अमोल परांजपे
दक्षिण अमेरिका खंडाच्या उत्तर किनारपट्टीवर वसलेला एक अत्यंत छोटा देश म्हणजे व्हेनेझुएला. या देशाचे नाव एक तर फुटबॉल चाहत्यांना माहिती असेल किंवा मग सौंदर्य स्पर्धांमध्ये रस असलेल्यांना. मात्र सध्या हा देश एका वेगळ्या कारणासाठी चर्चेत आला आहे. त्या देशातील सुमारे १५ महिन्यांची राजकीय कोंडी अखेर फुटली आहे आणि त्यामुळे युरोप-अमेरिकेला काहीसा दिलासा मिळणार असल्याचे मानले जाते. एका छोट्या देशातील दोन पक्षांमध्ये झालेला करार आंतरराष्ट्रीय राजकारणात कसा महत्त्वाचा आहे, त्याचे हे विश्लेषण.
व्हेनेझुएलातील राजकीय अस्थैर्याची पार्श्वभूमी कोणती?
त्या देशात १९९९ ते २०१३ अशी सलग १४ वर्षे ह्युगो चॅवेझ यांची सत्ता होती. त्यांच्या निधनानंतर चॅवेझ यांचे उजवे हात असलेले निकोलास मादुरो हे आजतगायत अध्यक्षपदी आहेत. त्यांच्या कार्यकाळात व्हेनेझुएलाची अर्थव्यवस्था ढेपाळली आणि गरीबीला कंटाळून सुमारे ५६ लाख नागरिक विस्थापित झाले. याचा फटका अर्थातच २०१६मध्ये झालेल्या नॅशनल असेंब्ली निवडणुकीत बसला. मादुरो यांच्या पीएसयूव्ही पक्षाने सपाटून मार खाल्ला आणि संसदेच्या विरोधामुळे त्यांना एकछत्री अंमल चालवणे अवघड होऊन बसले. २०१८मध्ये अध्यक्षीय निवडणुकीत ते पुन्हा निवडून आले खरे, मात्र हा निकाल विरोधी पक्षांना मान्य नाही. परिणामी असेंब्लीचे नेते युआन गोईडो यांनी स्वतःला अंतरीम अध्यक्ष जाहीर केले.
अमेरिका, युरोपची व्हेनेझुएलाच्या राजकारणावर मते काय?
मादुरो यांनी निवडणुकीत गडबड केल्याचा विरोधकांचा आरोप अमेरिकेलाही मान्य आहे. एवढेच नव्हे, तर त्यांनी अध्यक्षपद न सोडता उलटपक्षी विरोधकांची मुस्कटदाबी, प्रसारमाध्यमांवर बंधने, भाषणस्वातंत्र्याची गळचेपी असे हुकूमशाही प्रकार सुरू केल्याचा आरोप पाश्चिमात्य राष्ट्रांनी केला आहे. अमेरिका एवढ्यावरच थांबली नाही, तर त्यांनी व्हेनेझुएलावर कडक आर्थिक निर्बंधही लादले. त्यामुळे आधीच मेटाकुटीला आलेली त्या छोट्या देशाची अर्थव्यवस्था मरणासन्न अवस्थेला पोहोचली. सुमारे सव्वा वर्षापासून व्हेनेझुएलामधील ही राजकीय कोंडी कायम होती. अखेर ही कोंडी फुटली ती संयुक्त राष्ट्रांसह अन्य देशांनी केलेल्या मध्यस्थीमुळे.
मादुरो आणि गोईडो यांच्यादरम्यान कोणता करार झाला?
नॉर्वेचे मुत्सद्दी डॅग निलँडर यांच्या मध्यस्थीने मेक्सिकोमध्ये व्हेनेझुएलातील दोन नेत्यांच्या वाटाघाटी आणि नंतर करार झाला. त्यानुसार मादुरो यांनी राजबंद्यांची सुटका करण्यासह काही आश्वासने देऊ केली, तर त्या बदल्यात गोईडो यांनी २०२४पर्यंत विद्यमान अध्यक्षांना सहकार्य करण्याचे मान्य केले. २०२४मध्ये पुन्हा अध्यक्षीय निवडणूक होणार असून ती पारदर्शक व्हावी, अशी अपेक्षा अर्थातच विरोधकांसह पाश्चिमात्य राष्ट्रे करत आहेत. त्या निवडणुकीवर आंतरराष्ट्रीय समुदायाचे बारीक लक्ष असेल, हे नक्की. मात्र मुख्य प्रश्न असा आहे की एका लहानश्या देशाच्या राजकारणात अमेरिकेला एवढा रस घेण्याचे कारण काय? याचे उत्तर दडले आहे ते करारानंतर अमेरिकेने लगेच केलेल्या एका कृतीमध्ये.
करार झाल्यानंतर अमेरिकेने पहिले पाऊल कोणते उचलले?
सर्वप्रमथम जो बायडेन प्रशासनाने ‘शेव्हरॉन’ या बड्या अमेरिकन तेल कंपनीला व्हेनेझुएलामधील काम पुन्हा सुरू करण्याची तातडीने परवानगी देऊन टाकली. त्यामुळे आता शेव्हरॉनला व्हेनेझुएलातील तेल कंपनी पीडीव्हीएसएसोबत भागिदारीमध्ये तेलाचे उत्खनन आणि पुरवठा करता येईल. तसेच व्हेनेझुएला सरकारच्या गोठवण्यात आलेल्या जगभरातील मालमत्ताही मुक्त करण्यात आल्या. १५ महिन्यांची कोंडी फुटली ती व्हेनेझुएलाच्या जनतेची चिंता आहे म्हणून की रशिया-युक्रेन युद्धामुळे कच्च्या तेलाची टंचाई निर्माण झाली आहे म्हणून असा प्रश्न सहाजिकच उत्पन्न होतो. या प्रश्नाचे उत्तर जाणून घेण्यासाठी थोडी पार्श्वभूमी लक्षात घेतली पाहिजे.
युक्रेन युद्ध आणि ‘ओपेक’ने केलेल्या कोंडीचा परिणाम?
युक्रेनवर हल्ला केल्यापासून अमेरिकेच्या नेतृत्वाखाली पाश्चिमात्य राष्ट्रांनी रशियावर निर्बंध लादले. त्याला उत्तर म्हणून रशियाने युरोपीय देशांना केला जाणारा इंधन पुरवठा एकतर थांबवला किंवा कमी केला. युरोपातील सर्वात मोठा असलेला युक्रेनच्या झापोरिझ्झियामधील अणूऊर्जा प्रकल्प बंद आहे. त्यातच रशियाच्या नादी लागून तेल उत्पादक देशांची संघटना ‘ओपेक’ने नोव्हेंबरपासून उत्पादन घटविले आहे. त्यामुळे ऐन थंडीत इंधन महागल्याने युरोपची कोंडी झाली आहे.
व्हेनेझुएलावरील निर्बंध हटविणे फायद्याचे कसे ठरेल?
व्हेनेझुएला हे तेलसंपन्न राष्ट्र आहे. मात्र निर्बंधांमुळे त्याला तेल विकण्यास बंदी होती. याचा परिणाम त्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर झाला. मुबलक तेल असूनही गरीब राष्ट्र, अशी काहीशी स्थिती आहे. मात्र रशियासोबत पश्चिमेचे ताणले गेलेले संबंध व्हेनेझुएलाचे एकाधिकारशहा मादुरो यांच्या पथ्यावर पडले आहे. युरोपचे नाक दाबले गेल्याने अमेरिकेला तोंड उघडावे लागले आहे. केवळ राजकीय आश्वासने देऊन, प्रत्यक्षात अद्याप तरी कोणतीही कृती न करता त्यांनी आपल्या देशावरील आणि सरकारवरील निर्बंध हटवून घेतले असले, तरी ते ही आश्वासने किती पाळतील याची अनेकांना शंका आहे.
व्हेनेझुएलामध्ये २०२४ची निवडणूक निःपक्ष होणार का?
अमेरिकेतील ‘वॉल स्ट्रीट जर्नल’ने ‘बायडेन्स डर्टी ऑईल डील विथ व्हेनेझुएला’ (बायडेन यांचा व्हेनेझुएलासोबत घाणेरडा तेल करार) असा मथळा देऊन या घटनेवर टीकेची झोड उठविली आहे. मादुरो आणि बायडेन यांची ही केवळ संधीसाधुगिरी असल्याची टीका अनेकांनी केली आहे. जागतिक राजकारण हे ‘तेल’ नावाच्या गोष्टीभोवतीच फिरत असल्याचे या घटनेने पुन्हा एकदा सिद्ध केले आहे.
amol.paranjpe@expressindia.com
दक्षिण अमेरिका खंडाच्या उत्तर किनारपट्टीवर वसलेला एक अत्यंत छोटा देश म्हणजे व्हेनेझुएला. या देशाचे नाव एक तर फुटबॉल चाहत्यांना माहिती असेल किंवा मग सौंदर्य स्पर्धांमध्ये रस असलेल्यांना. मात्र सध्या हा देश एका वेगळ्या कारणासाठी चर्चेत आला आहे. त्या देशातील सुमारे १५ महिन्यांची राजकीय कोंडी अखेर फुटली आहे आणि त्यामुळे युरोप-अमेरिकेला काहीसा दिलासा मिळणार असल्याचे मानले जाते. एका छोट्या देशातील दोन पक्षांमध्ये झालेला करार आंतरराष्ट्रीय राजकारणात कसा महत्त्वाचा आहे, त्याचे हे विश्लेषण.
व्हेनेझुएलातील राजकीय अस्थैर्याची पार्श्वभूमी कोणती?
त्या देशात १९९९ ते २०१३ अशी सलग १४ वर्षे ह्युगो चॅवेझ यांची सत्ता होती. त्यांच्या निधनानंतर चॅवेझ यांचे उजवे हात असलेले निकोलास मादुरो हे आजतगायत अध्यक्षपदी आहेत. त्यांच्या कार्यकाळात व्हेनेझुएलाची अर्थव्यवस्था ढेपाळली आणि गरीबीला कंटाळून सुमारे ५६ लाख नागरिक विस्थापित झाले. याचा फटका अर्थातच २०१६मध्ये झालेल्या नॅशनल असेंब्ली निवडणुकीत बसला. मादुरो यांच्या पीएसयूव्ही पक्षाने सपाटून मार खाल्ला आणि संसदेच्या विरोधामुळे त्यांना एकछत्री अंमल चालवणे अवघड होऊन बसले. २०१८मध्ये अध्यक्षीय निवडणुकीत ते पुन्हा निवडून आले खरे, मात्र हा निकाल विरोधी पक्षांना मान्य नाही. परिणामी असेंब्लीचे नेते युआन गोईडो यांनी स्वतःला अंतरीम अध्यक्ष जाहीर केले.
अमेरिका, युरोपची व्हेनेझुएलाच्या राजकारणावर मते काय?
मादुरो यांनी निवडणुकीत गडबड केल्याचा विरोधकांचा आरोप अमेरिकेलाही मान्य आहे. एवढेच नव्हे, तर त्यांनी अध्यक्षपद न सोडता उलटपक्षी विरोधकांची मुस्कटदाबी, प्रसारमाध्यमांवर बंधने, भाषणस्वातंत्र्याची गळचेपी असे हुकूमशाही प्रकार सुरू केल्याचा आरोप पाश्चिमात्य राष्ट्रांनी केला आहे. अमेरिका एवढ्यावरच थांबली नाही, तर त्यांनी व्हेनेझुएलावर कडक आर्थिक निर्बंधही लादले. त्यामुळे आधीच मेटाकुटीला आलेली त्या छोट्या देशाची अर्थव्यवस्था मरणासन्न अवस्थेला पोहोचली. सुमारे सव्वा वर्षापासून व्हेनेझुएलामधील ही राजकीय कोंडी कायम होती. अखेर ही कोंडी फुटली ती संयुक्त राष्ट्रांसह अन्य देशांनी केलेल्या मध्यस्थीमुळे.
मादुरो आणि गोईडो यांच्यादरम्यान कोणता करार झाला?
नॉर्वेचे मुत्सद्दी डॅग निलँडर यांच्या मध्यस्थीने मेक्सिकोमध्ये व्हेनेझुएलातील दोन नेत्यांच्या वाटाघाटी आणि नंतर करार झाला. त्यानुसार मादुरो यांनी राजबंद्यांची सुटका करण्यासह काही आश्वासने देऊ केली, तर त्या बदल्यात गोईडो यांनी २०२४पर्यंत विद्यमान अध्यक्षांना सहकार्य करण्याचे मान्य केले. २०२४मध्ये पुन्हा अध्यक्षीय निवडणूक होणार असून ती पारदर्शक व्हावी, अशी अपेक्षा अर्थातच विरोधकांसह पाश्चिमात्य राष्ट्रे करत आहेत. त्या निवडणुकीवर आंतरराष्ट्रीय समुदायाचे बारीक लक्ष असेल, हे नक्की. मात्र मुख्य प्रश्न असा आहे की एका लहानश्या देशाच्या राजकारणात अमेरिकेला एवढा रस घेण्याचे कारण काय? याचे उत्तर दडले आहे ते करारानंतर अमेरिकेने लगेच केलेल्या एका कृतीमध्ये.
करार झाल्यानंतर अमेरिकेने पहिले पाऊल कोणते उचलले?
सर्वप्रमथम जो बायडेन प्रशासनाने ‘शेव्हरॉन’ या बड्या अमेरिकन तेल कंपनीला व्हेनेझुएलामधील काम पुन्हा सुरू करण्याची तातडीने परवानगी देऊन टाकली. त्यामुळे आता शेव्हरॉनला व्हेनेझुएलातील तेल कंपनी पीडीव्हीएसएसोबत भागिदारीमध्ये तेलाचे उत्खनन आणि पुरवठा करता येईल. तसेच व्हेनेझुएला सरकारच्या गोठवण्यात आलेल्या जगभरातील मालमत्ताही मुक्त करण्यात आल्या. १५ महिन्यांची कोंडी फुटली ती व्हेनेझुएलाच्या जनतेची चिंता आहे म्हणून की रशिया-युक्रेन युद्धामुळे कच्च्या तेलाची टंचाई निर्माण झाली आहे म्हणून असा प्रश्न सहाजिकच उत्पन्न होतो. या प्रश्नाचे उत्तर जाणून घेण्यासाठी थोडी पार्श्वभूमी लक्षात घेतली पाहिजे.
युक्रेन युद्ध आणि ‘ओपेक’ने केलेल्या कोंडीचा परिणाम?
युक्रेनवर हल्ला केल्यापासून अमेरिकेच्या नेतृत्वाखाली पाश्चिमात्य राष्ट्रांनी रशियावर निर्बंध लादले. त्याला उत्तर म्हणून रशियाने युरोपीय देशांना केला जाणारा इंधन पुरवठा एकतर थांबवला किंवा कमी केला. युरोपातील सर्वात मोठा असलेला युक्रेनच्या झापोरिझ्झियामधील अणूऊर्जा प्रकल्प बंद आहे. त्यातच रशियाच्या नादी लागून तेल उत्पादक देशांची संघटना ‘ओपेक’ने नोव्हेंबरपासून उत्पादन घटविले आहे. त्यामुळे ऐन थंडीत इंधन महागल्याने युरोपची कोंडी झाली आहे.
व्हेनेझुएलावरील निर्बंध हटविणे फायद्याचे कसे ठरेल?
व्हेनेझुएला हे तेलसंपन्न राष्ट्र आहे. मात्र निर्बंधांमुळे त्याला तेल विकण्यास बंदी होती. याचा परिणाम त्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर झाला. मुबलक तेल असूनही गरीब राष्ट्र, अशी काहीशी स्थिती आहे. मात्र रशियासोबत पश्चिमेचे ताणले गेलेले संबंध व्हेनेझुएलाचे एकाधिकारशहा मादुरो यांच्या पथ्यावर पडले आहे. युरोपचे नाक दाबले गेल्याने अमेरिकेला तोंड उघडावे लागले आहे. केवळ राजकीय आश्वासने देऊन, प्रत्यक्षात अद्याप तरी कोणतीही कृती न करता त्यांनी आपल्या देशावरील आणि सरकारवरील निर्बंध हटवून घेतले असले, तरी ते ही आश्वासने किती पाळतील याची अनेकांना शंका आहे.
व्हेनेझुएलामध्ये २०२४ची निवडणूक निःपक्ष होणार का?
अमेरिकेतील ‘वॉल स्ट्रीट जर्नल’ने ‘बायडेन्स डर्टी ऑईल डील विथ व्हेनेझुएला’ (बायडेन यांचा व्हेनेझुएलासोबत घाणेरडा तेल करार) असा मथळा देऊन या घटनेवर टीकेची झोड उठविली आहे. मादुरो आणि बायडेन यांची ही केवळ संधीसाधुगिरी असल्याची टीका अनेकांनी केली आहे. जागतिक राजकारण हे ‘तेल’ नावाच्या गोष्टीभोवतीच फिरत असल्याचे या घटनेने पुन्हा एकदा सिद्ध केले आहे.
amol.paranjpe@expressindia.com
