विश्लेषण : म्यानमार राजवटीकडून ‘फुटिरां’ची कत्तल?

भारतालगत १६०० कि.मी. पसरलेली भूसीमा असणारा शेजारी आणि सांस्कृतिक, ऐतिहासिकदृष्टय़ा आपल्या देशाशी नाळ जोडली गेलेला म्यानमार सध्या जगात गाजतो आहे तो तिथल्या लष्करी हिंसाचारामुळे. तिथले लष्कर आपल्याच जनतेवर शस्त्र उगारताना अजिबात मागेपुढे पाहात नाही. स्वातंत्र्यानंतर बहुतांश काळ लष्करी राजवट असलेल्या या देशात लोकशाही पुन्हा स्थापित करण्याचा प्रयत्न फसल्यानंतर आता हुकूमशाही राज्यकर्ते अधिकच आक्रमक झाल्याचे दिसते.

म्यानमारमध्ये अलीकडे घडलेल्या हिंसाचाराचे कारण काय?

खरे म्हणजे याला हिंसाचार म्हणायचे की कत्तल असा प्रश्न आहे. म्यानमारच्या वायुदलाने काचिन भागात एका कार्यक्रमादरम्यान थेट हवाई हल्लाच चढवला. ‘काचिन स्वायत्तता संघटना’ या संघटनेच्या वर्धापन दिन कार्यक्रमात नि:शस्त्र नागरिकांवर हवेतून मारा करण्यात आला. यात किमान ६० नागरिक मारले गेल्याची माहिती आहे. अधिकृतपणे म्यानमार लष्कर किंवा सरकारने अद्याप कोणतीही माहिती दिलेली नाही. मात्र संयुक्त राष्ट्रांच्या संघटनांनी याबाबत दावे केले आहेत. हल्ल्यानंतरच्या काही चित्रफितीही समाजमाध्यमांवर आल्या आहेत. त्यातून हा हल्ला किती भयानक होता, हे स्पष्ट होऊ शकेल.

काचिन स्वायत्तता संघटनेचा इतिहास काय?                                 

नावावरून तुमच्या लक्षात आले असेल की ही फुटीरतावादी संघटना आहे. म्हणजे त्यांना म्यानमारमध्ये राहायचे नाही. आपला काचिन हा स्वतंत्र देश व्हावा, अशी त्यांची मागणी आहे. या संघटनेचा रविवारी ६२वा वर्धापन दिन होता. याचाच अर्थ ६० वर्षांपेक्षा अधिक काळापासून ही संघटना स्वातंत्र्यासाठी झगडत आहे. ब्रह्मदेशातील लष्कराच्याच दोन माजी सैनिकांनी काचिन प्रांतातील लोकांना सोबत घेऊन ही संघटना स्थापन केली. काचिन भागात तिचे वर्चस्व असून स्वत:ची शस्त्रास्त्रे तयार करण्याचीही तिची क्षमता आहे. म्यानमारमध्ये ही एकच फुटीरतावादी संघटना नाही.

म्यानमारमधील फुटीरतावादी चळवळी कोणत्या?

जेमतेम साडेपाच कोटींच्या आसपास लोकसंख्या असलेल्या या देशात किमान २४ फुटीरतावादी संघटना आहेत. आपापले प्रांत म्यानमारमधून बाहेर पडण्यासाठी त्या लोकशाही किंवा हिंसक मार्गाने लढा देत आहेत. त्यातही काचिन, रोहिंग्या, कारेन यांच्या फुटीरतावादी चळवळी अधिक सक्रिय आहेत. मुळातच देशात स्थिर सरकार नसल्यामुळे आणि लोकशाही, लष्करी राजवट आणि गृहयुद्ध यामध्ये अडकल्यामुळे म्यानमारची स्थिती अशी झाली आहे. भारतानंतर जवळजवळ लगेच स्वतंत्र झालेल्या या देशाच्या नावापासून अनेक गोष्टींवर टोकाचे वाद आहेत.

लोकशाही आणि लष्करी राजवटीच्या खेळात देशाचे नुकसान?

४ जानेवारी १९४८ रोजी ब्रिटिशांपासून स्वतंत्र झाल्यानंतर म्यानमारमध्ये लोकशाही आली. २ मार्च १९६२ रोजी लष्करप्रमुख जनरल ने विन यांनी लोकशाही सत्ता उलथवून लावली. या लष्करी उठावानंतर १९७४ पर्यंत विन यांनी सोव्हिएत पद्धतीने देश चालवला. प्रत्येक गोष्टीचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले. १९७४ मध्ये नवी घटना अस्तित्वात आली, मात्र चीनप्रमाणे एकाच पक्षाची निरंकुश सत्ता होती. याच काळात ‘बर्मा’ हा जगातल्या अतिगरीब देशांमध्ये गणला जाऊ लागला. यामुळे अर्थातच जनतेत असंतोष वाढला आणि ‘८८८८ उठाव’ झाला.

‘८८८८ उठावा’नंतरही लोकशाही दूरच कशी?

निदर्शने, संप यामुळे दबाव वाढल्यानंतर म्यानमारच्या लष्करी राजवटीने  मे १९९० मध्ये निवडणूक होऊ दिली. यात आँग सॅन स्यू ची यांच्या नेतृत्वाखालील नॅशनल लीग फॉर डेमोक्रसी (एनएलडी) या पक्षाने ४९२ पैकी तब्बल ३९२ जागा जिंकल्या. मात्र लष्कराने सत्ता सोडण्यास नकार दिला. याच काळात बौद्ध भिक्खूंची ‘भगवी क्रांती’ही अत्यंत निर्दयपणे चिरडून टाकण्यात आली.

स्यू ची यांच्या राजवटीत म्यानमार कसा होता?

२०१५ मध्ये पुन्हा एकदा सार्वत्रिक निवडणूक झाली आणि त्यात अपेक्षेप्रमाणे स्यू ची यांच्या एनएलडीला स्पष्ट बहुमत मिळाले. म्यानमारचे राष्ट्रपिता मानले जाणारे आन सॅन यांची कन्या असलेल्या सू ची यांना घटनेनुसार राष्ट्राध्यक्ष होता येत नव्हते. त्यामुळे त्यांच्या पक्षाचे हिन चॉ राष्ट्राध्यक्ष तर स्यू ची या ‘स्टेट काऊंसिलर’ (पंतप्रधान) या नव्याने निर्माण झालेल्या पदावर विराजमान झाल्या. पाच वर्षांत एनएलडी सरकारने म्यानमारमध्ये सुधारणा करण्याचा प्रयत्न सुरू केला. जागोजागी असलेल्या फुटीरतावाद्यांनाही सोबत घेण्याचा प्रयत्न झाला. मात्र २०२०च्या सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर सगळे चित्र बदलले.

..मग त्या निवडणुकीनंतरच काय बिनसले?

२०२० साली झालेल्या निवडणुकीत एनएलडीला पुन्हा घवघवीत यश मिळाले. मात्र युनायटेड सॉलिडॅरिटी अँड डेव्हलपमेंट पार्टी (यूएसडीपी) या लष्कराने जन्माला घातलेल्या पक्षाने निकालावर आक्षेप घेतला. कारण त्या पक्षाला २०१५ पेक्षाही कमी जागा मिळाल्या होत्या. लष्कराच्या देखरेखीखाली पुन्हा एकदा निवडणूक घ्यावी, अशी मागणी या पक्षाने केली. ९० पक्षांपैकी १५ पक्षांना निकाल मान्य नव्हता. मात्र निवडणूक आयोगाने सर्व आरोप फेटाळले आणि स्यू ची यांचा पक्षच विजयी झाल्याचे स्पष्ट केले. अर्थात सत्तेस चटावलेल्या लष्कराला हे मान्य होण्यासारखे नव्हते.

२०२१च्या लष्करी बंडानंतर अत्याचार आणखी वाढले?

१ फेब्रुवारी २०२१ रोजी पहाटेच म्यानमारच्या लष्कराने उठाव केला आणि पुन्हा एकदा तिथले लोकशाही सरकार उलथवले. स्यू ची यांना विविध आरोप करून तुरुंगात डांबण्यात आले. अलीकडेच तिथल्या ‘न्यायालया’ने त्यांच्या शिक्षेत वाढ केली आहे. गेल्या वर्षभरात या नव्या लष्करी राजवटीने लोकशाहीवादी आणि फुटीरतावाद्यांवर अनन्वित अत्याचार सुरू केल्याच्या कहाण्या बाहेर येत आहेत. काचिन स्वायत्तता संघटनेसह काही फुटीरतावादी गटांचा लोकशाहीवादी क्रांतिकारकांशी संपर्क आहे. त्यामुळे लष्करी राजवट अधिकच आक्रमक झाली आहे. रोहिंग्या मुस्लिमांचे र्निवशीकरण करण्याचा प्रयत्न झाल्याचा आरोप होतो आहे. मात्र या सगळय़ात सामान्य जनता भरडली जात आहे.