सुनील कांबळी
केंद्र सरकारने सुधारित डिजिटल वैयक्तिक विदा संरक्षण विधेयकाचा मसुदा नुकताच प्रसृत केला. आधीच्या विधेयकाच्या तुलनेत नव्या मसुद्यात बरेच बदल करण्यात आले आहेत. ते नेमके काय आणि त्याचा आपल्यावर काय परिणाम होऊ शकेल, हे समजून घेणे आवश्यक आहे.
वैयक्तिक विदा संरक्षण विधेयकाचा हेतू काय?
‘विदा’ म्हणजे ‘डेटा’- एखाद्या व्यक्तीची प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे ओळख स्पष्ट करणारी, वापरकर्त्यांशी संबंधित कोणतीही माहिती. नागरिकांच्या या खासगी माहितीचे संरक्षण करणे हा विधेयकाचा मूळ हेतू. वैयक्तिक माहितीची व्याख्या निश्चित करणे, नागरिकांच्या खासगी माहितीच्या वापराचे नियमन करणे आणि त्यास संरक्षण देणे या विधेयकाद्वारे अपेक्षित आहे.
विधेयकाची पार्श्वभूमी काय?
खासगीपणा हा मूलभूत अधिकार असल्याचा निवाडा देऊन सर्वोच्च न्यायालयाने वैयक्तिक माहिती विदा संरक्षणासाठी कायदेशीर चौकट तयार करण्याचे निर्देश केंद्र सरकारला दिले होते. त्यासाठी २०१७ मध्ये न्या. बी. एन. श्रीकृष्ण यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली. समितीने जुलै २०१८ मध्ये विधेयकाचा मसुदा माहिती- तंत्रज्ञान मंत्रालयाला सादर केला. हे विधेयक ११ डिसेंबर २०१९ रोजी संसदेत मांडण्यात आले. त्यानंतर ते संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठविण्यात आले. समितीने डिसेंबर २०२१ मध्ये आपला अहवाल संसदेत मांडला. तो सरकारला अनुकूल असल्याचे नमूद करत न्या. श्रीकृष्ण यांनी त्यावर कठोर टीका केली. हे विधेयक अशा प्रक्षिप्त स्वरूपात मंजूर झाले तर भारत हा प्रत्येक नागरिकाच्या प्रत्येक हालचालीवर नजर ठेवू शकणारी पाळतशाही (‘ऑर्वेलियन स्टेट’) बनेल, असा इशाराही न्या. श्रीकृष्ण यांनी दिला होता. त्यामुळे हे विधेयक वादात सापडले.
आधीचे विधेयक मागे का घेतले?
विविध स्तरावरून टीकेचे धनी ठरल्याने केंद्र सरकारने ऑगस्टमध्ये वैयक्तिक विदा संरक्षण विधेयक मागे घेतले होते. विधेयकात व्यापक बदल करण्याची घोषणा त्यावेळी सरकारने केली होती. विदा साठवण आणि प्रक्रियेसाठी विदा स्थानिकीकरणाच्या नियमावरून बडय़ा तंत्रज्ञान कंपन्यांनी या विधेयकावर टीका केली होती. हे विधेयक आपल्यावर अनुपालनाचे मोठे ओझे लादत असल्याचे या कंपन्यांचे म्हणणे होते. शिवाय, घटनेच्या अनुच्छेद २१ नुसार, विदा गोपनीयतेच्या हक्काचे संरक्षण करण्यात विधेयक कमी पडते, असा आक्षेपही अनेकांनी नोंदवला होता. त्यामुळे हे विधेयक मागे घेणे सरकारला भाग पडले.
नव्या विधेयकात तरतुदी काय?
नागरिकांचे डिजिटल हक्क, कर्तव्ये आणि नागरिकांचा संकलित केलेला विदा कायद्याच्या चौकटीत वापरण्याचे बंधन या विधेयकात आहे, असे इलेक्ट्रॉनिक्स व माहिती-तंत्रज्ञान मंत्रालय म्हणते. नागरिकांचे विदा हक्क आणि त्याच्या वापराबाबतची सरकार, संस्थांची कर्तव्ये यांचा समतोल साधून विदा संरक्षण, वापर, अनुपालन आणि नियमांच्या अंमलबजावणीसाठी या विधेयकात तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. विदा संरक्षण मंडळ स्थापन करण्याची तरतूद विधेयकात आहे. नियमांच्या अंमलबजावणीसाठी विदा संरक्षण अधिकारी, स्वतंत्र विदा लेखापरीक्षकांची नियुक्ती करण्याची तरतूदही विधेयकात आहे.
सूट कशातून आणि शिक्षा कोणत्या?
श्रीकृष्ण समितीने २०१९ च्या विधेयकात शिफारस केलेला विदा स्थानिकीकरणाबाबतचा नियम शिथिल करण्यात आला आहे. त्यामुळे आता सरकारने निश्चित केलेल्या विश्वसनीय परिक्षेत्रात विदा साठवण आणि हस्तांतर होऊ शकेल. हे परिक्षेत्र अन्य देशातीलही असू शकते, पण देशाचे सार्वभौमत्व आणि एकात्मता अबाधित राखण्यासाठी सरकारच्या काही किंवा सर्व संस्थांना विधेयकातील तरतुदींच्या नियम पालनातून सूट देण्याचा अधिकार केंद्र सरकारकडे आहे. तसेच विदा गैरवापर केल्यास ५० कोटी ते ५०० कोटींपर्यंत दंडाची तरतूद आहे. बनावट कागदपत्रे सादर करणाऱ्यास आणि खोटी तक्रार करणाऱ्यास दहा हजार रुपयांच्या दंडाची तरतूदही आहे. आधीच्या विधेयकात ९० कलमे होती. नव्या विधेयकात ती कमी करून ३० पर्यंत सीमित करण्यात आली आहेत.
माहिती अधिकार कायद्यात दुरुस्ती होणार?
माहिती अधिकार कायदा २००५ मध्ये दुरुस्ती करण्याची तरतूद नव्या विदा संरक्षण विधेयकात आहे. माहिती अधिकार कायद्याच्या कलम ८ मध्ये दुरुस्ती करण्याची तरतूद विदा संरक्षण विधेयकाच्या कलम ३० (२) मध्ये करण्यात आली आहे. ही दुरुस्ती झाली तर वैयक्तिक माहिती उघड करण्यापासून पूर्णत: सूट मिळू शकेल.
आक्षेप काय?
विदा संरक्षण अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीबाबत केंद्र सरकारकडे जादा अधिकार देण्यात आले आहेत. त्यामुळे विदा संरक्षण मंडळाच्या स्वायत्ततेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो, असा आक्षेप आहे. मात्र, हे मंडळ दिवाणी न्यायालयाप्रमाणे काम करणार असून, त्याच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देता येईल, असा केंद्राचा युक्तिवाद आहे. केंद्रीय संस्थांना सूट देण्याचा केंद्राचा अधिकारही वादात सापडण्याची चिन्हे आहेत. या अधिकाराचा गैरवापर झाल्यास संबंधित नागरिकाच्या खासगीपणाच्या अधिकारावर गदा येण्याची भीती आहे. शिवाय विदा स्थानिकीकरणातील शिथिलतेमुळे परदेशातील विदा संरक्षण भंगाचा तपास कठीण होईल, असाही एक आक्षेप आहे. विधेयकाच्या मसुद्यावर १७ डिसेंबरपर्यंत सूचना मागविण्यात आल्या आहेत. त्यानंतर हे विधेयक संसदेत मांडल्यानंतर विरोधी पक्षांचे सदस्य आणखी आक्षेप नोंदविण्याची शक्यता आहे.
केंद्र सरकारने सुधारित डिजिटल वैयक्तिक विदा संरक्षण विधेयकाचा मसुदा नुकताच प्रसृत केला. आधीच्या विधेयकाच्या तुलनेत नव्या मसुद्यात बरेच बदल करण्यात आले आहेत. ते नेमके काय आणि त्याचा आपल्यावर काय परिणाम होऊ शकेल, हे समजून घेणे आवश्यक आहे.
वैयक्तिक विदा संरक्षण विधेयकाचा हेतू काय?
‘विदा’ म्हणजे ‘डेटा’- एखाद्या व्यक्तीची प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे ओळख स्पष्ट करणारी, वापरकर्त्यांशी संबंधित कोणतीही माहिती. नागरिकांच्या या खासगी माहितीचे संरक्षण करणे हा विधेयकाचा मूळ हेतू. वैयक्तिक माहितीची व्याख्या निश्चित करणे, नागरिकांच्या खासगी माहितीच्या वापराचे नियमन करणे आणि त्यास संरक्षण देणे या विधेयकाद्वारे अपेक्षित आहे.
विधेयकाची पार्श्वभूमी काय?
खासगीपणा हा मूलभूत अधिकार असल्याचा निवाडा देऊन सर्वोच्च न्यायालयाने वैयक्तिक माहिती विदा संरक्षणासाठी कायदेशीर चौकट तयार करण्याचे निर्देश केंद्र सरकारला दिले होते. त्यासाठी २०१७ मध्ये न्या. बी. एन. श्रीकृष्ण यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली. समितीने जुलै २०१८ मध्ये विधेयकाचा मसुदा माहिती- तंत्रज्ञान मंत्रालयाला सादर केला. हे विधेयक ११ डिसेंबर २०१९ रोजी संसदेत मांडण्यात आले. त्यानंतर ते संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठविण्यात आले. समितीने डिसेंबर २०२१ मध्ये आपला अहवाल संसदेत मांडला. तो सरकारला अनुकूल असल्याचे नमूद करत न्या. श्रीकृष्ण यांनी त्यावर कठोर टीका केली. हे विधेयक अशा प्रक्षिप्त स्वरूपात मंजूर झाले तर भारत हा प्रत्येक नागरिकाच्या प्रत्येक हालचालीवर नजर ठेवू शकणारी पाळतशाही (‘ऑर्वेलियन स्टेट’) बनेल, असा इशाराही न्या. श्रीकृष्ण यांनी दिला होता. त्यामुळे हे विधेयक वादात सापडले.
आधीचे विधेयक मागे का घेतले?
विविध स्तरावरून टीकेचे धनी ठरल्याने केंद्र सरकारने ऑगस्टमध्ये वैयक्तिक विदा संरक्षण विधेयक मागे घेतले होते. विधेयकात व्यापक बदल करण्याची घोषणा त्यावेळी सरकारने केली होती. विदा साठवण आणि प्रक्रियेसाठी विदा स्थानिकीकरणाच्या नियमावरून बडय़ा तंत्रज्ञान कंपन्यांनी या विधेयकावर टीका केली होती. हे विधेयक आपल्यावर अनुपालनाचे मोठे ओझे लादत असल्याचे या कंपन्यांचे म्हणणे होते. शिवाय, घटनेच्या अनुच्छेद २१ नुसार, विदा गोपनीयतेच्या हक्काचे संरक्षण करण्यात विधेयक कमी पडते, असा आक्षेपही अनेकांनी नोंदवला होता. त्यामुळे हे विधेयक मागे घेणे सरकारला भाग पडले.
नव्या विधेयकात तरतुदी काय?
नागरिकांचे डिजिटल हक्क, कर्तव्ये आणि नागरिकांचा संकलित केलेला विदा कायद्याच्या चौकटीत वापरण्याचे बंधन या विधेयकात आहे, असे इलेक्ट्रॉनिक्स व माहिती-तंत्रज्ञान मंत्रालय म्हणते. नागरिकांचे विदा हक्क आणि त्याच्या वापराबाबतची सरकार, संस्थांची कर्तव्ये यांचा समतोल साधून विदा संरक्षण, वापर, अनुपालन आणि नियमांच्या अंमलबजावणीसाठी या विधेयकात तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. विदा संरक्षण मंडळ स्थापन करण्याची तरतूद विधेयकात आहे. नियमांच्या अंमलबजावणीसाठी विदा संरक्षण अधिकारी, स्वतंत्र विदा लेखापरीक्षकांची नियुक्ती करण्याची तरतूदही विधेयकात आहे.
सूट कशातून आणि शिक्षा कोणत्या?
श्रीकृष्ण समितीने २०१९ च्या विधेयकात शिफारस केलेला विदा स्थानिकीकरणाबाबतचा नियम शिथिल करण्यात आला आहे. त्यामुळे आता सरकारने निश्चित केलेल्या विश्वसनीय परिक्षेत्रात विदा साठवण आणि हस्तांतर होऊ शकेल. हे परिक्षेत्र अन्य देशातीलही असू शकते, पण देशाचे सार्वभौमत्व आणि एकात्मता अबाधित राखण्यासाठी सरकारच्या काही किंवा सर्व संस्थांना विधेयकातील तरतुदींच्या नियम पालनातून सूट देण्याचा अधिकार केंद्र सरकारकडे आहे. तसेच विदा गैरवापर केल्यास ५० कोटी ते ५०० कोटींपर्यंत दंडाची तरतूद आहे. बनावट कागदपत्रे सादर करणाऱ्यास आणि खोटी तक्रार करणाऱ्यास दहा हजार रुपयांच्या दंडाची तरतूदही आहे. आधीच्या विधेयकात ९० कलमे होती. नव्या विधेयकात ती कमी करून ३० पर्यंत सीमित करण्यात आली आहेत.
माहिती अधिकार कायद्यात दुरुस्ती होणार?
माहिती अधिकार कायदा २००५ मध्ये दुरुस्ती करण्याची तरतूद नव्या विदा संरक्षण विधेयकात आहे. माहिती अधिकार कायद्याच्या कलम ८ मध्ये दुरुस्ती करण्याची तरतूद विदा संरक्षण विधेयकाच्या कलम ३० (२) मध्ये करण्यात आली आहे. ही दुरुस्ती झाली तर वैयक्तिक माहिती उघड करण्यापासून पूर्णत: सूट मिळू शकेल.
आक्षेप काय?
विदा संरक्षण अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीबाबत केंद्र सरकारकडे जादा अधिकार देण्यात आले आहेत. त्यामुळे विदा संरक्षण मंडळाच्या स्वायत्ततेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो, असा आक्षेप आहे. मात्र, हे मंडळ दिवाणी न्यायालयाप्रमाणे काम करणार असून, त्याच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देता येईल, असा केंद्राचा युक्तिवाद आहे. केंद्रीय संस्थांना सूट देण्याचा केंद्राचा अधिकारही वादात सापडण्याची चिन्हे आहेत. या अधिकाराचा गैरवापर झाल्यास संबंधित नागरिकाच्या खासगीपणाच्या अधिकारावर गदा येण्याची भीती आहे. शिवाय विदा स्थानिकीकरणातील शिथिलतेमुळे परदेशातील विदा संरक्षण भंगाचा तपास कठीण होईल, असाही एक आक्षेप आहे. विधेयकाच्या मसुद्यावर १७ डिसेंबरपर्यंत सूचना मागविण्यात आल्या आहेत. त्यानंतर हे विधेयक संसदेत मांडल्यानंतर विरोधी पक्षांचे सदस्य आणखी आक्षेप नोंदविण्याची शक्यता आहे.
