अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने १३ ऑगस्ट रोजी उत्तर प्रदेश सरकारला २०१९ मध्ये सहायक शिक्षक भरती परीक्षा (एटीआरई)द्वारे निवडलेल्या ६९ हजार सहायक शिक्षकांची सुधारित यादी तयार करण्याचे निर्देश दिले. अनेक याचिकादारांनी या भरती प्रक्रियेला न्यायालयात आव्हान दिले होते. उमेदवारांनी असा आरोप केला होता की, आरक्षित श्रेणीतील लोकांची कायद्यात दिलेल्या तरतुदींनुसार निवड केली गेली नाही. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने असेही म्हटले की, नियुक्त्यांमध्ये आरक्षण लागू करताना झालेल्या अनियमिततेच्या बाबी सरकारने सुधारायला हव्यात. या वादाची सुरुवात केव्हा झाली? नेमके हे प्रकरण काय? याविषयी जाणून घेऊ…
सहायक शिक्षक भरती परीक्षा
५ डिसेंबर २०१८ रोजी उत्तर प्रदेश सरकारने राज्यातील शिक्षण विभागात ६९ हजार सहायक शिक्षकांची भरती करण्यासाठी एक जाहिरात जारी केली होती. सहायक शिक्षक भरती परीक्षा ५ जानेवारी २०१९ रोजी आयोजित करण्यात आली होती. या परीक्षेसाठी अर्ज केलेल्या ४.३१ लाख उमेदवारांपैकी ४.१० लाख उमेदवार परीक्षेला बसले होते. परीक्षेचा निकाल १२ मे २०२० रोजी घोषित करण्यात आला. या परीक्षेत १.४६ लाख उमेदवार पात्र ठरले होते. अनारक्षित किंवा सामान्य श्रेणीतील उमेदवारांसाठी ६७.११ टक्के, इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) उमेदवारांसाठी ६६.७३ टक्के व अनुसूचित जाती (एससी) उमेदवारांसाठी ६१.०१ टक्के कट ऑफ निश्चित करण्यात आला होता.
हेही वाचा : भारतीयांमुळेच अमेरिकेची आर्थिक भरभराट; अमेरिकन समाज आणि अर्थव्यवस्थेत भारतीयांचे योगदान काय?
१ जून २०२० रोजी अलाहाबादमधील प्राथमिक शिक्षण मंडळाच्या सचिवांनी भरती प्रक्रियेचे वर्णन केले. निवडलेल्या उमेदवारांच्या दोन याद्या जारी करण्यात आल्या. ११ ऑक्टोबर २०२० रोजी जारी करण्यात आलेल्या पहिल्या यादीत ३१,२७७ उमेदवारांचा समावेश होता. दुसरी यादी ३० ऑक्टोबर २०२० रोजी जारी करण्यात आली; ज्यात ३६,५९० उमेदवारांचा समावेश होता. अशा ६९ हजार पदांपैकी एकूण ६७,८६७ जणांची यादी जारी करण्यात आली. अनुसूचित जमाती (एसटी) प्रवर्गातील उमेदवार उपलब्ध नसल्यामुळे उर्वरित १,१३३ पदे रिक्त असल्याचे दाखविण्यात आले.
भरतीतील अनियमिततेचे आरोप काय होते?
उमेदवारांच्या श्रेणीनिहाय गुणांचे विभाजन जाहीर न करता, याद्या प्रकाशित केल्याचा आरोप करण्यात आला. पुढे असा आरोप करण्यात आला की, निवडलेल्या एकूण उमेदवारांपैकी ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त उमेदवार अनारक्षित श्रेणीतील उमेदवार आहेत आणि राखीव श्रेणीतील उमेदवारांना त्यांचे योग्य प्रतिनिधित्व मिळालेले नाही. भरतीला आव्हान देणाऱ्या उमेदवारांनुसार ओबीसी उमेदवारांना २७ टक्क्यांऐवजी केवळ ३.८६ टक्के आरक्षण देण्यात आले; तर अनुसूचित जातींच्या उमेदवारांना २१ टक्क्यांऐवजी १६.२ टक्के आरक्षण देण्यात. आले
ऑक्टोबर २०२० पासून परीक्षा दिलेल्या उमेदवारांनी परीक्षा प्रक्रियेविरोधात अनेक आंदोलने केली आहेत आणि काही वेळा त्यांची पोलिसांशी वादावादीदेखील झाली आहे. २०२१ मध्ये उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी लखनौमध्ये विरोध करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या शिष्टमंडळाची भेट घेतली आणि प्राथमिक शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांना जलद आणि न्याय्य तोडगा काढण्याचे निर्देश दिले.
उमेदवारांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयात का धाव घेतली?
अनेक उमेदवारांनी दाखल केलेल्या याचिकांनुसार उमेदवारांना मिळालेल्या गुणांचा श्रेणीनिहाय तपशील जाहीर न करता, निवड याद्या प्रसिद्ध केल्याचा मुद्दा न्यायालयात उचलण्यात आला. त्याव्यतिरिक्त असा आरोप करण्यात आला की, गुणवंत राखीव उमेदवारांना (आरक्षित प्रवर्गातील ज्यांनी अनारक्षित श्रेणीसाठी कट ऑफ केला आहे) सर्वसाधारण श्रेणीऐवजी राखीव प्रवर्गात ठेवण्यात आले होते. हे आरक्षण कायदा, १९९४ च्या कलम ३(६) च्या विरोधात होते. या कायद्यात अशी तरतूद आहे की, ज्या राखीव श्रेणीतील उमेदवारांना सामान्य उमेदवारांच्या बरोबरीचे गुण मिळाले आहेत, त्यांची अनारक्षित जागांवर अनिवार्यपणे नियुक्त केले जावे.
उच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीदरम्यान राज्य सरकारने अनेक प्रतिज्ञापत्रे दाखल केली. या प्रकरणात आरक्षण कायदा, १९९४ चे योग्य प्रकारे पालन केले गेले नाही हे मान्य करून नंतर एक प्रेस स्टेटमेंट जारी केले. त्यानंतर ५ जानेवारी २०२२ रोजी नवीन निवड यादी जारी करण्यात आली; ज्यामध्ये राखीव श्रेणीतील उमेदवारांमधून आणखी ६,८०० जणांच्या नियुक्त्या करण्यात आल्या. परंतु, १३ मार्च २०२३ रोजी दिलेल्या आदेशानुसार अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या एकल न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने निवडलेल्या उमेदवारांच्या पूर्वीच्या याद्या रद्द केल्या. १३ मार्चच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या अनेक याचिकांद्वारे हे प्रकरण १७ एप्रिल २०२३ रोजी पुन्हा अलाहाबाद उच्च न्यायालयात पोहोचले.
नवीन निर्णयात काय?
न्यायमूर्ती अताऊ रहमान मसूदी आणि न्यायमूर्ती ब्रिजराज सिंह यांचा समावेश असलेल्या अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने राज्य सरकार आणि संबंधित अधिकाऱ्यांना नियुक्तीसाठी ६९ हजार उमेदवारांची नवीन यादी तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. ही यादी तयार करताना प्राथमिक शिक्षण (शिक्षक) सेवा नियम, १९८१ आणि उत्तर प्रदेश सार्वजनिक सेवा (अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्गीयांसाठी आरक्षण) कायदा, १९९४ यांतील तरतुदींचे पालन करण्याचे आदेश दिले आहेत. न्यायालयाने त्यांना तीन महिन्यांच्या आत ही प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
न्यायालयाने असेही म्हटले आहे की, पूर्वीच्या याद्यांच्या आधारे नियुक्त केलेल्या कोणत्याही सहायक शिक्षकांना या कारवाईचा फटका बसला असेल, तर त्यांना चालू शैक्षणिक सत्रात नोकरी सुरू ठेवण्याची परवानगी दिली जाईल. विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ नये हा त्यामागचा हेतू आहे. मात्र, पूर्वीच्या याद्या रद्द करायच्या आहेत. याचा अर्थ असा की, भरती प्रक्रिया नव्याने केली जाईल आणि पूर्वीच्या आदेशानुसार नियुक्त केलेल्या शिक्षकांना त्यांच्या नोकऱ्या गमवाव्या लागतील. न्यायालयाने मार्च २०२३ च्या आदेशाविरुद्ध दाखल केलेल्या याचिकांवरही निर्णय दिला आणि पूर्वी जारी केलेल्या याद्या रद्द केल्या.
या प्रकरणाचे राजकीय परिणाम काय?
हे प्रकरण ओबीसी उमेदवारांच्या आरक्षणाशी संबंधित असल्याने योगी आदित्यनाथ यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपा सरकारसाठी हा मुद्दा राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील आहे. उत्तर प्रदेशमधील लोकसंख्येच्या जवळपास ५० टक्के ओबीसी आहेत. नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत अनेक ओबीसी समुदायांनी आपले मत विरोधी इंडिया आघाडीला दिले. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी रविवारी (१८ ऑगस्ट) सांगितले की, आरक्षणाचा लाभ सर्व आरक्षित श्रेणींतील उमेदवारांना मिळावा यावर उत्तर प्रदेश सरकारचा ठाम विश्वास आहे. कोणत्याही उमेदवारावर अन्याय होणार नाही याची काळजी घेतली जाईल, असेही ते म्हणाले. मुख्यमंत्र्यांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार प्राथमिक शिक्षण विभागाला पुढील पावले उचलण्याचे निर्देश दिले. प्राथमिक शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांबरोबर झालेल्या बैठकीदरम्यान योगी आदित्यनाथ म्हणाले, “राज्यघटनेने दिलेल्या आरक्षण सुविधेचा लाभ आरक्षित प्रवर्गातील सर्व उमेदवारांना मिळावा आणि त्यांच्यावर कोणताही अन्याय होऊ नये, असे सरकारचे स्पष्ट मत आहे.”
हेही वाचा : भारतात मंकीपॉक्सची साथ कधी आली होती? यंदा या विषाणूचा सामना करण्यासाठी भारत तयार आहे का?
या प्रकरणावरून समाजवादी पक्ष आणि काँग्रेससह विरोधी पक्षांनी यापूर्वी राज्य सरकारवर हल्लाबोल करणारी विधाने केली होती. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी शनिवारी सांगितले की, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा निर्णय आरक्षण व्यवस्थेशी खेळणाऱ्या भाजपा सरकारच्या षडयंत्रांना योग्य प्रत्युत्तर आहे. समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष अखिलेश यादव यांनी शुक्रवारी सांगितले, “६९ हजार शिक्षक भरतीदेखील भाजपाचा घोटाळा, फसवणूक भ्रष्टाचाराचे बळी ठरले आहेत.”
