दुसऱ्या टर्ममध्ये ट्रम्प इराणशी जुळवून घेण्याची सुतराम शक्यता नाही.
हेही वाचा : विश्लेषण: अमेरिकी अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत डोनाल्ड ट्रम्प यांची अनपेक्षित मुसंडी कशी?
‘नाटो’शी कटिबद्धता धोक्यात
नाटो या संघटनेतील युरोपिय देश आपल्या संरक्षणासाठी अमेरिकी शस्त्रास्त्रे, सैनिक आणि निधीवर अवलंबून असतात. भविष्यात पुतिनसारख्यांनी हल्ले केल्यास आपण नाटो सदस्यांच्या मदतीस जाणार नाही, असे ट्रम्प यांनी जाहीर केले आहे. नाटोतील सदस्य देशांना अमेरिकी मदतीची चटक लागून ते आळशी बनले आहेत. यापुढे त्यांना मदत करायची असेल, तर अमेरिकी फौजांचा खर्च उचलावा अशी अट ट्रम्प यांनी घातली होती. नाटोतील समायिक जबाबदारीच्या तत्त्वांशी त्यांनी अनेकदा फारकत घेतली. त्यांच्या या पवित्र्यामुळे युरोपातील अधिक देशांवर हल्ले करण्यास पुतिन सोकावतील, असे मानले जाते.
विध्वंसक जागतिक अर्थकारण
जागतिक बँक आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी या दोन्ही जागतिक वित्तीय संस्थांतून बाहेर पडण्याविषयी ट्रम्प यांनी वक्तव्ये केली होती. आंतरराष्ट्रीय सहकारी वित्तीय संस्थांमध्ये गुंतून पडण्याऐवजी, आणि तेथे सतत योगदान देण्याऐवजी अमेरिकेने व्यापार आणि वित्त या क्षेत्रांमध्ये द्विपक्षीय संबंधांवर भर द्यावा आणि अमेरिकेचे हितसंबंध जपावेत असे त्यांचे मत होते. स्थलांतरित कामगारांची मायदेशात पाठवणी आणि आयात मालावर सरसकट शुल्क आकारणी ही त्यांची धोरणे जागतिक अर्थव्यवस्थेला हादरवणारी ठरू शकतात. सरसकट सगळ्या आयात मालावर १० टक्के शुल्क आणि चिनी मालावर तर ६० टक्के शुल्क आकारणीचा त्यांचा प्रस्ताव आहे. कामगार धोरणामुळे स्थानिक तुटवडा आणि शुल्क आकारणीमुळे चलनवाढ संभवते. पण राष्ट्रवादाच्या नावाखाली या आर्थिक धोक्यांची फिकीर ट्रम्प करत नाहीत.
हेही वाचा : सौदी अरेबियाच्या रखरखीत वाळवंटात झाली चक्क बर्फवृष्टी; कारण काय?
जागतिक पर्यावरणाविषयी बेफिकीरी
पॅरिस वातावरण करारातून बाहेर पडण्याचा निर्णय अमेरिकेने ट्रम्प यांच्याच राजवटीत घेतला. अधिकाधिक तेल विहिरी खोदाव्यात, कार्बन उत्सर्जनावर बंधने अमेरिकेवर लादू नयेत, कार्बन क्रेडिटबाबत विकसनशील देशांना निधी पुरवू नये, विद्युत वाहनांना सातत्याने विरोध ही ट्रम्प यांच्या पर्यावरणविषयक विचारांची काही वैशिष्ट्ये सांगता येतील. जागतिक तापमानवाढ रोखण्याच्या लढाईत हे विचार अडथळेच ठरू शकतात.
© The Indian Express (P) Ltd