सिद्धेश्वर डुकरे
राज्य सरकारने येत्या १ एप्रिलपासून सरकारी कार्यालयांत ई-ऑफिस प्रणालीचा वापर प्रभावीपणे करण्याची घोषणा केली आहे. त्या दृष्टीने मंत्रालयातील सामान्य प्रशासन विभागाने पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. माहिती व तंत्रज्ञान विभागाने तयारी सुरू केली आहे. यामुळे आगामी काळात राज्यातील सरकारी कार्यालयांत शंभर टक्के ई-प्रशासन युग अवतरणार का, याबद्दल कुतूहल निर्माण झाले आहे.
ई-ऑफिस प्रणाली म्हणजे काय?
राज्य सरकारच्या कामकाजात संगणकाचा अधिकाधिक वापर करून शासकीय कामकाज गतिमान करणे, कामकाजात सुसूत्रता आणणे, याबरोबरच दस्तावेज सुरक्षित व माहिती त्वरित, जलद गतीने प्राप्त होऊन निर्णय प्रक्रिया सुलभ व्हावी यासाठी विशिष्ट रीतीने संगणकाचा सरकारी कार्यालयात वापर करणे. यास ई- ऑफिस प्रणाली असे म्हटले जाते.
ई-ऑफिस प्रणाली राबवण्यासाठी सामान्य प्रशासन विभागाने कोणती पावले उचलली आहेत?
शासकीय कामकाजात संगणकाचा वापर सुरू झाल्यानंतर माहिती व तंत्रज्ञान (आयटी) विभागाने वेळोवेळी सामान्य प्रशासन विभागाच्या मार्गदर्शनाखाली संगणकीय यंत्रणाचा खुबीने वापर केला. यामध्ये बदल करण्याचा, भर घालण्याचा प्रयत्न केला. १० सप्टेंबर २०२० रोजी सामान्य प्रशासन विभागाने ‘महाऑफिस’ या प्रणालीचा वापर करण्यासंदर्भात प्रमाणबद्ध कार्यपद्धती (एसओपी) निश्चित केल्या. माहिती व तंत्रज्ञान संचालनालय व राज्य सरकार यांनी ई-ऑफिस प्रणाली राबवण्यासाठी एसओपी केल्या आहेत. यात प्रत्येक सरकारी कर्मचारी-अधिकारी यांनी संगणकाचा वापर करणे, ई-मेलचा वापर करणे, डिजिटल स्वाक्षरीने ऑनलाइन फाइल्स तयार करणे, कमीत कमी कागदांचा वापर करणे यास चालना देण्याचा प्रयत्न केला आहे.
माहिती व तंत्रज्ञानाचा वापर जास्तीत जास्त होण्यासाठी सरकारने काय काय केले?
माहिती व तंत्रज्ञान विभागास चालना देण्यासाठी सरकारने मंत्रालयात प्रत्येक विभागात एक ‘नोडल ऑफिसर’ नेमला. प्रत्येक विभागाच्या वार्षिक आर्थिक तरतुदीच्या एक टक्का इतका निधी माहिती व तंत्रज्ञान विभागासाठी खर्च करण्याची तरतूद केली.
मंत्रालयात अधिकारी-कर्मचारी यांच्याकडून प्रतिसाद कसा मिळाला आहे?
‘सुशासना’साठी संगणकाचा जास्तीत जास्त वापर करण्याचे उद्दिष्ट असताना वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनाच ई-ऑफिस प्रणाली राबवण्यात रस नसल्याचे चित्र आहे. नस्तीवर शेरे मारावयाचे असतात, काही शिफारशी करावयाच्या असतात, काही बदल करावयाचे असतात. अशा वेळी संबंधित विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी आपल्या कनिष्ठ अधिकाऱ्यांना तोंडी सूचना देतात. त्यानुसार नस्तीवर कार्यवाही केली जाते. डिजिटल नस्तीवर असे बदल करताना संबंधित अधिकारी, त्याने केव्हा बदल केले या सगळय़ांची नोंद होते. ही अडचण लक्षात आल्यावर वरिष्ठ सनदी अधिकाऱ्यांनी डिजिटल नस्ती निर्माण करण्यास फारसा प्रतिसाद दिला नसल्याचे माहिती तंत्रज्ञान विभागातून सांगितले जाते आहे.
केंद्र सरकारकडून सुशासनाचा सातत्याने आग्रह झाल्याने राज्याला अखेर निर्णय घ्यावा लागला का?
सुशासनाचा केंद्र सरकारने सातत्याने राज्याला आग्रह धरला आहे. देशातील इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्र सुप्रशासनात आघाडीवर नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. शेजारील कर्नाटकने यात आघाडी घेतली आहे. हे लक्षात आल्यावर मंत्रालयाबरोबरच सामान्य प्रशासन विभागाने कार्यवाही सुरू केली. जानेवारीच्या शेवटच्या आठवडय़ात दोनदिवसीय परिषदेचे आयोजन केले. ई-ऑफिस प्रणालीची ‘६.०’ ही संगणक प्रणाली बदलून त्या ठिकाणी ‘७.०’ ही तुलनेत प्रगत प्रणाली स्वीकारली. राज्यातील सर्व विभागांनी ई-मेलच्या माध्यमातून शासकीय पत्रव्यवहार करावा, ही सक्ती केली. सध्या मंत्रालयातील अधिकारी-कर्मचारी यांचे प्रशिक्षण सुरू झाले आहे. माहिती तंत्रज्ञान विभागातील तज्ज्ञ हे प्रशिक्षण देत आहेत. राज्यातील नागरिकांना दिल्या जाणाऱ्या सर्व सेवा ऑनलाइन देण्याची सर्व विभागांना सक्ती करण्यात आली आहे. यासाठी मुख्य सचिवांनी आदेश काढले आहेत.
ई-ऑफिस प्रणालींमुळे काय फायदा होणार?
ई-ऑफिस प्रणालीचा पुरेपूर वापर झाला तर त्याचा फायदा राज्यातील नागरिकांना होणार आहे. यामुळे नागरिक आणि सरकारी कर्मचारी यांचा वेळ वाचणार आहे. कोणताही निर्णय पारदर्शी, सुसंगत झाला आहे अथवा नाही हे समजण्यास मदत होणार आहे. दप्तरदिरंगाईला, लाल फितीला आळा बसणार आहे. कागदाचा वापर कमी होणार आहे. डिजिटल स्वरूपात दस्तऐवज उपलब्ध राहणार आहेत. कागदपत्रांची अफरातफर, छेडछाड होण्यास आळा बसणार आहे.
