Lok Sabha Election 2024 उत्तर प्रदेशमधील वाराणसी लोकसभा मतदारसंघातून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या विरोधात निवडणूक लढवणारा विनोदी कलाकार श्याम रंगीला याचा उमेदवारी अर्ज फेटाळण्यात आला आहे. त्याने मंगळवारी (१४ मे) उत्तर प्रदेशमधील प्रतिष्ठित जागा असलेल्या वाराणसी लोकसभा मतदारसंघातून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या विरोधात अपक्ष उमेदवार म्हणून अर्ज दाखल केला होता. भारतीय निवडणूक आयोगाच्या वेबसाइटनुसार, ३८ नामांकनं फेटाळण्यात आली, तर पंतप्रधान मोदी आणि काँग्रेसचे अजय राय यांच्या प्रतिज्ञापत्रांसह १७ प्रतिज्ञापत्रे स्वीकारण्यात आली. रंगीला यांचे नामांकन निवडणूक आयोगाने का फेटाळले? उमेदवारी नाकारण्याचे काय नियम आहेत? याबद्दल जाणून घेऊ या.
श्याम रंगीला याचा अर्ज फेटाळला
“माझी उमेदवारी नाकारण्यात आली आहे, कारण मी येथून निवडणूक लढवू नये अशी त्यांची इच्छा आहे. मी एकटा असूनही त्यांनी मंगळवारी दुपारी ३ नंतर माझा उमेदवारी अर्ज घेतला. मी पहिल्यांदाच निवडणुकीत उतरत असल्याने याची प्रक्रिया मला माहीत नव्हती. मी शपथ घ्यायला हवी असे मला कोणी सांगितले नाही. आता ते म्हणत आहेत शपथेती पूर्तता झाली नाही, त्यामुळे अर्ज नाकारला गेला आहे,” असे त्याने बुधवारी (१५) ‘ द इंडियन एक्स्प्रेसला सांगितले.
हेही वाचा : वकिलाने खटला नीट न चालविल्यास गुन्हा दाखल करता येतो का?सर्वोच्च न्यायालय काय म्हणते?
रंगीलाने मंगळवारी आरोप केला होता की, वाराणसीमधून पंतप्रधान मोदींच्या विरोधात उमेदवारी दाखल करू दिली जात नाही. मोदींची नक्कल केल्याबद्दल प्रसिद्धी मिळवलेला रंगीला म्हणाला की, मी १० मे पासून उमेदवारी अर्ज भरण्याचा प्रयत्न करत आहे. तत्पूर्वी, त्याने असाही दावा केला होता की, १४ मेलाही रंगीला याला वाराणसीच्या जिल्हा दंडाधिकारी कार्यालयात प्रवेश करण्याची परवानगी नव्हती. वाराणसीसाठी उमेदवारी दाखल करण्याची ही शेवटची तारीख होती. याच दिवशी पंतप्रधान मोदींनीही उमेदवारी अर्ज दाखल केला.
“माझ्याकडे सर्व प्रस्तावक आणि कागदपत्रे आहेत, पण ते माझे नामांकन घेत नाहीत. तुम्ही माझे नामांकन नाकारू शकता, हा वेगळा मुद्दा आहे. पण, किमान माझे नामांकन स्वीकारा तरी,” असे रंगीला याने मंगळवारी जिल्हा दंडाधिकारी कार्यालयाबाहेर सांगितले. त्यानंतर मंगळवारी रंगीला याने श्याम सुंदर या अधिकृत नावाने उमेदवारी अर्ज दाखल केला. उमेदवारी दाखल केल्यानंतर त्याने ‘एक्स’वर पोस्ट केली, “माझे निवडणूक भविष्य सर्व निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या हातात आहे, जे आपल्या लोकशाहीचे रक्षक आहेत.” उमेदवारी नाकारल्यानंतर पुन्हा त्याने सोशल मीडियावर पोस्ट केली.
‘एक्स’वर पोस्ट केलेल्या एका व्हिडीओमध्ये रंगीला याने आरोप केला आहे की, “निवडणूक आयोगाने वाराणसीमधील निवडणुकांना एक खेळ केले आहे. आज माझा उमेदवारी अर्ज फेटाळण्यात आला. मी सर्व कागदपत्रे जमा केली. आज जिल्हा दंडाधिकार्‍यांनी मला सांगितले की, माझ्या कागदपत्रांमध्ये काही समस्या आहेत आणि मी शपथ घेतलेली नाही. त्यांनी वकिलांना माझ्याबरोबर येऊ दिले नाही आणि मला एकटे बोलावले.”
“दुसरी गोष्ट म्हणजे माझा अर्ज १४ मे रोजी दुपारी २.५८ वाजता स्वीकारण्यात आला. मी १० मेपासून इतर अनेकांसह अर्जासाठी प्रयत्न करत होतो, माझ्या मित्रालाही मारहाण करण्यात आली”, असा आरोप रंगीलाने केला. वाराणसीमध्ये १ जून रोजी लोकसभा निवडणुकीच्या सातव्या आणि शेवटच्या टप्प्याचे मतदान होणार आहे.
यापूर्वी फेटाळण्यात आलेले अर्ज
एप्रिलमध्ये आयोगाने सूरत लोकसभा मतदारसंघातील काँग्रेसचे उमेदवार नीलेश कुंभानी यांचा उमेदवारी अर्ज फेटाळला होता. २१ एप्रिल रोजी सूरतच्या जिल्हा शिक्षणाधिकारी सौरभ पारधी यांना प्रतिज्ञापत्र दिल्यानंतर तीन प्रस्तावकांनी फॉर्मवरील स्वाक्षऱ्या त्यांच्या नसल्याचा दावा केला होता; ज्यानंतर त्यांचे नामांकन रद्द करण्यात आले, असे वृत्त ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’ने दिले. सूरतमधील काँग्रेसचे पर्यायी उमेदवार सुरेश पडसाला यांचाही अर्ज याच कारणावरून फेटाळण्यात आला. उर्वरित उमेदवारांनी उमेदवारी अर्ज मागे घेतल्यानंतर २२ एप्रिल रोजी भाजपाचे सूरतचे उमेदवार मुकेश दलाल यांची बिनविरोध निवड करण्यात आली.
गेल्या महिन्यात बिहारमधील बांका लोकसभा मतदारसंघातील अपक्ष उमेदवार जवाहर कुमार झा यांनी रिटर्निंग ऑफिसर विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केली होती. याचिकाकर्त्याने असा युक्तिवाद केला की, लोकप्रतिनिधी कायदा, १९५१ च्या कलम ३६(४) मध्ये असे नमूद केले आहे की, रिटर्निंग ऑफिसर नामांकन अर्ज कोणत्याही दोषाच्या आधारावर नाकारू शकत नाहीत. याचिकेत असेदेखील सांगण्यात आले की, निदर्शनास आणून दिले की उमेदवारी अर्ज नाकरण्यासाठी निकष परिभाषित केले गेलेले नाहीत. निवडणुकीच्या नामनिर्देशन पत्रात काही अडचण आल्यास त्याचे निराकरण करण्यासाठी प्रत्येक उमेदवाराला किमान एक दिवसाची संधी प्रदान करावी, असेही या याचिकेत स्पष्ट करण्यात आले आहे, असे वृत्त ‘पीटीआय’ने दिले.
उमेदवारी अर्ज नाकारण्याचे नियम
निवडणूक लढवण्यासाठी उमेदवारांनी अर्ज दाखल केल्यानंतर, निवडणूक अधिकारी त्यांच्या कागदपत्रांची छाननी करतात, ज्यांचे अर्ज रिटर्निंग ऑफिसरने मंजूर केले तेच उमेदवार निवडणूक लढण्यास पात्र ठरतात. लोकप्रतिनिधी कायदा, १९५१ चे कलम ३६ निवडणुकीतील रिटर्निंग ऑफिसरद्वारे उमेदवारी अर्जाच्या छाननीशी संबंधित आहे.
उमेदवारी नाकारण्याची कारणे काय?
-जर उमेदवार भारताचा नागरिक नसेल किंवा त्याचे वय २५ वर्षांपेक्षा कमी असेल (सार्वत्रिक निवडणुकीच्या बाबतीत)
-उमेदवारांनी किंवा त्यांच्या प्रस्तावकांनी रिटर्निंग ऑफिसर किंवा सहाय्यक रिटर्निंग ऑफिसर यांच्यासमोर अर्ज सादर केला नसेल.
-उमेदवारी अर्ज अंतिम मुदतीनंतर, सार्वजनिक सुट्टीच्या दिवशी किंवा नामांकन भरण्याच्या कालावधीत दुपारी ३ नंतर सादर केल्यास.
-स्वाक्षरीशी संबंधित विसंगती असल्यास किंवा फॉर्ममधील तपशील पूर्ण नसल्यास.
हेही वाचा : युक्रेन युद्धादरम्यान पुतिन आणि जिनपिंग यांची भेट; या भेटीचा नेमका अर्थ काय?
-उमेदवाराने शपथपत्र घेतले नसेल तरीही त्याला बाद केले जाऊ शकते.
-शासकीय सेवेतून काढून टाकलेला उमेदवार निवडणुकीत उभा असल्यास, त्याला भ्रष्टाचाराच्या आरोपावरून काढून टाकण्यात आलेले नाही, याचा पुरावा सादर करावा लागतो. पुरावा सादर केला नाही, तर त्याचा उमेदवारी अर्ज नाकरला जातो.
