उत्तराखंड विधानसभेने ३० नोव्हेंबर रोजी राज्यातील सरकारी नोकऱ्यांमध्ये स्थानिक महिलांना ३० टक्के ‘हॉरिझॉन्टल आरक्षण’ देण्याबाबतचं विधेयक मंजूर केलं आहे. उत्तराखंड सरकारने यापूर्वीच २००६ मध्येच स्थानिक महिलांना ३० टक्के आरक्षण देण्याबाबत आदेश जारी केला होता. पण सरकारच्या या आदेशाला उत्तराखंड उच्च न्यायालयात आव्हान दिल्यानंतर या आदेशाला स्थगिती देण्यात आली होती.
अलीकडेच सर्वोच्च न्यायालयाने ही स्थगिती हटवली. त्यानंतर उत्तराखंड सरकारने पुन्हा राज्यातील सरकारी नोकऱ्यांमध्ये स्थानिक महिलांना ३० टक्के ‘हॉरिझॉन्टल आरक्षण’ देण्याचं विधेयक मंजूर केलं. ‘उत्तराखंड सार्वजनिक सेवा विधेयक- २०२२’ असं या विधेयकाचं नाव असून हे विधेयक अंतिम स्वाक्षरीसाठी राज्यपालांकडे पाठवण्यात आलं आहे.
उत्तराखंडमधील महिलांना ३० टक्के आरक्षण देणारं विधेयक काय आहे?
या विधेयकाला मंजुरी देताना राज्य सरकारने म्हटलं की, उत्तराखंडच्या भौगोलिक रचनेमुळे येथील बहुतांशी लोक दुर्गम भागात राहतात. येथील लोकांचं जीवन कठीण असून महिलांची स्थिती वाईट आहे. येथील महिलांची जीवनशैली इतर राज्यातील महिलांच्या तुलनेत कमी दर्जाची आहे. तसेच राज्याच्या सरकारी नोकऱ्यांमध्येही महिलांचं प्रतिनिधित्व फारच कमी आहे.
हेही वाचा- विश्लेषण : लम्पी: केंद्रीय पथकाने काय पाहिले?
ही तफावत भरून काढण्यासाठी सध्याच्या आरक्षणात महिलांना ३० टक्के ‘हॉरिझॉन्टल आरक्षण’ देण्याचा निर्णय उत्तराखंड सरकारने घेतला आहे. उत्तराखंडमधील रहिवाशी असणाऱ्या महिलांनाच हे आरक्षण लागू असणार आहे. हे आरक्षण स्थानिक सरकारी संस्थांमधील नोकऱ्यांसाठी आहे. महिलांसाठी राखीव सोडलेल्या जागा भरण्यासाठी पुरेशा महिला उमेदवार उपलब्ध नसतील तर त्या जागांवर गुणवत्तेनुसार पुरुष उमेदवारांची भरती केली जाईल.
‘हॉरिझॉन्टल आरक्षण’ म्हणजे काय?
कायद्यानुसार ठरवलेल्या प्रत्येक गटासाठी ‘व्हर्टिकल आरक्षण’ लागू केलं जातं. तर ‘हॉरिझॉन्टल आरक्षण’ हे नेहमी प्रत्येक ‘व्हर्टिकल आरक्षणा’च्या गटासाठी स्वतंत्रपणे लागू केलं जातं. उदाहरणार्थ, जर महिलांना ५० टक्के ‘हॉरिझॉन्टल आरक्षण’ लागू केलं असेल तर ‘व्हर्टिकल आरक्षणा’नुसार निवड झालेल्या एकूण उमेदवारांमध्ये ५० टक्के उमेदवार महिला असतील. म्हणजेच अनुसूचित जाती (SC) या प्रवर्गानुसार निवडलेल्या एकूण उमेदवारांमध्ये निम्म्या उमेदवार महिला असतील. हाच नियम इतरही आरक्षणाला लागू होतो.
या आरक्षणाबाबत न्यायालयीन लढा
जुलै २००६ मध्ये, उत्तराखंड सरकारने परिपत्रक जारी करत महिलांसाठी ३० टक्के ‘हॉरिझॉन्टल आरक्षण’ लागू केलं. जात, पंथ, जन्मस्थान, मूळ वास्तव्याचं ठिकाण आणि सामाजिक स्थिती विचारात न घेता सरकारने राज्यात राहणाऱ्या सर्व महिलांना ३० टक्के आरक्षण प्रदान केलं. या सरकारी आदेशानुसार उत्तराखंडमध्ये आतापर्यंत महिलांना ३० टक्के आरक्षण देऊ केलं होतं.
हेही वाचा- विश्लेषण: गुजरातमध्ये भाजपच्या विक्रमी विजयाचे रहस्य काय? ‘गुजरात मॉडेल’ आता लोकसभा निवडणुकीतही?
पण अलीकडेच पवित्रा चौहान, अनन्या अत्री आणि इतर काही महिलांनी सरकारच्या या आदेशाला उत्तराखंड उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं. या महिला खुल्या प्रवर्गातील आणि राज्याबाहेरील रहिवाशी होत्या. त्यांनी उत्तराखंडची राज्यसेवा परीक्षा दिली होती. त्यांना पूर्व परीक्षेत उत्तराखंडमधील रहिवाशी असणाऱ्या महिला उमेदवारांच्या ‘कट ऑफ’पेक्षा अधिक गुण मिळाले होते. तरीही त्यांना मुख्य परीक्षेसाठी बसण्यास अपात्र ठरवण्यात आलं.
त्यामुळे संबंधित महिलांनी सरकारच्या आदेशाला उत्तराखंड उच्च न्यायलयात आव्हान दिलं. उत्तराखंड उच्च न्यायालयाने सरकारच्या आदेशाला स्थगिती दिली. तसेच महिलांसाठी देण्यात आलेलं ‘हॉरिझॉन्टल आरक्षण’ रहिवाशी प्रमाणपत्र किंवा राहण्याचे ठिकाण विचारात न घेता देण्यात यावं, असं सांगितलं. उच्च न्यायालयाने स्थगितीचा आदेश दिल्यानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेलं.
हेही वाचा- विश्लेषण: प्रदूषण पातळीत मुंबई दिल्लीच्याही पुढे का? मुंबईची हवा इतकी का खालवली?
यावेळी राज्याची बाजू मांडतांना सरकारी वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितलं, “राज्याची भौगोलिक स्थिती आणि हवामानामुळे उत्तराखंडमधील तरुणांना उपजीविकेच्या शोधात इतरत्र स्थलांतरित व्हावं लागतं. अशा स्थितीत घर चालवण्याची आणि मुलांचे संगोपन करण्याची जबाबदारी महिलांवर टाकली जाते. त्यामुळे या दुर्गम भागात राहणाऱ्या महिलांना सरकारी नोकरीमध्ये आरक्षणाची गरज आहे. हा युक्तीवाद न्यायमूर्ती एस अब्दुल नाझीर आणि व्ही रामसुब्रमण्यम यांच्या खंडपीठापुढे झाला. दोन्ही बाजुंचा युक्तीवाद ऐकल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तराखंड उच्च न्यायालयाने दिलेली स्थगिती उठवली.
