प्राजक्ता कदम
न्यायालयांच्या दीर्घ सुट्टय़ा सोयीच्या नाहीत, अशी लोकभावना असल्याची टिप्पणी केंद्रीय कायदे आणि न्यायमंत्री किरेन रिजीजू यांनी नुकतीच राज्यसभेत केली. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाला १७ डिसेंबर ते १ जानेवारी कालावधीत सुट्टय़ा असून या कालावधीत एकाही खंडपीठाचे कामकाज होणार नाही, अशी घोषणा देशाचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी केली. सरकार आणि न्यायव्यवस्थेत सध्या सुरू असलेल्या संघर्षांमुळे न्यायालयांच्या सुट्टय़ांचा मुद्दाही पुन्हा चर्चेत आहे.
न्यायालयीन सुट्टय़ांचे स्वरूप काय?
सर्वोच्च न्यायालय वर्षांतून १९३ दिवस कामकाज करते, तर उच्च न्यायालये अंदाजे २१० दिवस आणि कनिष्ठ न्यायालये २४५ दिवस कामकाज करतात. सर्वोच्च न्यायालयाला उन्हाळय़ाची सुट्टी सात आठवडय़ांची असते. ती मे महिन्याच्या अखेरच्या आठवडय़ात सुरू होते. जुलै महिन्याच्या दुसऱ्या आठवडय़ात न्यायालयाचे नियमित कामकाज पुन्हा सुरू होते. याशिवाय न्यायालयाला दसरा आणि दिवाळीसाठी एक आठवडा सुट्टी असते. डिसेंबर महिन्याच्या शेवटच्या दोन आठवडय़ांतही सर्वोच्च न्यायालयाचे नियमित कामकाज बंद असते. उच्च न्यायालयांची उन्हाळी सुट्टी एका महिन्याची, दिवाळीची सुट्टी १५ दिवसांची व वर्षअखेरीस १० दिवसांची सुट्टी असते. तुलनेत कनिष्ठ न्यायालयांतील कामकाज पूर्ण बंद नसते. ती अध्र्या क्षमतेने कामकाज करतात. न्यायालयाच्या सुट्टीदरम्यान तातडीच्या प्रकरणांच्या सुनावणीसाठी सुट्टीकालीन खंडपीठ आणि एकलपीठ कार्यरत असते. दोन किंवा तीन न्यायाधीशांतर्फे त्यांचे कामकाज चालवले जाते.
न्यायालयीन सुट्टय़ांची प्रथा कशी सुरू झाली?
ब्रिटिश काळात बहुतेक न्यायाधीश हे इंग्रज होते. त्यांना भारतातील तीव्र उन्हाळय़ातील स्थितीशी जुळवून घेणे कठीण जात असे. त्यामुळे त्यांना इंग्लंडला समुद्रमार्गे प्रवास करण्यासाठी दीर्घ सुट्टीची आवश्यकता असे. याशिवाय नाताळसाठी डिसेंबरच्या अखेरच्या दोन आठवडय़ांत ते सुट्टी घेत असत. त्यातूनच न्यायालयांना दीर्घकालीन सुट्टय़ांची प्रथा सुरू झाली. आता तिच्यावर टीका होत असली तरी वकील संघटनांच्या अप्रत्यक्ष विरोधामुळे या सुट्टय़ा कायम आहेत.
टीकेनंतर सुधारणेचा प्रयत्न, मात्र अपयश?
२००० मध्ये स्थापन करण्यात आलेल्या न्यायमूर्ती मलिमठ समितीने प्रलंबित प्रकरणे लक्षात घेऊन सुट्टीचा कालावधी २१ दिवसांनी कमी करावा असे सुचवले होते. २००९ मध्ये न्यायमूर्ती ए. आर. लक्ष्मणन यांच्या अध्यक्षतेखालील भारतीय कायदा आयोगाने प्रलंबित प्रकरणांची संख्या लक्षात घेता उच्च न्यायव्यवस्थेतील सुट्टय़ा किमान १० ते १५ दिवसांनी कमी केल्या पाहिजेत आणि न्यायालयाच्या कामकाजाचे तास किमान अध्र्या तासाने वाढवले पाहिजेत, असे म्हटले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने त्याचे नवीन नियम अधिसूचित करून त्यात उन्हाळय़ाच्या सुट्टीचा कालावधी आधीच्या १० आठवडय़ांच्या कालावधीपासून सात आठवडय़ांपेक्षा जास्त नसावा, असे २०१४ मध्ये नमूद केले. न्यायालयांच्या दीर्घकालीन सुट्टय़ांवर होणाऱ्या टीकेच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला. २०१४ मध्ये, प्रलंबित खटल्यांचा आकडा दोन कोटींवर पोहोचला होता. त्या वेळी तत्कालीन सरन्यायाधीश आर. एम. लोढा यांनी सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालये आणि कनिष्ठ न्यायालये वर्षभर सुरू ठेवण्याची सूचना दिली होती. माजी सरन्यायाधीश टी. एस. ठाकूर यांनीही पक्षकार आणि वकिलांनी परस्पर सहमती दर्शवल्यास सुट्टय़ांमध्ये न्यायालयाचे कामकाज चालवण्याची सूचना केली. तो प्रस्तावही अमलात आला नाही.
न्यायालयांच्या दीर्घकालीन सु्ट्टय़ांवरील याचिकेत आक्षेप काय आहेत?
न्यायालयांच्या सुट्टय़ांना उच्च न्यायालयात याचिकेद्वारे आव्हान देण्यात आले आहे. कोणत्याही प्रकारच्या सुट्टीसाठी न्यायालये ७० दिवसांपेक्षा जास्त काळ बंद ठेवणे हे याचिकाकर्त्यांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन आहे, असा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. त्याची दखल घेऊन आणि या याचिकेवर भारतीय वकील परिषदेची भूमिका महत्त्वाची असल्याचे नमूद करून न्यायालयाने परिषदेला नोटीस बजावली आहे. तसेच याचिकेवर भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले आहेत.
न्यायालयीन सुट्टीच्या बाजूने युक्तिवाद काय आहेत?
न्यायालयाच्या दीर्घकालीन सुट्टय़ांचे वकीलवर्गाकडून समर्थन केले जाते. न्यायाधीश असो किंवा वकील त्यांना विविध कायदेशीर बाजूंचा अभ्यास करावा लागतो. त्यासाठी तासन् तास घालवावे लागतात. न्यायमूर्तीना तर त्यांच्यासमोर प्रत्येक दिवशी सूचिबद्ध केलेल्या प्रत्येक प्रकरणाचा अभ्यास करावा लागतो. न्यायमूर्ती आणि वकील यांच्यावरील कामाचा ताण लक्षात घेता वकील आणि न्यायमूर्ती या दोघांनाही शारीरिक आणि मानसिक स्वास्थ्यासाठी सुट्टय़ांची आवश्यकता असते. याशिवाय विविध प्रकरणांतील तपशीलवार निकाल लिहिण्यासाठी सुट्टीचा वापर केला जातो, असा युक्तिवाद केला जातो. न्यायालयाच्या सुट्टय़ा कमी केल्याने किमान सर्वोच्च न्यायालयात खटले प्रलंबित राहण्याचे प्रमाण कमी होणार नाही, असे कायदेतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
इतर देशांतील स्थिती काय?
जगभरातील सर्वोच्च न्यायालयांच्या तुलनेत भारतीय सर्वोच्च न्यायालयात सर्वाधिक प्रकरणे हाताळली जातात आणि आपले सर्वोच्च न्यायालय सर्वाधिक कामही करते. निकालांच्या संख्येच्या बाबतीतही, ३४ न्यायमूर्तीसह, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय आघाडीवर आहे. २०२१ मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयासमोर २९ हजार ७३९ प्रकरणे दाखल करण्यात आली आणि त्याच वर्षी न्यायालयाने २४ हजार ५८६ प्रकरणे निकाली काढली. या वर्षी १ जानेवारी ते १६ डिसेंबरदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने १,२५५ निकाल दिले आहेत. हे दैनंदिन आदेश आणि सुनावणीच्या नेहमीच्या कामाच्या भारापासून वेगळे आहे. याउलट अमेरिकेचे सर्वोच्च न्यायालय वर्षांला अंदाजे १००-१५० प्रकरणे ऐकते आणि महिन्यातून पाच दिवस कामकाज चालवते. ऑक्टोबर ते डिसेंबरपर्यंत, प्रत्येक महिन्याच्या पहिल्या दोन आठवडय़ांमध्ये युक्तिवाद ऐकले जातात आणि जानेवारी ते एप्रिलपर्यंत, प्रत्येक महिन्याच्या शेवटच्या दोन आठवडय़ांत युक्तिवाद ऐकले जातात. ब्रिटनमध्ये उच्च न्यायालये आणि अपिलीय न्यायालये एका वर्षांत १८५-१९० दिवस कामकाज करतात. सर्वोच्च न्यायालय वर्षभरात चार सत्रांमध्ये २५० दिवस काम करते.
