लंडनमधील भारतीय उच्चायुक्तालयाबाहेर खलिस्तानच्या समर्थकांनी धुडगूस घालत घोषणाबाजी केली आणि भारतीय तिरंग्याचा अवमान केला. या गंभीर घटनेच्या काही तासांनंतर भारत सरकारने ब्रिटिश उच्चायुक्तालयातील वरिष्ठ अधिकारी उप-उच्चायुक्त क्रिस्टिना स्कॉट यांना बोलावून त्यांच्याकडे तीव्र नाराजी व्यक्त केली, अशी बातमी ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’ने दिली आहे. पीटीआयने दिलेल्या वृत्तानुसार, ज्या दिवशी लंडनमध्ये हल्ल्याची घटना घडली, त्याच दिवशी सॅन फ्रान्सिस्को येथील भारतीय दूतावासावर खलिस्तानी समर्थकांनी हल्ला करून कार्यालयाची तोडफोड केली. शहर पोलिसांनी उभारलेले तात्पुरते सुरक्षा बॅरिकेड्स तोडत खलिस्तान समर्थकांनी घोषणाबाजी करत दूतावासात प्रवेश केला. दूतावास परिसरात खलिस्तानचे झेंडे फडवण्यात आले; दूतावासातील कर्मचाऱ्यांनी हे झेंडे तात्काळ तिथून काढले, अशीही माहिती पीटीआयने दिली.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

भारतीय उच्चायुक्तालयात प्रवेश करण्यापासून या समाजकंटकांना का रोखण्यात आले नाही? त्या ठिकाणी सुरक्षेसाठी ब्रिटिश सुरक्षा व्यवस्था का नव्हती?, असा सवाल लंडनच्या घटनेनंतर भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयातर्फे विचारण्यात आला. याबद्दलचे स्पष्टीकरणही भारताकडून ब्रिटनकडे मागण्यात आले. या वेळी ब्रिटिश उच्चायुक्तांच्या प्रतिनिधी क्रिस्टिना स्कॉट यांना व्हिएन्ना कन्व्हेन्शनअंतर्गत ब्रिटिश सरकारच्या मूलभूत दायित्वांची आठवणही करून देण्यात आली.

आणखी वाचा

व्हिएन्ना कन्व्हेन्शन काय आहे?

व्हिएन्ना येथे जे करार केले जातात त्याला ‘व्हिएन्ना कन्व्हेन्शन’ असे संबोधले जाते. यापैकी बरेच करार हे आंतरराष्ट्रीय राजनैतिक मुद्द्यांशी संबंधित सुसंवाद आणि कार्यपद्धतीबाबत असतात. भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने लंडनच्या घटनेबाबत ज्या कराराचा उल्लेख केला आहे, तो राजनैतिक संबंधाबाबत १९६१ साली करण्यात आलेला करार होता. या कराराच्या माध्यमातून देशाच्या राजनैतिक कार्यालयाची कार्यपद्धती, दोन्ही स्वतंत्र देशांच्या संमतीने राजनैतिक संबंध प्रस्थापित करणे किंवा समाप्त करणे, या बाबींवर सहमती दर्शविण्यात आल्याची माहिती या कराराच्या प्रारंभी देण्यात आली आहे. युनायटेड नेशन्सच्या आंतरराष्ट्रीय कायदे ऑडिओव्हिज्युएल ग्रंथालयातून या करारासंबंधी माहिती मिळाली.

सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, दोन्ही देशांतील राजनैतिक संबंध दीर्घकाळ टिकून राहावेत यासाठी या करारात उपाययोजना केल्याचे दिसते. यजमान देशात राजनैतिक संवादाचे कार्य करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना कुणालाही न घाबरता किंवा दबावाला बळी न पडता आपली कर्तव्ये पार पाडतायावीत, यासाठी हा करार विशेषाधिकार बहाल करतो. कोणत्याही हिंसेचा किंवा अडथळ्यांचा सामना न करता राजनैतिक कामकाज चालावे, अशी संकल्पना त्यातून स्पष्ट होते. आंतरराष्ट्रीय मुत्सद्देगिरीचा तो एक महत्त्वपूर्ण टप्पा आहे.

राजनैतिक संबंधाबाबतचे व्हिएन्ना कन्व्हेन्शन २४ एप्रिल १९६४ रोजी लागू झाले आणि पलाऊ आणि दक्षिण सुदान यांचा अपवाद वगळता त्याला जवळपास जागतिक मान्यता मिळाली आहे.

यजमान देशाच्या कर्तव्याबाबत व्हिएन्ना करार काय सांगतो?

व्हिएन्ना करारानुसार, यजमान देशात ज्या ठिकाणी करारातील दुसऱ्या देशाचे उच्चायुक्तालय कार्यालय स्थित आहे, त्या ठिकाणच्या सुरक्षा व्यवस्थेची जबाबदारी यजमान देशाची आहे. प्रस्तुत घटनेत यूके- युनायटेड किंगडम हा यजमान देश आहे. व्हिएन्ना करारानुसार यूकेच्या सार्वभौम भूमीवर भारतीय उच्चायुक्ताचे कार्य सुरळीत पार पाडण्यासाठी सर्व प्रकारचे संरक्षण आणि इतर मदत करणे हा ब्रिटनच्या मूलभूत कर्तव्याचा भाग आहे. कराराच्या कलम २२ मध्ये या कर्तव्यांबाबत स्पष्ट निर्देश दिलेले आहेत.

या कलमाच्या भाग दोन नुसार, यजमान देश दुसऱ्या देशाच्या दूतावास कार्यालयाला सुरक्षा देण्यासाठी, त्यांच्या कामात निर्माण होणारे अडथळे दूर करून शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी आणि दूतावासाची प्रतिष्ठा कमी होणार नाही यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करेल, असे बंधन यजमान देशावर आहे.

मुख्यत्वे, कोणत्याही देशाच्या उच्चायुक्तालयाच्या किंवा दूतावास कार्यालयाच्या सुरक्षेची जबाबदारी ही यजमान देशाचीच असते. उच्चायुक्तालय स्वतःची सुरक्षा व्यवस्थादेखील उभारू शकते. मात्र, यजमान देशच सुरक्षा व्यवस्थेसाठी प्रामुख्याने जबाबदार धरला जातो.

या प्रकरणात युकेने आपली कर्तव्ये पार पाडलेली नाहीत?

लंडनमधील भारतीय उच्चायुक्तालयाच्या भिंतीवर खलिस्तानी समर्थक चढताना दिसत आहेत, यातून व्हिएन्ना कराराचे उल्लंघन झाल्याचे स्पष्ट होते. भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने दिलेल्या प्रतिक्रियेनुसार, भारतीय उच्चायुक्तालयाच्या परिसरात सुरक्षा व्यवस्था पुरविण्यावरून यूके सरकारची उदासीनता भारताला मान्य नाही. या घटनेत जे कुणी दोषी आहेत, ओळख पटवून त्यांना अटक करण्यात यावी आणि त्यांच्याविरोधात खटला चालविण्यात यावा, अशी मागणी भारताने केली आहे. तसेच यापुढे अशा घटना घडणार नाहीत, यासाठी कडक उपाययोजना राबविण्यात याव्यात, असेही भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने सांगितले आहे.

या घटनेनंतर भारतातील ब्रिटिश उच्चायुक्त एलेक्स इलिस यांनी ट्वीट करत घटनेचा निषेध केला आहे. “यूके या घटनेचा तीव्र निषेध करत असून यावर कडक कारवाई केली जाईल. मी व्यक्तिशः या घटनेचा निषेध करत असून ही घटना स्वीकारार्ह नाही.”

भारतीय उच्चायुक्तालयात प्रवेश करण्यापासून या समाजकंटकांना का रोखण्यात आले नाही? त्या ठिकाणी सुरक्षेसाठी ब्रिटिश सुरक्षा व्यवस्था का नव्हती?, असा सवाल लंडनच्या घटनेनंतर भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयातर्फे विचारण्यात आला. याबद्दलचे स्पष्टीकरणही भारताकडून ब्रिटनकडे मागण्यात आले. या वेळी ब्रिटिश उच्चायुक्तांच्या प्रतिनिधी क्रिस्टिना स्कॉट यांना व्हिएन्ना कन्व्हेन्शनअंतर्गत ब्रिटिश सरकारच्या मूलभूत दायित्वांची आठवणही करून देण्यात आली.

आणखी वाचा

व्हिएन्ना कन्व्हेन्शन काय आहे?

व्हिएन्ना येथे जे करार केले जातात त्याला ‘व्हिएन्ना कन्व्हेन्शन’ असे संबोधले जाते. यापैकी बरेच करार हे आंतरराष्ट्रीय राजनैतिक मुद्द्यांशी संबंधित सुसंवाद आणि कार्यपद्धतीबाबत असतात. भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने लंडनच्या घटनेबाबत ज्या कराराचा उल्लेख केला आहे, तो राजनैतिक संबंधाबाबत १९६१ साली करण्यात आलेला करार होता. या कराराच्या माध्यमातून देशाच्या राजनैतिक कार्यालयाची कार्यपद्धती, दोन्ही स्वतंत्र देशांच्या संमतीने राजनैतिक संबंध प्रस्थापित करणे किंवा समाप्त करणे, या बाबींवर सहमती दर्शविण्यात आल्याची माहिती या कराराच्या प्रारंभी देण्यात आली आहे. युनायटेड नेशन्सच्या आंतरराष्ट्रीय कायदे ऑडिओव्हिज्युएल ग्रंथालयातून या करारासंबंधी माहिती मिळाली.

सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, दोन्ही देशांतील राजनैतिक संबंध दीर्घकाळ टिकून राहावेत यासाठी या करारात उपाययोजना केल्याचे दिसते. यजमान देशात राजनैतिक संवादाचे कार्य करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना कुणालाही न घाबरता किंवा दबावाला बळी न पडता आपली कर्तव्ये पार पाडतायावीत, यासाठी हा करार विशेषाधिकार बहाल करतो. कोणत्याही हिंसेचा किंवा अडथळ्यांचा सामना न करता राजनैतिक कामकाज चालावे, अशी संकल्पना त्यातून स्पष्ट होते. आंतरराष्ट्रीय मुत्सद्देगिरीचा तो एक महत्त्वपूर्ण टप्पा आहे.

राजनैतिक संबंधाबाबतचे व्हिएन्ना कन्व्हेन्शन २४ एप्रिल १९६४ रोजी लागू झाले आणि पलाऊ आणि दक्षिण सुदान यांचा अपवाद वगळता त्याला जवळपास जागतिक मान्यता मिळाली आहे.

यजमान देशाच्या कर्तव्याबाबत व्हिएन्ना करार काय सांगतो?

व्हिएन्ना करारानुसार, यजमान देशात ज्या ठिकाणी करारातील दुसऱ्या देशाचे उच्चायुक्तालय कार्यालय स्थित आहे, त्या ठिकाणच्या सुरक्षा व्यवस्थेची जबाबदारी यजमान देशाची आहे. प्रस्तुत घटनेत यूके- युनायटेड किंगडम हा यजमान देश आहे. व्हिएन्ना करारानुसार यूकेच्या सार्वभौम भूमीवर भारतीय उच्चायुक्ताचे कार्य सुरळीत पार पाडण्यासाठी सर्व प्रकारचे संरक्षण आणि इतर मदत करणे हा ब्रिटनच्या मूलभूत कर्तव्याचा भाग आहे. कराराच्या कलम २२ मध्ये या कर्तव्यांबाबत स्पष्ट निर्देश दिलेले आहेत.

या कलमाच्या भाग दोन नुसार, यजमान देश दुसऱ्या देशाच्या दूतावास कार्यालयाला सुरक्षा देण्यासाठी, त्यांच्या कामात निर्माण होणारे अडथळे दूर करून शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी आणि दूतावासाची प्रतिष्ठा कमी होणार नाही यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करेल, असे बंधन यजमान देशावर आहे.

मुख्यत्वे, कोणत्याही देशाच्या उच्चायुक्तालयाच्या किंवा दूतावास कार्यालयाच्या सुरक्षेची जबाबदारी ही यजमान देशाचीच असते. उच्चायुक्तालय स्वतःची सुरक्षा व्यवस्थादेखील उभारू शकते. मात्र, यजमान देशच सुरक्षा व्यवस्थेसाठी प्रामुख्याने जबाबदार धरला जातो.

या प्रकरणात युकेने आपली कर्तव्ये पार पाडलेली नाहीत?

लंडनमधील भारतीय उच्चायुक्तालयाच्या भिंतीवर खलिस्तानी समर्थक चढताना दिसत आहेत, यातून व्हिएन्ना कराराचे उल्लंघन झाल्याचे स्पष्ट होते. भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने दिलेल्या प्रतिक्रियेनुसार, भारतीय उच्चायुक्तालयाच्या परिसरात सुरक्षा व्यवस्था पुरविण्यावरून यूके सरकारची उदासीनता भारताला मान्य नाही. या घटनेत जे कुणी दोषी आहेत, ओळख पटवून त्यांना अटक करण्यात यावी आणि त्यांच्याविरोधात खटला चालविण्यात यावा, अशी मागणी भारताने केली आहे. तसेच यापुढे अशा घटना घडणार नाहीत, यासाठी कडक उपाययोजना राबविण्यात याव्यात, असेही भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने सांगितले आहे.

या घटनेनंतर भारतातील ब्रिटिश उच्चायुक्त एलेक्स इलिस यांनी ट्वीट करत घटनेचा निषेध केला आहे. “यूके या घटनेचा तीव्र निषेध करत असून यावर कडक कारवाई केली जाईल. मी व्यक्तिशः या घटनेचा निषेध करत असून ही घटना स्वीकारार्ह नाही.”