Uttarkashi Tunnel Rescue : उत्तरकाशी बोगदा दुर्घटनेत अडकलेल्या कामगारांच्या सुटकेसाठी जवळपास दोन आठवडे बचाव मोहीम सुरू होती. मुळात ही दुर्घटना कशी घडली, या प्रश्नाइतकाच कामगारांच्या सुटकेला विलंब का झाला, हा चर्चेचा विषय ठरला आहे.
बोगदा दुर्घटना नेमकी कुठे?
उत्तराखंडमध्ये चारधाम प्रकल्पाचा भाग असलेल्या सिल्क्यारा ते बारकोट या पाच किलोमीटरच्या बांधकामाधीन बोगद्याचा काही भाग १२ नोव्हेंबरला कोसळला. बोगद्याच्या सिल्क्यारा दिशेकडील सुमारे ६० मीटरचा भाग खचल्याने ४१ कामगार अडकले. बोगद्याच्या बांधून तयार असलेल्या दोन किलोमीटर भागात हे कामगार अडकले होते. तिथे वीज आणि पाण्याची सुविधा उपलब्ध आहे. कामगारांना पाइपलाइनद्वारे अन्नासह जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा करण्यात आला. अत्याधुनिक कॅमेऱ्याद्वारे घेतलेली या कामगारांची चित्रफित यंत्रणांनी प्रसृत केली आणि कामगारांच्या सुरक्षिततेची खात्री पटण्याबरोबरच त्यांच्या सुटकेसाठी आशेचा नवा किरण दिसू लागला.
हेही वाचा : विश्लेषण : मुंबईबाहेरील म्हाडाच्या घरांची विक्री का होत नाही?
बचाव मोहिमेत कोणत्या यंत्रणांचा सहभाग?
तेल व नैसर्गिक वायू महामंडळ (ओएनजीसी), सतलज जलविद्युत निगम, रेल विकास निगम लिमिटेड, राष्ट्रीय महामार्ग व पायाभूत सुविधा विकास महामंडळ, तेहरी हायड्रो डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन या पाच संस्था बचाव मोहिमेत सहभागी झाल्या. या मोहिमेत बचावकार्याची पंचसूत्री ठरवून या पाचही संस्थांना त्यांच्या कौशल्याप्रमाणे वेगवेगळ्या ठिकाणी खोदकामाची जबाबदारी सोपविण्यात आली होती. शिवाय, राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दल, राज्य आपत्ती प्रतिसाद दल, बाॅर्डर रोड्स ऑर्गनायझेशन आणि इंडो-तिबेट बाॅर्डर पोलीस या यंत्रणांचे १६० कर्मचारी घटनास्थळी मदतकार्यात सहभागी झाले होते.
अडकलेल्या कामगारांच्या सुटकेस उशीर का?
हिमालयीन भागांत रस्ते, रेल्वे प्रकल्प राबविणे हे नेहमीच आव्हानात्मक असते. मात्र, दुर्घटना घडली तरी बचावकार्य लवकर होणे अपेक्षित असते. मायक्रो टनेलिंग तज्ज्ञ ख्रिस कूपर आणि इंटरनॅशनल टनेलिंग ॲन्ड अंडरग्राऊंड स्पेस असोसिएशनचे अध्यक्ष अरनाॅल्ड डिक्स यांच्या मार्गदर्शनाखाली केंद्र, राज्य पातळीवरील डझनभर संस्था कार्यरत असताना बचावकार्यास विलंब का झाला, असा प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे. त्यावर, भूस्खलन आणि दगडांच्या विशिष्ट रचनेमुळे बचावकार्यात अडथळे आल्याचे यंत्रणांचे म्हणणे आहे. एकाच वेळी पाच पातळ्यांवर बचावकार्य सुरू होते. मात्र, अडथळ्यांमुळे अनेकदा बचावकार्य ठप्प झाले. घटनास्थळाचा भाग दुर्गम असल्याने अत्याधुनिक यंत्रसामग्रीची उपलब्धता हे दुसरे मोठे आव्हान होते. देशभरातील अनेक भागांबरोबरच अमेरिकेतून अशी यंत्रे आणण्यात आली, याकडेही यंत्रणांनी लक्ष वेधले आहे. मात्र, मोठे बोगदे बांधताना आपत्कालीन परिस्थितीचा विचार करून सुटकेचे मार्ग तयार करणे आवश्यक असताना तशी काही व्यवस्थाच करण्यात आलेली नाही, असा आरोप होऊ लागला आहे.
हेही वाचा : विश्लेषण: समन्यायी पाणीवाटपाचे सूत्र तसेच का राहिले?
दुर्घटना घडली कशी?
हा प्रश्न सध्या अनुत्तरित असल्याने अनेक अंदाज वर्तविण्यात येत आहेत. बोगद्याचे बांधकाम करण्याआधी पुरेशा चाचण्या आणि सर्वेक्षण केलेले नव्हते का? बोगदा बांधकामाचे नियम पाळले गेले नाहीत का? असे प्रश्न तज्ज्ञांनी उपस्थित केले आहेत. सर्वेक्षण आणि चाचण्यांना वेळ आणि पैसा अधिक लागतो. सरकारला पैसे आणि वेळ वाचवून प्रकल्प पूर्ण करून हवे असतात. त्याचा हा परिणाम असू शकतो, असे मत चारधाम राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्पाच्या पर्यावरणीय मूल्यमापनासाठी सर्वाेच्च न्यायालयाने नेमलेल्या समितीचे अध्यक्ष राजीव चोप्रा यांनी व्यक्त केले. उत्तराखंडमध्ये पर्यावरण नियमांचे उल्लंघन करून अनेक रस्ते, बोगद्यांचे बांधकाम झाल्याने आणखी अशा दुर्घटना घडण्याची भीती तज्ज्ञांनी वर्तवली आहे. त्यामुळे पुढील अनर्थ टाळण्यासाठी सिल्क्यारा बोगदा दुर्घटनेचे कारण उघड होणे आवश्यक आहे.
हेही वाचा : राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान मोदींना उद्देशून वापरलेला ‘पनवती’ शब्दाचा अर्थ काय?
कामगार संघटनांचे म्हणणे काय?
सिल्कयारा बोगदा दुर्घटनेत कामगार सुरक्षेचे नियम पायदळी तुडवण्यात आल्याचा आरोप कामगार संघटनांनी केला आहे. या दुर्घटनेची सखोल चौकशी करावी. शिवाय अन्य बोगद्यांच्या प्रत्येक टप्प्यातील कामांची चौकशी करावी. कामगार कायद्यांबाबतच्या आक्षेपांबाबत चर्चा करण्यासाठी ‘इंडियन लेबर काॅन्फरन्स’ आयोजित करावी, अशी मागणी ‘सीटीयू’ या कामगार संघटनेने केली आहे. बोगदा दुर्घटना केंद्रातील भाजप सरकारच्या नफाकेंद्री विकास प्रारूपाचे फलित असल्याचा आरोप ‘कन्स्ट्रक्शन वर्कर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया’ने केला आहे. जगात कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या दुर्घटनांमध्ये भारतातील बांधकाम क्षेत्राचा प्रामुख्याने समावेश होतो. त्यामुळे सुरक्षा नियमांचे काटेकोर पालन करण्याची मागणी संघटनेने केली आहे. या दुर्घटनेमुळे बोगदे, खाणी अशा तुलनेने आव्हानात्मक कामांच्या ठिकाणी कामगारांच्या सुरक्षा धोरणाचा सरकारने फेरविचार करण्याची वेळ आली आहे.
