संजय जाधव 

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

एखाद्या गोष्टीच्या निर्मितीचे हक्क निर्मात्याकडे राहावेत यासाठी बौद्धिक संपदा अधिकार मोलाची भूमिका बजावतात. या अधिकारांमुळे संशोधकांना त्यांच्या संशोधनाचे स्वामित्व हक्क मिळतात. तसेच साहित्यिक, चित्रकारांसह कलाकारांना त्यांच्या निर्मितीचे हक्क मिळतात. त्यामुळे त्यांच्या निर्मितीवर एकप्रकारे त्यांची मालकी प्रस्थापित होते. हे हक्क वापरून ते त्यांची निर्मिती इतरांना वापरण्यासाठी देऊ शकतात. त्या बदल्यात त्यांना आर्थिक फायदा मिळतो. जागतिक पातळीवर छोटे स्टार्टअप ते बडय़ा कंपन्या, संशोधक ते नावीन्यपूर्ण निर्माते हे त्यांच्या संशोधन अथवा उत्पादनासाठी सुरक्षित कायदेशीर चौकटीची अपेक्षा करतात. आपले संशोधन अथवा उत्पादनाची चोरी करून त्याचा व्यावसायिक गैरवापर होऊ नये, याची काळजी बौद्धिक संपदा अधिकार घेतात. नावीन्यपूर्ण संशोधनाच्या विकासासाठी हे आवश्यक आहे. उद्याचे जग घडवण्यासाठी बौद्धिक संपदा अधिकारांची भक्कम चौकट उभी राहण्याची गरज वारंवार अधोरेखित केली जाते.

भारताचे स्थान कुठे?

बौद्धिक संपदा अधिकार नावीन्यपूर्ण संशोधन आणि निर्मितीला प्रोत्साहन देतात. जागतिक अर्थव्यवस्थेत ही संपदा अतिशय महत्त्वाची असते. ‘यूएस चेंबर ऑफ कॉमर्स’च्या आंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा निर्देशांकातून जगभरातील आघाडीच्या देशांतील बौद्धिक संपदा अधिकारांचा आढावा घेण्यात आला. या निर्देशांकात एकूण ५५ देशांचा समावेश आहे. त्यात भारत ४२ व्या स्थानी आहे. जागतिक आर्थिक महासत्ता असलेली अमेरिका पहिल्या स्थानी आहे. मात्र जगातील दुसऱ्या क्रमांकाची मोठी अर्थव्यवस्था असलेला चीन तब्बल २४ व्या स्थानी आहे. चीनकडून बौद्धिक संपदा अधिकारांचे होणारे उल्लंघन हे यामागील कारण आहे. चीनवर तंत्रज्ञान चोरीसह अनेक आरोप वारंवार होतात. याचाच परिणाम म्हणून चीन पिछाडीवर आहे. निर्देशांकात एकूण ५५ पैकी १८ देशांचे स्थान सुधारले आहे. याच वेळी २८ देशांचे स्थान जैसे थे आहे तर ८ देशांच्या स्थानात घसरण झाली आहे. आफ्रिकेतील मोरोक्को आणि घाना हे देश भारतापेक्षा वरच्या स्थानी आहेत. दक्षिण अमेरिकेतील अनेक देशही भारताच्या पुढे आहेत. यामुळे भारताने मागील वर्षीपेक्षा एका स्थानाने आघाडी घेतली असली तरी आणखी मोठी मजल मारावी लागणार आहे.

बौद्धिक संपदा अधिकार म्हणजे काय?

मानवी बुद्धिमत्तेच्या साहाय्याने झालेल्या निर्मितीवर संबंधित व्यक्ती अथवा संस्थेचे अधिकार असतात. कला क्षेत्रातील साहित्य, शिल्प, चित्र, नाटय़, संगीत यासह इतर प्रकारच्या निर्मितीवर निर्मात्याचे स्वामित्व हक्क असतात. उत्पादनाची ओळख पटवणारे चिन्ह, घोषवाक्य आणि ब्रँडनेम यावर ट्रेडमार्क नोंदणी होते. औद्योगिक उत्पादनांवर इंडस्ट्रियल डिझाइनची नोंदणी होते. भौगोलिक ठिकाणाला विशिष्ट उत्पादनासाठी भौगोलिक निर्देशांक मिळतो. हे सर्व बौद्धिक संपदा अधिकार आहेत. या माध्यमातून त्या उत्पादनाचे निर्माते आणि पर्यायाने उत्पादनाला संरक्षण मिळते. एखाद्या कंपनीने दुसऱ्या कंपनीच्या उत्पादनाची नक्कल केल्याची उदाहरणे आहेत. त्याचप्रमाणे वाङ्मयचौर्याचे प्रकारही समोर येतात. यावर बौद्धिक संपदा अधिकारांमुळे अंकुश राहतो. प्रत्येक देशानुसार बौद्धिक संपदा अधिकारांतर्गत सामाविष्ट असणाऱ्या गोष्टींचे प्रमाण कमी- आधिक असते. 

कायदेशीर संरक्षणाचा हेतू काय?

बौद्धिक संपदा संकल्पना सतराव्या आणि अठराव्या शतकात ब्रिटनमध्ये विकसित झाली. एकोणिसाव्या शतकात तिला ‘बौद्धिक संपदा’ या नावाने ओळखले जाऊ लागले. तिला कायदेशीर स्थान विसाव्या शतकात मिळाले. बौद्धिक संपदेवर संबंधित व्यक्तींचे नियंत्रण अथवा मालकी असते. या नियंत्रणाचा वापर करून संबंधित व्यक्ती बौद्धिक संपदेचा व्यावसायिक वापर करू शकते. यातून त्याला आर्थिक लाभ होतात. नावीन्यपूर्ण संशोधनाच्या क्षेत्रात यामुळे वाढ होताना दिसते. अनेक संशोधक त्यांच्या संशोधनाच्या व्यावसायिक लाभ मिळवतात. व्यावसायिक स्वरूप प्राप्त झाल्यामुळे संशोधन व्यापक पातळीवर समाजासाठी उपयोगी ठरते.

पुढील काळातील दिशा कशी असेल?

बौद्धिक संपदा अधिकारांमुळे चुकीच्या व्यावसायिक पद्धतींचा शिरकाव होत नाही. तसेच गैरप्रकारांना आळाही बसतो. असे असले तरी जीवरक्षक औषधांची बौद्धिक संपदा सर्वासाठी खुली करावी, अशी मागणीही जोर धरू लागली आहे. करोना संकटानंतर जागतिक व्यापार संघटना आणि जागतिक आरोग्य संघटना यांच्यात याबाबत चर्चा सुरू आहे. सार्वजनिक आरोग्याला धोका निर्माण करणाऱ्या भविष्यातील संकटांचा सामना करण्यासाठी बौद्धिक संपदा अधिकार शिथिल करावेत, यावर दोन्ही संघटनांमध्ये चर्चेच्या फेऱ्या सुरू आहेत. याबाबत काही देशांनी पुढाकार घेतला असून, त्यावर मोठय़ा प्रमाणात वादविवाद सुरू आहेत. या निर्णयावर भविष्यातील बौद्धिक संपदा अधिकारांची स्थिती अवलंबून असणार आहे. 

एखाद्या गोष्टीच्या निर्मितीचे हक्क निर्मात्याकडे राहावेत यासाठी बौद्धिक संपदा अधिकार मोलाची भूमिका बजावतात. या अधिकारांमुळे संशोधकांना त्यांच्या संशोधनाचे स्वामित्व हक्क मिळतात. तसेच साहित्यिक, चित्रकारांसह कलाकारांना त्यांच्या निर्मितीचे हक्क मिळतात. त्यामुळे त्यांच्या निर्मितीवर एकप्रकारे त्यांची मालकी प्रस्थापित होते. हे हक्क वापरून ते त्यांची निर्मिती इतरांना वापरण्यासाठी देऊ शकतात. त्या बदल्यात त्यांना आर्थिक फायदा मिळतो. जागतिक पातळीवर छोटे स्टार्टअप ते बडय़ा कंपन्या, संशोधक ते नावीन्यपूर्ण निर्माते हे त्यांच्या संशोधन अथवा उत्पादनासाठी सुरक्षित कायदेशीर चौकटीची अपेक्षा करतात. आपले संशोधन अथवा उत्पादनाची चोरी करून त्याचा व्यावसायिक गैरवापर होऊ नये, याची काळजी बौद्धिक संपदा अधिकार घेतात. नावीन्यपूर्ण संशोधनाच्या विकासासाठी हे आवश्यक आहे. उद्याचे जग घडवण्यासाठी बौद्धिक संपदा अधिकारांची भक्कम चौकट उभी राहण्याची गरज वारंवार अधोरेखित केली जाते.

भारताचे स्थान कुठे?

बौद्धिक संपदा अधिकार नावीन्यपूर्ण संशोधन आणि निर्मितीला प्रोत्साहन देतात. जागतिक अर्थव्यवस्थेत ही संपदा अतिशय महत्त्वाची असते. ‘यूएस चेंबर ऑफ कॉमर्स’च्या आंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा निर्देशांकातून जगभरातील आघाडीच्या देशांतील बौद्धिक संपदा अधिकारांचा आढावा घेण्यात आला. या निर्देशांकात एकूण ५५ देशांचा समावेश आहे. त्यात भारत ४२ व्या स्थानी आहे. जागतिक आर्थिक महासत्ता असलेली अमेरिका पहिल्या स्थानी आहे. मात्र जगातील दुसऱ्या क्रमांकाची मोठी अर्थव्यवस्था असलेला चीन तब्बल २४ व्या स्थानी आहे. चीनकडून बौद्धिक संपदा अधिकारांचे होणारे उल्लंघन हे यामागील कारण आहे. चीनवर तंत्रज्ञान चोरीसह अनेक आरोप वारंवार होतात. याचाच परिणाम म्हणून चीन पिछाडीवर आहे. निर्देशांकात एकूण ५५ पैकी १८ देशांचे स्थान सुधारले आहे. याच वेळी २८ देशांचे स्थान जैसे थे आहे तर ८ देशांच्या स्थानात घसरण झाली आहे. आफ्रिकेतील मोरोक्को आणि घाना हे देश भारतापेक्षा वरच्या स्थानी आहेत. दक्षिण अमेरिकेतील अनेक देशही भारताच्या पुढे आहेत. यामुळे भारताने मागील वर्षीपेक्षा एका स्थानाने आघाडी घेतली असली तरी आणखी मोठी मजल मारावी लागणार आहे.

बौद्धिक संपदा अधिकार म्हणजे काय?

मानवी बुद्धिमत्तेच्या साहाय्याने झालेल्या निर्मितीवर संबंधित व्यक्ती अथवा संस्थेचे अधिकार असतात. कला क्षेत्रातील साहित्य, शिल्प, चित्र, नाटय़, संगीत यासह इतर प्रकारच्या निर्मितीवर निर्मात्याचे स्वामित्व हक्क असतात. उत्पादनाची ओळख पटवणारे चिन्ह, घोषवाक्य आणि ब्रँडनेम यावर ट्रेडमार्क नोंदणी होते. औद्योगिक उत्पादनांवर इंडस्ट्रियल डिझाइनची नोंदणी होते. भौगोलिक ठिकाणाला विशिष्ट उत्पादनासाठी भौगोलिक निर्देशांक मिळतो. हे सर्व बौद्धिक संपदा अधिकार आहेत. या माध्यमातून त्या उत्पादनाचे निर्माते आणि पर्यायाने उत्पादनाला संरक्षण मिळते. एखाद्या कंपनीने दुसऱ्या कंपनीच्या उत्पादनाची नक्कल केल्याची उदाहरणे आहेत. त्याचप्रमाणे वाङ्मयचौर्याचे प्रकारही समोर येतात. यावर बौद्धिक संपदा अधिकारांमुळे अंकुश राहतो. प्रत्येक देशानुसार बौद्धिक संपदा अधिकारांतर्गत सामाविष्ट असणाऱ्या गोष्टींचे प्रमाण कमी- आधिक असते. 

कायदेशीर संरक्षणाचा हेतू काय?

बौद्धिक संपदा संकल्पना सतराव्या आणि अठराव्या शतकात ब्रिटनमध्ये विकसित झाली. एकोणिसाव्या शतकात तिला ‘बौद्धिक संपदा’ या नावाने ओळखले जाऊ लागले. तिला कायदेशीर स्थान विसाव्या शतकात मिळाले. बौद्धिक संपदेवर संबंधित व्यक्तींचे नियंत्रण अथवा मालकी असते. या नियंत्रणाचा वापर करून संबंधित व्यक्ती बौद्धिक संपदेचा व्यावसायिक वापर करू शकते. यातून त्याला आर्थिक लाभ होतात. नावीन्यपूर्ण संशोधनाच्या क्षेत्रात यामुळे वाढ होताना दिसते. अनेक संशोधक त्यांच्या संशोधनाच्या व्यावसायिक लाभ मिळवतात. व्यावसायिक स्वरूप प्राप्त झाल्यामुळे संशोधन व्यापक पातळीवर समाजासाठी उपयोगी ठरते.

पुढील काळातील दिशा कशी असेल?

बौद्धिक संपदा अधिकारांमुळे चुकीच्या व्यावसायिक पद्धतींचा शिरकाव होत नाही. तसेच गैरप्रकारांना आळाही बसतो. असे असले तरी जीवरक्षक औषधांची बौद्धिक संपदा सर्वासाठी खुली करावी, अशी मागणीही जोर धरू लागली आहे. करोना संकटानंतर जागतिक व्यापार संघटना आणि जागतिक आरोग्य संघटना यांच्यात याबाबत चर्चा सुरू आहे. सार्वजनिक आरोग्याला धोका निर्माण करणाऱ्या भविष्यातील संकटांचा सामना करण्यासाठी बौद्धिक संपदा अधिकार शिथिल करावेत, यावर दोन्ही संघटनांमध्ये चर्चेच्या फेऱ्या सुरू आहेत. याबाबत काही देशांनी पुढाकार घेतला असून, त्यावर मोठय़ा प्रमाणात वादविवाद सुरू आहेत. या निर्णयावर भविष्यातील बौद्धिक संपदा अधिकारांची स्थिती अवलंबून असणार आहे.