पावलस मुगुटमल
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
जागतिक पातळीवर अनेक दशकांपासून होणारी वृक्षांची तोड आणि मुख्यत: जीवाश्म इंधनाच्या वापरामुळे हवेमध्ये कार्बन डायऑक्साइडचे प्रमाण ३० टक्क्यांनी वाढून जगाचे तापमान तब्बल एक अंशाने वाढले आहे. त्यात या शतकात आणखी वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. या तापमानवाढीचे परिणाम सध्या जगातील सर्वच देश भोगत आहेत. निसर्गाचे चक्र बदलले आहे, हवामानाचा लहरीपणा वाढतोच आहे. ही स्थिती भविष्यात मानवाच्या ऱ्हासाकडेच घेऊन जाणारी आहे. त्यामुळे कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याचे प्रयत्न जगभर सुरू आहेत. भारतातही गेल्या अनेक वर्षांपासून त्या दृष्टीने उपाययोजना करण्यात येत आहेत. त्याचप्रमाणे देशाने कमी उत्सर्जन विकासाचे दीर्घकालीन धोरणही तयार केले आहे. नुकतेच हे धोरण इजिप्तमधील शर्म-अल-शेख येथे भरलेल्या संयुक्त राष्ट्र हवामान बदल परिषदेत (कॉप २७) सादर करण्यात आले.
दीर्घकालीन धोरण किती देशांकडे?
कार्बन उत्सर्जनाबाबत आता बहुतांश देशांत जागृती निर्माण झाली आहे. मात्र, त्याबाबत दीर्घकालीन धोरण तयार करून ते हवामान बदलासंदर्भातील संयुक्त राष्ट्र आराखडा परिषदेमध्ये सादर करणारे देश कमी आहेत. विविध देशांच्या १७ व्या संयुक्त राष्ट्र हवामान बदल परिषदेत भारताने १४ नोव्हेंबरला आपले दीर्घकालीन कमी उत्सर्जन विकास धोरण जाहीर केले. इजिप्तमधील शर्म-अल-शेख येथे ६ ते १८ नोव्हेंबर या कालावधीत आयोजित या परिषदेमध्ये भारतीय शिष्टमंडळाचे प्रतिनिधित्व करीत असलेल्या केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्री भूपेंद्र यादव यांनी हे धोरण सादर केले. कमी कार्बन उत्सर्जनाचे धोरण या परिषदेमध्ये आजवर साठपेक्षा कमी देशांनी सादर केले आहे. त्या यादीत आता भारताचा समावेश झाला आहे.
या धोरणानुसार ऊर्जा क्षेत्राचा विकास कसा?
कार्बनचे उत्सर्जन कमी करण्याच्या दृष्टीने गेल्या काही वर्षांपासून भारतात प्रयत्न सुरू आहेत. त्याबाबत दीर्घकालीन योजनांचा समावेश जाहीर धोरणांत करण्यात आला आहे. ऊर्जा सुरक्षेच्या दृष्टीने राष्ट्रीय संसाधनांच्या तर्कसंगत वापरावर लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे. जीवाश्म इंधनातून होणारी संक्रमणे सुलभ न्याय, शाश्वत आणि सर्वसमावेशक पद्धतीने हाती घेतली जातील. ‘राष्ट्रीय हायड्रोजन अभियाना’तून भारताला हरित हायड्रोजन ऊर्जेचे केंद्र बनविण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. हे अभियान २०२१ पासूनच सुरू करण्यात आले आहे. त्यातून हरित हायड्रोजन उत्पादनाचा वेगवान विस्तार, देशातील विद्युत विघटन (इलेक्ट्रोलायझर) क्षमता वाढविणे आणि २०३२ पर्यंत आण्विक क्षमतेत तिप्पट वाढ करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले असल्याचे धोरणांत स्पष्ट करण्यात आले आहे.
पेट्रोल-डिझेलच्या वापराबाबत काय करणार?
भारतात सध्या वाहनांच्या माध्यमातून होणारे कार्बनचे उत्सर्जन कमी करण्याच्या दृष्टीने पेट्रोलमध्ये इथेनॉलचा वापर करण्यात येत आहे. सध्या हे प्रमाण १० टक्के आहे. त्या दृष्टीने इथेनॉल निर्मितीलाही प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. राष्ट्रीय धोरणानुसार पुढील काळात म्हणजे २०२५ पर्यंत पेट्रोलमध्ये इथेनॉलचे प्रमाण दुप्पट म्हणजे २० टक्के करण्यात येणार आहे. त्यासह जैवइंधनाच्या वापरावर भर, विजेवर चालणाऱ्या वाहनांचा वापर वाढविण्याची मोहीम आणि हरित हायड्रोजन इंधनाचा वापर वाढत गेल्यास वाहतूक क्षेत्रातून कमी कार्बन उत्सर्जनाला चालना मिळेल. प्रवासी, मालवाहतूक आणि सार्वजिनक वाहतुकीमधील परिवर्तनाच्या दृष्टीने एक ठोस मॉडेल तयार करण्याची आकांक्षा असल्याचेही सांगण्यात आले.
वाढत्या शहरीकरणाबाबत कोणते धोरण?
झपाटय़ाने होणाऱ्या शहरीकरणातूनही कार्बन उत्सर्जनाची समस्या जटिल होत असल्याचे उघड आहे. त्यावर उपाय म्हणून शाश्वत आणि हवामानाशी सुसंगत शहरी विकासाचे स्मार्ट सिटी उपक्रम, मुख्य प्रवाहासोबत जुळवून घेण्यासाठी, त्याचप्रमाणे ऊर्जा आणि संसाधन कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी शहरांचे एकात्मिक नियोजन करण्यात येत आहे. प्रभावी हरित बांधकाम संहिता आणि घन, द्रव कचरा व्यवस्थापनाचे नावीन्यपूर्ण उपक्रम राबविण्यात येत असल्याचा उल्लेख धोरणात करण्यात आला आहे.
औद्योगिक क्षेत्राबाबत कोणता निर्णय?
‘आत्मनिर्भर भारत’ आणि ‘मेक इन इंडिया’च्या दृष्टिकोनातून भारताचे औद्योगिक क्षेत्र बळकट विकासाच्या मार्गावर कार्यरत राहील. या क्षेत्रातील कमी कार्बन उत्सर्जनाचा ऊर्जा संधी त्याचप्रमाणे रोजगारावर प्रभाव होणार नसल्याचे सांगण्यात आले आहे. राष्ट्रीय हायड्रोजन अभियान, प्रक्रिया आणि उपक्रमांमध्ये उच्चस्तरीय विद्युतीकरण, साहित्याची कार्यक्षमता वाढविणे आणि त्याचा पुनर्वापर करण्यातून चक्रीय अर्थव्यवस्थेचा विस्तार केला जाणार आहे. सिमेंट, अ‍ॅल्युमिनियमसारख्या अधिक कार्बन उत्सर्जन होणाऱ्या क्षेत्रांबाबत पर्याय शोधण्याचा मुद्दाही अधोरेखित करण्यात आला आहे.
वृक्षाच्छादनामुळे किती फरक पडणार?
गेल्या तीन दशकांमध्ये आर्थिक विकासासह जंगल आणि वृक्षाच्छादन वाढविण्यात भारताचा विक्रम असल्याचा दावाही करण्यात आला आहे. जगाच्या तुलनेत भारतामध्ये आगीच्या घटना खूपच कमी प्रमाणात आहेत. २०३० पर्यंत जंगले आणि वृक्षाच्छादनाच्या माध्यमातून राष्ट्रीय स्तरावर २.५ ते ३ टन अतिरिक्त कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याचे उद्दिष्ट आहे.
कमी कार्बनसाठी मोठा खर्च?
कमी कार्बन विकासाच्या मार्गावर काम करताना नवीन तंत्रज्ञान आणि पायाभूत सुविधांची उभारणी त्याचप्रमाणे इतर संबंधित गोष्टींसाठी मोठा खर्च लागणार आहे. त्या दृष्टीने करण्यात आलेला अभ्यास आणि अंदाजानुसार हे खर्च २०५० पर्यंत साधारणपणे एक लाख कोटींच्या घरात जाण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. त्यासाठी विकसित देशांकडून वित्तपुरवठय़ाची तरतूद महत्त्वाची असणार आहे. अनुदान आणि सवलतीच्या कर्जाच्या स्वरूपात लक्षणीय वाढ होणे आवश्यक असल्याचा मुद्दाही मांडण्यात आला आहे.
जागतिक पातळीवर अनेक दशकांपासून होणारी वृक्षांची तोड आणि मुख्यत: जीवाश्म इंधनाच्या वापरामुळे हवेमध्ये कार्बन डायऑक्साइडचे प्रमाण ३० टक्क्यांनी वाढून जगाचे तापमान तब्बल एक अंशाने वाढले आहे. त्यात या शतकात आणखी वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. या तापमानवाढीचे परिणाम सध्या जगातील सर्वच देश भोगत आहेत. निसर्गाचे चक्र बदलले आहे, हवामानाचा लहरीपणा वाढतोच आहे. ही स्थिती भविष्यात मानवाच्या ऱ्हासाकडेच घेऊन जाणारी आहे. त्यामुळे कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याचे प्रयत्न जगभर सुरू आहेत. भारतातही गेल्या अनेक वर्षांपासून त्या दृष्टीने उपाययोजना करण्यात येत आहेत. त्याचप्रमाणे देशाने कमी उत्सर्जन विकासाचे दीर्घकालीन धोरणही तयार केले आहे. नुकतेच हे धोरण इजिप्तमधील शर्म-अल-शेख येथे भरलेल्या संयुक्त राष्ट्र हवामान बदल परिषदेत (कॉप २७) सादर करण्यात आले.
दीर्घकालीन धोरण किती देशांकडे?
कार्बन उत्सर्जनाबाबत आता बहुतांश देशांत जागृती निर्माण झाली आहे. मात्र, त्याबाबत दीर्घकालीन धोरण तयार करून ते हवामान बदलासंदर्भातील संयुक्त राष्ट्र आराखडा परिषदेमध्ये सादर करणारे देश कमी आहेत. विविध देशांच्या १७ व्या संयुक्त राष्ट्र हवामान बदल परिषदेत भारताने १४ नोव्हेंबरला आपले दीर्घकालीन कमी उत्सर्जन विकास धोरण जाहीर केले. इजिप्तमधील शर्म-अल-शेख येथे ६ ते १८ नोव्हेंबर या कालावधीत आयोजित या परिषदेमध्ये भारतीय शिष्टमंडळाचे प्रतिनिधित्व करीत असलेल्या केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्री भूपेंद्र यादव यांनी हे धोरण सादर केले. कमी कार्बन उत्सर्जनाचे धोरण या परिषदेमध्ये आजवर साठपेक्षा कमी देशांनी सादर केले आहे. त्या यादीत आता भारताचा समावेश झाला आहे.
या धोरणानुसार ऊर्जा क्षेत्राचा विकास कसा?
कार्बनचे उत्सर्जन कमी करण्याच्या दृष्टीने गेल्या काही वर्षांपासून भारतात प्रयत्न सुरू आहेत. त्याबाबत दीर्घकालीन योजनांचा समावेश जाहीर धोरणांत करण्यात आला आहे. ऊर्जा सुरक्षेच्या दृष्टीने राष्ट्रीय संसाधनांच्या तर्कसंगत वापरावर लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे. जीवाश्म इंधनातून होणारी संक्रमणे सुलभ न्याय, शाश्वत आणि सर्वसमावेशक पद्धतीने हाती घेतली जातील. ‘राष्ट्रीय हायड्रोजन अभियाना’तून भारताला हरित हायड्रोजन ऊर्जेचे केंद्र बनविण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. हे अभियान २०२१ पासूनच सुरू करण्यात आले आहे. त्यातून हरित हायड्रोजन उत्पादनाचा वेगवान विस्तार, देशातील विद्युत विघटन (इलेक्ट्रोलायझर) क्षमता वाढविणे आणि २०३२ पर्यंत आण्विक क्षमतेत तिप्पट वाढ करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले असल्याचे धोरणांत स्पष्ट करण्यात आले आहे.
पेट्रोल-डिझेलच्या वापराबाबत काय करणार?
भारतात सध्या वाहनांच्या माध्यमातून होणारे कार्बनचे उत्सर्जन कमी करण्याच्या दृष्टीने पेट्रोलमध्ये इथेनॉलचा वापर करण्यात येत आहे. सध्या हे प्रमाण १० टक्के आहे. त्या दृष्टीने इथेनॉल निर्मितीलाही प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. राष्ट्रीय धोरणानुसार पुढील काळात म्हणजे २०२५ पर्यंत पेट्रोलमध्ये इथेनॉलचे प्रमाण दुप्पट म्हणजे २० टक्के करण्यात येणार आहे. त्यासह जैवइंधनाच्या वापरावर भर, विजेवर चालणाऱ्या वाहनांचा वापर वाढविण्याची मोहीम आणि हरित हायड्रोजन इंधनाचा वापर वाढत गेल्यास वाहतूक क्षेत्रातून कमी कार्बन उत्सर्जनाला चालना मिळेल. प्रवासी, मालवाहतूक आणि सार्वजिनक वाहतुकीमधील परिवर्तनाच्या दृष्टीने एक ठोस मॉडेल तयार करण्याची आकांक्षा असल्याचेही सांगण्यात आले.
वाढत्या शहरीकरणाबाबत कोणते धोरण?
झपाटय़ाने होणाऱ्या शहरीकरणातूनही कार्बन उत्सर्जनाची समस्या जटिल होत असल्याचे उघड आहे. त्यावर उपाय म्हणून शाश्वत आणि हवामानाशी सुसंगत शहरी विकासाचे स्मार्ट सिटी उपक्रम, मुख्य प्रवाहासोबत जुळवून घेण्यासाठी, त्याचप्रमाणे ऊर्जा आणि संसाधन कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी शहरांचे एकात्मिक नियोजन करण्यात येत आहे. प्रभावी हरित बांधकाम संहिता आणि घन, द्रव कचरा व्यवस्थापनाचे नावीन्यपूर्ण उपक्रम राबविण्यात येत असल्याचा उल्लेख धोरणात करण्यात आला आहे.
औद्योगिक क्षेत्राबाबत कोणता निर्णय?
‘आत्मनिर्भर भारत’ आणि ‘मेक इन इंडिया’च्या दृष्टिकोनातून भारताचे औद्योगिक क्षेत्र बळकट विकासाच्या मार्गावर कार्यरत राहील. या क्षेत्रातील कमी कार्बन उत्सर्जनाचा ऊर्जा संधी त्याचप्रमाणे रोजगारावर प्रभाव होणार नसल्याचे सांगण्यात आले आहे. राष्ट्रीय हायड्रोजन अभियान, प्रक्रिया आणि उपक्रमांमध्ये उच्चस्तरीय विद्युतीकरण, साहित्याची कार्यक्षमता वाढविणे आणि त्याचा पुनर्वापर करण्यातून चक्रीय अर्थव्यवस्थेचा विस्तार केला जाणार आहे. सिमेंट, अ‍ॅल्युमिनियमसारख्या अधिक कार्बन उत्सर्जन होणाऱ्या क्षेत्रांबाबत पर्याय शोधण्याचा मुद्दाही अधोरेखित करण्यात आला आहे.
वृक्षाच्छादनामुळे किती फरक पडणार?
गेल्या तीन दशकांमध्ये आर्थिक विकासासह जंगल आणि वृक्षाच्छादन वाढविण्यात भारताचा विक्रम असल्याचा दावाही करण्यात आला आहे. जगाच्या तुलनेत भारतामध्ये आगीच्या घटना खूपच कमी प्रमाणात आहेत. २०३० पर्यंत जंगले आणि वृक्षाच्छादनाच्या माध्यमातून राष्ट्रीय स्तरावर २.५ ते ३ टन अतिरिक्त कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याचे उद्दिष्ट आहे.
कमी कार्बनसाठी मोठा खर्च?
कमी कार्बन विकासाच्या मार्गावर काम करताना नवीन तंत्रज्ञान आणि पायाभूत सुविधांची उभारणी त्याचप्रमाणे इतर संबंधित गोष्टींसाठी मोठा खर्च लागणार आहे. त्या दृष्टीने करण्यात आलेला अभ्यास आणि अंदाजानुसार हे खर्च २०५० पर्यंत साधारणपणे एक लाख कोटींच्या घरात जाण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. त्यासाठी विकसित देशांकडून वित्तपुरवठय़ाची तरतूद महत्त्वाची असणार आहे. अनुदान आणि सवलतीच्या कर्जाच्या स्वरूपात लक्षणीय वाढ होणे आवश्यक असल्याचा मुद्दाही मांडण्यात आला आहे.
