सचिन रोहेकर
येणारा हिवाळा हा सबंध युरोपसाठी कधी नव्हे इतका गोठवणारा ठरेल. आधीच युक्रेन युद्धामुळे रशियातून होणारा नैसर्गिक वायूचा पुरवठा बाधित झाला आहे, त्यातच ताज्या घडामोडी अशा की, हिवाळय़ात घरे-कार्यालयांचे तापमान विशिष्ट पातळीवर राखण्यासाठी भासणारी वाढीव इंधनाची गरजही हे क्षेत्र पूर्ण करू शकणार नाही. ‘ओपेक प्लस’ या खनिज तेल निर्यातदार आणि त्यांच्या रशियासारख्या सहयोगी राष्ट्रगटाने आजवरच्या सर्वात मोठय़ा उत्पादन कपातीचा निर्णय केला. तेलाच्या घसरलेल्या किमतीत वाढीच्या अपेक्षेने घेतल्या गेलेल्या या निर्णयातून अनेकविध गोष्टी प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षरीत्या साधल्या जाणार आहेत, त्या कोणत्या याचा हा वेध..
‘ओपेक प्लस’ आणि तिचे जागतिक संदर्भात स्थान काय?
इराण, इराक, कुवेत, सौदी अरेबिया आणि व्हेनेझुएला या तेलसमृद्ध संस्थापक सदस्यांनी १९६० मध्ये स्थापन केलेल्या मूळ ‘ओपेक’चा तेव्हापासून बराच विस्तार झाला आहे. आता या गटात १३ सदस्य देश आहेत. बरोबरीने आणखी ११ सहयोगी तेल-उत्पादक देश ज्यामध्ये रशियाचा समावेश झाला आहे. या विस्तारित गटाला ‘ओपेक प्लस’ संबोधले जाते. जागतिक तेल बाजारावरील मुख्यत: पाश्चात्त्य बहुराष्ट्रीय तेल कंपन्यांचे नियंत्रण झुगारून देत ‘ओपेक’ने तेल उत्पादक राष्ट्रांना या बाजारात प्रभाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. २०१८ सालच्या अंदाजानुसार, जगातील खनिज तेलाच्या अंदाजे ४० टक्के आणि जगातील तेल साठय़ापैकी ८० टक्के साठय़ाचे नियंत्रण हे ओपेक सदस्य राष्ट्रांमध्ये केंद्रित झाले आहे. एका परीने किमतीवर प्रभाव टाकणारा एकाधिकारच या गटाने मिळविला असल्याचा आरोपही होतो.
‘ओपेक प्लस’च्या व्हिएन्ना येथील बैठकीतील निर्णय नेमका काय?
नोव्हेंबरच्या सुरुवातीपासून खनिज तेल उत्पादनांत प्रति दिन २० लाख पिंपांनी कपातीस ‘ओपेक प्लस’ने बुधवारी (५ ऑक्टोबर) व्हिएन्ना येथे झालेल्या बैठकीत मान्यता दिली आहे. करोना साथीपश्चात तेल निर्यातदार राष्ट्रांच्या ऊर्जामंत्र्यांची आमनेसामने बसून झालेली ही पहिलीच बैठक होती. महिनाभरापूर्वी तेलपुरवठा प्रति दिन एक लाख पिंप म्हणजे नाममात्र कमी करण्याचा या गटाचा कल होता. मात्र घसरलेल्या आंतरराष्ट्रीय किमतीला सावरण्यासाठी मोठय़ा कपातीसारखा भूमिकेतील टोकाचा बदल ताज्या बैठकीत दिसून आला. अमेरिकेने त्याबद्दल ताबडतोब नाराजी व्यक्त करीत ‘दूरदर्शीपणाच्या अभावा’चा ठपका ओपेक प्लसवर ठेवला आहे.
उत्पादन कपातीचा निर्णय कशासाठी?
रशियाने फेब्रुवारीत युक्रेनवर केलेल्या हल्ल्यानंतर तेलाची किंमत पिंपामागे ११० डॉलरच्या वर पोहोचली होती. मात्र गेल्या काही महिन्यांपासून ती नरमण्यास सुरुवात झाली. युरोपमधील मंदीची भीती आणि चीनचे साथप्रतिबंधक टाळेबंदीसारखे उपाय यामुळे कमी झालेल्या मागणीने सप्टेंबरमध्ये ८५ डॉलपर्यंत घसरल्या. उत्पादन कपातीच्या ताज्या निर्णयाने तेलाच्या आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील पुरवठा आटण्यासह, किमतीत लक्षणीय उसळी दिसून येईल. युक्रेनवरील युद्धाची शिक्षा म्हणून रशियन तेलाच्या खरेदीत कपात करण्याचा युरोपचा निर्णय डिसेंबरमध्ये लागू झाल्यानंतर, मॉस्कोला उत्पन्न टिकवून ठेवण्यास वाढलेल्या किमती मदतकारक ठरतील. ‘व्हाइट हाऊस’ने तर थेट आरोप करताना, ओपेक प्लस राष्ट्रगटाने हा ‘रशियाला साजेसा’च निर्णय घेतल्याचे म्हटले आहे.
अमेरिका-युरोपसाठी हे अपायकारक कसे ठरेल?
वारंवार तेल उत्पादन वाढवण्यास सांगणाऱ्या अमेरिकेच्या दबावाला न जुमानता कपातीचे टोकाचे पाऊल टाकले गेले. ते अमेरिकेसाठी अत्यंत हानीकारक ठरण्याची शक्यता आहे. विशेषत: अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांनी जुलैमध्ये सौदी अरेबियाचा दौराही केला. त्यापरिणामी ऑगस्टमध्ये प्रति दिन १ लाख पिंपांची माफक वाढ सौदी अरेबियाने मान्यही केली होती. प्रत्यक्षात आता उत्पादन लक्षणीय कमी करण्याच्या निर्णयाचा पलटवार केला गेला आहे. अमेरिकेत नोव्हेंबरमधील मध्यावधी निवडणुकांपूर्वी तेथील कैक दशकांच्या शिखरावर पोहोचलेला महागाई दर कमी करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या अध्यक्ष जो बायडेन यांच्यासाठी नोव्हेंबरपासून लागू होत असलेली कपात आणि त्यानंतर वाढलेल्या तेलाच्या किमती विशेषत: राजकीयदृष्टय़ा धोकादायक ठरू शकतात. युक्रेनवरील आक्रमणापासून रशियाविरुद्ध निर्बंध लादल्यानंतर युरोपीय राष्ट्रही तेलासाठी आखातातील तेल निर्यातदारांकडे वळले आहेत, त्यांच्यासाठी कपात व पर्यायाने किंमतवाढ घातकी ठरेल.
महागाईच्या आगीत तेल ओतले जाईल काय?
नैसर्गिक वायूच्या किमती गगनाला भिडलेल्याच आहेत. त्यात खनिज तेलाच्या किमतीही तापत गेल्यास जगापुढे ऊर्जासंकट गहिरे रूप धारण करेल. एकूण आधीच भडकलेली महागाई यातून वणव्याचे रूप धारण करेल. त्यातून जगभरातील मध्यवर्ती बँकांकडून सुरू झालेला व्याज दरवाढीचा धडाका इतक्यात थंडावण्याची शक्यताही धूसर बनत जाईल. ज्यातून अर्थव्यवस्थेच्या वाढीला बाधा आणि जगावरील आर्थिक मंदीची छाया गडद बनत जाणे अपरिहार्य दिसत आहे.
