आगामी लोकसभा निवडणूक अवघ्या काही महिन्यांवर येऊन ठेपली आहे. या निवडणुकीच्या अनुषंगाने वेगवेगळे राजकीय पक्ष आपापल्या पद्धतीने तयारी करत आहेत. उत्तराखंडमध्ये सध्या भाजपाचे सरकार आहे. या सरकारने उत्तराखंडच्या नागरिकांना समान नागरी कायदा (यूसीसी) लागू करण्याचे आश्वासन दिले होते. याच आश्वासनाची आता अंमलबजावणी केली जाण्याची शक्यता आहे. उत्तराखंड सरकारने ५ फेब्रुवारी रोजी विशेष अधिवेशन बोलावले असून या अधिवेशनात समान नागरी कायद्यासाठीचे विधेयक मंजूर केले जाण्याची शक्यता आहे. याच पार्श्वभूमीवर उत्तराखंडच्या समान नगरी कायद्यात नेमकी काय तरतूद असणार आहे? आगामी काळात कोणकोणत्या राज्यांत हा कायदा लागू केला जाऊ शकतो? हे जाणून घेऊया…
५ फेब्रुवारी रोजी विशेष अधिवेशन
उत्तराखंडमध्ये लवकरच समान नागरी कायद्याचे विधेयक विधानसभेत संमत केले जाऊ शकते. त्यासाठी येत्या ५ फेब्रवारी रोजी एका दिवसासाठी विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आले आहे. याआधी उत्तराखंड सरकारने स्थापन केलेली तज्ज्ञ समिती आपला अहवाल सरकारकडे सादर करणार आहे. या समितीवर समान नागरी कायद्याच्या अंमलबजावणीविषयी अभ्यास करण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई या समितीच्या अध्यक्षा आहेत.
उत्तराखंडच्या समान नागरी कायद्यात काय असणार?
२०१४ सालच्या लोकसभा निवडणुकीदरम्यान देशपातळीवर समान नागरी कायदा लागू केला जाईल, असे आश्वासन दिले होते. या आश्वासनाच्या माध्यमातून विवाह, घटस्फोट, वारसाहक्क, दत्तक घेणे या संदर्भातील वैयक्तिक कायद्यांसाठी धर्माचा विचार न करता, समान कायदा केला जाईल, असे भाजपाने सांगितले होते. याच आश्वासनाचा एक भाग म्हणून उत्तराखंडच्या सध्याच्या समान नागरी विधेयकाकडे पाहता येऊ शकते. भारतीय संविधानातील अनुच्छेद ४४ मध्ये नागरिकांच्या समान अधिकारांबाबत भाष्य करण्यात आलेले आहे. यावरच तरतुदीचा आधार घेत देशात समान नागरी कायदा लागू केला जाईल, असे भाजपाकडून सांगितले जाते.
पहिल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत समितीची स्थापना
भाजपाने २०१४ साली समान नागरी कायदा लागू करण्याचे आश्वासन पुन्हा एकदा २०२२ सालच्या उत्तराखंडच्या विधानसभा निवडणुकीदरम्यान दिले होते. या निवडणुकीत भाजपाचा विजय झाला. त्यानंतर नवनिर्वाचित उत्तराखंड सरकारने आपल्या पहिल्याच मंत्रिमंडळ बैठकीत समान नागरी कायदा लागू करण्याबाबत अभ्यास करण्यासाठी एका समितीची स्थापना केली. या समितीच्या अध्यक्षपदी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई यांची नियुक्ती करण्यात आली होती.
काँग्रेससह इतर पक्षांकडून विरोध
दरम्यानच्या काळात या कायद्याच्या अंमलबजावणीवरून विरोधकांनी उत्तराखंडमधील भाजपा सरकारवर सडकून टीका केली. काँग्रेसचे नेते तथा आमदार प्रीतम सिंह यांच्यासारख्या नेत्यांनी भाजपाकडून विकासाच्या अजेंड्याला दुय्यम स्थान दिले जात आहे. सामाजिक सौहार्द बिघडवून समाजामध्ये ध्रुवीकरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जातोय, असा आरोप केला. तर एमआयएमचे नेते असदुद्दीन ओवैसी आणि याच पक्षाचे खासदार इम्तियाज जलिल यांच्यासारख्या नेत्यांनीही समान नागरी कायद्यावरून भाजपावर सडकून टीका केली.
अहवाल सादर करण्यासाठी वारंवार मुदतवाढ
देसाई समिती समान नागरी कायद्याबाबतचा आपला अहवाल नोव्हेंबर २०२२ मध्येच सरकारला सादर करणार होती. मात्र, गेल्या दोन वर्षांपासून त्यासाठीची मुदत अनेकवेळा वाढवण्यात आली. या समितीने आपले काम पूर्ण केल्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी जून २०२३ मध्ये केली होती. तरीदेखील या समितीला आपला अहवाल सादर करण्यासाठी मुदतवाढ देण्यात आली. सध्या २०२४ सालची लोकसभा निवडणूक अवघ्या काही महिन्यांवर येऊन ठेपली आहे. असे असताना आता हा अहवाल लवकरच उत्तराखंड सरकारकडे सादर केला जाणार आहे.
समितीकडे आतापर्यंत २.५ लाख सूचना
समान नागरी कायद्याच्या अंमलबजावणीसंदर्भात देसाई समितीकडे उत्तराखंडच्या नागरिकांनी साधारण २.५ लाख सूचना, हरकती जमा केल्या होत्या. यातील बहुसंख्य सूचना या पत्र, पोस्ट, इमेल, ऑनलाइन पोर्टल या माध्यमातून आल्या होत्या. गेल्या वर्षाच्या सप्टेंबर महिन्यापर्यंत या समितीने समान नागरी कायद्याच्या अंमलबजावणीचा अभ्यास करण्यासाठी एकूण ३८ सार्वजनिक बैठका घेतल्या. या बैठकांच्या माध्यमातून लोकांची मतं जाणून घेण्यात आली.
उत्तराखंडच्या समान नागरी कायद्यात काय असणार?
उत्तराखंड सरकार तसेच देसाई समितीने समान नगरी कायदा लागू करण्याच्या मुख्य उद्देशाबाबत याआधीच स्पष्टीकरण दिलेले आहे. हा अहवाल तयार करताना लैंगिक समानता हा प्रमुख मुद्दा समोर ठेवून काम करण्यात आले. राज्यात राहणाऱ्या नागरिकांसाठी समान नागरी कायद्यासह वारसा हक्काच्या बाबतीत महिला आणि पुरुषाला समान हक्क देण्याचा प्रयत्न करण्यात येईल, असे सरकारने सांगितलेले आहे.
बहुपत्नीत्व, इद्दत, हलाल याला हद्दपार?
राज्यातील मुस्लीम महिलांकडून केल्या जाणाऱ्या मागणीला प्रतिसाद म्हणून बहुपत्नीत्व, इद्दत, हलाल याला हद्दपार केले जाईल. तर मुलगा आणि मुलीच्या लग्नाच्या वयात कोणताही बदल करण्यात येणार नाही. तसेच लिव्ह इन रिलेशनशीपबाबतही या कायद्यात काही तरतुदी करण्यात येतील. लिव्ह इन रिलेशनशीप सुरू झाल्यानंतर तसेच हे नाते समाप्त झाल्यानंतर तशी माहिती देणे अनिवार्य करण्यात येणार आहे.
आसाम, गुजरातमध्येही लवकरच कायदा?
सूत्रांच्या माहितीनुसार उत्तराखंड सरकारने समान नागरी कायद्याबाबतचे विधेयक मंजूर केल्यावर आसाम आणि गुजरात ही भाजपाशासित राज्येदेखील जवळपास अशाच तरतुदी असलेला समान नागरी कायद्याचे विधेयक संमत करणार आहेत. सर्व काही नियोजनानुसार झाल्यास लोकसभा निवडणुकीपूर्वी याबाबतचा निर्णय घेतला जाऊ शकतो.
अहवालाचा अनुवाद करण्याचा सल्ला
सूत्रांच्या माहितीनुसार समान नागरी कायदा लागू करण्याबाबतचा अहवाल तसेच विधेयक तयार आहे. मात्र, उत्तराखंड सरकारचे सर्व कामकाज हिंदीतून असल्याने पाच सदस्यीय तज्ज्ञांच्या समितीतील सामाजिक कार्यकर्ते मनू गौर, माजी मुख्य सचिव आणि आयएएस अधिकारी शत्रुघ्न सिंह आणि दून विद्यापीठाच्या कुलगुरू सुरेखा डांगवाल यांना या अहवालाचे इंग्रजीतून हिंदीत अनुवाद करावा, असे सांगण्यात आलेले आहे. सध्या या अनुवादाचे काम सुरू आहे. तसेच डिझाईनिंग आणि प्रिंटिंगचेही काम सुरू आहे.
…म्हणून समान नागरी कायद्याचं महत्त्व
भारतात हिंदू विवाह कायदा, हिंदू वारसा हक्क कायदा, भारतीय ख्रिश्चन विवाह कायदा, भारतीय घटस्फोट कायदा, पारशी विवाह आणि घटस्फोट कायदा असे अनेक कायदे आहेत. याशिवाय, मुस्लीम समाजामधल्या या चालीरितींसाठीचे बहुतांश नियम घटनात्मक कायदे स्वरूपात नसून ते त्यांच्या धर्मग्रंथांमध्येच नमूद करण्यात आले आहेत. त्यामुळे अशा प्रकरणांमध्ये न्यायदान प्रक्रिया क्लिष्ट ठरते. विशेषत: वेगवेगळ्या धर्मांच्या व्यक्ती जेव्हा विवाह किंवा घटस्फोटासारख्या प्रकरणांमध्ये गुंतलेल्या असतात, तेव्हा त्यांना कोणत्या कायद्याप्रमाणे न्यायदान करावं, असा प्रश्नदेखील उपस्थित होतो. या पार्श्वभूमीवर समान नागरी कायदा आल्यास या सर्व गोष्टींसाठीचे समान नियम सर्व धर्मीयांना लागू करता येऊ शकतील, अशी भूमिका आजवर अनेकदा मांडण्यात आली आहे.
५ फेब्रुवारी रोजी विशेष अधिवेशन
उत्तराखंडमध्ये लवकरच समान नागरी कायद्याचे विधेयक विधानसभेत संमत केले जाऊ शकते. त्यासाठी येत्या ५ फेब्रवारी रोजी एका दिवसासाठी विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आले आहे. याआधी उत्तराखंड सरकारने स्थापन केलेली तज्ज्ञ समिती आपला अहवाल सरकारकडे सादर करणार आहे. या समितीवर समान नागरी कायद्याच्या अंमलबजावणीविषयी अभ्यास करण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई या समितीच्या अध्यक्षा आहेत.
उत्तराखंडच्या समान नागरी कायद्यात काय असणार?
२०१४ सालच्या लोकसभा निवडणुकीदरम्यान देशपातळीवर समान नागरी कायदा लागू केला जाईल, असे आश्वासन दिले होते. या आश्वासनाच्या माध्यमातून विवाह, घटस्फोट, वारसाहक्क, दत्तक घेणे या संदर्भातील वैयक्तिक कायद्यांसाठी धर्माचा विचार न करता, समान कायदा केला जाईल, असे भाजपाने सांगितले होते. याच आश्वासनाचा एक भाग म्हणून उत्तराखंडच्या सध्याच्या समान नागरी विधेयकाकडे पाहता येऊ शकते. भारतीय संविधानातील अनुच्छेद ४४ मध्ये नागरिकांच्या समान अधिकारांबाबत भाष्य करण्यात आलेले आहे. यावरच तरतुदीचा आधार घेत देशात समान नागरी कायदा लागू केला जाईल, असे भाजपाकडून सांगितले जाते.
पहिल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत समितीची स्थापना
भाजपाने २०१४ साली समान नागरी कायदा लागू करण्याचे आश्वासन पुन्हा एकदा २०२२ सालच्या उत्तराखंडच्या विधानसभा निवडणुकीदरम्यान दिले होते. या निवडणुकीत भाजपाचा विजय झाला. त्यानंतर नवनिर्वाचित उत्तराखंड सरकारने आपल्या पहिल्याच मंत्रिमंडळ बैठकीत समान नागरी कायदा लागू करण्याबाबत अभ्यास करण्यासाठी एका समितीची स्थापना केली. या समितीच्या अध्यक्षपदी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई यांची नियुक्ती करण्यात आली होती.
काँग्रेससह इतर पक्षांकडून विरोध
दरम्यानच्या काळात या कायद्याच्या अंमलबजावणीवरून विरोधकांनी उत्तराखंडमधील भाजपा सरकारवर सडकून टीका केली. काँग्रेसचे नेते तथा आमदार प्रीतम सिंह यांच्यासारख्या नेत्यांनी भाजपाकडून विकासाच्या अजेंड्याला दुय्यम स्थान दिले जात आहे. सामाजिक सौहार्द बिघडवून समाजामध्ये ध्रुवीकरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जातोय, असा आरोप केला. तर एमआयएमचे नेते असदुद्दीन ओवैसी आणि याच पक्षाचे खासदार इम्तियाज जलिल यांच्यासारख्या नेत्यांनीही समान नागरी कायद्यावरून भाजपावर सडकून टीका केली.
अहवाल सादर करण्यासाठी वारंवार मुदतवाढ
देसाई समिती समान नागरी कायद्याबाबतचा आपला अहवाल नोव्हेंबर २०२२ मध्येच सरकारला सादर करणार होती. मात्र, गेल्या दोन वर्षांपासून त्यासाठीची मुदत अनेकवेळा वाढवण्यात आली. या समितीने आपले काम पूर्ण केल्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी जून २०२३ मध्ये केली होती. तरीदेखील या समितीला आपला अहवाल सादर करण्यासाठी मुदतवाढ देण्यात आली. सध्या २०२४ सालची लोकसभा निवडणूक अवघ्या काही महिन्यांवर येऊन ठेपली आहे. असे असताना आता हा अहवाल लवकरच उत्तराखंड सरकारकडे सादर केला जाणार आहे.
समितीकडे आतापर्यंत २.५ लाख सूचना
समान नागरी कायद्याच्या अंमलबजावणीसंदर्भात देसाई समितीकडे उत्तराखंडच्या नागरिकांनी साधारण २.५ लाख सूचना, हरकती जमा केल्या होत्या. यातील बहुसंख्य सूचना या पत्र, पोस्ट, इमेल, ऑनलाइन पोर्टल या माध्यमातून आल्या होत्या. गेल्या वर्षाच्या सप्टेंबर महिन्यापर्यंत या समितीने समान नागरी कायद्याच्या अंमलबजावणीचा अभ्यास करण्यासाठी एकूण ३८ सार्वजनिक बैठका घेतल्या. या बैठकांच्या माध्यमातून लोकांची मतं जाणून घेण्यात आली.
उत्तराखंडच्या समान नागरी कायद्यात काय असणार?
उत्तराखंड सरकार तसेच देसाई समितीने समान नगरी कायदा लागू करण्याच्या मुख्य उद्देशाबाबत याआधीच स्पष्टीकरण दिलेले आहे. हा अहवाल तयार करताना लैंगिक समानता हा प्रमुख मुद्दा समोर ठेवून काम करण्यात आले. राज्यात राहणाऱ्या नागरिकांसाठी समान नागरी कायद्यासह वारसा हक्काच्या बाबतीत महिला आणि पुरुषाला समान हक्क देण्याचा प्रयत्न करण्यात येईल, असे सरकारने सांगितलेले आहे.
बहुपत्नीत्व, इद्दत, हलाल याला हद्दपार?
राज्यातील मुस्लीम महिलांकडून केल्या जाणाऱ्या मागणीला प्रतिसाद म्हणून बहुपत्नीत्व, इद्दत, हलाल याला हद्दपार केले जाईल. तर मुलगा आणि मुलीच्या लग्नाच्या वयात कोणताही बदल करण्यात येणार नाही. तसेच लिव्ह इन रिलेशनशीपबाबतही या कायद्यात काही तरतुदी करण्यात येतील. लिव्ह इन रिलेशनशीप सुरू झाल्यानंतर तसेच हे नाते समाप्त झाल्यानंतर तशी माहिती देणे अनिवार्य करण्यात येणार आहे.
आसाम, गुजरातमध्येही लवकरच कायदा?
सूत्रांच्या माहितीनुसार उत्तराखंड सरकारने समान नागरी कायद्याबाबतचे विधेयक मंजूर केल्यावर आसाम आणि गुजरात ही भाजपाशासित राज्येदेखील जवळपास अशाच तरतुदी असलेला समान नागरी कायद्याचे विधेयक संमत करणार आहेत. सर्व काही नियोजनानुसार झाल्यास लोकसभा निवडणुकीपूर्वी याबाबतचा निर्णय घेतला जाऊ शकतो.
अहवालाचा अनुवाद करण्याचा सल्ला
सूत्रांच्या माहितीनुसार समान नागरी कायदा लागू करण्याबाबतचा अहवाल तसेच विधेयक तयार आहे. मात्र, उत्तराखंड सरकारचे सर्व कामकाज हिंदीतून असल्याने पाच सदस्यीय तज्ज्ञांच्या समितीतील सामाजिक कार्यकर्ते मनू गौर, माजी मुख्य सचिव आणि आयएएस अधिकारी शत्रुघ्न सिंह आणि दून विद्यापीठाच्या कुलगुरू सुरेखा डांगवाल यांना या अहवालाचे इंग्रजीतून हिंदीत अनुवाद करावा, असे सांगण्यात आलेले आहे. सध्या या अनुवादाचे काम सुरू आहे. तसेच डिझाईनिंग आणि प्रिंटिंगचेही काम सुरू आहे.
…म्हणून समान नागरी कायद्याचं महत्त्व
भारतात हिंदू विवाह कायदा, हिंदू वारसा हक्क कायदा, भारतीय ख्रिश्चन विवाह कायदा, भारतीय घटस्फोट कायदा, पारशी विवाह आणि घटस्फोट कायदा असे अनेक कायदे आहेत. याशिवाय, मुस्लीम समाजामधल्या या चालीरितींसाठीचे बहुतांश नियम घटनात्मक कायदे स्वरूपात नसून ते त्यांच्या धर्मग्रंथांमध्येच नमूद करण्यात आले आहेत. त्यामुळे अशा प्रकरणांमध्ये न्यायदान प्रक्रिया क्लिष्ट ठरते. विशेषत: वेगवेगळ्या धर्मांच्या व्यक्ती जेव्हा विवाह किंवा घटस्फोटासारख्या प्रकरणांमध्ये गुंतलेल्या असतात, तेव्हा त्यांना कोणत्या कायद्याप्रमाणे न्यायदान करावं, असा प्रश्नदेखील उपस्थित होतो. या पार्श्वभूमीवर समान नागरी कायदा आल्यास या सर्व गोष्टींसाठीचे समान नियम सर्व धर्मीयांना लागू करता येऊ शकतील, अशी भूमिका आजवर अनेकदा मांडण्यात आली आहे.
