निशांत सरवणकर
विजय मल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोक्सी हे २२ हजार कोटी रुपयांच्या बँक घोटाळ्याप्रकरणी सक्तवसुली संचालनालयाला हवे आहेत. गुन्हे दाखल होण्याआधीच ते परदेशात पळून गेले आहेत. आता पाच वर्षे उलटून गेली तरी त्यांना भारतात परत आणण्यात यश आलेले नाही. १३ हजार कोटींच्या बँक घोटाळ्यात हवा असलेला फरारी हिरे व्यापारी मेहुल चोक्सी याला भारताच्या ताब्यात देण्यास अँटिग्वा अँड बार्बुडा या टिकलीएवढ्या देशाने अलीकडेच नकार दिला आहे. मल्या आणि मोदी यांची प्रकरणे न्यायालयात प्रलंबित आहेत. भारतीय तपास यंत्रणा त्यांचा प्रत्यक्षा ताबा घेण्यात का यशस्वी होत नाहीत, यामागील कारणे काय आहेत, यासाठी इतका कालावधी का लागत आहे याचा हा आढावा…
मल्या, मोदी, चोक्सी घोटाळा काय?
किंगफिशर एअरलाईन्सच्या नावावर नऊ हजार कोटींच्या बँक कर्ज घोटाळ्यात विजय मल्या याचा संबंध आहे. गुन्हा दाखल होताच तो लंडनला पळून गेला. त्याच्या प्रत्यार्पणाचा आदेश झाला असला तरी त्याचा प्रत्यक्ष ताबा मिळण्यासाठी अजून किती कालावधी लागेल याची तपास यंत्रणांनाही कल्पना नाही. पंजाब नॅशनल बँकेला साडेतेरा हजार कोटींना फसविल्याप्रकरणी हिरे व्यापारी नीरव मोदी याच्यावर गुन्हा दाखल झाला. गुन्ह्याची कुणकुण लागताच तोही लंडनमध्ये पळून गेला. भारतीय तपास यंत्रणेच्या विनंतीवरून २०१९मध्ये मोदीला अटक झाली. त्याच्या प्रत्यार्पणाची प्रक्रिया सुरू असून त्याविरुद्ध त्याने अपील केले आहे. नीरव मोदी याचा काका मेहुल चोक्सी याचाही या घोटाळ्यात समावेश आहे. तोही भारतातून पळून गेला. मात्र त्याने अँटिग्वा आणि बार्बुडा या देशात आश्रय घेतला. त्याच्या प्रत्यार्पणाची प्रक्रिया सुरू असली तरी अलीकडे त्याचा ताबा देण्यात तेथील न्यायालयाने नकार दिला.
हे त्रिकूट कधी देशाबाहेर पळाले?
स्टेट बँकेच्या कन्सोर्टिअमने कथित घोटाळ्याबाबत मार्च २०१६मध्ये गुन्हा दाखल करताच त्याच दिवशी विजय मल्या हा भारताबाहेर पळून गेला. त्याचा पासपोर्ट रद्द करण्यात आला आणि त्याच्याविरुद्ध सक्तवसुली संचालनालयाने अजामीन पात्र वॉरंट जारी केले. मल्या याच्या प्रत्यार्पणासाठी भारताने केलेल्या विनंतीनंतर त्याला अटक करण्यात आली व त्याच्या प्रत्यार्पणाचा आदेशही जारी झाला आहे. पंजाब नॅशनल बँकेतील कथित घोटाळ्याचा तपास सुरू असतानाच नीरव मोदी २०१८मध्ये भारताबाहेर पळून गेला. याच घोटाळ्यात त्याचा काका आणि गीतांजली जेम्सचा मालक मेहुल चोक्सी हा अँटिग्वा व बार्बुडा येथे जानेवारी २०१८ मध्ये पळून गेला. त्याआधी म्हणजे २०१७ मध्ये चोक्सी याने अँटिग्वा व बार्बुडाचे नागरिकत्व घेतले होते.
घोटाळेखोर देशाबाहेर का पळतात?
आर्थिक घोटाळा हा एका रात्रीत होत नसतो. तो करणाऱ्याला आणि त्याला साध देणाऱ्याला त्याची पुरेपूर कल्पना असते. विजय मल्या याला कर्ज देणाऱ्या बँकांनी मालमत्ता तारण ठेवून कर्ज दिल्याचा दावा केला असला तरी प्रत्यक्षात गुन्हा दाखल करण्यास वेळ लावला. हीच संधी साधून मल्या लंडनमध्ये पळाला. नीरव मोदी यालाही गुन्हा दाखल होण्याची कुणकुण लागताच त्यानेही तोच मार्ग अवलंबिला. ब्रिटनसोबत भारताचा प्रत्यार्पण करार असला तरी प्रत्यक्षात प्रत्यार्पणाची विनंती विविध कारणास्तव फेटाळण्यात येते. याची कल्पना असलेले हे आरोपी प्रामुख्याने ब्रिटनच्या आश्रयाला जातात.
ब्रिटनच का?
भारत आणि ब्रिटन यांच्या गुन्हेगार प्रत्यार्पणाबाबत १९९२मध्ये करार झाला. मात्र आतापर्यंत ब्रिटनने फक्त एका गुन्हेगाराला भारताच्या हवाली केले आहे. २०१६नंतर तर एकाही गुन्हेगाराच्या प्रत्यार्पणाला मान्यता दिलेली नाही. भारताने आतापर्यंत अशा ६०हून अधिक गुन्हेगारांची यादी सोपविली आहे. परंतु त्यावर फक्त तेथील न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. ब्रिटनमधील मानवी हक्क आयोग इतका प्रभावी आहे की, ब्रिटनमध्ये राहणाऱ्या प्रत्येकाच्या मानवी हक्कांचे तो समर्थन करतो. याच संरक्षणाचा गैरफायदा भारतीय गुन्हेगार घेतात. एखाद्या गुन्ह्यात फाशीची शिक्षा किंवा जन्मठेप, शारीरिक छळ केला जाण्याची शक्यता वा राजकीय दृष्ट्या प्रेरित अटक असल्याचे ब्रिटनच्या न्यायालयात सिद्ध केले गेले तर प्रत्यार्पणाला नकार दिला जाऊ शकतो. याशिवाय भारतातील तुरुंगाची दुरवस्था, अस्वच्छता, जेवणाचा दर्जा याचाही बागुलबुवा केला जातो. याचाच फायदा उठविला जात आहे. नीरव मोदी प्रकरणात त्याच्या वकिलाने ही अटक म्हणजे राजकीय दृष्ट्या प्रेरित असल्याचा दावा केला आहे. गुलशन कुमार हत्याकांडात आरोपी असलेला नदीम याला शेवटपर्यंत ब्रिटनच्या न्यायालयाने भारताच्या ताब्यात दिले नाही.
प्रत्यार्पण होणार का?
विजय मल्या याला भारताच्या ताब्यात देण्याचे आदेश फेब्रुवारी २०१९मध्येच देण्यात आले. परतु मल्या याने या आदेशाला आव्हान दिले आहे. आपल्याला राजकीय आश्रय मिळावा अशी त्याची विनंती केली आहे. नीरव मोदी याच्याही प्रत्यार्पणाचे आदेश जारी करण्यात आले असले तरी या आदेशाला आव्हान देण्यात आले आहे. या आदेशाला ब्रिटनच्या सर्वोच्च न्यायालयात तसेच युरोपिय समुदाय मानवी हक्क आयोगापुढेही दाद मागण्याची सोय आहे. या सर्व प्रक्रियेत प्रत्यक्ष प्रत्यार्पण होण्यास विलंब लागणार आहे. मेहुल चोक्सी याने अँटिग्वा आणि बार्बुडा या देशाचे नागरिकत्व स्वीकारले आहे. आर्थिक घोटाळ्यात नाव आल्यानंतर चोक्सी पळाला तो याच देशात. भारताचा नागरिक नसल्याने त्याचे प्रत्यार्पण मंजूर होणार नाही, याची कल्पना त्याला होती. भारतीय तपास यंत्रणांनी त्याचे प्रत्यार्पण मार्गी लागावे यासाठी त्याला डोमिनिका या राष्ट्रात नेले. तेथे त्याला अटकही झाली. जामीन मिळाल्यावर तो पुन्हा अँटिग्वा येथे गेला. आता त्याचा ताबा मिळविण्याच्या प्रक्रियेऐवजी चोक्सी याच्या आपले अपहरण करून अँटिग्वातून बाहेर नेल्याचा मुद्दा महत्त्वाचा ठरला आहे.
विश्लेषण: नीरव मोदी, विजय माल्ल्या असे भारतातील घोटाळेबाज यूकेलाच का पळून गेले? तिथे असं काय आहे?
याचा शेवट काय?
भारतीय तपास यंत्रणांकडून गुन्हेगारांचे प्रत्यार्पण व्हावे यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न केले जातात. परंतु आंतरराष्ट्रीय पातळीवर प्रत्यार्पणाची प्रक्रिया खूपच गुंतागुंतीची असते. २००२पासून आतापर्यंत ६० गुन्हेगारांना भारतात परत पाठविण्यात आले आहे. त्यामध्ये प्रामुख्याने दहशतवादी कारवायांचा समावेश आहे. आर्थिक गुन्हेगारांची संख्या फक्त आठ इतकीच आहे. मल्या, मोदी व चोक्सी यांनी केलेल्या घोटाळ्याच्या २२ हजार कोटींपैकी १८ हजार कोटी वसूल झाल्याचा दावा आहे. २०१८ मध्ये केंद्र शासनाने जारी केलेल्या फरारी आर्थिक गुन्हेगार कायद्यामुळेच ते शक्य झाले आहे.
nishant.sarvankar@expressindia.com
