भारतात अनेक पॉर्न साइट्सवर बंदी आहे. २०१५ साली भारत सरकारने या साइट्सवर बंदी घातली होती. या साइट्स बंद झाल्या असल्या तरीही पॉर्न पाहणार्‍यांची संख्या घटलेली नाही. पोर्नोग्राफी पाहणे हा गुन्हा आहे की नाही? या विषयावर अनेकदा चर्चा झाली आहे. मात्र आता पुन्हा हा विषय चर्चेत येण्याचे कारण म्हणजे, मद्रास उच्च न्यायालयाला या विषयावरून सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारले आणि चाइल्ड पॉर्नोग्राफी एक सीरियस विषय असल्याचे सांगितले. नेमके हे प्रकरण काय? सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका काय? चाइल्ड पोर्नोग्राफी पाहणे खरंच गुन्हा आहे का? कायदा काय सांगतो? याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊ या.
सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी (११ मार्च) ला चाइल्ड पोर्नोग्राफीबाबत मद्रास उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर तीव्र आक्षेप घेतला आहे. काही दिवसांपूर्वी मद्रास उच्च न्यायालयाने पॉक्सो संबंधित एका प्रकरणात निर्णय दिला होता की, एकांतात चाइल्ड पोर्नोग्राफी पाहणे किंवा डाउनलोड करणे हा पॉक्सो कायदा, २०१२ आणि माहिती तंत्रज्ञान कायदा, २००० नुसार गुन्हा नाही. मुख्य न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जे. बी.परडीवाला आणि मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने मद्रास उच्च न्यायालयाच्या आदेशावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
याचिका काय आहे?
फरीदाबादच्या ‘जस्ट राईट्स फॉर चिल्ड्रन अलायन्स’ आणि नवी दिल्लीस्थित ‘बचपन बचाओ आंदोलन’ या दोन बालकल्याण स्वयंसेवी संस्थांनी सर्वोच्च न्यायालयात ही याचिकादाखल केली होती. या याचिकेत म्हटले की, चाइल्ड पोर्नोग्राफी पाहणे पॉक्सो कायद्याच्या कक्षेत येत नाही असा निर्णय न्यायालयाने दिला आहे. मद्रास उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा घातक परिणाम बाल कल्याणावर होऊ शकतो. याचिकाकर्ता स्वयंसेवी संस्थेचे ज्येष्ठ वकील एच.एस. फुलका यांनी असा युक्तिवाद केला की, हा आदेश या संदर्भात असणार्‍या कायद्याच्याही विरुद्ध आहे. युक्तिवादाची दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाला फटकारत नोटीस बजावली आणि प्रकरणाची पुढील सुनावणी ५ एप्रिलला ठेवली.
मद्रास उच्च न्यायालयाच्या आदेशात काय?
अंबत्तूर पोलिसांनी २८ वर्षीय तरुणाविरुद्ध इंटरनेटवरून चाइल्ड पोर्नोग्राफी व्हिडिओ डाउनलोड केल्याबद्दल पॉक्सो आणि माहिती तंत्रज्ञान कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल केला होता. मात्र या तरुणाविरुद्धची कारवाई मद्रास उच्च न्यायालयाने रद्द केली. कारण- त्याने चाइल्ड पोर्नोग्राफी एकांतात पाहिलं होतं. त्याने स्वत: तो कंटेट तयार केला नव्हता, प्रसारित केला नव्हता आणि फॉरवर्ड-शेअरही केला नव्हता. न्यायमूर्ती आनंद व्यंकटेश यांच्या खंडपीठाने निर्णय दिला की, “या न्यायालयासमोर सादर केलेली सामग्री पॉक्सो कायदा, २०१२ आणि माहिती तंत्रज्ञान कायदा, २००० नुसार तरुणाला गुन्हेगार ठरवत नाही. न्यायमूर्ती व्यंकटेश यांनी असेही सांगितले की, एखाद्या व्यक्तीने एकांतात मोबाइल किंवा लॅपटॉपवर केवळ चाइल्ड पोर्नोग्राफी डाउनलोड केली आणि पाहिली अशा प्रकरणांचा माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम ६७-बी मध्ये समावेश नाही.
माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम ६७-बीनुसार, इलेक्ट्रॉनिक स्वरुपात लैंगिक कृत्यांमध्ये लहान मुले असलेली चित्रफीत प्रकाशित करणे किंवा तयार करणे गुन्हा आहे. यात दोषी आढळल्यास पाच ते सात वर्षांचा तुरुंगवास आणि १० लाख रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो. पोक्सो कायद्याच्या कलम १४ मध्ये, पोर्नोग्राफिक हेतूंसाठी लहान मुलांचा वापर केल्यास शिक्षेची तरतूद आहे. कलम १४(१) नुसार, “पोर्नोग्राफिक हेतूंसाठी लहान मुलांचा वापर केल्यास पाच वर्षांपेक्षा जास्त तुरुंगवासाची शिक्षा आणि दंड होऊ शकतो. याच गुन्ह्यात दुसऱ्यांदा दोषी आढळल्यास सात वर्षांपेक्षा जास्त तुरुंगवासाची शिक्षा आणि दंड होऊ शकतो.
‘जनरेशन झेड’ मुले पॉर्न व्यसनाच्या आहारी जात आहेत. समाजाने त्यांना दंडित करण्याऐवजी त्यांना योग्यरित्या शिक्षित केले पाहिजे, असे मद्रास उच्च न्यायालयाने सांगितले. न्यायालयाने दोषीला व्यसनाच्या आहारी असल्याचे आणि समुपदेशनाची गरज असल्याचे सांगत, त्याच्यावरील कारवाई रद्द केली. मद्रास उच्च न्यायालयाने केरळ उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचाही उल्लेख केला; ज्यानुसार एकांतात पोर्नोग्राफी पाहणे हा भारतीय दंड संहिता (आयपीसी) च्या कलम २९२ अंतर्गत गुन्हा नाही.
कायदा काय सांगतो?
केरळ उच्च न्यायालयाने पॉर्न पाहणे हा गुन्हा नाही असे म्हटले असले, तरी चाइल्ड पोर्नोग्राफी पाहणे हा गुन्हा आहे. कारण- माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम ६७-बी मध्ये चाइल्ड पोर्नोग्राफी पाहण्यासह त्याच्याशी संबंधित सर्व प्रकारचे कृत्य गुन्हा आहेत.
इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात लहान मुले असलेले अश्लील साहित्य प्रसारित करणे, अशी सामग्री गोळा करणे, शोधणे, ब्राउझ करणे, डाउनलोड करणे, त्याची जाहिरात करणे, देवाणघेवाण करणे किंवा वितरीत करणे गुन्हा आहे. यासह प्रौढ व्यक्तींनी मुलांशी ऑनलाइन संबंध जोपासतात, त्यांना लैंगिक कृतीसाठी प्रवृत्त करणे, ऑनलाइन मुलांचे लैंगिक शोषण करणे, त्याची चित्रफीत तयार करणे यांसारखे सर्व कृत्य गुन्हा आहेत.
जून २०२१ मधील पीजी सॅम इन्फंट जोन्स विरुद्ध राज्य मद्रास उच्च न्यायालय प्रकरणात, दोषीने त्याच्या ईमेल आणि फेसबुक खात्याद्वारे चाइल्ड पोर्नोग्राफी ब्राउझ केले, डाउनलोड केले आणि प्रसारित केले. या प्रकरणाच्या निर्णयात न्यायमूर्ती जी.आर. स्वामीनाथन यांनी नमूद केले की, कायद्यात अशी कोणतीही तरतूद नाही जी एकांतात पोर्नोग्राफी पाहण्यास मनाई करते. परंतु, पोर्नोग्राफी आणि चाइल्ड पोर्नोग्राफी यात फरक आहे. ते म्हणाले की, माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम ६७-बीमध्ये चाइल्ड पोर्नोग्राफीशी संबंधित प्रत्येक प्रकारची कृती गुन्हा आहे. त्यामुळे चाइल्ड पोर्नोग्राफी पाहणेदेखील एक गुन्हा असल्याचे सांगत, त्यांनी आरोपीला दोषी ठरवले.
हेही वाचा : Lok Sabha Elections 2024: भाजपा की इंडिया आघाडी? जनतेच्या मनात काय दडलंय?
त्यामुळे केवळ भारतातच नव्हे, तर जगभरात चाइल्ड पोर्नोग्राफी गुन्हा आहे. चाइल्ड पोर्नोग्राफीसाठी कठोर शिक्षेची तरतूद करते. याशिवाय गुन्ह्यांची ओळख पटवण्यासाठी आणि असे गुन्हे रोखण्यासाठी अनेक स्वयंसेवी संस्था पुढाकार घेतात.
सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी (११ मार्च) ला चाइल्ड पोर्नोग्राफीबाबत मद्रास उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर तीव्र आक्षेप घेतला आहे. काही दिवसांपूर्वी मद्रास उच्च न्यायालयाने पॉक्सो संबंधित एका प्रकरणात निर्णय दिला होता की, एकांतात चाइल्ड पोर्नोग्राफी पाहणे किंवा डाउनलोड करणे हा पॉक्सो कायदा, २०१२ आणि माहिती तंत्रज्ञान कायदा, २००० नुसार गुन्हा नाही. मुख्य न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जे. बी.परडीवाला आणि मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने मद्रास उच्च न्यायालयाच्या आदेशावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
याचिका काय आहे?
फरीदाबादच्या ‘जस्ट राईट्स फॉर चिल्ड्रन अलायन्स’ आणि नवी दिल्लीस्थित ‘बचपन बचाओ आंदोलन’ या दोन बालकल्याण स्वयंसेवी संस्थांनी सर्वोच्च न्यायालयात ही याचिकादाखल केली होती. या याचिकेत म्हटले की, चाइल्ड पोर्नोग्राफी पाहणे पॉक्सो कायद्याच्या कक्षेत येत नाही असा निर्णय न्यायालयाने दिला आहे. मद्रास उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा घातक परिणाम बाल कल्याणावर होऊ शकतो. याचिकाकर्ता स्वयंसेवी संस्थेचे ज्येष्ठ वकील एच.एस. फुलका यांनी असा युक्तिवाद केला की, हा आदेश या संदर्भात असणार्‍या कायद्याच्याही विरुद्ध आहे. युक्तिवादाची दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाला फटकारत नोटीस बजावली आणि प्रकरणाची पुढील सुनावणी ५ एप्रिलला ठेवली.
मद्रास उच्च न्यायालयाच्या आदेशात काय?
अंबत्तूर पोलिसांनी २८ वर्षीय तरुणाविरुद्ध इंटरनेटवरून चाइल्ड पोर्नोग्राफी व्हिडिओ डाउनलोड केल्याबद्दल पॉक्सो आणि माहिती तंत्रज्ञान कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल केला होता. मात्र या तरुणाविरुद्धची कारवाई मद्रास उच्च न्यायालयाने रद्द केली. कारण- त्याने चाइल्ड पोर्नोग्राफी एकांतात पाहिलं होतं. त्याने स्वत: तो कंटेट तयार केला नव्हता, प्रसारित केला नव्हता आणि फॉरवर्ड-शेअरही केला नव्हता. न्यायमूर्ती आनंद व्यंकटेश यांच्या खंडपीठाने निर्णय दिला की, “या न्यायालयासमोर सादर केलेली सामग्री पॉक्सो कायदा, २०१२ आणि माहिती तंत्रज्ञान कायदा, २००० नुसार तरुणाला गुन्हेगार ठरवत नाही. न्यायमूर्ती व्यंकटेश यांनी असेही सांगितले की, एखाद्या व्यक्तीने एकांतात मोबाइल किंवा लॅपटॉपवर केवळ चाइल्ड पोर्नोग्राफी डाउनलोड केली आणि पाहिली अशा प्रकरणांचा माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम ६७-बी मध्ये समावेश नाही.
माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम ६७-बीनुसार, इलेक्ट्रॉनिक स्वरुपात लैंगिक कृत्यांमध्ये लहान मुले असलेली चित्रफीत प्रकाशित करणे किंवा तयार करणे गुन्हा आहे. यात दोषी आढळल्यास पाच ते सात वर्षांचा तुरुंगवास आणि १० लाख रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो. पोक्सो कायद्याच्या कलम १४ मध्ये, पोर्नोग्राफिक हेतूंसाठी लहान मुलांचा वापर केल्यास शिक्षेची तरतूद आहे. कलम १४(१) नुसार, “पोर्नोग्राफिक हेतूंसाठी लहान मुलांचा वापर केल्यास पाच वर्षांपेक्षा जास्त तुरुंगवासाची शिक्षा आणि दंड होऊ शकतो. याच गुन्ह्यात दुसऱ्यांदा दोषी आढळल्यास सात वर्षांपेक्षा जास्त तुरुंगवासाची शिक्षा आणि दंड होऊ शकतो.
‘जनरेशन झेड’ मुले पॉर्न व्यसनाच्या आहारी जात आहेत. समाजाने त्यांना दंडित करण्याऐवजी त्यांना योग्यरित्या शिक्षित केले पाहिजे, असे मद्रास उच्च न्यायालयाने सांगितले. न्यायालयाने दोषीला व्यसनाच्या आहारी असल्याचे आणि समुपदेशनाची गरज असल्याचे सांगत, त्याच्यावरील कारवाई रद्द केली. मद्रास उच्च न्यायालयाने केरळ उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचाही उल्लेख केला; ज्यानुसार एकांतात पोर्नोग्राफी पाहणे हा भारतीय दंड संहिता (आयपीसी) च्या कलम २९२ अंतर्गत गुन्हा नाही.
कायदा काय सांगतो?
केरळ उच्च न्यायालयाने पॉर्न पाहणे हा गुन्हा नाही असे म्हटले असले, तरी चाइल्ड पोर्नोग्राफी पाहणे हा गुन्हा आहे. कारण- माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम ६७-बी मध्ये चाइल्ड पोर्नोग्राफी पाहण्यासह त्याच्याशी संबंधित सर्व प्रकारचे कृत्य गुन्हा आहेत.
इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात लहान मुले असलेले अश्लील साहित्य प्रसारित करणे, अशी सामग्री गोळा करणे, शोधणे, ब्राउझ करणे, डाउनलोड करणे, त्याची जाहिरात करणे, देवाणघेवाण करणे किंवा वितरीत करणे गुन्हा आहे. यासह प्रौढ व्यक्तींनी मुलांशी ऑनलाइन संबंध जोपासतात, त्यांना लैंगिक कृतीसाठी प्रवृत्त करणे, ऑनलाइन मुलांचे लैंगिक शोषण करणे, त्याची चित्रफीत तयार करणे यांसारखे सर्व कृत्य गुन्हा आहेत.
जून २०२१ मधील पीजी सॅम इन्फंट जोन्स विरुद्ध राज्य मद्रास उच्च न्यायालय प्रकरणात, दोषीने त्याच्या ईमेल आणि फेसबुक खात्याद्वारे चाइल्ड पोर्नोग्राफी ब्राउझ केले, डाउनलोड केले आणि प्रसारित केले. या प्रकरणाच्या निर्णयात न्यायमूर्ती जी.आर. स्वामीनाथन यांनी नमूद केले की, कायद्यात अशी कोणतीही तरतूद नाही जी एकांतात पोर्नोग्राफी पाहण्यास मनाई करते. परंतु, पोर्नोग्राफी आणि चाइल्ड पोर्नोग्राफी यात फरक आहे. ते म्हणाले की, माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम ६७-बीमध्ये चाइल्ड पोर्नोग्राफीशी संबंधित प्रत्येक प्रकारची कृती गुन्हा आहे. त्यामुळे चाइल्ड पोर्नोग्राफी पाहणेदेखील एक गुन्हा असल्याचे सांगत, त्यांनी आरोपीला दोषी ठरवले.
हेही वाचा : Lok Sabha Elections 2024: भाजपा की इंडिया आघाडी? जनतेच्या मनात काय दडलंय?
त्यामुळे केवळ भारतातच नव्हे, तर जगभरात चाइल्ड पोर्नोग्राफी गुन्हा आहे. चाइल्ड पोर्नोग्राफीसाठी कठोर शिक्षेची तरतूद करते. याशिवाय गुन्ह्यांची ओळख पटवण्यासाठी आणि असे गुन्हे रोखण्यासाठी अनेक स्वयंसेवी संस्था पुढाकार घेतात.
