विश्लेषण : मंदीची भीती ओसरली की काय?

अमेरिकेत व्याजाचे दर बुधवारी अपेक्षेप्रमाणे आणखी पाऊण टक्क्यांनी वाढले. तरी वॉलस्ट्रीटवर दिसलेल्या तेजीचे अनुकरण करीत आपल्याकडील दलाल स्ट्रीटवरही आनंद पसरला आणि प्रमुख निर्देशांक  ‘सेन्सेक्स’ दोन दिवसांत सतराशे अंशांनी उसळला. बाजारातील गुंतवणूकदारांचा हा हर्ष हा फेडरल रिझव्‍‌र्हची व्याज दरवाढीची आक्रमकता कमी होऊन, ती ‘तटस्थ’तेकडे वळत असल्याच्या संकेतातून आहे. पण याचा अर्थ अर्थव्यवस्थेला चालना दिली जाईल आणि आर्थिक मंदीची चिंता दूर पळेल, असे नाही. मग बाजारातील तेजीच्या उसळीकडेही कसे पाहावे?

आणखी वाचा

शेअर बाजाराकडे परदेशी गुंतवणूकदारांची पाठ? बाजार कोसळण्याचे तेच एक कारण?

Nana Patole : निकालाआधी राजकीय घडामोडींना वेग; यातच…

मंदीच्या सावटाने बाजार गडगडला! अवघ्या दीड महिन्यात सेन्सेक्समध्ये ८,२८७ ने घट

लोकमानस : अर्थव्यवस्थेत वाढ, मग रुपयाची घसरण का?

विश्लेषण: १४ महिन्यांतील उच्चांकी चलनवाढीमागे कारणे कोणती? व्याजदर कपात आणखी लांबणीवर? जीडीपी वाढही मंदावणार?

सेन्सेक्सची १० शतकी गटांगळी, महागाई आणि परकीय निधीच्या निर्गमनाने बाजार बेजार

अग्रलेख : काका… मला वाचवा!

अमेरिकी ‘फेड’च्या ताज्या निर्णयाचे संकेत काय?

अमेरिकेत व्याजाचे दर हे मार्चमधील शून्य पातळीपासून ताज्या दरवाढीनंतर २.५ टक्क्यांपर्यंत वधारले आहेत. तेथे व्याजदरात वाढ यापुढेही कायम राहील. परंतु तेथील मध्यवर्ती बँक – ‘फेड’चे अध्यक्ष जेरॉम पॉवेल यांनी भविष्यातील दरवाढीचे प्रमाण हे त्या त्या वेळेची परिस्थिती आणि आकडेवारीचे सूचित पाहून निश्चित केले जाईल, अशी भूमिका स्पष्ट केली. त्याचप्रमाणे, भविष्यातील दरवाढीसंबंधाने सध्या प्रचलित पद्धतीप्रमाणे आगाऊ पथप्रदर्शनही टाळले जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. अनियंत्रित महागाईला लगाम लावण्यासाठी आजवर ‘फेड’ची दिसलेली आक्रमकता सौम्य झाल्याचा हा संकेत मानला जातो.

मंदी म्हणजे काय? तिची शक्यता आत्ता कितपत?

आर्थिक मंदीची सामान्यपणे रुळलेली व्याख्या म्हणजे देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादन (जीडीपी) सलग दोन तिमाहींत खुंटलेला दिसणे. यासह, बेरोजगारी, नोकरकपात, लोकांची मिळकत व क्रयशक्ती घटणे आणि पर्यायाने वस्तू व सेवांची मागणी घटणे हे मंदीचे दृश्य परिणाम. गुरुवारी प्रसिद्ध झालेल्या आकडेवारीनुसार, अमेरिकेच्या जीडीपीत एप्रिल-जून तिमाहीत जवळपास अर्धा टक्क्याची वाढ दिसण्याची सार्वत्रिक अपेक्षा असताना, ती (उणे) -०.९ टक्क्यांनी खुंटल्याचे दिसून आले. जानेवारी ते मार्च या पहिल्या तिमाहीतही ती शून्याखाली १.६ टक्क्यांनी आक्रसली होती. सलग दोन तिमाहींतील नकारात्मक आकडेवारी ही तांत्रिकदृष्टय़ा अमेरिकी अर्थव्यवस्था मंदीत गेल्याचे सांगते. तथापि अधिकृतपणे तशी घोषणा झालेली नाही. किंबहुना फेडचे अध्यक्ष जेरॉम पॉवेल आणि त्या देशाच्या अर्थमंत्री जॅनेट येलेन (यापूर्वी फेडच्या अध्यक्षही होत्या) यांची अमेरिकेत मंदी असण्याला मान्यताच नाही. त्याला तशी सबळ कारणेही आहेत. कारण विरोधाभास असा की, सलग दोन तिमाहींत विकास दर खुंटूनही, २०२२च्या या पहिल्या सहा महिन्यांत अमेरिकेत २७ लाख नवीन नोकऱ्या तयार झाल्या. अलीकडच्या काळात तेथे संपूर्ण वर्षांच्या अवधीतही इतक्या संख्येने रोजगारनिर्मिती झालेली नाही. जीडीपीच्या आकडेवारीच्या खोलात गेल्यास नकारात्मक आणि सकारात्मक अशा दोन्ही पैलूंचे त्यात मिश्रण दिसते आणि सध्याची खुंटितावस्था ही व्याजदरातील शून्य ते अडीच टक्के अशा तीव्र वाढीचाच परिणाम असल्याचे निश्चितपणे म्हणता येते.

भारतानेही चिंता करावी अशी स्थिती आहे काय?

अमेरिकेतील महागाईचा दर हा ‘फेड’च्या २ टक्के या सहनशील पातळीच्या तुलनेत, किती तरी अधिक पातळीवर कायम आहे. त्यामुळे तेथे यापुढेही व्याजदरात वाढ काही काळ सुरूच राहील. अलीकडच्या काही महिन्यांत महागाई हेच जगभरातील बहुतांश मध्यवर्ती बँकांच्या प्रमुखांसाठी निद्रानाशाचे कारण बनले आहे. भारताची अर्थव्यवस्थाही महागाईच्या वेगवेगळय़ा तीव्रतेतून जात आहे. फेडच्या व्याज दरवाढीचा परिणाम म्हणून भारतात विदेशी गुंतवणूकदारांनी गुंतवलेले डॉलर वेगाने माघारी जाऊ लागले. भारताचे चलन अर्थात रुपयाच्या अशक्ततेचे ते प्रमुख कारण बनले आहे. त्यामुळे रुपयाच्या रक्षणासह, महागाईवर नियंत्रणासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेने धोरणात्मक सक्रियता दाखविणे स्वाभाविकच आहे. पण जमेची बाब हीच की, भारतातील अर्थव्यवस्थेची वाढीची स्थिती पश्चिमेकडील विकसित राष्ट्रांइतकी वाईट नाही. भारताची अर्थव्यवस्था मंदीच्या गर्तेत लोटली जाण्याची शक्यता जवळपास शून्य टक्के असल्याचा निर्वाळा ‘ब्लूमबर्ग’ने अर्थतज्ज्ञांमध्ये केलेल्या सर्वेक्षणाने नुकताच दिला आहे. याउलट अमेरिका आणि संपूर्ण युरोपला ४० ते ५५ टक्के मंदीची जोखीम असल्याचे हे सर्वेक्षण सांगते. त्यामुळे रिझव्‍‌र्ह बँकेला तूर्त महागाई नियंत्रणाच्या आघाडीवर संपूर्ण लक्ष केंद्रित करता येईल. विकासाला पाठबळासाठी तात्काळ हालचालींचा तिच्यावर दबाव नसेल.

रिझव्‍‌र्ह बँक येत्या आठवडय़ातील बैठकीत काय करेल?

रिझव्‍‌र्ह बँक महागाईला लगाम घालण्यावर पूर्णपणे लक्ष केंद्रित करेल, असे अर्थतज्ज्ञांचे मत आहे. त्यामुळे पुढील आठवडय़ात (६ ऑगस्टला) जाहीर होणाऱ्या पतधोरणात रेपो दरात ३५ ते ५० आधारिबदूच्या वाढीची सार्वत्रिक अपेक्षा आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेपुढील दरवाढीचे हे प्रकरण रुपयाच्या ढासळत्या मूल्यामुळे किंचित क्लिष्ट जरूर बनले आहे. तरी जागतिक मध्यवर्ती बँकांच्या अनुषंगानेच तिलाही तिची दिशा निर्देशित करावी लागेल. तर तिच्या कृतीचे प्रमाण हे भारताच्या अर्थव्यवस्थेची पोषकता व अनुकूलता पाहूनच ठरेल. अन्यत्र दिसून येते तसे ते आक्रमक नसेल. त्यामुळे या बैठकीतील दरवाढीनंतर काही कालावधीसाठी विरामाचा पवित्रा दिसून आल्यास नवल नाही.

गुंतवणूकदारांनी बाजारातील सद्य उत्साहाकडे कसे पाहावे?

देशाच्या भांडवली बाजारातील गुंतवणूकदारांसाठी  जुलै महिना सुखदायी ठरला. मागील ११ महिन्यांतील सर्वोत्तम ५ टक्क्यांहून अधिक वाढ या महिन्यात निर्देशांकांनी साधली. याला मुख्यत: कारण हे खनिज तेलाच्या नरमलेल्या आंतरराष्ट्रीय किमती आणि देशांतर्गत महागाई वाढीच्या चिंतेपासून मिळू शकणारा दिलासा आहे. महिनाभरापूर्वी पिंपामागे ११० डॉलपर्यंत किमतीत घसरण होऊन गेल्या आठवडय़ात काही काळ त्या १०० डॉलरखालीही घसरल्या. तथापि महागाईची चिंता पूर्णपणे सरलेली नाही. व्याजदर वाढ व कंपन्यांच्या मिळकतीवरील नकारात्मक परिणामाची जोखीम आहेच. त्यामुळे अधूनमधून सुखावणाऱ्या घटनांनी बाजाराने अकस्मात उसळी घेतली तरी एकंदर कल अस्थिरतादर्शकच आहे. अशा समयी हुरळून जाऊन गुंतवणूकदारांनी नवीन खरेदीचा मोह टाळावा. घसरत्या बाजारात टप्प्याटप्प्याने खरेदी आणि बाजार उसळीच्या प्रसंगांचा वापर नफा पदरी बांधून घेण्यासाठी करण्याचा चाणाक्षपणा गुंतवणूकदारांना पुढील काही काळ दाखवावाच लागेल.