महेश सरलष्कर
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
उत्तर प्रदेशातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाविना घेण्याचे निर्देश अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. निवडणुका ओबीसी आरक्षणासह होतील, असा विश्वास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी व्यक्त केला असला तरी हा तिढा सुटणार कसा, असा प्रश्न आहे.
उत्तर प्रदेशात ओबीसी आरक्षणाचा नवा वाद का निर्माण झाला?
राज्यातील ७६२ नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये १७ महापालिका, २०० नगरपालिका आणि ५४५ नगरपंचायतींचा समावेश होतो. या सर्व पालिका-पंचायतींच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाविना तातडीने घ्याव्यात, असा आदेश अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनऊ खंडपीठाने दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने निश्चित केलेल्या ‘तिहेरी चाचणी’ची पूर्तता न केल्यामुळे उच्च न्यायालयाने योगी आदित्यनाथ सरकारची ओबीसींना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आरक्षण देण्याची अधिसूचना रद्द केली. ओबीसी आरक्षणाची तरतूद करण्यासाठी रितसर आयोग नेमून, राज्यभर सर्वेक्षण केले पाहिजे, लोकसंख्येच्या तुलनेत ओबीसींसाठी किती टक्के आरक्षण दिले पाहिजे, हे निश्चित केले पाहिजे आणि या आरक्षणाने इंद्रा साहनी प्रकरणातील निकालाने निश्चित केलेल्या ५० टक्के आरक्षण मर्यादेचे उल्लंघन होणार नाही, याचीही दक्षता घेतली पाहिजे. हे तीनही निकष योगी सरकारने पाळलेले नाहीत. आता ओबीसी आरक्षणासाठी मुख्यमंत्री योगींना संपूर्ण प्रक्रिया नव्याने करावी लागणार आहे. उत्तर प्रदेशसारख्या अवाढव्य राज्यात सर्वेक्षण पूर्ण करणे ही दीर्घकालीन प्रक्रिया आहे. २०२४ मधील लोकसभा निवडणुकीसाठी जेमतेम १६ महिने उरले असताना न्यायालयाने भाजपला राजकीयदृष्ट्या कोंडीत पकडणारा निकाल दिल्यामुळे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्यावर अलिकडच्या काळात पहिल्यांदाच राजकीय दबाव वाढल्याचे दिसत आहे.
आदित्यनाथ यांचे पुढील पाऊल काय असेल?
सन २०१७ आणि २०२२ मधील विधानसभा निवडणूक आणि २०१४ आणि २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये ओबीसी मतदारांच्या पाठिंब्यामुळे भाजपने उत्तर प्रदेशात अभूतपूर्व यश मिळवून विरोधी पक्षांना नगण्य बनवले होते. लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ओबीसींच्या मतांचा आधार खुंटी हलवून बळकट करण्यासाठी योगी आदित्यनाथ यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी आरक्षणावर लक्ष केंद्रीत केले होते. पण, न्यायालयाने योगींचा हा डाव उधळून लावला असल्याने उत्तर प्रदेश सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेण्याचा निर्णय घेतला. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणासह घेतल्या जातील, असे स्पष्ट करून योगींनी उच्च न्यायालयाच्या तातडीने निवडणुका घेण्याच्या आदेशाला राजकीय आव्हान दिले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या आदेशावर शिक्कामोर्तब केले तर, ओबीसी उमेदवार उभे करण्याचा पर्याय भाजपसह अन्य पक्षांना स्वीकारावा लागेल. उत्तर प्रदेशमध्ये सुमारे ४३ टक्के ओबीसी समाज असून, त्यामध्ये सर्वाधिक १९ टक्के लोकसंख्या यादवांची आहे. मौर्य, कुर्मी, कुशवाह, निशाद, कश्यप, राजभर, लोध, जाट, सैनी अशा अनेक बिगरयादव ओबीसी समाजांनी यादवांच्या विरोधात भाजपला मते दिलेली होती. बिगरयादव ओबीसी समाज नाराज न होण्याची दक्षता योगी आदित्यनाथ घेत आहेत.
भाजपमध्ये अंतर्गत मतभेद तीव्र होणार?
उत्तर प्रदेशमध्ये २०१७ मधील विधानसभा आणि २०१९ मधील लोकसभेच्या निवडणुकीत भाजपचे तत्कालीन अध्यक्ष अमित शहांनी उत्तर प्रदेशमध्ये बिगरओबीसी-बिगरजाटव समाजाचे समीकरण जुळवून आणले होते. त्यातून मौर्य, राजभर, निशाद, कुर्मी, कुशवाह आदी समाजांतील नेत्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला वा या समाजाच्या प्रादेशिक पक्षांनी भाजपशी युती केली. पण, कल्याणसिंह यांच्यानंतर भाजपमधील एकाही ओबीसी नेत्याला मुख्यमंत्रीपद मिळालेले नाही. केशवप्रसाद मौर्य यांनाही योगी सरकारमध्ये उपमुख्यमंत्री पदावर समाधान मानावे लागले. २०२२ च्या विधानसभा निवडणुकीत त्यांना पराभूत व्हावे लागले. ओबीसी समाजाची नाराजी टाळण्यासाठी मौर्यांना उपमुख्यमंत्रीपदावर कायम ठेवण्यात आले. योगी आदित्यनाथ आणि केशवप्रसाद मौर्य यांचे सख्य नसल्याचे उघड झाले आहे. केशवप्रसाद मौर्य आणि स्वतंत्रदेव सिंह आदी योगींच्या मंत्रिमंडळातील प्रभावी ओबीसी मंत्र्यांनी ओबीसीचे नुकसान होऊ देणार नाही, असे विधान केल्यामुळे योगींना दिलेला अप्रत्यक्ष इशारा असल्याचे मानले जाते. न्यायालयाच्या निकालामुळे भाजप अंतर्गत उच्चवर्णीय आणि ओबीसींमधील छुपी चढाओढ चव्हाट्यावर येण्याची भीती भाजपला वाटू लागली आहे. २०२२ मधील विधानसभा निवडणुकीत स्वामीप्रसाद मौर्य, ओमप्रकाश राजभर अशा ओबीसी नेत्यांनी योगींच्या नेतृत्वावर टीका करत भाजपचा हात सोडून समाजवादी पक्षाशी हातमिळवणी केली होती. भाजपच्या आघाडीतील घटक पक्ष अपना दल (सोनोवाल) पक्षानेही ओबीसींशिवाय निवडणूक न घेण्याची ‘सूचना’ योगी सरकारला केली आहे. कुर्मी समाज हा अपना दलाचा प्रमुख आधार आहे.
ओबीसी राजकारणाचा भाजपला फटका बसेल का?
ओबीसी आरक्षणाविना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घ्याव्या लागल्या तर भाजपला मोठा राजकीय फटका बसण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. समाजवादी पक्षाने २०२२च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपच्या ओबीसी समीकरणाचा कित्ता गिरवला होता. यादव-मुस्लिम समीकरणाच्या पूर्वेतिहासामुळे ‘सप’चे प्रमुख अखिलेश यादव यांना भाजपवर मात करता आली नाही. मात्र, ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून भाजपविरोधक आक्रमक होण्याची संधी विरोधकांना मिळाली आहे. भाजप हा आरक्षणविरोधी असून ओबीसींना आरक्षण मिळू शकले नाही, आता अनुसूचित जाती-जमातींचे आरक्षणही काढून घेतले जाईल, असा प्रचार ‘सप’ने सुरू केला आहे. बहुजन समाज पक्षाच्या मायावतींनी भाजपवर आरक्षणविरोधी असल्याची टीका केली आहे. उत्तर प्रदेशमध्ये ओबीसी प्रादेशिक पक्ष निवडणुकीमध्ये अत्यंत प्रभावी ठरतात, त्यांना दुखावणे भाजपसाठी राजकीय नुकसानीचे ठरू शकेल. २०१९ मध्ये अपना दल (के), सोहेलदेव भारतीय समाज पक्ष या कुर्मी आणि राजभर समाजांच्या पक्षांनी ‘सप’शी युती केली होती. पश्चिम उत्तर प्रदेशमध्ये जाटबहुल राष्ट्रीय लोकदलाशीही ‘सप’ने युती केली होती. निशाद आणि अपना दल (सोनोवाल) हे निशाद व कुर्मी पक्ष भाजपच्या आघाडीत होते.
अन्य राज्यांकडून उत्तर प्रदेशला कोणता धडा घेता येईल?
महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश बिहार, झारखंड या राज्यांमध्येही ओबीसी आरक्षणावरून राजकीय वाद पेटला होता. तिहेरी चाचणीचे निकष पूर्ण न केल्यामुळे या राज्यांतील ओबीसी आरक्षण रद्द करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला होता. महाराष्ट्रात बांठिया आयोगाच्या शिफारशी सर्वोच्च न्यायालयाने स्वीकारल्या असून स्थानिक स्वराज्य संस्थ्यांमध्ये २७ टक्के आरक्षणाचा मार्ग खुला झाला आहे. मात्र, यासंदर्भातील अंतिम सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. त्यामुळे महापालिका, नगरपालिका व नगर पंचायतींच्या निवडणुका रखडल्या आहेत. मध्य प्रदेशनेही मागासवर्गीय आयोग नेमून ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग मोकळा केला. तिथे ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका घेतल्या गेल्या. झारखंडमध्येही तिहेरी चाचणीचा निकष राज्य सरकारला पूर्ण करावा लागणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षण मान्य केल्यानंतरच निवडणुका घेतल्या जातील, असे झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनी स्पष्ट केले आहे. बिहारमध्येही मागासवर्गीय आयोग नेमण्यात आला असून सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणुकांच्या कार्यक्रमांमध्ये हस्तक्षेप करण्यास नकार दिल्यामुळे तिथे ओबीसी आरक्षणाविना निवडणुका घेतल्या जात आहेत.
उत्तर प्रदेशातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाविना घेण्याचे निर्देश अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. निवडणुका ओबीसी आरक्षणासह होतील, असा विश्वास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी व्यक्त केला असला तरी हा तिढा सुटणार कसा, असा प्रश्न आहे.
उत्तर प्रदेशात ओबीसी आरक्षणाचा नवा वाद का निर्माण झाला?
राज्यातील ७६२ नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये १७ महापालिका, २०० नगरपालिका आणि ५४५ नगरपंचायतींचा समावेश होतो. या सर्व पालिका-पंचायतींच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाविना तातडीने घ्याव्यात, असा आदेश अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनऊ खंडपीठाने दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने निश्चित केलेल्या ‘तिहेरी चाचणी’ची पूर्तता न केल्यामुळे उच्च न्यायालयाने योगी आदित्यनाथ सरकारची ओबीसींना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आरक्षण देण्याची अधिसूचना रद्द केली. ओबीसी आरक्षणाची तरतूद करण्यासाठी रितसर आयोग नेमून, राज्यभर सर्वेक्षण केले पाहिजे, लोकसंख्येच्या तुलनेत ओबीसींसाठी किती टक्के आरक्षण दिले पाहिजे, हे निश्चित केले पाहिजे आणि या आरक्षणाने इंद्रा साहनी प्रकरणातील निकालाने निश्चित केलेल्या ५० टक्के आरक्षण मर्यादेचे उल्लंघन होणार नाही, याचीही दक्षता घेतली पाहिजे. हे तीनही निकष योगी सरकारने पाळलेले नाहीत. आता ओबीसी आरक्षणासाठी मुख्यमंत्री योगींना संपूर्ण प्रक्रिया नव्याने करावी लागणार आहे. उत्तर प्रदेशसारख्या अवाढव्य राज्यात सर्वेक्षण पूर्ण करणे ही दीर्घकालीन प्रक्रिया आहे. २०२४ मधील लोकसभा निवडणुकीसाठी जेमतेम १६ महिने उरले असताना न्यायालयाने भाजपला राजकीयदृष्ट्या कोंडीत पकडणारा निकाल दिल्यामुळे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्यावर अलिकडच्या काळात पहिल्यांदाच राजकीय दबाव वाढल्याचे दिसत आहे.
आदित्यनाथ यांचे पुढील पाऊल काय असेल?
सन २०१७ आणि २०२२ मधील विधानसभा निवडणूक आणि २०१४ आणि २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये ओबीसी मतदारांच्या पाठिंब्यामुळे भाजपने उत्तर प्रदेशात अभूतपूर्व यश मिळवून विरोधी पक्षांना नगण्य बनवले होते. लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ओबीसींच्या मतांचा आधार खुंटी हलवून बळकट करण्यासाठी योगी आदित्यनाथ यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी आरक्षणावर लक्ष केंद्रीत केले होते. पण, न्यायालयाने योगींचा हा डाव उधळून लावला असल्याने उत्तर प्रदेश सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेण्याचा निर्णय घेतला. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणासह घेतल्या जातील, असे स्पष्ट करून योगींनी उच्च न्यायालयाच्या तातडीने निवडणुका घेण्याच्या आदेशाला राजकीय आव्हान दिले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या आदेशावर शिक्कामोर्तब केले तर, ओबीसी उमेदवार उभे करण्याचा पर्याय भाजपसह अन्य पक्षांना स्वीकारावा लागेल. उत्तर प्रदेशमध्ये सुमारे ४३ टक्के ओबीसी समाज असून, त्यामध्ये सर्वाधिक १९ टक्के लोकसंख्या यादवांची आहे. मौर्य, कुर्मी, कुशवाह, निशाद, कश्यप, राजभर, लोध, जाट, सैनी अशा अनेक बिगरयादव ओबीसी समाजांनी यादवांच्या विरोधात भाजपला मते दिलेली होती. बिगरयादव ओबीसी समाज नाराज न होण्याची दक्षता योगी आदित्यनाथ घेत आहेत.
भाजपमध्ये अंतर्गत मतभेद तीव्र होणार?
उत्तर प्रदेशमध्ये २०१७ मधील विधानसभा आणि २०१९ मधील लोकसभेच्या निवडणुकीत भाजपचे तत्कालीन अध्यक्ष अमित शहांनी उत्तर प्रदेशमध्ये बिगरओबीसी-बिगरजाटव समाजाचे समीकरण जुळवून आणले होते. त्यातून मौर्य, राजभर, निशाद, कुर्मी, कुशवाह आदी समाजांतील नेत्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला वा या समाजाच्या प्रादेशिक पक्षांनी भाजपशी युती केली. पण, कल्याणसिंह यांच्यानंतर भाजपमधील एकाही ओबीसी नेत्याला मुख्यमंत्रीपद मिळालेले नाही. केशवप्रसाद मौर्य यांनाही योगी सरकारमध्ये उपमुख्यमंत्री पदावर समाधान मानावे लागले. २०२२ च्या विधानसभा निवडणुकीत त्यांना पराभूत व्हावे लागले. ओबीसी समाजाची नाराजी टाळण्यासाठी मौर्यांना उपमुख्यमंत्रीपदावर कायम ठेवण्यात आले. योगी आदित्यनाथ आणि केशवप्रसाद मौर्य यांचे सख्य नसल्याचे उघड झाले आहे. केशवप्रसाद मौर्य आणि स्वतंत्रदेव सिंह आदी योगींच्या मंत्रिमंडळातील प्रभावी ओबीसी मंत्र्यांनी ओबीसीचे नुकसान होऊ देणार नाही, असे विधान केल्यामुळे योगींना दिलेला अप्रत्यक्ष इशारा असल्याचे मानले जाते. न्यायालयाच्या निकालामुळे भाजप अंतर्गत उच्चवर्णीय आणि ओबीसींमधील छुपी चढाओढ चव्हाट्यावर येण्याची भीती भाजपला वाटू लागली आहे. २०२२ मधील विधानसभा निवडणुकीत स्वामीप्रसाद मौर्य, ओमप्रकाश राजभर अशा ओबीसी नेत्यांनी योगींच्या नेतृत्वावर टीका करत भाजपचा हात सोडून समाजवादी पक्षाशी हातमिळवणी केली होती. भाजपच्या आघाडीतील घटक पक्ष अपना दल (सोनोवाल) पक्षानेही ओबीसींशिवाय निवडणूक न घेण्याची ‘सूचना’ योगी सरकारला केली आहे. कुर्मी समाज हा अपना दलाचा प्रमुख आधार आहे.
ओबीसी राजकारणाचा भाजपला फटका बसेल का?
ओबीसी आरक्षणाविना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घ्याव्या लागल्या तर भाजपला मोठा राजकीय फटका बसण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. समाजवादी पक्षाने २०२२च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपच्या ओबीसी समीकरणाचा कित्ता गिरवला होता. यादव-मुस्लिम समीकरणाच्या पूर्वेतिहासामुळे ‘सप’चे प्रमुख अखिलेश यादव यांना भाजपवर मात करता आली नाही. मात्र, ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून भाजपविरोधक आक्रमक होण्याची संधी विरोधकांना मिळाली आहे. भाजप हा आरक्षणविरोधी असून ओबीसींना आरक्षण मिळू शकले नाही, आता अनुसूचित जाती-जमातींचे आरक्षणही काढून घेतले जाईल, असा प्रचार ‘सप’ने सुरू केला आहे. बहुजन समाज पक्षाच्या मायावतींनी भाजपवर आरक्षणविरोधी असल्याची टीका केली आहे. उत्तर प्रदेशमध्ये ओबीसी प्रादेशिक पक्ष निवडणुकीमध्ये अत्यंत प्रभावी ठरतात, त्यांना दुखावणे भाजपसाठी राजकीय नुकसानीचे ठरू शकेल. २०१९ मध्ये अपना दल (के), सोहेलदेव भारतीय समाज पक्ष या कुर्मी आणि राजभर समाजांच्या पक्षांनी ‘सप’शी युती केली होती. पश्चिम उत्तर प्रदेशमध्ये जाटबहुल राष्ट्रीय लोकदलाशीही ‘सप’ने युती केली होती. निशाद आणि अपना दल (सोनोवाल) हे निशाद व कुर्मी पक्ष भाजपच्या आघाडीत होते.
अन्य राज्यांकडून उत्तर प्रदेशला कोणता धडा घेता येईल?
महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश बिहार, झारखंड या राज्यांमध्येही ओबीसी आरक्षणावरून राजकीय वाद पेटला होता. तिहेरी चाचणीचे निकष पूर्ण न केल्यामुळे या राज्यांतील ओबीसी आरक्षण रद्द करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला होता. महाराष्ट्रात बांठिया आयोगाच्या शिफारशी सर्वोच्च न्यायालयाने स्वीकारल्या असून स्थानिक स्वराज्य संस्थ्यांमध्ये २७ टक्के आरक्षणाचा मार्ग खुला झाला आहे. मात्र, यासंदर्भातील अंतिम सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. त्यामुळे महापालिका, नगरपालिका व नगर पंचायतींच्या निवडणुका रखडल्या आहेत. मध्य प्रदेशनेही मागासवर्गीय आयोग नेमून ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग मोकळा केला. तिथे ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका घेतल्या गेल्या. झारखंडमध्येही तिहेरी चाचणीचा निकष राज्य सरकारला पूर्ण करावा लागणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षण मान्य केल्यानंतरच निवडणुका घेतल्या जातील, असे झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनी स्पष्ट केले आहे. बिहारमध्येही मागासवर्गीय आयोग नेमण्यात आला असून सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणुकांच्या कार्यक्रमांमध्ये हस्तक्षेप करण्यास नकार दिल्यामुळे तिथे ओबीसी आरक्षणाविना निवडणुका घेतल्या जात आहेत.
