एकेकाळी शान असलेल्या महानगर टेलिफोन निगम लि.ची (एमटीएनएल) आता दुरवस्था झाली आहे. दूरध्वनी, इंटरनेट तसेच मोबाइल सेवा सतत विस्कळीत असते. तक्रारी करूनही काहीही फायदा नाही, अशी परिस्थिती आहे. व्यवस्थापनाकडून मात्र ते अमान्य केले जाते. एमटीएनएलचे नामोनिशाण मिटविण्याचे प्रयत्न पद्धतशीरपणे सुरू नाहीत ना, अशी शंका येण्यासारखी सद्यःस्थिती आहे. एमटीएनएलचे भारत संचार निगम लि.सोबत (बीएसएनएल) विलिनीकरण करण्यात आले आहे. खासगी दूरध्वनी वा इंटरनेट सेवेच्या तुलनेत स्वस्त असलेल्या सरकारी दूरध्वनी सेवेचा बट्ट्याबोळ करून खासगी कंपन्यांना आयते कुरण उपलब्ध करून देण्याचा डाव नाही ना, अशीही चर्चा आहे. नेमकी वस्तुस्थिती काय आहे याचा हा आढावा…
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
एमटीएनएलची सद्यःस्थिती?
एमटीएनएल ही एके काळी केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील ‘नवरत्न’ गटवारीत मोडणारी कंपनी होती. केंद्रीय दूरसंचार मंत्रालयाच्या अखत्यारीत येणाऱ्या या कंपनीमार्फत मुंबई व दिल्लीत दूरध्वनी तसेच इंटरनेट सेवा तसेच डॉल्फिन मोबाइल सेवा पुरविली जाते. याशिवाय मॉरिशस व नेपाळमध्येही या कंपनीमार्फत सेवा दिली जाते. खासगी दूरध्वनी कंपन्यांचे दूरसंचार क्षेत्रात आगमन झाल्यानंतरही (१९९२ नंतर) एमटीएनएलची मक्तेदारी होती. ‘एमटीएनएल है, तो सही है’ असे ब्रीदवाक्य मिरविणाऱ्या या कंपनीची आता मात्र दुरवस्था आहे. एके काळी ३२ कोटी ग्राहक संख्या असलेल्या या कंपनीची आता स्थिती चिंताजनक आहे. दूरध्वनी जोडण्या २० लाखांवरून चार लाखांवर पोहोचल्या आहेत. मोबाइल ग्राहकांमध्येही सातत्याने घट होत आहे.
का ओढवली दुरवस्था?
दूरसंचार क्षेत्रात खासगी कंपन्यांचा शिरकाव झाल्यानंतरच एमटीएनएलला ह‌ळूहळू घरघर लागण्यास सुरुवात झाली. एमटीएनएल आणि बीएसएनएल या भारत सरकारच्या मालकीच्या फायद्यात असलेल्या सार्वजनिक उपक्रमांना अचानक तोटा येऊ लागला. आता तर हा तोटा ४० हजार कोटींवर पोहोचला आहे. नोव्हेंबर २०१८ पासून कर्मचाऱ्यांना मासिक वेतन उशिराने देण्याची पद्धत सुरू करून कर्मचाऱ्यांच्या मनात असुरक्षितता निर्माण केली गेली. गेले अनेक वर्षे दूरध्वनी सेवा सुरळीत देण्यासाठी कर्मचाऱ्यांना आवश्यक सामग्री न देता ग्राहकांचा रोष ओढवून घेतला गेला. ग्राहकही एमटीएनएलपासून दूर गेले. (बहुधा हेच अपेक्षित होते) यामागे पद्धतशीर कारस्थान रचले गेल्याचा आरोप झाला. सर्व खापर कर्मचाऱ्यांच्या माथी मारण्यात आला. शेवटी कंपनी तोट्यात आहे, असे सांगून भारत सरकारने एमटीएनएल आणि बीएसएनएल या दोन्ही सार्वजनिक उपक्रमांमध्ये स्वेच्छानिवृत्ती जाहीर करून निवृत्ती घेणे भाग पडले. या दोन्ही कंपन्यांच्या विलिनीकरणाचा निर्णय घोषित करण्यात आला. एमटीएनएल आणि बीएसएनएलमध्ये १९८२ पासून भरती बंद असल्यामुळे कर्मचारी संख्या कमीच होती. स्वेच्छानिवृत्तीमुळे ती आणखी कमी होऊन सेवा पार ढेपाळली आहे.
दूरध्वनी सेवा का ठप्प?
कुठल्याही दूरसंचार कंपनीसाठी फायबर केबल्स नेटवर्क महत्त्वाचे असते. पण गेल्या काही वर्षांपासून एमटीएनएल व्यवस्थापनाने त्याकडे सोयीस्कररीत्या दुर्लक्ष केले. परिणामी मुंबई व ठाण्यातील दूरध्वनी सेवा ढेपाळलीच. पण आता नवी मुंबईतील दूरध्वनी, इंटरनेट आणि मोबाइल सेवेलाही फटका बसला आहे. एमटीएनएलच्या मुंबईतील मुख्य नेटवर्कशी जोडण्यासाठी तुर्भे ते घाटकोपर आणि तुर्भे ते प्रभादेवी टेलिफोन एक्स्चेंज या दरम्यान फायबर केबलची अनुपलब्धता हे त्यामागे प्रमुख कारण असल्याचे गेले अनेक महिने सांगितले जात होते. परंतु त्याकडे व्यवस्थापनाकडून दुर्लक्ष केले गेले. मोठ्या प्रमाणावर कर्मचारी-अधिकाऱ्यांना स्वेच्छानिवृत्ती दिल्यानंतर व्यवस्थापनाने सेवा स्तर कंत्राट पद्धतीचा स्वीकार केला. हे कंत्राट ३१ ऑगस्ट रोजी संपुष्टात आले तरी ते वाढविण्यात आले नाही. आता याच कंत्राटदारांना पुन्हा बोलावून तात्पुरती मलमपट्टी केली जात आहे. पण हे किती दिवस चालणार, याबाबत कर्मचारीही अनभिज्ञ आहेत.
किती कर्मचारी कार्यरत?
एमटीएनएलच्या दिल्ली व मुंबई आस्थापनांमध्ये १४ हजार ३८७ कर्मचाऱ्यांनी स्वेच्छानिवृत्ती घेतली. एमटीएनएल मुंबईमध्ये १८५४ तर दिल्लीमध्ये २४०० कर्मचारी कार्यरत आहेत. बीएसएनएलमध्ये एकूण एक लाख ५३ हजार ७८६ कर्मचाऱ्यांपैकी ७८ हजार ५६९ कर्मचाऱ्यांनी सेवानिवृत्ती घेतली. सध्या बीएसएनएलमध्ये ७५ हजार २१७ कर्मचारी कार्यरत आहेत. एकेकाळी मुंबई एमएटीएनलमध्ये १४ विभाग होते. त्यापैकी आता केवळ पाच विभाग आहेत. एके काळी तब्बल १८ हजारांहून अधिक कर्मचारी-अधिकारी असलेल्या एमटीएनएलचा कारभार आता केवळ १२०० कर्मचाऱ्यांच्या खांद्यावर आहेत. ‘टेलिफोन एक्सेंज, तिथे ग्राहक केंद्र’ असे धोरण राबवणाऱ्या एमटीएनएलमध्ये सध्या मुंबई तीन तर नवी मुंबईत केवळ वाशी येथे ग्राहक केंद्र सुरू आहे. कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना अपुरे ज्ञान तसेच तीन-तीन महिने पगार मिळत नसल्याने असलेली उदासीनता याचा फटका ग्राहकांना बसत आहे.
व्यवस्थापन काय म्हणते?
एमटीएनएल मुंबईचे कार्यकारी संचालक दीपक मुखर्जी म्हणतात : मध्यंतरी नवी मुंबईत दूरध्वनी व इंटरनेट सेवा ठप्प झाली होती. परंतु ती पुन्हा सुरळीत करण्यात आली आहे. दूरध्वनी सेवा रद्द करण्याचे प्रकार केवळ मुंबईतच नाहीत तर देशभरात सुरू आहेत. अडचणी नाहीत असे मी म्हणणार नाही. पण त्या सोडविण्याचा आम्ही प्रयत्न करीत आहोत. कर्मचाऱ्यांची कमतरता आहे. पण त्यावर मार्ग काढून सेवा सुधारण्याचा प्रयत्न करत आहोत. दूरध्वनी वा इंटरनेटबाबतच्या तक्रारी आमच्या तक्रार क्रमांकावर केल्या तर त्या सोडवणे शक्य आहे.
कर्मचारी संघटनांचे म्हणणे काय?
एमटीएनएलमधील कर्मचाऱ्यांच्या प्रमुख संघटनेचे नेते व खासदार अरविंद सावंत यांनी ॲाक्टोबर महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून आपण लक्ष न घातल्यास एमटीएनएल कंपनी बंद होईल, अशी भीती व्यक्त केली आहे. एमटीएनएल कंपनी बंद व्हावी या दिशेने कशी हालचाल सुरू आहे याबाबत त्यांनी या पत्रात पंतप्रधानांचे लक्ष वेधले आहे. २०१४ पासून आपण सातत्याने याबाबत आवाज उठवत आहोत. परंतु त्याकडे कानाडोळा केला जात आहे. हे असेच सुरू राहिले तर ही कंपनी आपसूकच बंद होईल, असे खासदार सावंत यांचे म्हणणे आहे.
काय होणार?
अडचणी आहेत हे कुठलेही व्यवस्थापन मान्य करणार नाही. पण एमटीएनएलमध्ये सारे काही आलबेल आहे हे तेथील कर्मचारीही मान्य करीत नाहीत. कंत्राटी पद्धतीने यंत्रणा राबविण्याचा प्रकार सध्या सुरू आहे. पण तो अधिक काळ टिकणार नाही, असे त्यांचे म्हणणे आहे. एमटीएनएलच्या मालकीची मुंबई व दिल्लीत कोट्यवधी रुपयांची मालमत्ता आहे. मात्र ही मालमत्ता भाड्याने देण्यात व्यवस्थापन अधिक मशगूल आहे. दूरध्वनी सेवेपेक्षा भाड्यापोटी मिळणाऱ्या रकमेत रस असल्यामुळेच ही परिस्थिती ओढवली आहे. केंद्र सरकारने वेळीच लक्ष नाही दिले तर भविष्यात एखाद्या खासगी कंपनीच्या ताब्यात ही कंपनी गेली तर आश्चर्य वाटायला नको.
nishant.sarvankar@expressindia.com
एमटीएनएलची सद्यःस्थिती?
एमटीएनएल ही एके काळी केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील ‘नवरत्न’ गटवारीत मोडणारी कंपनी होती. केंद्रीय दूरसंचार मंत्रालयाच्या अखत्यारीत येणाऱ्या या कंपनीमार्फत मुंबई व दिल्लीत दूरध्वनी तसेच इंटरनेट सेवा तसेच डॉल्फिन मोबाइल सेवा पुरविली जाते. याशिवाय मॉरिशस व नेपाळमध्येही या कंपनीमार्फत सेवा दिली जाते. खासगी दूरध्वनी कंपन्यांचे दूरसंचार क्षेत्रात आगमन झाल्यानंतरही (१९९२ नंतर) एमटीएनएलची मक्तेदारी होती. ‘एमटीएनएल है, तो सही है’ असे ब्रीदवाक्य मिरविणाऱ्या या कंपनीची आता मात्र दुरवस्था आहे. एके काळी ३२ कोटी ग्राहक संख्या असलेल्या या कंपनीची आता स्थिती चिंताजनक आहे. दूरध्वनी जोडण्या २० लाखांवरून चार लाखांवर पोहोचल्या आहेत. मोबाइल ग्राहकांमध्येही सातत्याने घट होत आहे.
का ओढवली दुरवस्था?
दूरसंचार क्षेत्रात खासगी कंपन्यांचा शिरकाव झाल्यानंतरच एमटीएनएलला ह‌ळूहळू घरघर लागण्यास सुरुवात झाली. एमटीएनएल आणि बीएसएनएल या भारत सरकारच्या मालकीच्या फायद्यात असलेल्या सार्वजनिक उपक्रमांना अचानक तोटा येऊ लागला. आता तर हा तोटा ४० हजार कोटींवर पोहोचला आहे. नोव्हेंबर २०१८ पासून कर्मचाऱ्यांना मासिक वेतन उशिराने देण्याची पद्धत सुरू करून कर्मचाऱ्यांच्या मनात असुरक्षितता निर्माण केली गेली. गेले अनेक वर्षे दूरध्वनी सेवा सुरळीत देण्यासाठी कर्मचाऱ्यांना आवश्यक सामग्री न देता ग्राहकांचा रोष ओढवून घेतला गेला. ग्राहकही एमटीएनएलपासून दूर गेले. (बहुधा हेच अपेक्षित होते) यामागे पद्धतशीर कारस्थान रचले गेल्याचा आरोप झाला. सर्व खापर कर्मचाऱ्यांच्या माथी मारण्यात आला. शेवटी कंपनी तोट्यात आहे, असे सांगून भारत सरकारने एमटीएनएल आणि बीएसएनएल या दोन्ही सार्वजनिक उपक्रमांमध्ये स्वेच्छानिवृत्ती जाहीर करून निवृत्ती घेणे भाग पडले. या दोन्ही कंपन्यांच्या विलिनीकरणाचा निर्णय घोषित करण्यात आला. एमटीएनएल आणि बीएसएनएलमध्ये १९८२ पासून भरती बंद असल्यामुळे कर्मचारी संख्या कमीच होती. स्वेच्छानिवृत्तीमुळे ती आणखी कमी होऊन सेवा पार ढेपाळली आहे.
दूरध्वनी सेवा का ठप्प?
कुठल्याही दूरसंचार कंपनीसाठी फायबर केबल्स नेटवर्क महत्त्वाचे असते. पण गेल्या काही वर्षांपासून एमटीएनएल व्यवस्थापनाने त्याकडे सोयीस्कररीत्या दुर्लक्ष केले. परिणामी मुंबई व ठाण्यातील दूरध्वनी सेवा ढेपाळलीच. पण आता नवी मुंबईतील दूरध्वनी, इंटरनेट आणि मोबाइल सेवेलाही फटका बसला आहे. एमटीएनएलच्या मुंबईतील मुख्य नेटवर्कशी जोडण्यासाठी तुर्भे ते घाटकोपर आणि तुर्भे ते प्रभादेवी टेलिफोन एक्स्चेंज या दरम्यान फायबर केबलची अनुपलब्धता हे त्यामागे प्रमुख कारण असल्याचे गेले अनेक महिने सांगितले जात होते. परंतु त्याकडे व्यवस्थापनाकडून दुर्लक्ष केले गेले. मोठ्या प्रमाणावर कर्मचारी-अधिकाऱ्यांना स्वेच्छानिवृत्ती दिल्यानंतर व्यवस्थापनाने सेवा स्तर कंत्राट पद्धतीचा स्वीकार केला. हे कंत्राट ३१ ऑगस्ट रोजी संपुष्टात आले तरी ते वाढविण्यात आले नाही. आता याच कंत्राटदारांना पुन्हा बोलावून तात्पुरती मलमपट्टी केली जात आहे. पण हे किती दिवस चालणार, याबाबत कर्मचारीही अनभिज्ञ आहेत.
किती कर्मचारी कार्यरत?
एमटीएनएलच्या दिल्ली व मुंबई आस्थापनांमध्ये १४ हजार ३८७ कर्मचाऱ्यांनी स्वेच्छानिवृत्ती घेतली. एमटीएनएल मुंबईमध्ये १८५४ तर दिल्लीमध्ये २४०० कर्मचारी कार्यरत आहेत. बीएसएनएलमध्ये एकूण एक लाख ५३ हजार ७८६ कर्मचाऱ्यांपैकी ७८ हजार ५६९ कर्मचाऱ्यांनी सेवानिवृत्ती घेतली. सध्या बीएसएनएलमध्ये ७५ हजार २१७ कर्मचारी कार्यरत आहेत. एकेकाळी मुंबई एमएटीएनलमध्ये १४ विभाग होते. त्यापैकी आता केवळ पाच विभाग आहेत. एके काळी तब्बल १८ हजारांहून अधिक कर्मचारी-अधिकारी असलेल्या एमटीएनएलचा कारभार आता केवळ १२०० कर्मचाऱ्यांच्या खांद्यावर आहेत. ‘टेलिफोन एक्सेंज, तिथे ग्राहक केंद्र’ असे धोरण राबवणाऱ्या एमटीएनएलमध्ये सध्या मुंबई तीन तर नवी मुंबईत केवळ वाशी येथे ग्राहक केंद्र सुरू आहे. कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना अपुरे ज्ञान तसेच तीन-तीन महिने पगार मिळत नसल्याने असलेली उदासीनता याचा फटका ग्राहकांना बसत आहे.
व्यवस्थापन काय म्हणते?
एमटीएनएल मुंबईचे कार्यकारी संचालक दीपक मुखर्जी म्हणतात : मध्यंतरी नवी मुंबईत दूरध्वनी व इंटरनेट सेवा ठप्प झाली होती. परंतु ती पुन्हा सुरळीत करण्यात आली आहे. दूरध्वनी सेवा रद्द करण्याचे प्रकार केवळ मुंबईतच नाहीत तर देशभरात सुरू आहेत. अडचणी नाहीत असे मी म्हणणार नाही. पण त्या सोडविण्याचा आम्ही प्रयत्न करीत आहोत. कर्मचाऱ्यांची कमतरता आहे. पण त्यावर मार्ग काढून सेवा सुधारण्याचा प्रयत्न करत आहोत. दूरध्वनी वा इंटरनेटबाबतच्या तक्रारी आमच्या तक्रार क्रमांकावर केल्या तर त्या सोडवणे शक्य आहे.
कर्मचारी संघटनांचे म्हणणे काय?
एमटीएनएलमधील कर्मचाऱ्यांच्या प्रमुख संघटनेचे नेते व खासदार अरविंद सावंत यांनी ॲाक्टोबर महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून आपण लक्ष न घातल्यास एमटीएनएल कंपनी बंद होईल, अशी भीती व्यक्त केली आहे. एमटीएनएल कंपनी बंद व्हावी या दिशेने कशी हालचाल सुरू आहे याबाबत त्यांनी या पत्रात पंतप्रधानांचे लक्ष वेधले आहे. २०१४ पासून आपण सातत्याने याबाबत आवाज उठवत आहोत. परंतु त्याकडे कानाडोळा केला जात आहे. हे असेच सुरू राहिले तर ही कंपनी आपसूकच बंद होईल, असे खासदार सावंत यांचे म्हणणे आहे.
काय होणार?
अडचणी आहेत हे कुठलेही व्यवस्थापन मान्य करणार नाही. पण एमटीएनएलमध्ये सारे काही आलबेल आहे हे तेथील कर्मचारीही मान्य करीत नाहीत. कंत्राटी पद्धतीने यंत्रणा राबविण्याचा प्रकार सध्या सुरू आहे. पण तो अधिक काळ टिकणार नाही, असे त्यांचे म्हणणे आहे. एमटीएनएलच्या मालकीची मुंबई व दिल्लीत कोट्यवधी रुपयांची मालमत्ता आहे. मात्र ही मालमत्ता भाड्याने देण्यात व्यवस्थापन अधिक मशगूल आहे. दूरध्वनी सेवेपेक्षा भाड्यापोटी मिळणाऱ्या रकमेत रस असल्यामुळेच ही परिस्थिती ओढवली आहे. केंद्र सरकारने वेळीच लक्ष नाही दिले तर भविष्यात एखाद्या खासगी कंपनीच्या ताब्यात ही कंपनी गेली तर आश्चर्य वाटायला नको.
nishant.sarvankar@expressindia.com
