सचिन रोहेकर
मोठमोठाल्या प्रकल्प गुंतवणुकीची वचने द्यायची आणि पुढे जाऊन वचनभंग करायचा याची अनुभूती भारतातील अनेक राज्यांना देणाऱ्या फॉक्सकॉन या तैवानी कंपनीने, कर्नाटक राज्यात आणखी एका बाबतीत अलीकडेच साफल्य मिळविले. फॉक्सकॉन आणि ती जिच्यासाठी आयफोनचे उत्पादन घेते त्या अ‍ॅपलने त्या राज्यात गुंतवणुकीच्या बदल्यात, नवीन ‘श्रम-संहिते’च्या अंमलबजावणीचा मार्ग खुला करण्यात यश मिळविले. राज्याने त्यांना अनुकूल दुरुस्त्या कामगार कायद्यातही केल्याची टीका होत आहे.
अ‍ॅपल-फॉक्सकॉनचा तेथील प्रकल्प काय?
इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन क्षेत्रातील दिग्गज फॉक्सकॉनने मोठय़ा प्रकल्प गुंतवणुकीची घोषणा करून विधानसभेच्या निवडणुकांपूर्वी सत्ताधारी भाजपसाठी आवश्यक सकारात्मकता मिळवून दिली. बेंगळूरुच्या सीमेवर ३०० एकर क्षेत्रफळावर अतिविशाल अ‍ॅपल फोनचा उत्पादन प्रकल्प स्थापन करण्याची आणि त्यासाठी सुमारे ५,७०० कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीची घोषणा फॉक्सकॉनने केली. फॉक्सकॉनचा यातून कर्नाटकात पहिल्यांदाच प्रवेश होत असला, तरी अ‍ॅपलसाठी हा त्या राज्यातील दुसरा प्रकल्प आहे. अ‍ॅपलसाठी आयफोन तयार करणारा दुसरा उत्पादक असलेल्या विस्ट्रॉनचा प्रकल्प त्या राज्यात कोलारमध्ये गेली पाच वर्षे सुरू आहे. नवीन प्रकल्पातून आगामी दहा वर्षांत एक लाख रोजगारसंधी निर्माण होतील, असा मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांचा दावा आहे.
गुंतवणूक आकर्षिण्यासाठी धोरण काय?
कोणतीही बडी प्रकल्प गुंतवणूक कर्नाटकातच नव्हे तर भारतातील अन्य कोणत्याही राज्यात यायची तर त्या गुंतवणूकदाराला अनुकूल फेरबदल राज्याच्या औद्योगिक धोरणात केले जाणे स्वाभाविकच बनले आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून थेट परकीय गुंतवणूक आकर्षित करण्यात पहिल्या तीनांत अनुक्रमे महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात ही राज्ये राहिली आहेत. या राज्यांनी एखाद्या विशिष्ट उद्योगासाठी विशिष्ट धोरण स्वीकारल्याचीही उदाहरणे आहेत. वस्त्रोद्योगापासून ते आयटी, ई-वाहने, बॅटरी वगैरे बाबतीत हे वैशिष्टय़ ठळकपणे दिसून येते. माहिती-तंत्रज्ञान उद्योगांसाठी कर्नाटक (खरे तर बंगळूरु, म्हैसूरपुरतेच!) हे राज्य प्रसिद्धच आहे, आता इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगालाही आकर्षित करण्यासाठी २०२० मध्ये स्वीकारलेल्या नवीन धोरणांत अनेक सोयी, सवलती, प्रोत्साहने त्या राज्याने दिली आहेत.
श्रम-संहिता व कामगार कायदा काय आहे?
केंद्रातील सरकारने २०२० मध्ये देशात प्रचलित एकूण ४४ कामगार कायदे चार विधेयकांमध्ये बसवणारी श्रम-संहिता आणली, जिची अंमलबजावणी सर्व राज्यांनी अनुरूप कायदे करून करावयाची आहे. हे बदल कामगारविरोधी असल्याची टीका काँग्रेस, तसेच डाव्या पक्षांची आहेच, शिवाय भाजपशी संलग्न कामगार संघटनेनेही ती केली आहे. अनेक कंपन्यांसाठी मात्र हे बदल आनंदाचे कारण ठरतील. मागील महिन्यात त्याला अनुरूप ‘कारखाने (कर्नाटक सुधारणा) २०२३ कायदा’ कर्नाटक विधानसभेत कोणत्याही चर्चेविना मंजूर केला गेला. हा सुधारित कायदा आणि त्यातील ‘१२ तासांचा कामाचा दिवस’ या तरतुदीवर विधानसभेबाहेर मात्र अनेकांनी टीका केली आहे. त्याचे सर्वात मोठे टीकाकार भाजपचेच विधान परिषद सदस्य आणि माजी खासदार अय्यनूर मंजुनाथ हे असून, त्यांनी हे विधेयक मंजूर होत असताना सभात्याग केला होता. अ‍ॅपल आणि फॉक्सकॉनच्या दबावातून आणि त्यांच्यासाठीच हा सुधारित कायदा केला गेल्याचा त्यांचा थेट आरोप आहे.
नवीन कायद्यावरील टीका काय?
नवीन कामगार सुधारणांच्या समर्थकांच्या मते, राज्याला निर्मिती क्षेत्रात अधिक स्पर्धात्मक होण्यास यातून वाव मिळेल. तंत्रज्ञान क्षेत्रात निर्मिती उद्योगात चीनला पर्याय म्हणून भारताला पाहिले जावे यासाठी या सुधारणा आवश्यकच असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. नवीन सुधारणा केवळ कंपन्यांना २४ तास उत्पादनासाठी १२ तासांची पाळी चालवण्याची परवानगी देणार नाहीत; तर उत्पादन क्षेत्रात महिलांच्या सहभागासाठी नियमांनाही उदार वळण देतील. नवीन कायद्यांनुसार आता महिलांना केवळ ‘ओव्हरटाइम’च नाही तर रात्रपाळीत काम करण्याची परवानगी असेल. कायद्याने तीन महिन्यांच्या कालावधीसाठी सध्याच्या ७५ तासांवरून १४५ तासांपर्यंत ‘ओव्हरटाइम’ची मुभा देताना, मोबदल्यात फेरबदल केला आहे. तर ब्रिटिश राजवटीत असताना भारतात १९२१ मध्ये कामगारांच्या दैनंदिन कामाच्या तासाची मर्यादा दिवसाच्या आठ तासांवर आणली गेली. कामगारांनी शतकभरापूर्वी लढय़ातून मिळविलेला हक्क गमावून नव्या गुलामगिरीकडील ही वाटचाल असल्याचे टीकाकारांचे म्हणणे आहे. भाजपचे मंजुनाथ म्हणाले त्याप्रमाणे, जी-२० राष्ट्रगटातील कामगारांच्या दृष्टीने सर्वात प्रतिगामी बदल या गटाचे अध्यक्षपद भूषवत असताना भारताने स्वीकारला आहे.
