केनियाच्या नैरोबी या राजधानीमध्ये सध्या हिंसक आंदोलन सुरु आहे. तिथल्या सरकारने करवाढ करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर नागरिकांनी उग्र आंदोलन पुकारले असून संसदेच्या एका भागाला आग लावली आहे. अखेर, या आंदोलकांना पांगवण्याठी पोलिसांना अखेर गोळीबार करावा लागला. या गोळीबाराच्या घटनेत १० जणांचा मृत्यू झाल्याची माहिती आहे, तर काही जण जखमी झाल्याचे देखील सांगण्यात आले आहे. केनियाचे राष्ट्राध्यक्ष विल्यम रुटो यांनी सत्तेवर येताना आपण ‘चटचट कामे करणारा’ व्यक्ती असल्याचा दावा केला होता. तसेच देशाला आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्याचे वचनही त्यांनी देशवासीयांना दिले होते. मात्र, मंगळवारी केनियाची राजधानी नैरोबीमध्ये प्रचंड मोठा हिंसक गोंधळ पहायला मिळाला. राष्ट्राध्यक्ष रुटो यांना निवडणुकीमध्ये जनमताचा चांगला कौल मिळाला होता, मात्र आता हेच जनमत त्यांच्याविरोधात रस्त्यावर उतरल्याचे दिसून येत आहे. राजधानी नैरोबीमध्ये सुरू असलेले हे आंदोलन इतके हिंसक झाले आहे की, या संतप्त जमावाने संसदेच्या काही भागाला आगही लावली आहे. त्यानंतर संसदेत बसलेल्या लोकप्रतिनिधींना पळ काढावा लागला. या सगळ्या धुमश्चक्रीमध्ये मृत्युमुखी पडलेल्या लोकांचे देह रस्त्यावर पडले होते. वैद्यकीय कर्मचारी आणि काही निरीक्षकांनी असा दावा केला की, पोलिसांनी आंदोलकांवर गोळीबार केला आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हे आंदोलन आटोक्यात आणण्यासाठी सरकारने सैन्यालाही तैनात केले आहे. विशेष म्हणजे या आंदोलनामध्ये मोठ्या प्रमाणावर तरुणांचा सहभाग आहे. या तरुण आंदोलकांनी राष्ट्राध्यक्ष विल्यम रुटो यांना याआधीच असा इशारा दिला होता की, त्यांनी नवे वित्त विधेयक संमत करू नये. हे वित्त विधेयक केनिया देशाला आर्थिक संकटात ढकलणारे आहे, असा या आंदोलकांचा दावा होता. मात्र, त्यांचा हा इशारा फार गांभीर्याने न घेता राष्ट्राध्यक्षांनी संसदेमध्ये हे विधेयक संमत करून घेतले. हे विधेयक ‘अनावश्यक’ असल्याचा दावा आंदोलकांचा आहे. तरीही राष्ट्राध्यक्ष विल्यम रुटो या विधेयकावर सही करण्याची आणि त्याचे कायद्यामध्ये रुपांतर होण्याची शक्यता अधिक आहे. पूर्व आफ्रिकेतील केनिया या देशातील लोकशाही तशी स्थिर राहिलेली आहे. मात्र, सध्या या देशात नेमके काय सुरू आहे आणि गेल्या दशकभरातील सर्वांत मोठे आंदोलन का घडते आहे, त्याची ही कारणमींमासा…

आणखी वाचा

इंटरनेट डेटा ते डायपर्स

केनिया सरकारने आणलेले हे नवे वित्त विधेयक अनेक अर्थांनी वादग्रस्त आहे. या विधेयकाचा उद्देश इंटरनेट डेटा, इंधन, बँकेचे व्यवहार आणि डायपरसहित अनेक दैनंदिन वस्तू आणि सेवांवर असलेला कर अथवा शुल्क वाढवणे अथवा नव्याने लागू करणे हे आहे. लोकांचा या विधेयकावरील असंतोष वाढल्यानंतर त्यातील काही तरतुदी मागेही घेण्यात आल्या. केनिया सरकारला देशांतर्गत महसूलामध्ये वाढ करून २.७ अब्ज डॉलर्स उभे करायचे आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून हे विधेयक संमत करण्यात येत आहे. राष्ट्रीय कर्जावरील व्याज भरण्यासाठी, अर्थसंकल्पीय तूट कमी करण्यासाठी आणि सरकार चालू ठेवण्यासाठी हे बदल आवश्यक असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. मात्र, आंदोलकांना हे विधेयक अत्यंत संतापजनक वाटते. कारण आधीच केनियामधील सर्वसामान्य नागरिकांचे जगणे अवघड झाले आहे. त्यातच आता आवश्यक वस्तू आणि सेवांवरील कर वाढवल्याने नागरिकांचा संताप अधिकच वाढला आहे. २०२३ सालीही विल्यम रुटो यांनी असेच एक वित्त विधेयक आणले होते, तेव्हाही असाच संताप व्यक्त झाला होता. मात्र, तो यावेळच्या संतापाइतका तीव्र नव्हता. आताचा असंतोष इतका तीव्र आहे की, लोकांनी संसदेवरही हल्ला केला आहे.

तरुणांचे आंदोलन

केनियातील तरुणांनी समाज माध्यमांचा वापर करून या आंदोलनाबाबतचा असंतोष अधिक वाढवला. सुरुवातीला रस्त्यावर शांतपणे जमून आंदोलन होत होते. कोणत्याही परिस्थितीत हे विधेयक मागे घेण्यास भाग पाडणे हे या तरुणांचे उद्दिष्ट्य होते. मात्र, हळूहळू हे आंदोलन तीव्र होत गेले. या आंदोलनाची सुरुवात केनियाची राजधानी असलेल्या नैरोबी शहरात झाली. त्यानंतर हे आंदोलन देशाच्या इतर भागांतही पसरत गेले. मंगळवारी हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर आंदोलकांच्या असंतोषाचा बांध फुटला आणि या आंदोलनाला हिंसक वळण लागले.

राष्ट्राध्यक्षांविरोधात संताप

२०२२ साली विल्यम रुटो सत्तेवर आले होते. तेव्हापासूनच त्यांनी केनियातील नागरिकांना त्यांच्या वाटणीचा कर भरण्याचे आवाहन केले आहे. यावरून अनेकांनी त्यांच्याविरोधात आगपाखडही केली आहे. अनेकांना त्यांची आक्रमक भूमिका एखाद्या हुकूमशहाप्रमाणेच वाटते. सामान्य लोकांच्या अडचणी आणि दु:खे समजून घेण्यामध्ये त्यांना अपयश येत असल्याचे चित्र केनियामध्ये उभे राहिले आहे. २०२३ मध्ये न्यायालयांनी त्यांनी लादलेले काही कर प्रस्ताव प्रतिबंधितही केले होते. तेव्हा राष्ट्राध्यक्ष रुटो यांनी न्यायालयाच्या या आदेशांना अव्हेरण्याची भाषाही केली होती. यानंतर केनियाच्या लॉ सोसायटीकडून त्यांच्यावर भरपूर टीका झाली होती. राष्ट्राध्यक्ष रुटो स्वत:ला कायद्यापेक्षा श्रेष्ठ मानत असल्याचा आरोपही त्यांच्यावर होत आला आहे. देशातील लोकशाही समर्थक कार्यकर्त्यांनी रुटो यांच्या या कार्यपद्धतीवर वारंवार टीका केली आहे. न्यायव्यवस्थेवर रुटो करत असलेले हल्ले हे हुकूमशाही पद्धतीचे निदर्शक असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. काहींना राष्ट्राध्यक्ष रुटो आणि त्यांचे मार्गदर्शक डॅनियल अराप मोई यांच्या कामकाजामध्ये समानताही दिसते. डॅनियल अराप मोई यांनी केनियावर दीर्घकाळ एकहाती सत्ता राबवली होती. त्यांचीच छाप रुटो यांच्यामध्ये असल्याची टीका लोकशाही समर्थक कार्यकर्ते करताना दिसतात.

सामान्य लोकांचे जगणे अवघड

राष्ट्राध्यक्ष रुटो यांनी स्वत:ची प्रतिमा नेहमीच ‘सत्तेविरोधातला आवाज’ म्हणून उभी केली आहे. केनियातील नागरिकांच्या खिशात अधिक पैसे रहावेत अशी धोरणे राबवण्याचे वचनही त्यांनी निवडणुकीमध्ये दिले होते. मात्र, त्यांनी त्यांच्या समर्थकांची निराशाच केली. खासकरून त्यांच्या सरकारने जेव्हा इंधन आणि मक्याच्या पिठावरील सबसिडी काढून टाकली, तेव्हापासून हा असंतोष धगधगत होता. केनियातील अनेक नागरिकांना ही आपली फसवणूक वाटली. राष्ट्राध्यक्ष रुटो यांच्याकडे आता प्रचंड संपत्ती आहे. परंतु, मे महिन्यामध्ये जेव्हा त्यांनी अमेरिकेला भेट दिली तेव्हा प्रचंड वाद निर्माण झाला होता. त्यांनी केनियाच्या राष्ट्राध्यक्षांसाठी असलेल्या जेटचा वापर करण्याऐवजी आलिशान अशा खासगी जेटचा वापर केला होता. हे जेट आपल्याला आपल्या एका मित्राने दिले असल्याचा दावा त्यांनी केला. मात्र, त्या मित्राचे नाव उघड केले नाही.

हे आंदोलन आटोक्यात आणण्यासाठी सरकारने सैन्यालाही तैनात केले आहे. विशेष म्हणजे या आंदोलनामध्ये मोठ्या प्रमाणावर तरुणांचा सहभाग आहे. या तरुण आंदोलकांनी राष्ट्राध्यक्ष विल्यम रुटो यांना याआधीच असा इशारा दिला होता की, त्यांनी नवे वित्त विधेयक संमत करू नये. हे वित्त विधेयक केनिया देशाला आर्थिक संकटात ढकलणारे आहे, असा या आंदोलकांचा दावा होता. मात्र, त्यांचा हा इशारा फार गांभीर्याने न घेता राष्ट्राध्यक्षांनी संसदेमध्ये हे विधेयक संमत करून घेतले. हे विधेयक ‘अनावश्यक’ असल्याचा दावा आंदोलकांचा आहे. तरीही राष्ट्राध्यक्ष विल्यम रुटो या विधेयकावर सही करण्याची आणि त्याचे कायद्यामध्ये रुपांतर होण्याची शक्यता अधिक आहे. पूर्व आफ्रिकेतील केनिया या देशातील लोकशाही तशी स्थिर राहिलेली आहे. मात्र, सध्या या देशात नेमके काय सुरू आहे आणि गेल्या दशकभरातील सर्वांत मोठे आंदोलन का घडते आहे, त्याची ही कारणमींमासा…

आणखी वाचा

इंटरनेट डेटा ते डायपर्स

केनिया सरकारने आणलेले हे नवे वित्त विधेयक अनेक अर्थांनी वादग्रस्त आहे. या विधेयकाचा उद्देश इंटरनेट डेटा, इंधन, बँकेचे व्यवहार आणि डायपरसहित अनेक दैनंदिन वस्तू आणि सेवांवर असलेला कर अथवा शुल्क वाढवणे अथवा नव्याने लागू करणे हे आहे. लोकांचा या विधेयकावरील असंतोष वाढल्यानंतर त्यातील काही तरतुदी मागेही घेण्यात आल्या. केनिया सरकारला देशांतर्गत महसूलामध्ये वाढ करून २.७ अब्ज डॉलर्स उभे करायचे आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून हे विधेयक संमत करण्यात येत आहे. राष्ट्रीय कर्जावरील व्याज भरण्यासाठी, अर्थसंकल्पीय तूट कमी करण्यासाठी आणि सरकार चालू ठेवण्यासाठी हे बदल आवश्यक असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. मात्र, आंदोलकांना हे विधेयक अत्यंत संतापजनक वाटते. कारण आधीच केनियामधील सर्वसामान्य नागरिकांचे जगणे अवघड झाले आहे. त्यातच आता आवश्यक वस्तू आणि सेवांवरील कर वाढवल्याने नागरिकांचा संताप अधिकच वाढला आहे. २०२३ सालीही विल्यम रुटो यांनी असेच एक वित्त विधेयक आणले होते, तेव्हाही असाच संताप व्यक्त झाला होता. मात्र, तो यावेळच्या संतापाइतका तीव्र नव्हता. आताचा असंतोष इतका तीव्र आहे की, लोकांनी संसदेवरही हल्ला केला आहे.

तरुणांचे आंदोलन

केनियातील तरुणांनी समाज माध्यमांचा वापर करून या आंदोलनाबाबतचा असंतोष अधिक वाढवला. सुरुवातीला रस्त्यावर शांतपणे जमून आंदोलन होत होते. कोणत्याही परिस्थितीत हे विधेयक मागे घेण्यास भाग पाडणे हे या तरुणांचे उद्दिष्ट्य होते. मात्र, हळूहळू हे आंदोलन तीव्र होत गेले. या आंदोलनाची सुरुवात केनियाची राजधानी असलेल्या नैरोबी शहरात झाली. त्यानंतर हे आंदोलन देशाच्या इतर भागांतही पसरत गेले. मंगळवारी हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर आंदोलकांच्या असंतोषाचा बांध फुटला आणि या आंदोलनाला हिंसक वळण लागले.

राष्ट्राध्यक्षांविरोधात संताप

२०२२ साली विल्यम रुटो सत्तेवर आले होते. तेव्हापासूनच त्यांनी केनियातील नागरिकांना त्यांच्या वाटणीचा कर भरण्याचे आवाहन केले आहे. यावरून अनेकांनी त्यांच्याविरोधात आगपाखडही केली आहे. अनेकांना त्यांची आक्रमक भूमिका एखाद्या हुकूमशहाप्रमाणेच वाटते. सामान्य लोकांच्या अडचणी आणि दु:खे समजून घेण्यामध्ये त्यांना अपयश येत असल्याचे चित्र केनियामध्ये उभे राहिले आहे. २०२३ मध्ये न्यायालयांनी त्यांनी लादलेले काही कर प्रस्ताव प्रतिबंधितही केले होते. तेव्हा राष्ट्राध्यक्ष रुटो यांनी न्यायालयाच्या या आदेशांना अव्हेरण्याची भाषाही केली होती. यानंतर केनियाच्या लॉ सोसायटीकडून त्यांच्यावर भरपूर टीका झाली होती. राष्ट्राध्यक्ष रुटो स्वत:ला कायद्यापेक्षा श्रेष्ठ मानत असल्याचा आरोपही त्यांच्यावर होत आला आहे. देशातील लोकशाही समर्थक कार्यकर्त्यांनी रुटो यांच्या या कार्यपद्धतीवर वारंवार टीका केली आहे. न्यायव्यवस्थेवर रुटो करत असलेले हल्ले हे हुकूमशाही पद्धतीचे निदर्शक असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. काहींना राष्ट्राध्यक्ष रुटो आणि त्यांचे मार्गदर्शक डॅनियल अराप मोई यांच्या कामकाजामध्ये समानताही दिसते. डॅनियल अराप मोई यांनी केनियावर दीर्घकाळ एकहाती सत्ता राबवली होती. त्यांचीच छाप रुटो यांच्यामध्ये असल्याची टीका लोकशाही समर्थक कार्यकर्ते करताना दिसतात.

सामान्य लोकांचे जगणे अवघड

राष्ट्राध्यक्ष रुटो यांनी स्वत:ची प्रतिमा नेहमीच ‘सत्तेविरोधातला आवाज’ म्हणून उभी केली आहे. केनियातील नागरिकांच्या खिशात अधिक पैसे रहावेत अशी धोरणे राबवण्याचे वचनही त्यांनी निवडणुकीमध्ये दिले होते. मात्र, त्यांनी त्यांच्या समर्थकांची निराशाच केली. खासकरून त्यांच्या सरकारने जेव्हा इंधन आणि मक्याच्या पिठावरील सबसिडी काढून टाकली, तेव्हापासून हा असंतोष धगधगत होता. केनियातील अनेक नागरिकांना ही आपली फसवणूक वाटली. राष्ट्राध्यक्ष रुटो यांच्याकडे आता प्रचंड संपत्ती आहे. परंतु, मे महिन्यामध्ये जेव्हा त्यांनी अमेरिकेला भेट दिली तेव्हा प्रचंड वाद निर्माण झाला होता. त्यांनी केनियाच्या राष्ट्राध्यक्षांसाठी असलेल्या जेटचा वापर करण्याऐवजी आलिशान अशा खासगी जेटचा वापर केला होता. हे जेट आपल्याला आपल्या एका मित्राने दिले असल्याचा दावा त्यांनी केला. मात्र, त्या मित्राचे नाव उघड केले नाही.