सचिन रोहेकर
देशाच्या बँकिंग क्षेत्रातील बडय़ा धेंडांचा समावेश असलेला बहुचर्चित आर्थिक घोटाळा म्हणून ज्याचे वर्णन केले जाते, त्या ३,२५० कोटी रुपयांच्या कर्ज प्रकरणात, केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) व्हिडीओकॉन समूहाचे अध्यक्ष वेणुगोपाल धूत यांना सोमवारी ताब्यात घेतले. आयसीआयसीआय बँकेच्या माजी प्रमुख चंदा कोचर, त्यांचे पती दीपक कोचर यांच्यासह याप्रकरणी झालेली ही तिसरी अटक. एवढय़ाने प्रकरण धसास लागेल का, याचा आढावा.
अनियमितता काय आणि दोषारोप काय?
देशातील आघाडीची खासगी बँक – आयसीआयसीआय बँकेतून झालेल्या कर्जवाटपात नियमांची पायमल्ली झाल्याचे आरोप २०१६ मध्ये एका जागल्याद्वारे पहिल्यांदा केले गेले. अरविंद गुप्ता या गुंतवणूकदाराने ऑक्टोबर २०१६ मध्ये रिझव्‍‌र्ह बँकेपासून ते पंतप्रधानांना तक्रारीचे पत्रही लिहून या जुन्या प्रकरणावरील धूळ झटकण्याचा प्रयत्न केला. आयसीआयसीआय बँकेच्या तत्कालीन व्यवस्थापकीय संचालिका आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंदा कोचर यांनी २०१२ मध्ये व्हिडीओकॉन समूहाला हे कर्ज दिले कारण व्हिडीओकॉन समूहाने चंदा कोचर यांचे पती दीपक कोचर यांना त्यांची न्यूपॉवर रिन्यूएबल्सला एका व्यावसायिक व्यवहाराद्वारे फायदा करून दिला, असे गुप्ता यांनी पत्रात म्हटले होते. या आरोपांनी खळबळ उडाली, तरी फारशी दखल घेतली गेली नाही.
जागल्याचे आरोप दखलपात्र ठरले.. पण कधी?
वरिष्ठ व्यवस्थापनाने २००८ ते २०१६ या दरम्यान बँकेच्या अनेक कर्ज खात्यांशी संबंधित अनियमिततांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केल्याचा आरोप करणारा दुसरा जागल्या २०१८ मध्ये पुन्हा पुढे आला. ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ने जागल्याच्या आरोपांचा हवाला देत व्हिडीओकॉन समूहाला कर्ज देताना झालेल्या नियमभंगाचे २९ मार्च २०१८ रोजी वृत्त सर्वप्रथम दिले. अर्थात या वेळी, आरोपांची तपास यंत्रणांकडून चौकशी सुरू करण्यात आली. म्हणजे, सक्तवसुली संचालनालयाकडून चंदा कोचर यांच्या कुटुंबीयांचीही चौकशी झाली. सुरुवातीला बँकेच्या उच्च व्यवस्थापनाने चंदा कोचर यांच्यावर पूर्ण विश्वास व्यक्त करून त्यांचा बचाव केला. पण नंतर सीबीआयने थेट चंदा कोचर यांचा सहभाग सूचित करताना, त्यांचे पती दीपक कोचर आणि दीर राजीव कोचर यांची चौकशी सुरू केली. मग बँकेच्या व्यवस्थापनाने मे २०१८ मध्ये अंतर्गत चौकशी समिती स्थापन केली आणि चौकशी पूर्ण होईपर्यंत चंदा कोचर यांना बेमुदत रजेवर धाडण्यात आले. महिनाभरातच कोचर यांच्या जागी संदीप बक्षी यांची पाच वर्षांसाठी नियुक्तीही झाली.
चंदा कोचर यांच्या अवनतीचा प्रवास कसा?
आयसीआयसीआय बँकेच्या माजी मुख्याधिकारी चंदा कोचर यांचे नाव एकेकाळी देशातील उद्यम प्रणेत्यांमध्ये मोठय़ा आदराने घेतले जात असे. २००९ मध्ये त्यांनी आयसीआयसीआय बँकेच्या प्रमुखपदाची धुरा हाती घेतली आणि या क्षेत्रातील कर्तृत्ववान महिला म्हणून २०११ मध्ये त्यांना पद्मभूषण या सर्वोच्च नागरी पुरस्काराने गौरविण्यात आले. २०१७ मध्ये त्यांच्या वेतनमानांत ६४ टक्क्यांची वाढ झाली, ज्यायोगे त्यांची दिवसाची कमाई तब्बल २.१८ लाख रुपयांवर गेली. फोर्ब्स इंटरनॅशनलच्या ‘जगातील सर्वात प्रभावशील १०० महिला’ या यादीमध्ये सलग सात वर्षे त्यांचा समावेश होता. असे मानसन्मान त्यांना जगभरातील प्रतिष्ठित वर्तुळातून मिळत होते.
व्हिडीओकॉनला कर्ज-वाटपात थेट सहभाग कसा?
सीबीआयने २०१९ मध्ये कोचर, धूत आणि त्यांच्या संलग्न कंपन्यांविरोधात गुन्हे नोंदविणारा प्राथमिक माहिती अहवाल दाखल केला. त्यात म्हटल्याप्रमाणे, ज्या समितीने व्हिडीओकॉन समूहाला कर्ज मंजूर केली तीत कोचर यांचा सहभाग होता. कोचर यांनी त्या काळी आरोपांचे खंडन करताना, ‘बँकेतील पतविषयक कोणताही निर्णय एकटय़ाने नव्हे, तर सामूहिकपणे घेतला जातो,’ असे निवेदन दिले होते. पण त्या ज्या पदावर होत्या त्याचा निश्चितच गैरवापर झाल्याचे तपास यंत्रणांचे म्हणणे आहे. विशेषत: बँकेकडून कर्ज मिळविल्यानंतर, काही आठवडय़ातच वेणुगोपाल धूत यांनी दीपक कोचर यांच्या मालकीच्या न्यूपॉवर रिन्यूएबल्समध्ये परिवर्तनीय रोख्यांद्वारे ६४ कोटी रुपयांचा निधी गुंतविला. किंबहुना चंदा कोचर यांनी कर्जमंजुरीची कृपा दाखविल्याचीच ‘बक्षीस’रूपात परतफेड धूत यांनी केली. २००९ ते २०११ म्हणजे आयसीआयसीआय बँकेत चंदा कोचर प्रमुखपदी असताना, व्हिडीओकॉन समूह आणि त्याच्याशी संबंधित कंपन्यांसाठी १,८७५ कोटी रुपयांची सहा कर्जे मंजूर झाल्याचा आरोप आहे. सीबीआयच्या आरोपांनुसार, व्हिडीओकॉन इंटरनॅशनल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेडला ऑगस्ट २००९ मध्ये ३०० कोटी रुपयांचे कर्ज ‘नियम आणि बँकेच्या पतविषयक धोरणाचे उल्लंघन करून’ दिले गेले. व्हिडीओकॉन समूहातील कंपन्यांना दिल्या गेलेल्या ३,२५० कोटी रुपयांच्या कर्जापैकी जवळपास ८६ टक्के (२,८१० कोटी रुपये) कर्ज फेडले गेले नाही. परिणामी २०१७ मध्ये व्हिडीओकॉनचे खाते अनुत्पादित अर्थात बुडीत ठरवण्यात आले आणि या प्रकरणाला वाचा फुटली.
धूत यांच्या अटकेची परिणती काय?
माहीतगार सांगतात की, वेणुगोपाल धूत यांनी या प्रकरणात माफीचा साक्षीदार बनण्याची तयारी दाखविली आहे. अर्थात आरोपीलाच माफीचा साक्षीदार बनविण्याची प्रक्रिया ही आरोपपत्र दाखल झाल्यानंतर आणि आरोप निश्चित झाल्यानंतरच होईल. त्या टप्प्यावरच तपास यंत्रणा एखाद्या आरोपीने माफीचा साक्षीदार बनण्याची इच्छा व्यक्त केली असल्याचे न्यायालयाला सांगू शकते. यातून प्रकरण तडीला नेण्याच्या दृष्टीने फायदा होईल याची न्यायालयाला खात्रीही पटायला हवी. तरी यातून आधीच दिवाळखोर बनलेल्या व्हिडीओकॉन समूहाला आणि त्याने वेगवेगळय़ा २० बँकांच्या समूहाकडून घेतलेल्या ४०,००० कोटी रुपयांच्या कर्जालाही माफी मिळण्याची शक्यता धूसरच. मुळात कोचर दाम्पत्यापेक्षा, चंदा कोचर यांचे दीर आणि महाराष्ट्राचे माजी मुख्य सचिव शरद उपासनी यांचे जावई राजीव कोचर यांच्याशी मैत्री असल्याचा धूत यांचा लौकिक आहे. राजीव कोचर यांच्या भूमिकेवरही यातून प्रकाश पडणे स्वाभाविक आहे. शिवाय भारतातील अन्य बँकांनाही घेरलेल्या बुडीत कर्जाच्या हजारो प्रकरणासंबंधाने, त्यात कुटुंबांशी बांधिलकीतून अथवा राजकीय दबावाने बँकेतील उच्चपदस्थांच्या भूमिकांचा आणि एकूण व्यवस्थेतील वैगुण्यावर नेमके बोट ठेवले जाण्याच्या शक्यतेची आशादेखील जरूरच करता येईल.
