निशांत सरवणकर
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांचा जामीन उच्च न्यायालयाने मंजूर केला आहे. मात्र हा जामीन देताना बडतर्फ पोलीस अधिकारी सचिन वाझे यांची साक्ष पुरेशी नाही, असे स्पष्ट करत या साक्षीला पुष्टी देणारे पुरावेही हवेत, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. माफीचा साक्षीदार झाल्यामुळे वाझे यांना शिक्षेतून सूट मिळाली असली तरी ही साक्ष देशमुख यांच्यावरील आरोप सिद्ध करण्यास पुरेशी आहे का? असे प्रश्न आता उपस्थित झाले आहे. अर्थात याबाबत विशेष न्यायालयाने खटल्याच्या वेळी त्याची तपासणी करावी, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
देशमुख यांच्यावर आरोप काय?
मुंबईतील १७५० ऑर्केस्ट्रा बार/पबमधून प्रत्येकी तीन लाख या प्रमाणे अंदाजे ४० ते ५० कोटी गोळा करण्यास सचिन वाझे यांना देशमुख यांनी सांगितले. त्यानुसार वाझे यांनी त्यापैकी चार कोटी ७० लाख रुपये गोळा करून देशमुख यांच्याकडे सुपूर्द करण्यासाठी कुंदन शिंदे याच्याकडे दिले, असा देशमुख यांच्यावर आरोप आहे. १०० कोटींच्या कथित वसुली प्रकरणात सक्तवसुली संचालनालयाने देशमुख यांना २ नोव्हेंबर २०२१ मध्ये अटक केली. त्यानंतर बदल्या व नियुक्त्यांसाठी पैसे घेतल्याच्या प्रकरणात सीबीआयने ६ एप्रिल २०२२ रोजी त्यांना अटक केली. २ जून २०२२ रोजी एका प्रकरणात सीबीआयने आरोपपत्र दाखल केले आहे. आणखी दोन प्रकरणात आरोपपत्र दाखल झालेले नाही. तेव्हापासून देशमुख तुरुंगात आहेत. काळा पैसा प्रतिबंधक कायद्यान्वये देशमुख यांना याआधीच जामीन मंजूर झाला आहे तर सीबीआयच्या प्रकरणात उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला आहे.
सीबीआयच्या आरोपाबाबत न्यायालय काय म्हणते?
या आरोपाच्या पुष्टय़र्थ केंद्रीय गुन्हा अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) तत्कालीन पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग आणि सहायक आयुक्त संजय पाटील यांचे जबाब जोडले आहेत. पाटील यांनी आपल्या जबाबात म्हटले आहे की, हे पैसे आपण ‘क्रमांक एक’साठी गोळा करीत आहोत. पाटील यांनी वाझे यांना विचारले की, क्रमांक एक कोण आहेत. तेव्हा वाझे यांनी उत्तर दिले की, सीपी मुंबई. या जबाबामुळे संदिग्धता निर्माण झाली असून हे पैसे नेमके कोणासाठी गोळा केले गेले? असा प्रश्न खटल्याचा वेळी उपस्थित होऊ शकतो, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले असले तरी हे मुद्दे फक्त या जामीन अर्जापुरते उपस्थित करण्यात आले आहेत, असे मतही नोंदवले आहे.
गृहमंत्र्यांवर असे आरोप पहिल्यांदाच झाले?
पोलिसांच्या बदल्या व नियुक्त्यांमध्ये मोठय़ा प्रमाणात भ्रष्टाचार होतो हे गुपित राहिलेले नाही. मात्र आतापर्यंत कुठल्याही गृहमंत्र्यांवर असे आरोप झालेले नव्हते. देशमुख यांच्यावर आरोप झाले ते अ‍ॅंटिलिया बॉम्ब प्रकरण बोगस झाल्याचे स्पष्ट झाल्यावर. तत्कालीन आयुक्त परमबीर सिंग यांची बदली करण्यात आली. सिंग यांनी थेट मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून देशमुख यांच्यावर खुलेआम आरोप केले. एका आयपीएस अधिकाऱ्याने गृहमंत्र्यावर थेट आरोप करण्याची ही पहिलीच वेळ. गोपीनाथ मुंडे गृहमंत्री असताना वाय. पी. सिंग यांनी न्यायालयाची पायरी चढून नियुक्ती मिळविली होती. गृहमंत्र्यांवर आरोप होत राहिले. परंतु ते कागदावर पहिल्यांदाच उतरविण्यात आले.
वाझे यांनी का आरोप केले?
ख्वाजा युनूस प्रकरणात निलंबित असलेले सचिन वाझे १५ वर्षांनंतर पुन्हा पोलीस सेवेत आले. ते शिवसेनेशी जवळीक साधून असल्यामुळे मुख्यमंत्रीपदी उद्धव ठाकरे विराजमान झाले तेव्हा वाझे यांचा सेवेत येण्याचा मार्ग मोकळा झाला होता. सहायक निरीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्याला पोलीस आयुक्तांचा खास अधिकारी म्हणून ओळखले जात होते. त्याची नियुक्ती गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या अखत्यारीत असली तरी वाझे थेट आयुक्तांच्या आधिपत्याखाली कार्यरत होते. मात्र उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या अ‍ॅंटिलिया इमारतीसमोरील कथित बॉम्ब ठेवल्याचे प्रकरण व मनसुख हिरेन हत्या वाझे यांच्या अंगलट आली. त्यामुळे साहजिकच तत्कालीन आयुक्त परमबीर सिंग यांची बदली झाली. त्यांनी त्यावेळी पत्र लिहून थेट गृहमंत्र्यांवरच आरोप केले. वाझे यांनीही या पत्रातील आरोपांनुसार देशमुख यांच्यावर आरोप केले. (आरोप खोटे होते किंवा नाही, हे आता सीबीआयला सिद्ध करायचे आहे)
देशमुख यांचा बचाव काय आहे?
देशमुख यांना हे आरोप मान्य नाहीत. स्वत:ला वाचविण्यासाठी हातमिळवणी करत तत्कालीन आयुक्त परमबीर सिंह आणि सहायक निरीक्षक सचिन वाझे यांनी आपल्यावर आरोप केले आहेत. हा सर्व बनाव त्यांनीच रचला आहे. अ‍ॅंटिलिया इमारतीबाहेर बॉम्ब ठेवल्याच्या बोगस प्रकरणात बदली केल्यामुळेच हे आरोप केले गेले. राजकीय हेतूने प्रेरित हे सर्व आरोप आहेत, असा त्यांचा दावा आहे.
माफीच्या साक्षीदाराची विश्वासार्हता?
१५ वर्षे बाहेर असलेले सचिन वाझे पुन्हा पोलीस सेवेत रुजू होणे, थेट पोलीस आयुक्तांच्या आधिपत्याखाली त्यांच्यावर महत्त्वाच्या प्रकरणांच्या तपासाची जबाबदारी सोपविणे, याच काळात अ‍ॅंटिलिया येथे बॉम्बस्फोट घडविण्याचा कथित कट तसेच मनसुख हिरेन हत्या आदी सर्वच प्रकरणात अडकलेले वाझे माफीचा साक्षीदार होणे, सीबीआयने ते मान्य करणे आदी बाबी संदिग्ध आहेत. आता उच्च न्यायालयानेच साक्षीदाराच्या विश्वासार्हतेबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केला आहे.
या सर्व प्रकरणात आता पुढे काय?
काळा पैसा प्रतिबंधक कायद्यान्वये दाखल प्रकरणापाठोपाठ भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात देशमुख यांना जामीन मंजूर झाला आहे. अर्थात जामीन मंजूर करणामागे एक तर ते आता गृहमंत्री नाहीत, तसेच वैद्यकीयदृष्टय़ा गंभीर आजारी असल्याची बाब न्यायालयाने अधोरेखित केली आहे. अटी घालून जामीन मंजूर करण्यास हरकत नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. याशिवाय माफीचा साक्षीदार झालेल्या सचिन वाझे याच्या साक्षीबाबतही संदिग्धता उपस्थित केली आहे. या साक्षीची गुणवत्ता खटल्याच्या वेळी तपासून घ्यावी, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यामुळे जामीन मिळाला म्हणजे झाले, असे नाही तर खरी लढाई खटल्याच्या वेळी आहे.
राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांचा जामीन उच्च न्यायालयाने मंजूर केला आहे. मात्र हा जामीन देताना बडतर्फ पोलीस अधिकारी सचिन वाझे यांची साक्ष पुरेशी नाही, असे स्पष्ट करत या साक्षीला पुष्टी देणारे पुरावेही हवेत, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. माफीचा साक्षीदार झाल्यामुळे वाझे यांना शिक्षेतून सूट मिळाली असली तरी ही साक्ष देशमुख यांच्यावरील आरोप सिद्ध करण्यास पुरेशी आहे का? असे प्रश्न आता उपस्थित झाले आहे. अर्थात याबाबत विशेष न्यायालयाने खटल्याच्या वेळी त्याची तपासणी करावी, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
देशमुख यांच्यावर आरोप काय?
मुंबईतील १७५० ऑर्केस्ट्रा बार/पबमधून प्रत्येकी तीन लाख या प्रमाणे अंदाजे ४० ते ५० कोटी गोळा करण्यास सचिन वाझे यांना देशमुख यांनी सांगितले. त्यानुसार वाझे यांनी त्यापैकी चार कोटी ७० लाख रुपये गोळा करून देशमुख यांच्याकडे सुपूर्द करण्यासाठी कुंदन शिंदे याच्याकडे दिले, असा देशमुख यांच्यावर आरोप आहे. १०० कोटींच्या कथित वसुली प्रकरणात सक्तवसुली संचालनालयाने देशमुख यांना २ नोव्हेंबर २०२१ मध्ये अटक केली. त्यानंतर बदल्या व नियुक्त्यांसाठी पैसे घेतल्याच्या प्रकरणात सीबीआयने ६ एप्रिल २०२२ रोजी त्यांना अटक केली. २ जून २०२२ रोजी एका प्रकरणात सीबीआयने आरोपपत्र दाखल केले आहे. आणखी दोन प्रकरणात आरोपपत्र दाखल झालेले नाही. तेव्हापासून देशमुख तुरुंगात आहेत. काळा पैसा प्रतिबंधक कायद्यान्वये देशमुख यांना याआधीच जामीन मंजूर झाला आहे तर सीबीआयच्या प्रकरणात उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला आहे.
सीबीआयच्या आरोपाबाबत न्यायालय काय म्हणते?
या आरोपाच्या पुष्टय़र्थ केंद्रीय गुन्हा अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) तत्कालीन पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग आणि सहायक आयुक्त संजय पाटील यांचे जबाब जोडले आहेत. पाटील यांनी आपल्या जबाबात म्हटले आहे की, हे पैसे आपण ‘क्रमांक एक’साठी गोळा करीत आहोत. पाटील यांनी वाझे यांना विचारले की, क्रमांक एक कोण आहेत. तेव्हा वाझे यांनी उत्तर दिले की, सीपी मुंबई. या जबाबामुळे संदिग्धता निर्माण झाली असून हे पैसे नेमके कोणासाठी गोळा केले गेले? असा प्रश्न खटल्याचा वेळी उपस्थित होऊ शकतो, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले असले तरी हे मुद्दे फक्त या जामीन अर्जापुरते उपस्थित करण्यात आले आहेत, असे मतही नोंदवले आहे.
गृहमंत्र्यांवर असे आरोप पहिल्यांदाच झाले?
पोलिसांच्या बदल्या व नियुक्त्यांमध्ये मोठय़ा प्रमाणात भ्रष्टाचार होतो हे गुपित राहिलेले नाही. मात्र आतापर्यंत कुठल्याही गृहमंत्र्यांवर असे आरोप झालेले नव्हते. देशमुख यांच्यावर आरोप झाले ते अ‍ॅंटिलिया बॉम्ब प्रकरण बोगस झाल्याचे स्पष्ट झाल्यावर. तत्कालीन आयुक्त परमबीर सिंग यांची बदली करण्यात आली. सिंग यांनी थेट मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून देशमुख यांच्यावर खुलेआम आरोप केले. एका आयपीएस अधिकाऱ्याने गृहमंत्र्यावर थेट आरोप करण्याची ही पहिलीच वेळ. गोपीनाथ मुंडे गृहमंत्री असताना वाय. पी. सिंग यांनी न्यायालयाची पायरी चढून नियुक्ती मिळविली होती. गृहमंत्र्यांवर आरोप होत राहिले. परंतु ते कागदावर पहिल्यांदाच उतरविण्यात आले.
वाझे यांनी का आरोप केले?
ख्वाजा युनूस प्रकरणात निलंबित असलेले सचिन वाझे १५ वर्षांनंतर पुन्हा पोलीस सेवेत आले. ते शिवसेनेशी जवळीक साधून असल्यामुळे मुख्यमंत्रीपदी उद्धव ठाकरे विराजमान झाले तेव्हा वाझे यांचा सेवेत येण्याचा मार्ग मोकळा झाला होता. सहायक निरीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्याला पोलीस आयुक्तांचा खास अधिकारी म्हणून ओळखले जात होते. त्याची नियुक्ती गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या अखत्यारीत असली तरी वाझे थेट आयुक्तांच्या आधिपत्याखाली कार्यरत होते. मात्र उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या अ‍ॅंटिलिया इमारतीसमोरील कथित बॉम्ब ठेवल्याचे प्रकरण व मनसुख हिरेन हत्या वाझे यांच्या अंगलट आली. त्यामुळे साहजिकच तत्कालीन आयुक्त परमबीर सिंग यांची बदली झाली. त्यांनी त्यावेळी पत्र लिहून थेट गृहमंत्र्यांवरच आरोप केले. वाझे यांनीही या पत्रातील आरोपांनुसार देशमुख यांच्यावर आरोप केले. (आरोप खोटे होते किंवा नाही, हे आता सीबीआयला सिद्ध करायचे आहे)
देशमुख यांचा बचाव काय आहे?
देशमुख यांना हे आरोप मान्य नाहीत. स्वत:ला वाचविण्यासाठी हातमिळवणी करत तत्कालीन आयुक्त परमबीर सिंह आणि सहायक निरीक्षक सचिन वाझे यांनी आपल्यावर आरोप केले आहेत. हा सर्व बनाव त्यांनीच रचला आहे. अ‍ॅंटिलिया इमारतीबाहेर बॉम्ब ठेवल्याच्या बोगस प्रकरणात बदली केल्यामुळेच हे आरोप केले गेले. राजकीय हेतूने प्रेरित हे सर्व आरोप आहेत, असा त्यांचा दावा आहे.
माफीच्या साक्षीदाराची विश्वासार्हता?
१५ वर्षे बाहेर असलेले सचिन वाझे पुन्हा पोलीस सेवेत रुजू होणे, थेट पोलीस आयुक्तांच्या आधिपत्याखाली त्यांच्यावर महत्त्वाच्या प्रकरणांच्या तपासाची जबाबदारी सोपविणे, याच काळात अ‍ॅंटिलिया येथे बॉम्बस्फोट घडविण्याचा कथित कट तसेच मनसुख हिरेन हत्या आदी सर्वच प्रकरणात अडकलेले वाझे माफीचा साक्षीदार होणे, सीबीआयने ते मान्य करणे आदी बाबी संदिग्ध आहेत. आता उच्च न्यायालयानेच साक्षीदाराच्या विश्वासार्हतेबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केला आहे.
या सर्व प्रकरणात आता पुढे काय?
काळा पैसा प्रतिबंधक कायद्यान्वये दाखल प्रकरणापाठोपाठ भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात देशमुख यांना जामीन मंजूर झाला आहे. अर्थात जामीन मंजूर करणामागे एक तर ते आता गृहमंत्री नाहीत, तसेच वैद्यकीयदृष्टय़ा गंभीर आजारी असल्याची बाब न्यायालयाने अधोरेखित केली आहे. अटी घालून जामीन मंजूर करण्यास हरकत नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. याशिवाय माफीचा साक्षीदार झालेल्या सचिन वाझे याच्या साक्षीबाबतही संदिग्धता उपस्थित केली आहे. या साक्षीची गुणवत्ता खटल्याच्या वेळी तपासून घ्यावी, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यामुळे जामीन मिळाला म्हणजे झाले, असे नाही तर खरी लढाई खटल्याच्या वेळी आहे.
