प्राजक्ता कदम
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
अयोध्येतील वादग्रस्त ढांचा पाडल्यानंतर १९९२-९३ मध्ये मुंबईत उसळलेल्या जातीय दंगलीच्या जवळपास ३० वर्षांनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी पीडितांच्या कुटुंबीयांना भरपाई देण्याचे आदेश दिले. या दंगलींशी संबंधित फौजदारी खटले जलदगतीने चालवण्याचे आदेशही दिले. कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यात तसेच घटनेच्या अनुच्छेद २१ अन्वये हमी दिलेल्या नागरिकांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यात राज्य सरकार अपयशी ठरल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. परंतु एवढय़ा वर्षांनी दिलेल्या या निर्णयामुळे खरोखरच न्याय मिळाला का, हा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
न्यायालयाची हतबलता
या निकालाने पीडित कुटुंबीयांच्या जखमेवर फुंकर घातली गेली, असे म्हणणे अतिशयोक्ती ठरेल. खुद्द न्यायालयानेही बराच काळ निघून गेल्याने कायदेशीर मदतीबाबत आदेश देता येणार नसल्याचे नमूद करून हतबलता व्यक्त केली आहे. दंगलग्रस्तांना कायदेशीर मदत देण्यात विधि सेवा प्राधिकरण अपयशी ठरल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला होता. त्यावर वेळ निघून गेल्याने कायदेशीर मदत देण्याच्या दृष्टीने याप्रकरणी कोणतेही आदेश देऊ शकत नाही. मात्र जातीय हिंसाचार हा विधि सेवा प्राधिकरण कायद्याअंतर्गत येतो, हा याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद योग्य आहे. त्यामुळे १९९२-९३ साली मुंबईतील जातीय दंगलीमुळे झालेला हिंसाचारही या कायद्यांतर्गत येत असल्याचे न्यायालयाने यावेळी प्रामुख्याने स्पष्ट केले.
चुकांची पुनरावृत्ती नको
यापुढे तरी दंगलीसारखी परिस्थिती उद्भवणार नाही, अशी अपेक्षा न्यायालयाने व्यक्त केली. दुर्दैवाने, अशी परिस्थिती उद्भवल्यास विविध स्तरांवरील विधि सेवा प्राधिकरणे हिंसाचारात बळी पडलेल्यांना मदत करतील आणि त्यांना कायदेशीर सेवा देतील, अशी आशाही न्यायालयाने व्यक्त केली. चुकांची पुनरावृत्ती नको, असेच न्यायालयाने या निमित्ताने सांगण्याचा प्रयत्न केला. या प्रकरणाच्या निमित्ताने दिलेले मुख्य आदेशही त्याच दृष्टीने दिले आहेत.
प्रकरण काय?
१९९२-९३च्या जातीय दंगलीमध्ये संपूर्ण मुंबई होरपळली. अनेक पीडितांना अद्याप न्याय मिळालेला नाही. त्याच पार्श्वभूमीवर २००१ मध्ये शकील अहमद यांनी राज्य सरकारने दंगलीच्या चौकशीसाठी स्थापन केलेल्या न्यायमूर्ती श्रीकृष्ण समितीच्या अहवालातील शिफारशी लागू करण्याच्या मागणीसाठी रिट याचिका दाखल केली होती. त्यावर निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती संजय किशन कौल, न्यायमूर्ती अभय श्रीनिवास ओक आणि विक्रम नाथ यांच्या खंडपीठाने दंगलीतील बेपत्ता नागरिकांच्या कायदेशीर वारसांना भरपाई देण्याचे, दंगलीशी संबंधित सुरूच न झालेले खटले सुरू करण्याचे आदेश दिले.
न्यायालयाने नेमके काय म्हटले?
नागरिकांना जातीय तणावाच्या वातावरणात जगण्यास भाग पाडले जात असेल तर, घटनेच्या अनुच्छेद २१अन्वये हमी दिलेल्या त्यांच्या जगण्याच्या अधिकारावर विपरीत परिणाम होतो. डिसेंबर १९९२ आणि जानेवारी १९९३ मध्ये मुंबईत झालेल्या जातीय हिंसाचारामुळे नागरिकांच्या सन्मानाने आणि अर्थपूर्ण जीवन जगण्याच्या अधिकाराला धक्का पोहोचला. त्या दंगलीत ९०० मुंबईकरांना नाहक जीव गमवावा लागला, तर दोन हजारांहून अधिक जण जखमी झाले. या हिंसाचारामुळे नागरिकांची घरे, व्यवसायाची ठिकाणे आणि मालमत्ता उद्ध्वस्त झाल्या. हे सर्व भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २१ नुसार मिळालेल्या त्यांच्या हक्कांचे उल्लंघन आहे, असेही न्यायालयाने नमूद केले. कायदा व सुव्यवस्था राखण्यात महाराष्ट्र सरकारला आलेल्या अपयशामुळे नागरिकांना या हिंसाचाराला सामोरे जावे लागले. त्यामुळेच पीडितांना सरकारकडून भरपाई मागण्याचा पूर्ण अधिकार असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
बेपत्ता नागरिकांची स्थिती
या जातीय दंगलीत होरपळून निघालेल्या पीडितांना महाराष्ट्र सरकारने दोन लाख रुपयांची भरपाई देण्याचा निर्णय घेतला होता. दंगलीत मृत्युमुखी पडलेल्या ९०० मृतांच्या, तर ६० बेपत्ता नागरिकांच्या कायदेशीर वारसांना ही रक्कम देण्यात आली होती. वास्तवात दंगलीनंतर १६८ व्यक्ती बेपत्ता झाल्याची नोंद करण्यात आली होती. मात्र केवळ ६० नागरिकांच्याच कायदेशीर नातेवाईकांचा शोध लागल्याने त्यांनाच भरपाईची रक्कम दिल्याचे महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले.
आदेश काय?
बेपत्ता झालेल्या १०८ नागरिकांबाबतच्या महाराष्ट्र सरकारच्या भूमिकेनंतर कायदेशीर वारसांचा शोध घेण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला दिले आहेत. वारस सापडल्यास दोन लाख रुपयांची भरपाई वार्षिक नऊ टक्के व्याजासह देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
दंगलीशी संबंधित ९७ खटले पुनरुज्जीवित
दंगलींशी संबंधित फौजदारी खटल्यांची स्थितीही जाणून घेण्याचा प्रयत्न न्यायालयाने केला. अशा २९० प्रकरणांची माहिती महाराष्ट्र सरकारने न्यायालयाला दिली. त्यातील ११४ खटल्यांत आरोपींची निर्दोष सुटका झाली, अवघ्या सहा प्रकरणांत आरोपींना दोषी ठरवून शिक्षा सुनावण्यात आली. एक प्रकरण आरोपीच्या मृत्यूमुळे खटल्याविनाच निकाली निघाले. ३४ प्रकरणे दंगलीशी संबंधित नसल्याचे आढळले. तर एक प्रकरण अद्याप प्रलंबित असून ९७ प्रकरणे सुरूच झालेली नसल्याची माहिती सरकारने दिली. त्याची दखल घेऊन या प्रकरणांत एकतर आरोपी सापडले नाहीत किंवा ते फरारी असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. तसेच उच्च न्यायालयाने ही प्रकरणे जलदगतीने चालवण्यासाठी कनिष्ठ न्यायालयांना आवश्यक ते आदेश द्यावेत, या प्रकरणांच्या प्रगतीवर देखरेख ठेवावी, आरोपींचा शोध लागण्याच्या दृष्टीने कनिष्ठ न्यायालयांनीही कायदेशीर प्रयत्न करावेत, असे आदेश न्यायालयाने दिले. त्याच वेळी आरोपींचा शोध घेण्यासाठी राज्य सरकारनेही विशेष कक्ष स्थापन करावा, असे न्यायालयाने म्हटले.
अयोध्येतील वादग्रस्त ढांचा पाडल्यानंतर १९९२-९३ मध्ये मुंबईत उसळलेल्या जातीय दंगलीच्या जवळपास ३० वर्षांनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी पीडितांच्या कुटुंबीयांना भरपाई देण्याचे आदेश दिले. या दंगलींशी संबंधित फौजदारी खटले जलदगतीने चालवण्याचे आदेशही दिले. कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यात तसेच घटनेच्या अनुच्छेद २१ अन्वये हमी दिलेल्या नागरिकांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यात राज्य सरकार अपयशी ठरल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. परंतु एवढय़ा वर्षांनी दिलेल्या या निर्णयामुळे खरोखरच न्याय मिळाला का, हा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
न्यायालयाची हतबलता
या निकालाने पीडित कुटुंबीयांच्या जखमेवर फुंकर घातली गेली, असे म्हणणे अतिशयोक्ती ठरेल. खुद्द न्यायालयानेही बराच काळ निघून गेल्याने कायदेशीर मदतीबाबत आदेश देता येणार नसल्याचे नमूद करून हतबलता व्यक्त केली आहे. दंगलग्रस्तांना कायदेशीर मदत देण्यात विधि सेवा प्राधिकरण अपयशी ठरल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला होता. त्यावर वेळ निघून गेल्याने कायदेशीर मदत देण्याच्या दृष्टीने याप्रकरणी कोणतेही आदेश देऊ शकत नाही. मात्र जातीय हिंसाचार हा विधि सेवा प्राधिकरण कायद्याअंतर्गत येतो, हा याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद योग्य आहे. त्यामुळे १९९२-९३ साली मुंबईतील जातीय दंगलीमुळे झालेला हिंसाचारही या कायद्यांतर्गत येत असल्याचे न्यायालयाने यावेळी प्रामुख्याने स्पष्ट केले.
चुकांची पुनरावृत्ती नको
यापुढे तरी दंगलीसारखी परिस्थिती उद्भवणार नाही, अशी अपेक्षा न्यायालयाने व्यक्त केली. दुर्दैवाने, अशी परिस्थिती उद्भवल्यास विविध स्तरांवरील विधि सेवा प्राधिकरणे हिंसाचारात बळी पडलेल्यांना मदत करतील आणि त्यांना कायदेशीर सेवा देतील, अशी आशाही न्यायालयाने व्यक्त केली. चुकांची पुनरावृत्ती नको, असेच न्यायालयाने या निमित्ताने सांगण्याचा प्रयत्न केला. या प्रकरणाच्या निमित्ताने दिलेले मुख्य आदेशही त्याच दृष्टीने दिले आहेत.
प्रकरण काय?
१९९२-९३च्या जातीय दंगलीमध्ये संपूर्ण मुंबई होरपळली. अनेक पीडितांना अद्याप न्याय मिळालेला नाही. त्याच पार्श्वभूमीवर २००१ मध्ये शकील अहमद यांनी राज्य सरकारने दंगलीच्या चौकशीसाठी स्थापन केलेल्या न्यायमूर्ती श्रीकृष्ण समितीच्या अहवालातील शिफारशी लागू करण्याच्या मागणीसाठी रिट याचिका दाखल केली होती. त्यावर निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती संजय किशन कौल, न्यायमूर्ती अभय श्रीनिवास ओक आणि विक्रम नाथ यांच्या खंडपीठाने दंगलीतील बेपत्ता नागरिकांच्या कायदेशीर वारसांना भरपाई देण्याचे, दंगलीशी संबंधित सुरूच न झालेले खटले सुरू करण्याचे आदेश दिले.
न्यायालयाने नेमके काय म्हटले?
नागरिकांना जातीय तणावाच्या वातावरणात जगण्यास भाग पाडले जात असेल तर, घटनेच्या अनुच्छेद २१अन्वये हमी दिलेल्या त्यांच्या जगण्याच्या अधिकारावर विपरीत परिणाम होतो. डिसेंबर १९९२ आणि जानेवारी १९९३ मध्ये मुंबईत झालेल्या जातीय हिंसाचारामुळे नागरिकांच्या सन्मानाने आणि अर्थपूर्ण जीवन जगण्याच्या अधिकाराला धक्का पोहोचला. त्या दंगलीत ९०० मुंबईकरांना नाहक जीव गमवावा लागला, तर दोन हजारांहून अधिक जण जखमी झाले. या हिंसाचारामुळे नागरिकांची घरे, व्यवसायाची ठिकाणे आणि मालमत्ता उद्ध्वस्त झाल्या. हे सर्व भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २१ नुसार मिळालेल्या त्यांच्या हक्कांचे उल्लंघन आहे, असेही न्यायालयाने नमूद केले. कायदा व सुव्यवस्था राखण्यात महाराष्ट्र सरकारला आलेल्या अपयशामुळे नागरिकांना या हिंसाचाराला सामोरे जावे लागले. त्यामुळेच पीडितांना सरकारकडून भरपाई मागण्याचा पूर्ण अधिकार असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
बेपत्ता नागरिकांची स्थिती
या जातीय दंगलीत होरपळून निघालेल्या पीडितांना महाराष्ट्र सरकारने दोन लाख रुपयांची भरपाई देण्याचा निर्णय घेतला होता. दंगलीत मृत्युमुखी पडलेल्या ९०० मृतांच्या, तर ६० बेपत्ता नागरिकांच्या कायदेशीर वारसांना ही रक्कम देण्यात आली होती. वास्तवात दंगलीनंतर १६८ व्यक्ती बेपत्ता झाल्याची नोंद करण्यात आली होती. मात्र केवळ ६० नागरिकांच्याच कायदेशीर नातेवाईकांचा शोध लागल्याने त्यांनाच भरपाईची रक्कम दिल्याचे महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले.
आदेश काय?
बेपत्ता झालेल्या १०८ नागरिकांबाबतच्या महाराष्ट्र सरकारच्या भूमिकेनंतर कायदेशीर वारसांचा शोध घेण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला दिले आहेत. वारस सापडल्यास दोन लाख रुपयांची भरपाई वार्षिक नऊ टक्के व्याजासह देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
दंगलीशी संबंधित ९७ खटले पुनरुज्जीवित
दंगलींशी संबंधित फौजदारी खटल्यांची स्थितीही जाणून घेण्याचा प्रयत्न न्यायालयाने केला. अशा २९० प्रकरणांची माहिती महाराष्ट्र सरकारने न्यायालयाला दिली. त्यातील ११४ खटल्यांत आरोपींची निर्दोष सुटका झाली, अवघ्या सहा प्रकरणांत आरोपींना दोषी ठरवून शिक्षा सुनावण्यात आली. एक प्रकरण आरोपीच्या मृत्यूमुळे खटल्याविनाच निकाली निघाले. ३४ प्रकरणे दंगलीशी संबंधित नसल्याचे आढळले. तर एक प्रकरण अद्याप प्रलंबित असून ९७ प्रकरणे सुरूच झालेली नसल्याची माहिती सरकारने दिली. त्याची दखल घेऊन या प्रकरणांत एकतर आरोपी सापडले नाहीत किंवा ते फरारी असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. तसेच उच्च न्यायालयाने ही प्रकरणे जलदगतीने चालवण्यासाठी कनिष्ठ न्यायालयांना आवश्यक ते आदेश द्यावेत, या प्रकरणांच्या प्रगतीवर देखरेख ठेवावी, आरोपींचा शोध लागण्याच्या दृष्टीने कनिष्ठ न्यायालयांनीही कायदेशीर प्रयत्न करावेत, असे आदेश न्यायालयाने दिले. त्याच वेळी आरोपींचा शोध घेण्यासाठी राज्य सरकारनेही विशेष कक्ष स्थापन करावा, असे न्यायालयाने म्हटले.
