दत्ता जाधव
खाद्यतेलाच्या किरकोळ दरात मागील १५ दिवसांत कपात झाली आहे. येत्या आठवडय़ात त्यात आणखी कपात होण्याची शक्यता आहे. इतक्या वेगाने दरकपात होण्यासाठी केंद्र सरकार सकारात्मक हस्तक्षेप करत आहे का? जागतिक परिस्थिती काय सांगते, याचा आढावा.
खाद्यतेलाचे दर किती कमी झाले?
१ जूनच्या तुलनेत आजघडीला १५ किलोच्या डब्यामागे पामतेलाचे दर ४९० रुपयांनी उतरले आहेत. जून महिन्यात पामतेल २४४० रुपये होते, ते आता १९५० रुपये झाले आहेत व प्रति किलोचा दर १३० रुपये झाला आहे. सोयाबीन तेल २४८० रुपये होते, ते आता २०५० रुपये झाले आहे. सोयाबीन तेलाचे प्रति किलो दर १४० रुपयांवर आले आहेत. सूर्यफूल तेलाचे दर २८२५ रुपये होते, ते आता २५८५ रुपयांवर आले आहेत, प्रति किलो विक्रीचे दर १७३ रुपयांवर आले आहेत. शेंगदाणा आणि तिळाचे तेल आयात होत नाही, त्याचे उत्पादन देशातच होते, त्यामुळे त्यांच्या दरात कोणतीही कपात झालेली नाही. शेंगदाणा तेल २७५० रुपयांवर आहे, किरकोळ विक्री दर प्रति किलो १८४ रुपये, तर तिळाचे दर २८०० रुपयांवर असून, प्रति किलोचे दर १८७ रुपयांवर आहेत.
जागतिक खाद्यतेल बाजारही मंदावला?
जागतिक बाजारात कच्च्या खाद्यतेलाचे दर ६ जूनच्या तुलनेत ६ जुलै रोजी कमी झाल्याचे दिसून आले. पामतेलाचे दर ३३ टक्क्यांनी कमी झाले आहेत, १७३५ डॉलर प्रति टनावरून ११५० डॉलरवर, सोयाबीन तेलाचे दर २४ टक्क्यांनी कमी होऊन, १८४५ डॉलर प्रति टनांवरून १४०० डॉलरवर तर सूर्यफूल तेलाचे दर १४ टक्क्यांनी कमी होऊन २०५० डॉलर प्रति टनांवरून १७५० डॉलरवर आले आहेत. त्याचा परिणाम म्हणून खाद्यतेलाच्या दरात कपात झालेली दिसून येत आहे. पामतेलाचे दर जागतिक बाजारात कमी झाल्याचा परिणाम जगभर दिसून येत आहे.
केंद्र सरकारची भूमिका काय?
वाढत्या महागाईने त्रस्त झालेल्या जनतेला दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारने खाद्यतेलाच्या आयातीवरील कर रद्द करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्या निर्णयानंतरही खाद्यतेलाच्या दरात अपेक्षित कपात होत नसल्याचे समोर आल्यानंतर केंद्र सरकारने ६ जून रोजी खाद्यतेल उत्पादक कंपन्यांबरोबर चर्चा करून खाद्यतेलाचे दर कमी करण्यासाठी दबाव वाढवला होता. खाद्यतेलाच्या दरात प्रति लिटर १० ते १२ रुपये कपात करण्याची सूचना केली होती. त्यामुळे भविष्यात खाद्यतेलाचे दर आणखी कमी होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. मात्र, व्यापाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार दरात जितकी कपात करणे शक्य होते, तेवढी झाली आहे, आता फारशी दरकपात शक्य नाही. जागतिक बाजारात तेलाचे दर उतरले तरच कपात होऊ शकते.
जागतिक बाजारच दर ठरवतो?
मे २०२२ मध्ये पामतेलाचा सर्वात मोठा निर्यातदार असलेल्या इंडोनेशियाने पामतेल निर्यातबंदीचा निर्णय घेतला होता. रशिया-युक्रेन युद्धामुळे युक्रेनमधून येणाऱ्या सूर्यफूल तेलाची आयात बंद झाली होती. त्यामुळे जागतिक बाजारात खाद्यतेलाच्या किमतीत वेगाने वाढ झाली होती, पण इंडोनेशियाने निर्यातबंदी उठवून निर्यात पूर्ववत करताच पुन्हा जागतिक बाजारात खाद्यतेलाच्या किमती स्थिर झाल्या आहेत.
देशातील खाद्यतेलाचे गणित काय?
देशाला दर वर्षी सुमारे १४० लाख टन खाद्यतेलाची गरज असते. भारतात खाद्यतेलाच्या एकूण गरजेपैकी सुमारे ६० टक्के तेल आयात करतो. आयात तेलात पामतेलाचे प्रमाण ५५ ते ६० टक्के असते. इंडोनेशिया आणि मलेशियातून दरवर्षी सुमारे ८० लाख टन पामतेलाची आयात केली जाते. बाकी सोयाबीन आणि सूर्यफूल तेल युक्रेन, अर्जेटिना, ब्राझील आणि रशियातून आयात केले जाते. केंद्र सरकारने पामतेल, सोयाबीन तेल आणि सूर्यफूल तेलाच्या आयातीवरील कर रद्द केल्यामुळे खाद्यतेल आयात कमी किमतीत होऊ लागली आहे. त्यामुळे मागील पंधरा दिवसांत सरासरी दहा ते पंधरा रुपये दरकपात झाली आहे.
खासगी कंपन्यांची भूमिका काय?
देशातील खाद्यतेल बाजारात अदानी विल्मर, रुची सोया, मदर डेअरी या मोठय़ा कंपन्या आहेत. केंद्र सरकारच्या सूचनेनंतर अदानी विल्मर या सर्वात मोठय़ा खाद्यतेल उत्पादक कंपनीने आपल्या किरकोळ विक्री दरात प्रति लिटर सरासरी दहा रुपये (पाच टक्के) कपात करण्याची घोषणा केली होती. ही कपात कंपनीच्या सोयाबीन, सूर्यफूल आणि मोहरीच्या तेलात होणार आहे. दूध आणि दुग्धजन्य वस्तूंच्या व्यवसायातील आघाडीची कंपनी असलेली मदर डेअरी ही कंपनी खाद्यतेलाच्या व्यवसायातही महत्त्वाची आहे. मदर डेअरीनेही आपल्या किरकोळ तेलविक्रीच्या दरात प्रति लिटर पंधरा रुपयांची कपात केली आहे.
भारतीय तेल उद्योगाची स्थिती काय?
देशात तीळ, मोहरी, शेंगदाणा, करडई, नारळाचे खाद्यतेल काही प्रमाणात उत्पादित केले जाते. त्यापैकी मोहरी आणि सोयाबीन तेलाचे प्रमाण जास्त आहे. केंद्र सरकार महागाईच्या झळा कमी करण्यासाठी तातडीची उपाययोजना म्हणून तेलावरील आयात कर रद्द करते. त्यामुळे पामतेल, सोयाबीन तेल आणि सूर्यफूल तेलांच्या दरात कपात होते. पण देशात उत्पादित होणाऱ्या शेंगदाणा, मोहरी, तिळाच्या दरात कपात होत नाही. या तेलांचे दर जैसे-थे राहतात. परिणामी बाजारात त्यांची मागणी कमी होते. त्यामुळे देशातील खाद्यतेल उद्योग अडचणीत येतो, असा दावा एडिबल ऑइल ट्रेडर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाकडून केला जात आहे. त्यामुळे सरकारला महागाई कमी करण्याबरोबर स्वदेशी खाद्यतेल उद्योगाचे संरक्षण करताना तारेवरची कसरत करावी लागते.
खाद्यतेलाचे दर किती कमी झाले?
१ जूनच्या तुलनेत आजघडीला १५ किलोच्या डब्यामागे पामतेलाचे दर ४९० रुपयांनी उतरले आहेत. जून महिन्यात पामतेल २४४० रुपये होते, ते आता १९५० रुपये झाले आहेत व प्रति किलोचा दर १३० रुपये झाला आहे. सोयाबीन तेल २४८० रुपये होते, ते आता २०५० रुपये झाले आहे. सोयाबीन तेलाचे प्रति किलो दर १४० रुपयांवर आले आहेत. सूर्यफूल तेलाचे दर २८२५ रुपये होते, ते आता २५८५ रुपयांवर आले आहेत, प्रति किलो विक्रीचे दर १७३ रुपयांवर आले आहेत. शेंगदाणा आणि तिळाचे तेल आयात होत नाही, त्याचे उत्पादन देशातच होते, त्यामुळे त्यांच्या दरात कोणतीही कपात झालेली नाही. शेंगदाणा तेल २७५० रुपयांवर आहे, किरकोळ विक्री दर प्रति किलो १८४ रुपये, तर तिळाचे दर २८०० रुपयांवर असून, प्रति किलोचे दर १८७ रुपयांवर आहेत.
जागतिक खाद्यतेल बाजारही मंदावला?
जागतिक बाजारात कच्च्या खाद्यतेलाचे दर ६ जूनच्या तुलनेत ६ जुलै रोजी कमी झाल्याचे दिसून आले. पामतेलाचे दर ३३ टक्क्यांनी कमी झाले आहेत, १७३५ डॉलर प्रति टनावरून ११५० डॉलरवर, सोयाबीन तेलाचे दर २४ टक्क्यांनी कमी होऊन, १८४५ डॉलर प्रति टनांवरून १४०० डॉलरवर तर सूर्यफूल तेलाचे दर १४ टक्क्यांनी कमी होऊन २०५० डॉलर प्रति टनांवरून १७५० डॉलरवर आले आहेत. त्याचा परिणाम म्हणून खाद्यतेलाच्या दरात कपात झालेली दिसून येत आहे. पामतेलाचे दर जागतिक बाजारात कमी झाल्याचा परिणाम जगभर दिसून येत आहे.
केंद्र सरकारची भूमिका काय?
वाढत्या महागाईने त्रस्त झालेल्या जनतेला दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारने खाद्यतेलाच्या आयातीवरील कर रद्द करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्या निर्णयानंतरही खाद्यतेलाच्या दरात अपेक्षित कपात होत नसल्याचे समोर आल्यानंतर केंद्र सरकारने ६ जून रोजी खाद्यतेल उत्पादक कंपन्यांबरोबर चर्चा करून खाद्यतेलाचे दर कमी करण्यासाठी दबाव वाढवला होता. खाद्यतेलाच्या दरात प्रति लिटर १० ते १२ रुपये कपात करण्याची सूचना केली होती. त्यामुळे भविष्यात खाद्यतेलाचे दर आणखी कमी होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. मात्र, व्यापाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार दरात जितकी कपात करणे शक्य होते, तेवढी झाली आहे, आता फारशी दरकपात शक्य नाही. जागतिक बाजारात तेलाचे दर उतरले तरच कपात होऊ शकते.
जागतिक बाजारच दर ठरवतो?
मे २०२२ मध्ये पामतेलाचा सर्वात मोठा निर्यातदार असलेल्या इंडोनेशियाने पामतेल निर्यातबंदीचा निर्णय घेतला होता. रशिया-युक्रेन युद्धामुळे युक्रेनमधून येणाऱ्या सूर्यफूल तेलाची आयात बंद झाली होती. त्यामुळे जागतिक बाजारात खाद्यतेलाच्या किमतीत वेगाने वाढ झाली होती, पण इंडोनेशियाने निर्यातबंदी उठवून निर्यात पूर्ववत करताच पुन्हा जागतिक बाजारात खाद्यतेलाच्या किमती स्थिर झाल्या आहेत.
देशातील खाद्यतेलाचे गणित काय?
देशाला दर वर्षी सुमारे १४० लाख टन खाद्यतेलाची गरज असते. भारतात खाद्यतेलाच्या एकूण गरजेपैकी सुमारे ६० टक्के तेल आयात करतो. आयात तेलात पामतेलाचे प्रमाण ५५ ते ६० टक्के असते. इंडोनेशिया आणि मलेशियातून दरवर्षी सुमारे ८० लाख टन पामतेलाची आयात केली जाते. बाकी सोयाबीन आणि सूर्यफूल तेल युक्रेन, अर्जेटिना, ब्राझील आणि रशियातून आयात केले जाते. केंद्र सरकारने पामतेल, सोयाबीन तेल आणि सूर्यफूल तेलाच्या आयातीवरील कर रद्द केल्यामुळे खाद्यतेल आयात कमी किमतीत होऊ लागली आहे. त्यामुळे मागील पंधरा दिवसांत सरासरी दहा ते पंधरा रुपये दरकपात झाली आहे.
खासगी कंपन्यांची भूमिका काय?
देशातील खाद्यतेल बाजारात अदानी विल्मर, रुची सोया, मदर डेअरी या मोठय़ा कंपन्या आहेत. केंद्र सरकारच्या सूचनेनंतर अदानी विल्मर या सर्वात मोठय़ा खाद्यतेल उत्पादक कंपनीने आपल्या किरकोळ विक्री दरात प्रति लिटर सरासरी दहा रुपये (पाच टक्के) कपात करण्याची घोषणा केली होती. ही कपात कंपनीच्या सोयाबीन, सूर्यफूल आणि मोहरीच्या तेलात होणार आहे. दूध आणि दुग्धजन्य वस्तूंच्या व्यवसायातील आघाडीची कंपनी असलेली मदर डेअरी ही कंपनी खाद्यतेलाच्या व्यवसायातही महत्त्वाची आहे. मदर डेअरीनेही आपल्या किरकोळ तेलविक्रीच्या दरात प्रति लिटर पंधरा रुपयांची कपात केली आहे.
भारतीय तेल उद्योगाची स्थिती काय?
देशात तीळ, मोहरी, शेंगदाणा, करडई, नारळाचे खाद्यतेल काही प्रमाणात उत्पादित केले जाते. त्यापैकी मोहरी आणि सोयाबीन तेलाचे प्रमाण जास्त आहे. केंद्र सरकार महागाईच्या झळा कमी करण्यासाठी तातडीची उपाययोजना म्हणून तेलावरील आयात कर रद्द करते. त्यामुळे पामतेल, सोयाबीन तेल आणि सूर्यफूल तेलांच्या दरात कपात होते. पण देशात उत्पादित होणाऱ्या शेंगदाणा, मोहरी, तिळाच्या दरात कपात होत नाही. या तेलांचे दर जैसे-थे राहतात. परिणामी बाजारात त्यांची मागणी कमी होते. त्यामुळे देशातील खाद्यतेल उद्योग अडचणीत येतो, असा दावा एडिबल ऑइल ट्रेडर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाकडून केला जात आहे. त्यामुळे सरकारला महागाई कमी करण्याबरोबर स्वदेशी खाद्यतेल उद्योगाचे संरक्षण करताना तारेवरची कसरत करावी लागते.
