दत्ता जाधव
राज्यातील गोवंशीय प्राण्यांना लम्पी त्वचारोगाची बाधा ऑगस्टपासून उघडकीस आल्यानंतर आता सर्व पाळीव प्राण्यांचे लसीकरण झाले असले तरी, पाहणीसाठी आलेल्या केंद्रीय पथकाने राज्याच्या पशुसंवर्धन विभागाने केलेल्या उपाययोजनांवर नापसंतीदर्शक निरीक्षणे नोंदवली, असे का झाले?
राज्यात लम्पी त्वचारोगाची सद्य:स्थिती काय?
राज्यामध्ये ५ डिसेंबरअखेर ३५ जिल्ह्यांमधील एकूण ३९३९ संसर्ग केंद्रांमध्ये लम्पी त्वचारोगाचा प्रादुर्भाव दिसला. एकूण ३,५०,१७१ बाधित प्राण्यांपैकी २, ६७, २२४ उपचाराने बरी झाले, तर २४,४३० प्राण्यांचा मृत्यू झाला आहेत. उर्वरित बाधित प्राण्यांवर उपचार सुरू आहेत. लम्पीमुळे मृत्युमुखी पडलेल्या गोवंशीय प्राण्यांच्या ११,२१४ पशुपालकांच्या खात्यांवर नुकसानभरपाईपोटी २८.४० कोटी रुपये जमा करण्यात आले आहेत. राज्यातील विविध जिल्ह्यांत आजवर एकूण १४४.१२ लाख लस मात्रा उपलब्ध करण्यात आल्या व एकंदर १३९.४२ लाख प्राण्यांचे मोफत लसीकरण झाले. खासगी संस्था, सहकारी दूध संघ आणि वैयक्तिक पशुपालकांनी करून घेतलेले लसीकरण यांची एकत्रित आकडेवारी गृहीत धरता महाराष्ट्रात सुमारे १०० टक्के गोवंशीय प्राण्यांचे लसीकरण झाले आहे.
केंद्रीय पथक कधी आले, पाहणी कुठे केली?
राज्याच्या पशुसंवर्धन विभागाने लम्पी साथ कशा प्रकारे हाताळली याच्या पाहणीसाठी केंद्रीय पथक २१ ते २३ नोव्हेंबर २०२२ या काळात राज्याच्या दौऱ्यावर आले होते. या पथकाने तीन दिवसांच्या दौऱ्यात नऊ जिल्ह्यांत भेट देऊन पशुपालक, पशुवैद्यक, पशुसंवर्धन विभागातील अधिकारी आणि महाराष्ट्र पशुवैद्यकीय व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठाच्या शास्त्रज्ञांशी चर्चा केली.
पथकाने नोंदविलेल्या नकारात्मक बाबी कोणत्या?
लम्पीबाधित प्राण्यांवर पशुधन पर्यवेक्षक आणि अप्रशिक्षित व्यक्तींमार्फत उपचार केले गेले. अधिकाऱ्यांनी फक्त ठरवून दिलेल्या उपचार पद्धतीनुसार उपचार केले. वैयक्तिक मूल्यांकन करून गरजेनुसार उपचार केले नाहीत. ‘औषधांची चिठ्ठी लिहून द्यायची नाही,’ असे स्पष्ट आदेश असल्यामुळे पशुपालकांना गरज असलेली औषधे सरकारी पशुवैद्यकांना लिहून देता आली नाहीत. गोठे र्निजतुक करण्यासाठी स्थानिक प्रशासन, सरकारी यंत्रणांचे सहकार्य मिळाले नाही. पशुनिहाय वेगळी सुई आणि इतर साहायक उपकरणांची गरज होती, ती पूर्ण झाली नाही. मृत प्राण्यांची शास्त्रीय पद्धतीने विल्हेवाट लावली गेली नाही. बाधित पशूंची प्रयोगशाळांमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर तपासणी करण्याची गरज होती, पण त्याबाबतचे नमुने मोठय़ा प्रमाणावर पाठविले गेले नाहीत आणि अहवालही आले नाहीत, असेही पथकाने आपल्या अहवालात म्हटले आहे.
प्रतिजैविकांचा अविवेकी वापर केला?
साथीवर तातडीने नियंत्रण मिळविण्यासाठी पशुसंवर्धन विभागाने महाराष्ट्र पशुवैद्यकीय आणि मत्स्य विज्ञान विद्यापीठाचे शास्त्रज्ञ, विद्यार्थी, खासगी पशुवैद्यकांची मदत घेतली होती. त्यासाठी विशिष्ट उपचार पद्धतीही निश्चित करण्यात आली होती. मात्र, या संपूर्ण साथीत प्रतिजैविकांचा अविवेकी वापर गेला.धोकादायक ठरणारे उपचार केले गेले. प्रतिजैविकांची मात्रा, वापराच्या कालावधीमधील अनावश्यक बदल केल्यामुळे जनावरांमध्ये प्रतिजैविकांना प्रतिरोध समस्या भविष्यात उद्भवू शकते. जनावरांच्या शरीरामधील आवश्यक जिवाणूंनाही धोका निर्माण होऊ शकतो, असे गंभीर निरीक्षण केंद्रीय पथकाने नोंदविले आहे.
पशुसंवर्धन विभागाकडे पायाभूत सुविधाच नाहीत?
साथीच्या काळात पशुसंवर्धन विभाग अधिकाऱ्यांना प्रत्यक्ष बाधित प्राण्यांपर्यंत जाण्यासाठी वाहने उपलब्ध नव्हती, असेही निरीक्षण पथकाने नोंदविले आहे. राज्य सरकारने याबाबत संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना इतर विभागांकडून वाहने अधिग्रहित करावीत किंवा भाडय़ाने घ्यावीत, त्यासाठी इंधन आणि भाडय़ापोटी राज्य सरकारने जिल्हा नियोजन समितीमार्फत दिलेल्या एक कोटी रुपयांच्या निधीतून खर्च करावा, असे आदेश देऊन पहिल्या टप्प्यात एक कोटी रुपयांचा निधी तातडीने उपलब्ध करून दिला होता. पण प्रत्यक्षात केंद्रीय पथकाला पशुसंवर्धन विभागाकडे थेट बाधित प्राण्यांच्या गोठय़ात जाण्यासाठी वाहनच उपलब्ध नव्हते, असे निरीक्षण नोंदविले आहे.
सकारात्मक नोंदी कोणत्या?
राज्यातील बाधित प्राण्यांची संख्या तीन लाखांवर गेली आहे. एकूण पशुधनाच्या तुलनेत ही टक्केवारी २.१३ टक्के आहे. बाधित प्राण्यांचा मृत्युदर ६.३३ टक्के आहे. हे आकडे समाधानकारक आहेत. विभागाची यंत्रणा तत्पर होती. प्रतिबंधात्मक कार्यवाहीबाबत जागरूकता दिसून आली. सर्व बाधित जिल्ह्यांत सतर्कता दिसून आली. संसर्ग होण्याचा धोका असलेल्या सर्व प्राण्यांचे लसीकरण पूर्ण झाले आहे. राज्यभरात उपचारात एकसमानता दिसून आली. औषधे, प्रतिजैविके, इंजेक्शनचा पुरवठा सरकार करीत आहे. बाधित प्राण्यांना शेतकऱ्यांच्या गोठय़ात जाऊन उपचार सुरू आहेत. तोंडावाटे औषधे, खनिज मिश्रणे, पाचक शक्तिवर्धके देऊन जनावरांना रोगमुक्त करण्यात आले, अशी सकारात्मक निरीक्षणेही पथकाने नोंदविली आहेत.
पथकाने कोणत्या शिफारशी केल्या?
लम्पीबाधित प्राण्यांची विल्हेवाट लावण्यासाठी पशुसंवर्धन विभागाला स्थानिक प्रशासन, स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी मदत करणे अपेक्षित आहे. प्रतिजैविकांच्या वापराबाबत ठोस मार्गदर्शक सूचना आवश्यक असून, ती केवळ पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या देखरेखीखालीच दिली जावीत. जनावरांना तोंडावाटे अधिकाधिक औषधे, खनिज मिश्रणे द्यावीत. पशुसंवर्धन विभागाने पशुवैद्यकीय रुग्णालयांत औषधे, जंतुनाशके, प्रतिबंधात्मक उपकरणे, खनिज मिश्रणे, पाचक शक्तिवर्धके यांचा योग्य, पुरेसा पुरवठा होईल, याची काळजी घ्यावी. अशा साथी हाताळण्याचे प्रशिक्षण दिले जावे. त्याबाबत पशुवैद्यकीय महाविद्यालयांमार्फतही प्रयत्न केले जावेत. प्रयोगशाळांसाठी नमुने घेताना कार्यप्रणाली निश्चित करावी. बाधित पशूंची संपूर्ण माहितीची नोंदवही विभागाने ठेवावी. उपचार करताना केंद्राने दिलेल्या सूचनांचे पुनर्विलोकन करावे, अशा केंद्रीय पथकाच्या शिफारशी आहेत.
राज्यातील गोवंशीय प्राण्यांना लम्पी त्वचारोगाची बाधा ऑगस्टपासून उघडकीस आल्यानंतर आता सर्व पाळीव प्राण्यांचे लसीकरण झाले असले तरी, पाहणीसाठी आलेल्या केंद्रीय पथकाने राज्याच्या पशुसंवर्धन विभागाने केलेल्या उपाययोजनांवर नापसंतीदर्शक निरीक्षणे नोंदवली, असे का झाले?
राज्यात लम्पी त्वचारोगाची सद्य:स्थिती काय?
राज्यामध्ये ५ डिसेंबरअखेर ३५ जिल्ह्यांमधील एकूण ३९३९ संसर्ग केंद्रांमध्ये लम्पी त्वचारोगाचा प्रादुर्भाव दिसला. एकूण ३,५०,१७१ बाधित प्राण्यांपैकी २, ६७, २२४ उपचाराने बरी झाले, तर २४,४३० प्राण्यांचा मृत्यू झाला आहेत. उर्वरित बाधित प्राण्यांवर उपचार सुरू आहेत. लम्पीमुळे मृत्युमुखी पडलेल्या गोवंशीय प्राण्यांच्या ११,२१४ पशुपालकांच्या खात्यांवर नुकसानभरपाईपोटी २८.४० कोटी रुपये जमा करण्यात आले आहेत. राज्यातील विविध जिल्ह्यांत आजवर एकूण १४४.१२ लाख लस मात्रा उपलब्ध करण्यात आल्या व एकंदर १३९.४२ लाख प्राण्यांचे मोफत लसीकरण झाले. खासगी संस्था, सहकारी दूध संघ आणि वैयक्तिक पशुपालकांनी करून घेतलेले लसीकरण यांची एकत्रित आकडेवारी गृहीत धरता महाराष्ट्रात सुमारे १०० टक्के गोवंशीय प्राण्यांचे लसीकरण झाले आहे.
केंद्रीय पथक कधी आले, पाहणी कुठे केली?
राज्याच्या पशुसंवर्धन विभागाने लम्पी साथ कशा प्रकारे हाताळली याच्या पाहणीसाठी केंद्रीय पथक २१ ते २३ नोव्हेंबर २०२२ या काळात राज्याच्या दौऱ्यावर आले होते. या पथकाने तीन दिवसांच्या दौऱ्यात नऊ जिल्ह्यांत भेट देऊन पशुपालक, पशुवैद्यक, पशुसंवर्धन विभागातील अधिकारी आणि महाराष्ट्र पशुवैद्यकीय व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठाच्या शास्त्रज्ञांशी चर्चा केली.
पथकाने नोंदविलेल्या नकारात्मक बाबी कोणत्या?
लम्पीबाधित प्राण्यांवर पशुधन पर्यवेक्षक आणि अप्रशिक्षित व्यक्तींमार्फत उपचार केले गेले. अधिकाऱ्यांनी फक्त ठरवून दिलेल्या उपचार पद्धतीनुसार उपचार केले. वैयक्तिक मूल्यांकन करून गरजेनुसार उपचार केले नाहीत. ‘औषधांची चिठ्ठी लिहून द्यायची नाही,’ असे स्पष्ट आदेश असल्यामुळे पशुपालकांना गरज असलेली औषधे सरकारी पशुवैद्यकांना लिहून देता आली नाहीत. गोठे र्निजतुक करण्यासाठी स्थानिक प्रशासन, सरकारी यंत्रणांचे सहकार्य मिळाले नाही. पशुनिहाय वेगळी सुई आणि इतर साहायक उपकरणांची गरज होती, ती पूर्ण झाली नाही. मृत प्राण्यांची शास्त्रीय पद्धतीने विल्हेवाट लावली गेली नाही. बाधित पशूंची प्रयोगशाळांमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर तपासणी करण्याची गरज होती, पण त्याबाबतचे नमुने मोठय़ा प्रमाणावर पाठविले गेले नाहीत आणि अहवालही आले नाहीत, असेही पथकाने आपल्या अहवालात म्हटले आहे.
प्रतिजैविकांचा अविवेकी वापर केला?
साथीवर तातडीने नियंत्रण मिळविण्यासाठी पशुसंवर्धन विभागाने महाराष्ट्र पशुवैद्यकीय आणि मत्स्य विज्ञान विद्यापीठाचे शास्त्रज्ञ, विद्यार्थी, खासगी पशुवैद्यकांची मदत घेतली होती. त्यासाठी विशिष्ट उपचार पद्धतीही निश्चित करण्यात आली होती. मात्र, या संपूर्ण साथीत प्रतिजैविकांचा अविवेकी वापर गेला.धोकादायक ठरणारे उपचार केले गेले. प्रतिजैविकांची मात्रा, वापराच्या कालावधीमधील अनावश्यक बदल केल्यामुळे जनावरांमध्ये प्रतिजैविकांना प्रतिरोध समस्या भविष्यात उद्भवू शकते. जनावरांच्या शरीरामधील आवश्यक जिवाणूंनाही धोका निर्माण होऊ शकतो, असे गंभीर निरीक्षण केंद्रीय पथकाने नोंदविले आहे.
पशुसंवर्धन विभागाकडे पायाभूत सुविधाच नाहीत?
साथीच्या काळात पशुसंवर्धन विभाग अधिकाऱ्यांना प्रत्यक्ष बाधित प्राण्यांपर्यंत जाण्यासाठी वाहने उपलब्ध नव्हती, असेही निरीक्षण पथकाने नोंदविले आहे. राज्य सरकारने याबाबत संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना इतर विभागांकडून वाहने अधिग्रहित करावीत किंवा भाडय़ाने घ्यावीत, त्यासाठी इंधन आणि भाडय़ापोटी राज्य सरकारने जिल्हा नियोजन समितीमार्फत दिलेल्या एक कोटी रुपयांच्या निधीतून खर्च करावा, असे आदेश देऊन पहिल्या टप्प्यात एक कोटी रुपयांचा निधी तातडीने उपलब्ध करून दिला होता. पण प्रत्यक्षात केंद्रीय पथकाला पशुसंवर्धन विभागाकडे थेट बाधित प्राण्यांच्या गोठय़ात जाण्यासाठी वाहनच उपलब्ध नव्हते, असे निरीक्षण नोंदविले आहे.
सकारात्मक नोंदी कोणत्या?
राज्यातील बाधित प्राण्यांची संख्या तीन लाखांवर गेली आहे. एकूण पशुधनाच्या तुलनेत ही टक्केवारी २.१३ टक्के आहे. बाधित प्राण्यांचा मृत्युदर ६.३३ टक्के आहे. हे आकडे समाधानकारक आहेत. विभागाची यंत्रणा तत्पर होती. प्रतिबंधात्मक कार्यवाहीबाबत जागरूकता दिसून आली. सर्व बाधित जिल्ह्यांत सतर्कता दिसून आली. संसर्ग होण्याचा धोका असलेल्या सर्व प्राण्यांचे लसीकरण पूर्ण झाले आहे. राज्यभरात उपचारात एकसमानता दिसून आली. औषधे, प्रतिजैविके, इंजेक्शनचा पुरवठा सरकार करीत आहे. बाधित प्राण्यांना शेतकऱ्यांच्या गोठय़ात जाऊन उपचार सुरू आहेत. तोंडावाटे औषधे, खनिज मिश्रणे, पाचक शक्तिवर्धके देऊन जनावरांना रोगमुक्त करण्यात आले, अशी सकारात्मक निरीक्षणेही पथकाने नोंदविली आहेत.
पथकाने कोणत्या शिफारशी केल्या?
लम्पीबाधित प्राण्यांची विल्हेवाट लावण्यासाठी पशुसंवर्धन विभागाला स्थानिक प्रशासन, स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी मदत करणे अपेक्षित आहे. प्रतिजैविकांच्या वापराबाबत ठोस मार्गदर्शक सूचना आवश्यक असून, ती केवळ पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या देखरेखीखालीच दिली जावीत. जनावरांना तोंडावाटे अधिकाधिक औषधे, खनिज मिश्रणे द्यावीत. पशुसंवर्धन विभागाने पशुवैद्यकीय रुग्णालयांत औषधे, जंतुनाशके, प्रतिबंधात्मक उपकरणे, खनिज मिश्रणे, पाचक शक्तिवर्धके यांचा योग्य, पुरेसा पुरवठा होईल, याची काळजी घ्यावी. अशा साथी हाताळण्याचे प्रशिक्षण दिले जावे. त्याबाबत पशुवैद्यकीय महाविद्यालयांमार्फतही प्रयत्न केले जावेत. प्रयोगशाळांसाठी नमुने घेताना कार्यप्रणाली निश्चित करावी. बाधित पशूंची संपूर्ण माहितीची नोंदवही विभागाने ठेवावी. उपचार करताना केंद्राने दिलेल्या सूचनांचे पुनर्विलोकन करावे, अशा केंद्रीय पथकाच्या शिफारशी आहेत.
