भारताचा शेजारील देश असलेल्या म्यानमारमध्ये फेब्रुवारी २०२१ मध्ये सत्तापालट झाला आहे. लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेलं सरकार सैन्याने बरखास्त केलं आहे. म्यानमारमध्ये लष्करी राजवट अस्तित्वात येऊन आता जवळपास २० महिन्यांचा कालावधी लोटला आहे. मात्र, अद्याप याठिकाणी शांतता प्रस्थापित करण्यात जुंटा सरकारला (लष्करी सरकार) यश आलं नाही. मागील अनेक महिन्यांपासून म्यानमारमध्ये सैन्य सरकार आणि सामान्य नागरिकांमध्ये संघर्ष सुरू आहे.
लष्करी सरकारविरोधात लढा देण्यासाठी म्यानमारच्या अनेक वांशिक सशस्त्र संघटना (EAOs) ‘पीपल्स डिफेन्स फोर्स’ (PDF) नावाच्या सशस्त्र नागरी गटामध्ये सामील झाल्या आहेत. ही संघटना स्वयं-घोषित राष्ट्रीय एकता सरकार (NUG) शी संलग्न आहेत. सध्या संपूर्ण जगाचं लक्ष रशिया-युक्रेन युद्धावर असताना म्यानमारमधील संघर्ष शिगेला पोहोचला आहे. येथे दररोज लोकशाहीची हत्या आणि मानवी मूल्यांची पायामल्ली होताना दिसत आहे. येथील लष्करी सरकारने आतापर्यंत हजारो कार्यकर्ते, राजकीय नेते आणि सामान्य नागरिकांना अटक केली आहे.
हवाई हल्ल्यात ६० हून अधिक नागरिकांचा मृत्यू
अलीकडेच, २३ ऑक्टोबर रोजी म्यानमारमधील काचिन याठिकाणी ‘काचिन इंडिपेंडन्स ऑर्गनायझेशन’च्या स्थापनेचा ६२ वा वर्धापन दिन साजरा केला जात होता. या कार्यक्रमाला शेकडो नागरिक, सैन्य सरकारविरोधी कार्यकर्ते जमा झाले होते. यावेळी लष्कराने या कार्यक्रमस्थळी हवाई हल्ला केला. या हल्ल्यात ६० हून अधिक लोकांचा जागीच मृत्यू झाला आहे. तर शेकडो लोक जखमी झाले आहेत. ‘काचिन इंडिपेंडन्स ऑर्गनायझेशन’ची लष्करी शाखा असणारी ‘काचिन इंडिपेंडन्स आर्मी’ ही संघटना मागील अनेक महिन्यांपासून म्यानमारमधील लष्करी शासनाविरुद्ध सशस्त्र लढा देत आहे. संबंधित मृत पावलेले सर्वजण फुटीरतावादी असल्याचं सैन्य सरकारने म्हटलं आहे. मिझोराम आणि मणिपूरच्या सीमालगत असणाऱ्या म्यानमारमधील चीन आणि सागिंग राज्यात पीडीएफ आणि लष्करात चिवट संघर्ष सुरू आहे.
म्यानमारमधील संघर्षावर भारताची भूमिका
म्यानमारमधील संघर्षावर भारताने आतापर्यंत मध्यम मार्ग स्वीकारला आहे. म्यानमारमध्ये लोकशाहीविरोधी सुरू असलेल्या कृत्याचा भारताने निषेध केला आहे. अलीकडेच ऑगस्ट महिन्यात लष्करी सरकारने आंदोलन करणाऱ्या नागरिकांची गोळ्या घालून हत्या केली होती. तसेच लोकशाहीसाठी लढणाऱ्या चार कार्यकर्त्यांना फाशीची शिक्षा दिली. अशा घटनांवर भारताने चिंता व्यक्त केली आहे. असं असलं तरी भारताने अद्याप म्यानमारमधील लष्करी सरकारचा थेट विरोध केला नाही.
स्थलातरितांचा प्रश्न
देशाचं हित लक्षात घेऊन भारत सरकारने म्यानमारमधील जुंटा सरकारशी काही मुद्द्यांवर जुळवून घेतलं आहे. कारण ईशान्य भारताच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने म्यानमार हा महत्त्वाचा देश आहे. असं असलं तरी म्यानमारमधील स्थलांतरितांचा प्रश्न भारतासाठी डोकेदुखी बनत चालला आहे. भारताची म्यानमारसोबत १६४३ किमीची सीमारेषा आहे. त्यामुळे अरुणाचल प्रदेश आणि मिझोराममध्ये स्थलांतरितांचा प्रश्न भेडसावत आहे.
याठिकाणी भारतीय हद्दीत राहणाऱ्या बऱ्याच नागरिकांचे नातेवाईक म्यानमारमध्ये राहतात. त्यामुळे जातीय आणि कौटुंबिक संबंध लक्षात घेऊन सीमेबाबत लवचिक नियमावली तयार करण्यात आली आहे. ‘फ्री मूव्हमेंट रेजीम’ (FMR) अंतर्गत, सीमेपासून १६ किमी अंतरापर्यंत राहणाऱ्या नातेवाईकांना भेटण्यासाठी दोन्ही देशांचे नागरिक परमिट घेऊन सीमारेषा सहजपणे ओलांडू शकतात. एकदा परमिट घेतल्यानंतर संबंधित व्यक्ती दोन आठवड्यांपर्यंत दुसऱ्या देशात राहू शकते. मात्र, आणखी काही दिवस राहायचं असेल तर पुन्हा सीमेवर येऊन परमिट काढावी लागते. पण सध्या या भागात अनेक स्थलांतरित बेकायदेशीरपणे राहत आहेत. म्यानमारच्या चिन राज्यातून मिझोराममध्ये आलेल्या नोंदणीकृत निर्वासितांची अधिकृत संख्या आता ३० हजार आहे, परंतु येथे हजारो नागरिक नोंदणीकृत नाहीत. यामुळे येथील नैसर्गिक संसाधनांवर प्रभाव पडत आहे. केंद्र सरकारनेही या राज्यांना अद्याप मदत केली नाही.
भारताची म्यानमारमधील गुंतवणूक
भारताचे म्यानमारमध्ये काही महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पही सुरू आहेत. भारताने संबंधित प्रकल्पांमध्ये कोट्यवधी रुपयांची गुंतवणूक केली आहे. भारत, थायलंड आणि म्यानमार या तीन देशांकडून ‘त्रिपक्षीय राजमार्ग’ प्रकल्पावर काम केलं जात आहे. शिवाय ‘कलादान जलमार्ग परियोजना’ या प्रकल्पावर म्यानमार आणि भारत संयुक्तपणे काम करत आहेत. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून दोन्ही देशातील बंदरांना जोडण्याचं काम करण्याची योजना होती. मात्र, म्यानमारमध्ये सत्तापालट झाल्यापासून हे प्रकल्प जवळजवळ बंद पडले आहेत.
म्यानमार संघर्षावर पाश्चिमात्य देशांची भूमिका
म्यानमारमध्ये सत्तापालट झाल्यानंतर अमेरिकेसह ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा, ब्रिटन आणि यूरोपीय संघटनेनं म्यानमारमधील सरकारवर आणि लष्करी नेत्यांवर विविध प्रकारचे प्रतिबंध लागू केले. मात्र, म्यानमारमधील सत्तांतरानंतर जगभरात अनेक संघर्षपूर्ण घटना घडल्या आहेत. अमेरिका-चीन संघर्ष, अफगाणिस्तानमधील तालिबानी राजवट आणि रशिया-युक्रेन युद्धामुळे संपूर्ण जगाचं म्यानमारमधील संघर्षाकडे दुर्लक्ष झालं आहे. आसियान देशांकडून म्यानमारमध्ये शांतता प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. पण संबंधित देशांना अद्याप यश मिळत नाहीये.
