मंगल हनवते
मुंबई महानगर प्रदेशातील वाहतूक कोंडी दूर करण्यासाठी, विरार ते अलिबाग अंतर कमी करण्यासाठी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (एमएमआरडीए) हाती घेतलेली विरार-अलिबाग बहुद्देशीय महामार्गिका (मल्टीमोडल कॉरिडॉर) आता महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (एमएसआरडीसी) मार्गी लावत आहे. मागील १०/१२ वर्षांपासून रखडलेला हा अत्यंत आव्हानात्मक प्रकल्प सुरू करण्याच्या दृष्टीने एमएसआरडीसीने पहिले भूमापनाचे पाऊल उचलले आहे. मात्र अनेक ठिकाणी भूसंपादनास विरोध होत असल्याने भूसंपादनाची प्रक्रिया अत्यंत कठीण ठरणार आहे. तर यासाठी अंदाजे ३९ हजार कोटींचा निधी उभारण्याचे आव्हानही एमएसआरडीसीसमोर आहे. तेव्हा हे आव्हान एमएसआरडीसी कसे पेलणार हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
बहुद्देशीय महामार्गिकेची गरज का?
नियोजन प्राधिकरण म्हणून एमएमआरडीएकडून मुंबई आणि मुंबई महानगर परिसरात पायाभूत सुविधा विकसित केल्या जात आहेत. त्यातही भविष्याचा विचार करून येथील वाहतूक व्यवस्था अधिकाधिक मजबूत करण्यासाठी आणि वाहतूक कोंडी दूर करण्यासाठी मोठ्या संख्येने प्रकल्प साकारण्यात येत आहेत. याचाच भाग म्हणून एमएमआरडीएने २००८ मध्ये विरार ते अलिबाग बहुद्देशीय महामार्गिका बांधण्याचा निर्णय घेतला. एमएमआरडीएच्या सर्वंकष वाहतूक अभ्यासात २०३१ मधील एमएमआर येथील वाहतूक कोंडी दूर करण्यासाठी विरार ते अलिबाग रस्ता बांधण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली. त्यानुसार एमएमआरडीएने विरार-अलिबाग बहुद्देशीय महामार्गिका प्रकल्प हाती घेतला. वाहतूक कोंडी दूर करण्यासाठी, प्रवासाचा वेळ ५० टक्क्यांनी कमी करण्यासाठी तसेच या परिसराचा सामाजिक/औद्योगिकदृष्ट्या विकास साधण्यासाठी एमएमआरडीएने १२८ किमी लांबीचा प्रकल्प हाती घेतला.
प्रकल्पाची वैशिष्ट्ये काय ?
विरार ते अलिबाग बहुद्देशीय महामार्गिकेची लांबी एकूण १२८ किमी आहे. तर १६ मार्गिकेच्या या प्रकल्पातील एक मार्गिका बससाठी राखीव ठेवण्यात येण्याची शक्यता आहे. विरार ते अलिबागदरम्यानच्या अनेक छोट्या मोठ्या गावांना जोडणारा आणि त्यांचा सर्वांगीण विकास साधणारा असा हा मार्ग असेल. तर राष्ट्रीय महामार्ग क्र. ८, ३, ४, ४-ब, १७ भिवंडी बायपास व मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गही या प्रकल्पाने जोडला जाणार आहे. आता जेएनपीटी, मुंबई पारबंदर प्रकल्पालाही ही महामार्गिका जोडली जाणार आहे. यापुढे जात आता मुंबई ते दिल्ली द्रुतगती मार्गालाही हा प्रकल्प जोडणार आहे. प्रकल्पाचा मूळ खर्च अंदाजे १२ हजार कोटी होता. मात्र प्रकल्प रखडल्याने आता हा खर्च थेट ३९ हजार कोटी रुपयांवर गेला आहे. या प्रकल्पाचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे या ४८ भुयारी मार्ग आणि ४१ पूल बांधण्यात येणार आहेत.
१३ वर्षे प्रकल्प का रखडला?
सर्वंकष वाहतूक अभ्यासातील शिफारशीनुसार २००८ मध्ये एमएमआरडीएने हा प्रकल्प हाती घेतला. जागतिक बँकेकडून अर्थसहाय्य घेऊन राज्य सरकारच्या मदतीने हा प्रकल्प मार्गी लावण्याचा निर्णय एमएमआरडीएने घेतला. लुईस बर्जर या सल्लागार कंपनीने २०१० मध्ये या प्रकल्पाचा तांत्रिक आणि आर्थिक व्यवहार्यता अहवाल सादर केला. त्यानुसार एमएमआरडीएने प्रकल्प राबविण्याची तयारी सुरू केली. मात्र भूसंपादन आणि या प्रकल्पाला होणारा विरोध पाहता २०१९ पर्यंत एमएमआरडीएला हा प्रकल्प मार्गी लावता आला नाही आणि एक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प कागदावरच राहिला.
म्हणून प्रकल्प एमएसआरडीसीकडे?
एमएमआरडीएने २००८ मध्ये प्रकल्प हाती घेतला, त्यासाठीचा आराखडाही तयार केला. मात्र हा प्रकल्प काही केल्या प्रत्यक्षात एमएमआरडीए मार्गी लावू शकली नाही. परिणामी खर्चात भरमसाठ वाढ झाली. भविष्यातील वाहतूक कोंडीचा प्रश्नही ऐरणीवर आला. या पार्श्वभूमीवर एमएसआरडीसी आणि एमएमआरडीएने प्रकल्प अदलाबदली करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार २०२० मध्ये बहुद्देशीय मार्ग एमएमआरडीएकडून एमएसआरडीसीकडे गेला तर रखडलेला ठाणे ते बोरीवली भूमिगत मार्ग एमएसआरडीसीकडून एमएमआरडीएकडे आला. आता या दोन्ही यंत्रणा आपल्याकडे आलेला प्रकल्प प्रत्यक्ष मार्गी लावण्यासाठी एक एक पाऊल पुढे टाकत आहेत.
भूसंपादन आव्हानात्मक?
१२८ किमीच्या महामार्गिकेसाठी एमएसआरडीसीला १३४७ हेक्टर जागा संपादित करावी लागणार आहे. त्यानुसार सध्या ८५ गावांमध्ये भूमापन सुरू असून १० गावांतील भूमापन अंतिम टप्प्यात आहे. ही प्रक्रिया सुरू असली तरी अनेक गावांमध्ये जमीन मालक आणि शेतकरी भूसंपादनाला विरोध करत आहेत. त्यामुळे हा विरोध दूर करून भूसंपादन प्रक्रिया पूर्ण करणे एमएसआरडीसीसाठी आव्हानात्मक ठरण्याची शक्यता आहे. भूसंपादनाला असलेला विरोध मोडीत काढण्यात यश आले तरी पुढे भूसंपादनासाठीच्या तसेच प्रकल्प बांधकामासाठीच्या निधी जमा करण्यासाठी एमएसआरडीसीला मोठी कसरत करावी लागणार आहे. कारण या प्रकल्पासाठीचा खर्च १२ हजार कोटीवरून ३९ हजार कोटींवर गेला आहे. हा निधी जमवण्यासाठी एमएसआरडीसीने बँका तसेच इतर सरकारी यंत्रणांची अर्थात एमएमआरडीए, सिडको, म्हाडा, एमआयडीसी यांची मदत घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी ९ सदस्यांची एक समितीही नेमली आहे. तेव्हा हे आव्हान एमएसआरडीसी कसे पेलते हे पाहणेही महत्त्वाचे आहे.
पुढील वर्षी कामाला सुरुवात?
२००८ पासून रखडलेला हा प्रकल्प आता कोणत्याही परिस्थितीत मार्गी लावण्याचा निर्णय एमएसआरडीसीने घेतला आहे. प्रकल्प रखडला असल्याने आधी भूसंपादन आणि परवानगीची प्रक्रिया आणि मग प्रकल्पाला सुरुवात असे हे धोरण आहे. त्यानुसार ही सर्व प्रक्रिया वर्षभरात पूर्ण करून २०२३ मध्ये प्रकल्पाच्या प्रत्यक्ष बांधकामास सुरुवात करण्याचा एमएसआरडीसीचा मानस आहे. हा मानस पूर्ण होतो का पाहणे महत्त्वाचे असणार आहे. दरम्यान हा प्रकल्प मोठा असल्याने एमएसआरडीसीने टप्प्याटप्प्यात प्रकल्पाचे काम हाती घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार पहिल्या टप्प्यात मोरबे ते करंजाडे या २० किमीच्या मार्गाचे काम हाती घेतले जाणार आहे. हे काम मार्गी लागल्यास आणि प्रकल्प पूर्ण झाल्यास एमएमआरमधील वाहतूक व्यवस्था मजबूत होणार आहेच पण त्याच वेळी येथील परिसराचा विकास साधला जाणार जाईल.
मुंबई महानगर प्रदेशातील वाहतूक कोंडी दूर करण्यासाठी, विरार ते अलिबाग अंतर कमी करण्यासाठी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (एमएमआरडीए) हाती घेतलेली विरार-अलिबाग बहुद्देशीय महामार्गिका (मल्टीमोडल कॉरिडॉर) आता महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (एमएसआरडीसी) मार्गी लावत आहे. मागील १०/१२ वर्षांपासून रखडलेला हा अत्यंत आव्हानात्मक प्रकल्प सुरू करण्याच्या दृष्टीने एमएसआरडीसीने पहिले भूमापनाचे पाऊल उचलले आहे. मात्र अनेक ठिकाणी भूसंपादनास विरोध होत असल्याने भूसंपादनाची प्रक्रिया अत्यंत कठीण ठरणार आहे. तर यासाठी अंदाजे ३९ हजार कोटींचा निधी उभारण्याचे आव्हानही एमएसआरडीसीसमोर आहे. तेव्हा हे आव्हान एमएसआरडीसी कसे पेलणार हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
बहुद्देशीय महामार्गिकेची गरज का?
नियोजन प्राधिकरण म्हणून एमएमआरडीएकडून मुंबई आणि मुंबई महानगर परिसरात पायाभूत सुविधा विकसित केल्या जात आहेत. त्यातही भविष्याचा विचार करून येथील वाहतूक व्यवस्था अधिकाधिक मजबूत करण्यासाठी आणि वाहतूक कोंडी दूर करण्यासाठी मोठ्या संख्येने प्रकल्प साकारण्यात येत आहेत. याचाच भाग म्हणून एमएमआरडीएने २००८ मध्ये विरार ते अलिबाग बहुद्देशीय महामार्गिका बांधण्याचा निर्णय घेतला. एमएमआरडीएच्या सर्वंकष वाहतूक अभ्यासात २०३१ मधील एमएमआर येथील वाहतूक कोंडी दूर करण्यासाठी विरार ते अलिबाग रस्ता बांधण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली. त्यानुसार एमएमआरडीएने विरार-अलिबाग बहुद्देशीय महामार्गिका प्रकल्प हाती घेतला. वाहतूक कोंडी दूर करण्यासाठी, प्रवासाचा वेळ ५० टक्क्यांनी कमी करण्यासाठी तसेच या परिसराचा सामाजिक/औद्योगिकदृष्ट्या विकास साधण्यासाठी एमएमआरडीएने १२८ किमी लांबीचा प्रकल्प हाती घेतला.
प्रकल्पाची वैशिष्ट्ये काय ?
विरार ते अलिबाग बहुद्देशीय महामार्गिकेची लांबी एकूण १२८ किमी आहे. तर १६ मार्गिकेच्या या प्रकल्पातील एक मार्गिका बससाठी राखीव ठेवण्यात येण्याची शक्यता आहे. विरार ते अलिबागदरम्यानच्या अनेक छोट्या मोठ्या गावांना जोडणारा आणि त्यांचा सर्वांगीण विकास साधणारा असा हा मार्ग असेल. तर राष्ट्रीय महामार्ग क्र. ८, ३, ४, ४-ब, १७ भिवंडी बायपास व मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गही या प्रकल्पाने जोडला जाणार आहे. आता जेएनपीटी, मुंबई पारबंदर प्रकल्पालाही ही महामार्गिका जोडली जाणार आहे. यापुढे जात आता मुंबई ते दिल्ली द्रुतगती मार्गालाही हा प्रकल्प जोडणार आहे. प्रकल्पाचा मूळ खर्च अंदाजे १२ हजार कोटी होता. मात्र प्रकल्प रखडल्याने आता हा खर्च थेट ३९ हजार कोटी रुपयांवर गेला आहे. या प्रकल्पाचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे या ४८ भुयारी मार्ग आणि ४१ पूल बांधण्यात येणार आहेत.
१३ वर्षे प्रकल्प का रखडला?
सर्वंकष वाहतूक अभ्यासातील शिफारशीनुसार २००८ मध्ये एमएमआरडीएने हा प्रकल्प हाती घेतला. जागतिक बँकेकडून अर्थसहाय्य घेऊन राज्य सरकारच्या मदतीने हा प्रकल्प मार्गी लावण्याचा निर्णय एमएमआरडीएने घेतला. लुईस बर्जर या सल्लागार कंपनीने २०१० मध्ये या प्रकल्पाचा तांत्रिक आणि आर्थिक व्यवहार्यता अहवाल सादर केला. त्यानुसार एमएमआरडीएने प्रकल्प राबविण्याची तयारी सुरू केली. मात्र भूसंपादन आणि या प्रकल्पाला होणारा विरोध पाहता २०१९ पर्यंत एमएमआरडीएला हा प्रकल्प मार्गी लावता आला नाही आणि एक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प कागदावरच राहिला.
म्हणून प्रकल्प एमएसआरडीसीकडे?
एमएमआरडीएने २००८ मध्ये प्रकल्प हाती घेतला, त्यासाठीचा आराखडाही तयार केला. मात्र हा प्रकल्प काही केल्या प्रत्यक्षात एमएमआरडीए मार्गी लावू शकली नाही. परिणामी खर्चात भरमसाठ वाढ झाली. भविष्यातील वाहतूक कोंडीचा प्रश्नही ऐरणीवर आला. या पार्श्वभूमीवर एमएसआरडीसी आणि एमएमआरडीएने प्रकल्प अदलाबदली करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार २०२० मध्ये बहुद्देशीय मार्ग एमएमआरडीएकडून एमएसआरडीसीकडे गेला तर रखडलेला ठाणे ते बोरीवली भूमिगत मार्ग एमएसआरडीसीकडून एमएमआरडीएकडे आला. आता या दोन्ही यंत्रणा आपल्याकडे आलेला प्रकल्प प्रत्यक्ष मार्गी लावण्यासाठी एक एक पाऊल पुढे टाकत आहेत.
भूसंपादन आव्हानात्मक?
१२८ किमीच्या महामार्गिकेसाठी एमएसआरडीसीला १३४७ हेक्टर जागा संपादित करावी लागणार आहे. त्यानुसार सध्या ८५ गावांमध्ये भूमापन सुरू असून १० गावांतील भूमापन अंतिम टप्प्यात आहे. ही प्रक्रिया सुरू असली तरी अनेक गावांमध्ये जमीन मालक आणि शेतकरी भूसंपादनाला विरोध करत आहेत. त्यामुळे हा विरोध दूर करून भूसंपादन प्रक्रिया पूर्ण करणे एमएसआरडीसीसाठी आव्हानात्मक ठरण्याची शक्यता आहे. भूसंपादनाला असलेला विरोध मोडीत काढण्यात यश आले तरी पुढे भूसंपादनासाठीच्या तसेच प्रकल्प बांधकामासाठीच्या निधी जमा करण्यासाठी एमएसआरडीसीला मोठी कसरत करावी लागणार आहे. कारण या प्रकल्पासाठीचा खर्च १२ हजार कोटीवरून ३९ हजार कोटींवर गेला आहे. हा निधी जमवण्यासाठी एमएसआरडीसीने बँका तसेच इतर सरकारी यंत्रणांची अर्थात एमएमआरडीए, सिडको, म्हाडा, एमआयडीसी यांची मदत घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी ९ सदस्यांची एक समितीही नेमली आहे. तेव्हा हे आव्हान एमएसआरडीसी कसे पेलते हे पाहणेही महत्त्वाचे आहे.
पुढील वर्षी कामाला सुरुवात?
२००८ पासून रखडलेला हा प्रकल्प आता कोणत्याही परिस्थितीत मार्गी लावण्याचा निर्णय एमएसआरडीसीने घेतला आहे. प्रकल्प रखडला असल्याने आधी भूसंपादन आणि परवानगीची प्रक्रिया आणि मग प्रकल्पाला सुरुवात असे हे धोरण आहे. त्यानुसार ही सर्व प्रक्रिया वर्षभरात पूर्ण करून २०२३ मध्ये प्रकल्पाच्या प्रत्यक्ष बांधकामास सुरुवात करण्याचा एमएसआरडीसीचा मानस आहे. हा मानस पूर्ण होतो का पाहणे महत्त्वाचे असणार आहे. दरम्यान हा प्रकल्प मोठा असल्याने एमएसआरडीसीने टप्प्याटप्प्यात प्रकल्पाचे काम हाती घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार पहिल्या टप्प्यात मोरबे ते करंजाडे या २० किमीच्या मार्गाचे काम हाती घेतले जाणार आहे. हे काम मार्गी लागल्यास आणि प्रकल्प पूर्ण झाल्यास एमएमआरमधील वाहतूक व्यवस्था मजबूत होणार आहेच पण त्याच वेळी येथील परिसराचा विकास साधला जाणार जाईल.
