गेल्या अनेक वर्षांपासून देशात समान नागरी कायदा लागू केला जाईल, असे भाजपाकडून सांगितले जाते. भाजपाची नेहमी या कायद्याला समर्थनार्थ भूमिका राहिलेली आहे. काही महिन्यांपूर्वी समान नागरी संहितेची पडताळणी सुरू करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यासाठी विधि आयोगाने सर्व सार्वजनिक आणि धार्मिक संघटनांकडून सूचना मागवल्या होत्या. दरम्यान, उत्तराखंड राज्याच्या भूमिकेमुळे आता पुन्हा एकदा समान नागरी कायद्याची चर्चा होत आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार हे राज्य लवकरच समान नागरी कायदा लागू करण्याची शक्यता आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
विधेयकाच्या मंजुरीसाठी विशेष अधिवेशन?
मिळालेल्या माहितीनुसार समान नागरी कायदा लागू करण्यासाठी उत्तराखंड राज्य विशेष अधिवेशन बोलावण्याची शक्यता आहे. हे अधिवेशन दिवाळीनंतर बोलावले जाऊ शकते. या अधिवेशनात समान नागरी कायद्याचे विधेयक मंजूर करून त्याला कायदेशीर रूप देण्यात येईल. समान नागरी कायद्याअंतर्गत विवाह, घटस्फोट, वारसा, दत्तक घेणे अशा वैयक्तिक बाबींमध्ये सर्वधर्मीय लोकांसाठी समान नागरी कायद्याच्या रूपात एकच कायदा अस्तित्वात येईल.
निवृत्त न्यायाधीश रंजना देसाईंच्या अध्यक्षतेखाली समितीची स्थापना
उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री तथा भाजपाचे नेते पुष्कर सिंह धामी यांनी विधानसभेच्या निवडणुकीदरम्यान आम्ही सत्तेत आल्यास समान नागरी कायदा लागू करू, असे आश्वासन दिले होते. त्यानंतर सत्तेत येताच धामी यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीश रंजना देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली एका समितीची स्थापना केली होती. सध्या राज्यात असलेल्या वैयक्तिक कायद्यांचे पुनरावलोकन करण्याची जबाबदारी या समितीवर देण्यात आली होती. या समितीने आपला अभ्यास आता पूर्ण केला असून आगामी काही दिवसांत ही समिती आपला अहवाल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांच्याकडे सोपवणार आहे. त्यानंतर लवकरच समान नागरी कायदा विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर केले जाऊ शकते.
समितीने दोन लाख लोकांशी केली चर्चा
एनडीटीव्हीने दिलेल्या माहितीनुसार निवृत्त न्यायाधीश रंजना देसाई यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीत एकूण पाच सदस्य आहेत. या सदस्यांनी आतापर्यंत साधारण दोन लाख लोक तसेच महत्त्वाच्या संस्थांशी समान नागरी कायदा तसेच वैयक्तिक कायद्यांसदर्भात चर्चा केली. समितीला आपल्या अभ्यासासाठी तीन वेळा मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे. नुकतेच सप्टेंबर महिन्यात या समितीला आपला अहवाल सादर करण्यासाठी आणखी चार महिने वेळ देण्यात आला होता. रंजना देसाई यांच्याव्यतिरिक्त दिल्ली उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती प्रमोद कोहली, सामाजिक कार्यकर्ते मनू गौर, माजी मुख्य सचिव तथा आयएएस अधिकारी शत्रुघ्न सिंह, दून विद्यापीठाच्या कुलगुरू सुरेखा अग्रवाल आदी सदस्यांचा यात समावेश आहे.
समितीचा अहवाल लवकरच सरकारला सादर होणार
देसाई यांनी जून महिन्यात त्यांच्या समितीचा अहवाल तसेच समान नागरी कायद्याच्या विधेयकाबद्दल माहिती दिली होती. या विधेयकाचा मसुदा तयार करण्यात आलेला आहे. लवकरच तो प्रशासनाला सादर केला जाईल, असेही त्यांनी सांगितले होते. “प्रस्तावित समान नागरी कायद्याच्या विधेयकाचा मसुदा तयार करण्यात आला आहे. या मसुद्यासह आमच्या तज्ज्ञ समितीचा अहवालही उत्तराखंड सरकारकडे सादर केला जाईल”, असे देसाई म्हणाल्या होत्या.
प्रस्तावित कायद्यात काय बदल केले जाऊ शकतात?
इंडियन एक्स्प्रेसने दिलेल्या माहितीनुसार निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखालील समितीने वडिलोपार्जित संपत्तीवर मुलीचा समान हक्क तसेच लैंगिक समानता यावर भर दिला आहे. मुलींचे लग्नासाठीचे वय २१ करावे, अशी मागणी केली जात होती. मात्र, या समितीने मुलींच्या लग्नाचे वय १८ वर्षे योग्य असल्याची भूमिका घेतल्याचे म्हटले जात आहे. वेगवेगळ्या धर्मियांसाठी लग्न, घटस्फोट, वारसाहक्क, दत्तक या संबंधी एकच कायदा करण्याचा प्रयत्न या समान नागरी कायद्याच्या माध्यमातून केला जाणार आहे. या प्रस्तावित कायद्याद्वारे वेगवेगळ्या धर्मांतील विवाह पद्धत तसेच अन्य परंपरांमध्ये हस्तक्षेप केला जाणार नाही, असेही सांगितले जात आहे. समान नागरी कायद्याच्या मदतीने बहुपत्नीत्वावर बंदी घालण्याचाही विचार केला जात असल्याचे एनडीटीव्हीच्या सूत्रांनी सांगितले आहे.
देसाई समितीच्या अहवालात नेमके काय?
यासह उत्तराखंडच्या प्रस्तावित समान नागरी कायद्यात लिव्ह इन रिलेशनशीपमध्ये असलेल्या जोडप्यांना त्यांच्या नात्याची नोंद करण्याचीही तरतूद केली जाण्याची शक्यता आहे. एका दाम्पत्याला किती आपत्ये असावीत हे ठरविण्याचीही तरतूद करावी, अशी सूचना अनेकांनी या समितीला दिली होती. मात्र, या बाबतीत समितीने कोणतीही शिफारस केलेली नाही. मात्र, लोकसंख्या नियंत्रणासाठी एखाद्या राष्ट्रीय कायद्याची गरज व्यक्त केली जात आहे, असे या समितीने नोंदवल्याचे म्हटले जात आहे.
उत्तराखंडच्या कायद्याचा संदर्भ म्हणून उपयोग होणार?
देशपातळीवर जेव्हा समान नागरी कायदा लागू करण्याचा विचार केला जाईल, तेव्हा या समितीने दिलेल्या अहवालाची मदत घेतली जाईल, असा अंदाज व्यक्त केला जातोय. उत्तराखंड लागू करत पाहात असलेल्या तरतुदींचा संदर्भ इतर राज्येदेखील घेऊ शकतात. कारण उत्तराखंड या राज्याव्यतिरिक्त मध्य प्रदेशसारखी राज्येदेखील समान नागरी कायदा लागू करण्याच्या प्रयत्नात आहेत.
समान नागरी कायदा आगामी निवडणुकीत मुख्य मुद्दा
दरम्यान, गेल्या अनेक वर्षांपासून भाजपाकडून समान नागरी कायद्याचा पुरस्कार केला जातो. सत्तेत आल्यास आम्ही समान नागरी कायद्याची अंमलबजावणी करू, असे आश्वासन भाजपाने याआधीही दिलेले आहे. असे असतानाच गेल्या काही महिन्यांपूर्वी केंद्र सरकारने समान नागरी संहितेच्या पडताळणीस सुरुवात केली होती. त्यासाठी विधि आयोगाने सर्व सार्वजनिक आणि धार्मिक संघटनांकडून सूचना मागवल्या होत्या. त्यानंतर आता उत्तराखंड राज्यांसह मध्य प्रदेश, गुजरात या राज्यांनीही समान नागरी कायदा लागू करण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या आहेत. त्यामुळे आगामी लोकसभा निवडणुकीसाठी हा एक प्रमुख मुद्दा असू शकतो. या रणनीतीचा भाजपाला काय फायदा होणार, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
विधेयकाच्या मंजुरीसाठी विशेष अधिवेशन?
मिळालेल्या माहितीनुसार समान नागरी कायदा लागू करण्यासाठी उत्तराखंड राज्य विशेष अधिवेशन बोलावण्याची शक्यता आहे. हे अधिवेशन दिवाळीनंतर बोलावले जाऊ शकते. या अधिवेशनात समान नागरी कायद्याचे विधेयक मंजूर करून त्याला कायदेशीर रूप देण्यात येईल. समान नागरी कायद्याअंतर्गत विवाह, घटस्फोट, वारसा, दत्तक घेणे अशा वैयक्तिक बाबींमध्ये सर्वधर्मीय लोकांसाठी समान नागरी कायद्याच्या रूपात एकच कायदा अस्तित्वात येईल.
निवृत्त न्यायाधीश रंजना देसाईंच्या अध्यक्षतेखाली समितीची स्थापना
उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री तथा भाजपाचे नेते पुष्कर सिंह धामी यांनी विधानसभेच्या निवडणुकीदरम्यान आम्ही सत्तेत आल्यास समान नागरी कायदा लागू करू, असे आश्वासन दिले होते. त्यानंतर सत्तेत येताच धामी यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीश रंजना देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली एका समितीची स्थापना केली होती. सध्या राज्यात असलेल्या वैयक्तिक कायद्यांचे पुनरावलोकन करण्याची जबाबदारी या समितीवर देण्यात आली होती. या समितीने आपला अभ्यास आता पूर्ण केला असून आगामी काही दिवसांत ही समिती आपला अहवाल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांच्याकडे सोपवणार आहे. त्यानंतर लवकरच समान नागरी कायदा विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर केले जाऊ शकते.
समितीने दोन लाख लोकांशी केली चर्चा
एनडीटीव्हीने दिलेल्या माहितीनुसार निवृत्त न्यायाधीश रंजना देसाई यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीत एकूण पाच सदस्य आहेत. या सदस्यांनी आतापर्यंत साधारण दोन लाख लोक तसेच महत्त्वाच्या संस्थांशी समान नागरी कायदा तसेच वैयक्तिक कायद्यांसदर्भात चर्चा केली. समितीला आपल्या अभ्यासासाठी तीन वेळा मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे. नुकतेच सप्टेंबर महिन्यात या समितीला आपला अहवाल सादर करण्यासाठी आणखी चार महिने वेळ देण्यात आला होता. रंजना देसाई यांच्याव्यतिरिक्त दिल्ली उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती प्रमोद कोहली, सामाजिक कार्यकर्ते मनू गौर, माजी मुख्य सचिव तथा आयएएस अधिकारी शत्रुघ्न सिंह, दून विद्यापीठाच्या कुलगुरू सुरेखा अग्रवाल आदी सदस्यांचा यात समावेश आहे.
समितीचा अहवाल लवकरच सरकारला सादर होणार
देसाई यांनी जून महिन्यात त्यांच्या समितीचा अहवाल तसेच समान नागरी कायद्याच्या विधेयकाबद्दल माहिती दिली होती. या विधेयकाचा मसुदा तयार करण्यात आलेला आहे. लवकरच तो प्रशासनाला सादर केला जाईल, असेही त्यांनी सांगितले होते. “प्रस्तावित समान नागरी कायद्याच्या विधेयकाचा मसुदा तयार करण्यात आला आहे. या मसुद्यासह आमच्या तज्ज्ञ समितीचा अहवालही उत्तराखंड सरकारकडे सादर केला जाईल”, असे देसाई म्हणाल्या होत्या.
प्रस्तावित कायद्यात काय बदल केले जाऊ शकतात?
इंडियन एक्स्प्रेसने दिलेल्या माहितीनुसार निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखालील समितीने वडिलोपार्जित संपत्तीवर मुलीचा समान हक्क तसेच लैंगिक समानता यावर भर दिला आहे. मुलींचे लग्नासाठीचे वय २१ करावे, अशी मागणी केली जात होती. मात्र, या समितीने मुलींच्या लग्नाचे वय १८ वर्षे योग्य असल्याची भूमिका घेतल्याचे म्हटले जात आहे. वेगवेगळ्या धर्मियांसाठी लग्न, घटस्फोट, वारसाहक्क, दत्तक या संबंधी एकच कायदा करण्याचा प्रयत्न या समान नागरी कायद्याच्या माध्यमातून केला जाणार आहे. या प्रस्तावित कायद्याद्वारे वेगवेगळ्या धर्मांतील विवाह पद्धत तसेच अन्य परंपरांमध्ये हस्तक्षेप केला जाणार नाही, असेही सांगितले जात आहे. समान नागरी कायद्याच्या मदतीने बहुपत्नीत्वावर बंदी घालण्याचाही विचार केला जात असल्याचे एनडीटीव्हीच्या सूत्रांनी सांगितले आहे.
देसाई समितीच्या अहवालात नेमके काय?
यासह उत्तराखंडच्या प्रस्तावित समान नागरी कायद्यात लिव्ह इन रिलेशनशीपमध्ये असलेल्या जोडप्यांना त्यांच्या नात्याची नोंद करण्याचीही तरतूद केली जाण्याची शक्यता आहे. एका दाम्पत्याला किती आपत्ये असावीत हे ठरविण्याचीही तरतूद करावी, अशी सूचना अनेकांनी या समितीला दिली होती. मात्र, या बाबतीत समितीने कोणतीही शिफारस केलेली नाही. मात्र, लोकसंख्या नियंत्रणासाठी एखाद्या राष्ट्रीय कायद्याची गरज व्यक्त केली जात आहे, असे या समितीने नोंदवल्याचे म्हटले जात आहे.
उत्तराखंडच्या कायद्याचा संदर्भ म्हणून उपयोग होणार?
देशपातळीवर जेव्हा समान नागरी कायदा लागू करण्याचा विचार केला जाईल, तेव्हा या समितीने दिलेल्या अहवालाची मदत घेतली जाईल, असा अंदाज व्यक्त केला जातोय. उत्तराखंड लागू करत पाहात असलेल्या तरतुदींचा संदर्भ इतर राज्येदेखील घेऊ शकतात. कारण उत्तराखंड या राज्याव्यतिरिक्त मध्य प्रदेशसारखी राज्येदेखील समान नागरी कायदा लागू करण्याच्या प्रयत्नात आहेत.
समान नागरी कायदा आगामी निवडणुकीत मुख्य मुद्दा
दरम्यान, गेल्या अनेक वर्षांपासून भाजपाकडून समान नागरी कायद्याचा पुरस्कार केला जातो. सत्तेत आल्यास आम्ही समान नागरी कायद्याची अंमलबजावणी करू, असे आश्वासन भाजपाने याआधीही दिलेले आहे. असे असतानाच गेल्या काही महिन्यांपूर्वी केंद्र सरकारने समान नागरी संहितेच्या पडताळणीस सुरुवात केली होती. त्यासाठी विधि आयोगाने सर्व सार्वजनिक आणि धार्मिक संघटनांकडून सूचना मागवल्या होत्या. त्यानंतर आता उत्तराखंड राज्यांसह मध्य प्रदेश, गुजरात या राज्यांनीही समान नागरी कायदा लागू करण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या आहेत. त्यामुळे आगामी लोकसभा निवडणुकीसाठी हा एक प्रमुख मुद्दा असू शकतो. या रणनीतीचा भाजपाला काय फायदा होणार, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
