राज्याच्या पोलीस महासंचालकांची निवड करण्यासाठी सेवाज्येष्ठता आणि सेवा अहवालानुसार महासंचालकांची यादी केंद्रीय लोकसेवा आयोगाकडे राज्याला सादर करावी लागते. त्यापैकी तीन नावे आयोगाकडून राज्य सरकारला पाठविली जातात. त्यापैकी एकाची राज्य सरकारला पोलीस महासंचालक म्हणून नियुक्ती करता येते. मात्र ही पद्धत मोडीत काढून राज्य पातळीवरच निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील समिती महासंचालकांची नियुक्ती करेल, असा निर्णय उत्तर प्रदेश सरकारने घेतला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूचनांचे हे उल्लंघन आहे. इतर राज्यांकडून अनुकरण केले गेले तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूचना फक्त कागदावरच राहतील. राज्यात रश्मी शुक्ला यांना महासंचालकपदी नेमण्यासाठी महायुती सरकारने कसा आटापिटा केला आणि पक्षपाती वागणाऱ्या शुक्ला यांना तात्पुरते का होईना, निवडणूक आयोगाने हटविले ही घटना ताजी असतानाच आता हा नवा वाद पेटण्याची चिन्हे आहेत…
उत्तर प्रदेश सरकारचा निर्णय काय?
राज्याच्या पोलीस प्रमुखपदी नियमित महासंचालक नेमण्याऐवजी प्रभारी महांचालक नेमल्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने आठ राज्यांना अवमान नोटिसा दिल्या होत्या. त्यामध्ये उत्तर प्रदेशचाही समावेश होता. त्याला प्रत्युत्तर देताना उत्तर प्रदेश सरकारने डायरेक्टर जनरल ॲाफ पोलीस, उत्तर प्रदेश (उत्तर प्रदेश पोलीस प्रमुख) सिलेक्शन ॲंड अपॅाईंटमेंट रुल्स २०२४ अशी नवी नियमावली आणली. यानुसार राज्याच्या पोलीस महासंचालकांची नियुक्ती करण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करून या समितीत राज्याचे मुख्य सचिव, केंद्रीय लोकसेवा आयोगाचे एक प्रतिनिधी, उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोगाचे अध्यक्ष, गृहखात्याचे अतिरिक्त मुख्य सचिव किंवा प्रधान सचिव, उत्तर प्रदेशचे निवृत्त महासंचालक हे सदस्य असतील, असे नमूद केले. २२ सप्टेंबर २००६ (प्रकाश सिंग खटला) रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने आखून दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांच्या आधारेच ही समिती स्थापन करण्यात आल्याचा दावा उत्तर प्रदेश सरकारने केला आहे. त्यामुळे आता उत्तर प्रदेश सरकारला पोलीस महासंचालकांच्या नियुक्तीसाठी केंद्रीय लोकसेवा आयोगाकडे नावे पाठविण्याची आवश्यकता नाही. सहा महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधी असलेल्या व वरिष्ठ महासंचालकांचाच या पदासाठी विचार व्हावा, असे या नियमावलीत नमूद आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक सूचना काय?
उत्तर प्रदेश व आसामचे पोलीस महासंचालक राहिलेल्या प्रकाश सिंग यांनी १९९६ मध्ये पोलिसांच्या बदल्यांमधील वाढत्या राजकीय हस्तक्षेपाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर २२ सप्टेंबर २००६ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने ऐतिहासिक निर्णय देऊन पोलीस कायद्यात सुधारणा करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार पोलीस महासंचालकांची निवड पारदर्शक असावी आणि किमान दोन वर्षांची मुदत असावी, नियुक्तीत केंद्रीय लोकसेवा आयोगाचा सहभाग असावा, काही महिन्यांत सेवानिवृत्त होणारा अधिकारी त्या जागी नसावा वा राज्य सरकारकडूनही अचानक बदली केली जाऊ नये, सर्व बदल्या पोलीस आस्थापना मंडळामार्फत व्हाव्यात, या आस्थापना मंडळांमध्ये पोलीस अधिकारी तसेच वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी असावेत अशा प्रमुख सूचना केल्या आहेत. याशिवाय आणखीही सूचना केल्या आहेत.
महाराष्ट्रातील स्थिती काय?
राज्य शासनाने महाराष्ट्र पोलीस (दुरुस्ती आणि सातत्य) कायदा २०१४ मंजूर केला. प्रकाश सिंग खटल्यातील मार्गदर्शक सूचनांचा अंतर्भाव करण्यासाठी हा कायदा आणण्यात आला होता. तरीही पोलिसांच्या बदल्यांमधील राजकीय हस्तक्षेप कमी झाला नाही. सुधारित महाराष्ट्र पोलीस (दुरुस्ती आणि सातत्य) २०१४ मध्ये २२ (एन)(२) या कलमाचा समावेश करण्यात आला. या कलमामुळे प्रशासकीय कारणामुळे कोणाचीही कधीही बदली करण्याचा विशेषाधिकार मुख्यमंत्र्यांना प्राप्त झाला. मुदतीशिवाय कुठल्याही अधिकाऱ्याची बदली करू नये, या सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूचनेला हरताळ फासला गेला. आता याच कलमाचा आधार घेत मुख्यमंत्र्यांकडून अकाली बदल्या केल्या जात आहेत. त्यामुळे पोलीस कायदा आणूनही काहीही फरक पडलेला नाही. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात बदल्यांतील भ्रष्टाचार गाजला. महायुती सरकारच्या काळातही पोलिसांच्या बदल्यांमधील राजकीय हस्तक्षेप कायम होता.
हेही वाचा : कृत्रिम पाऊस वायू प्रदूषण रोखणार? काय आहे क्लाउड सीडिंग? कृत्रिम पाऊस कसा तयार होतो?
नियमावली हे उल्लंघन?
सर्वोच्च न्यायालयाने प्रकाशसिंग खटल्याच्या वेळी दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार राज्याचे पोलीस महासंचालक नियुक्त करताना केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने दिलेल्या यादीतूनच निवड करावी, असे स्पष्ट आदेश आहेत. मात्र उत्तर प्रदेश सरकारच्या नियमावलीनुसार आता केंद्रीय लोकसेवा आयोगाला अधिकाऱ्यांनी नावे पाठवावी लागणार नाही. त्यामुळे केंद्राचा हस्तक्षेप कमी होण्याबरोबरच राज्याचा महासंचालकांच्या नियुक्तीवर नियंत्रण राहू शकेल. सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूचनांचे हे उल्लंघन आहे. याशिवाय भारतीय पोलीस कायदा १८६१ या कालबाह्य कायद्यावर आधारीत नवी नियमावली तयार करण्यात आली आहे. राज्यांनी प्रभारी वा तात्पुरत्या स्वरूपात पोलीस महासंचालकांची नियुक्ती करू नये, अशा सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने २०१८ मध्ये दिल्या होत्या. मात्र त्याचेही उल्लंघन करण्यात आले आहे. याशिवाय आस्थापना मंडळामार्फत पोलिसांच्या बदल्या होतात, असेही भासवले जाते. मात्र आस्थापना मंडळावरील अधिकाऱ्यांना राज्य शासनाकडूनच अधिकाऱ्यांची नावे पाठविली जातात व तीच नावे मंजूर करण्याचा आग्रह केला जातो. आहेत. त्यामुळे आस्थापना मंडळ हा एक फार्स झाला आहे.
आतापर्यंतची निवड प्रक्रिया कशी?
सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार, पोलीस महासंचालक पदासाठी योग्य व पात्र वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची यादी केंद्रीय लोकसेवा आयोगाकडे पाठवावी लागते. त्यानंतर आयोगाकडून ज्येष्ठता आणि योग्यतेनुसार तीन अधिकाऱ्यांची नावे निश्चित केली जातात. यापैकी एका अधिकाऱ्याची निवड राज्याकडून पोलीस महासंचालक म्हणून केली जाते. या पद्धतीमुळे निवड पारदर्शक होतेच. शिवाय राजकीय हस्तक्षेप टाळला जातो, असा दावा केला जातो. मात्र ही पद्धत अनेक अधिकाऱ्यांना अन्यायकारक वाटत आहे. केवळ ज्येष्ठता आणि सेवा अहवालामुळे एखादा कर्तव्यदक्ष अधिकारी मिळतोच असे नाही. पोलीस दलाचे प्रभावी नेतृत्त्व करणारा अधिकारी आवश्यक आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारने राबविलेली ‘३६० डिग्री इव्हॅल्युएशन’ ही संकल्पना अधिक प्रभावी ठरू शकते, असे या अधिकाऱ्यांना वाटते. राज्यात रश्मी शुक्ला यांना महासंचालकपदी नेमण्यासाठी महायुती सरकारने कसा आटापिटा केला आणि पक्षपाती वागणाऱ्या महासंचालकांना तात्पुरते का होईना, निवडणूक आयोगाने हटविले ही घटना ताजी आहे.
हेही वाचा : पुतिन यांची अणुयुद्धाची तयारी? अण्वस्त्र धोरणात केला बदल; याचा अर्थ काय?
धोका काय?
उत्तर प्रदेश सरकारने जारी केलेली नियमावली म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे थेट उल्लंघन आहे. उत्तर प्रदेशात भाजपचा मुख्यमंत्री आहे. इतर राज्यांकडूनही अनुकरण होण्याची शक्यता आहे. आपल्याला हवा तोच महासंचालक निवडण्याकडेच राज्यांचा कल असतो. केंद्रीय लोकसेवा आयोगाकडे पाठविलेल्या नावांपैकी तीन ज्येष्ठ व पात्र अधिकाऱ्यांची यादी पाठविण्याची पद्धत असल्यामुळे त्यात राजकीय हस्तक्षेप होण्याची शक्यता कमी असते. आयोगाने दिलेल्या तीन नावांपैकी एकाची नियुक्ती करण्याचा अधिकार राज्याला प्राप्त होत असला तरी अशा नियुक्तीत पारदर्शकता होती. उत्तर प्रदेश सरकाच्या निर्णयामुळे त्यालाच हरताळ फासला जाणार आहे. आता सर्वोच्च न्यायालयाकडूनच उत्तर प्रदेश सरकारचे कान उपटले नाही तर महासंचालकांची नियुक्ती हा फार्स ठरणार आहे.
nishant.sarvankar@expressindia.com
उत्तर प्रदेश सरकारचा निर्णय काय?
राज्याच्या पोलीस प्रमुखपदी नियमित महासंचालक नेमण्याऐवजी प्रभारी महांचालक नेमल्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने आठ राज्यांना अवमान नोटिसा दिल्या होत्या. त्यामध्ये उत्तर प्रदेशचाही समावेश होता. त्याला प्रत्युत्तर देताना उत्तर प्रदेश सरकारने डायरेक्टर जनरल ॲाफ पोलीस, उत्तर प्रदेश (उत्तर प्रदेश पोलीस प्रमुख) सिलेक्शन ॲंड अपॅाईंटमेंट रुल्स २०२४ अशी नवी नियमावली आणली. यानुसार राज्याच्या पोलीस महासंचालकांची नियुक्ती करण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करून या समितीत राज्याचे मुख्य सचिव, केंद्रीय लोकसेवा आयोगाचे एक प्रतिनिधी, उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोगाचे अध्यक्ष, गृहखात्याचे अतिरिक्त मुख्य सचिव किंवा प्रधान सचिव, उत्तर प्रदेशचे निवृत्त महासंचालक हे सदस्य असतील, असे नमूद केले. २२ सप्टेंबर २००६ (प्रकाश सिंग खटला) रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने आखून दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांच्या आधारेच ही समिती स्थापन करण्यात आल्याचा दावा उत्तर प्रदेश सरकारने केला आहे. त्यामुळे आता उत्तर प्रदेश सरकारला पोलीस महासंचालकांच्या नियुक्तीसाठी केंद्रीय लोकसेवा आयोगाकडे नावे पाठविण्याची आवश्यकता नाही. सहा महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधी असलेल्या व वरिष्ठ महासंचालकांचाच या पदासाठी विचार व्हावा, असे या नियमावलीत नमूद आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक सूचना काय?
उत्तर प्रदेश व आसामचे पोलीस महासंचालक राहिलेल्या प्रकाश सिंग यांनी १९९६ मध्ये पोलिसांच्या बदल्यांमधील वाढत्या राजकीय हस्तक्षेपाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर २२ सप्टेंबर २००६ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने ऐतिहासिक निर्णय देऊन पोलीस कायद्यात सुधारणा करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार पोलीस महासंचालकांची निवड पारदर्शक असावी आणि किमान दोन वर्षांची मुदत असावी, नियुक्तीत केंद्रीय लोकसेवा आयोगाचा सहभाग असावा, काही महिन्यांत सेवानिवृत्त होणारा अधिकारी त्या जागी नसावा वा राज्य सरकारकडूनही अचानक बदली केली जाऊ नये, सर्व बदल्या पोलीस आस्थापना मंडळामार्फत व्हाव्यात, या आस्थापना मंडळांमध्ये पोलीस अधिकारी तसेच वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी असावेत अशा प्रमुख सूचना केल्या आहेत. याशिवाय आणखीही सूचना केल्या आहेत.
महाराष्ट्रातील स्थिती काय?
राज्य शासनाने महाराष्ट्र पोलीस (दुरुस्ती आणि सातत्य) कायदा २०१४ मंजूर केला. प्रकाश सिंग खटल्यातील मार्गदर्शक सूचनांचा अंतर्भाव करण्यासाठी हा कायदा आणण्यात आला होता. तरीही पोलिसांच्या बदल्यांमधील राजकीय हस्तक्षेप कमी झाला नाही. सुधारित महाराष्ट्र पोलीस (दुरुस्ती आणि सातत्य) २०१४ मध्ये २२ (एन)(२) या कलमाचा समावेश करण्यात आला. या कलमामुळे प्रशासकीय कारणामुळे कोणाचीही कधीही बदली करण्याचा विशेषाधिकार मुख्यमंत्र्यांना प्राप्त झाला. मुदतीशिवाय कुठल्याही अधिकाऱ्याची बदली करू नये, या सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूचनेला हरताळ फासला गेला. आता याच कलमाचा आधार घेत मुख्यमंत्र्यांकडून अकाली बदल्या केल्या जात आहेत. त्यामुळे पोलीस कायदा आणूनही काहीही फरक पडलेला नाही. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात बदल्यांतील भ्रष्टाचार गाजला. महायुती सरकारच्या काळातही पोलिसांच्या बदल्यांमधील राजकीय हस्तक्षेप कायम होता.
हेही वाचा : कृत्रिम पाऊस वायू प्रदूषण रोखणार? काय आहे क्लाउड सीडिंग? कृत्रिम पाऊस कसा तयार होतो?
नियमावली हे उल्लंघन?
सर्वोच्च न्यायालयाने प्रकाशसिंग खटल्याच्या वेळी दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार राज्याचे पोलीस महासंचालक नियुक्त करताना केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने दिलेल्या यादीतूनच निवड करावी, असे स्पष्ट आदेश आहेत. मात्र उत्तर प्रदेश सरकारच्या नियमावलीनुसार आता केंद्रीय लोकसेवा आयोगाला अधिकाऱ्यांनी नावे पाठवावी लागणार नाही. त्यामुळे केंद्राचा हस्तक्षेप कमी होण्याबरोबरच राज्याचा महासंचालकांच्या नियुक्तीवर नियंत्रण राहू शकेल. सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूचनांचे हे उल्लंघन आहे. याशिवाय भारतीय पोलीस कायदा १८६१ या कालबाह्य कायद्यावर आधारीत नवी नियमावली तयार करण्यात आली आहे. राज्यांनी प्रभारी वा तात्पुरत्या स्वरूपात पोलीस महासंचालकांची नियुक्ती करू नये, अशा सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने २०१८ मध्ये दिल्या होत्या. मात्र त्याचेही उल्लंघन करण्यात आले आहे. याशिवाय आस्थापना मंडळामार्फत पोलिसांच्या बदल्या होतात, असेही भासवले जाते. मात्र आस्थापना मंडळावरील अधिकाऱ्यांना राज्य शासनाकडूनच अधिकाऱ्यांची नावे पाठविली जातात व तीच नावे मंजूर करण्याचा आग्रह केला जातो. आहेत. त्यामुळे आस्थापना मंडळ हा एक फार्स झाला आहे.
आतापर्यंतची निवड प्रक्रिया कशी?
सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार, पोलीस महासंचालक पदासाठी योग्य व पात्र वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची यादी केंद्रीय लोकसेवा आयोगाकडे पाठवावी लागते. त्यानंतर आयोगाकडून ज्येष्ठता आणि योग्यतेनुसार तीन अधिकाऱ्यांची नावे निश्चित केली जातात. यापैकी एका अधिकाऱ्याची निवड राज्याकडून पोलीस महासंचालक म्हणून केली जाते. या पद्धतीमुळे निवड पारदर्शक होतेच. शिवाय राजकीय हस्तक्षेप टाळला जातो, असा दावा केला जातो. मात्र ही पद्धत अनेक अधिकाऱ्यांना अन्यायकारक वाटत आहे. केवळ ज्येष्ठता आणि सेवा अहवालामुळे एखादा कर्तव्यदक्ष अधिकारी मिळतोच असे नाही. पोलीस दलाचे प्रभावी नेतृत्त्व करणारा अधिकारी आवश्यक आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारने राबविलेली ‘३६० डिग्री इव्हॅल्युएशन’ ही संकल्पना अधिक प्रभावी ठरू शकते, असे या अधिकाऱ्यांना वाटते. राज्यात रश्मी शुक्ला यांना महासंचालकपदी नेमण्यासाठी महायुती सरकारने कसा आटापिटा केला आणि पक्षपाती वागणाऱ्या महासंचालकांना तात्पुरते का होईना, निवडणूक आयोगाने हटविले ही घटना ताजी आहे.
हेही वाचा : पुतिन यांची अणुयुद्धाची तयारी? अण्वस्त्र धोरणात केला बदल; याचा अर्थ काय?
धोका काय?
उत्तर प्रदेश सरकारने जारी केलेली नियमावली म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे थेट उल्लंघन आहे. उत्तर प्रदेशात भाजपचा मुख्यमंत्री आहे. इतर राज्यांकडूनही अनुकरण होण्याची शक्यता आहे. आपल्याला हवा तोच महासंचालक निवडण्याकडेच राज्यांचा कल असतो. केंद्रीय लोकसेवा आयोगाकडे पाठविलेल्या नावांपैकी तीन ज्येष्ठ व पात्र अधिकाऱ्यांची यादी पाठविण्याची पद्धत असल्यामुळे त्यात राजकीय हस्तक्षेप होण्याची शक्यता कमी असते. आयोगाने दिलेल्या तीन नावांपैकी एकाची नियुक्ती करण्याचा अधिकार राज्याला प्राप्त होत असला तरी अशा नियुक्तीत पारदर्शकता होती. उत्तर प्रदेश सरकाच्या निर्णयामुळे त्यालाच हरताळ फासला जाणार आहे. आता सर्वोच्च न्यायालयाकडूनच उत्तर प्रदेश सरकारचे कान उपटले नाही तर महासंचालकांची नियुक्ती हा फार्स ठरणार आहे.
nishant.sarvankar@expressindia.com
