रसिका मुळ्ये
करोनाच्या साथीपूर्वीच व्यावसायिकांनी हेरलेली डिजिटल शिक्षणाची संकल्पना करोना साथीच्या काळात जगभरात झपाटय़ाने फोफावली. आतापर्यंत प्राथमिक नियमावलीच्या कक्षेत असलेल्या या नव्या व्यासपीठाचे व्यापक स्वरूप आता राष्ट्रीय डिजिटल विद्यापीठाच्या स्वरूपात साकारणार आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात या विद्यापीठाची घोषणा करण्यात आली. त्याचा आराखडा आता अंतिम टप्प्यात असून पुढील महिन्याभरात विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडून तो जाहीर करण्यात येणार आहे.
प्रस्तावित डिजिटल विद्यापीठ म्हणजे काय?
विद्यार्थ्यांना कोणत्याही विद्याशाखेतील अभ्यासक्रमाचे ऑनलाइन शिक्षण उपलब्ध करून देणारे अधिकृत व्यासपीठ म्हणजे डिजिटल विद्यापीठ असे म्हणता येईल. हब-स्पोक- नेटवर्क संकल्पनेवर आधारित हे विद्यापीठ असेल. सध्या देशभरातील अनेक शिक्षणसंस्थांमध्ये ऑनलाइन अभ्यासक्रम वेगवेगळय़ा पातळीवर सुरू आहेत. राष्ट्रीय डिजिटल विद्यापीठामुळे हे सर्व अभ्यासक्रम एका छताखाली येऊ शकतील.
राष्ट्रीय डिजिटल विद्यापीठामुळे कोणते बदल होतील?
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात देशाचा ग्रॉस एनरोलमेन्ट रेशो (जीईआर), म्हणजेच १८ ते २३ या वयोगटातील उच्चशिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण हे २०३५ पर्यंत ५० टक्के करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. सध्या ते २७ टक्के आहे. त्यामुळे येत्या काळात अधिकाधिक विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण प्रवाहात सामील करून घेण्यासाठी ऑनलाइन शिक्षणाला प्रोत्साहन देण्याचे धोरण केंद्राने आखले आहे. राष्ट्रीय ऑनलाइन विद्यापीठाची स्थापना करताना अधिकाधिक विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन शिक्षणाचा पर्याय उपलब्ध करून देणे हा पर्याय आहे. ऑनलाइन अभ्यासक्रम चालवणाऱ्या संस्थांना या विद्यापीठाशी जोडण्यात येईल. उच्च शिक्षण संस्थांच्या राष्ट्रीय क्रमवारीत अव्वल स्थानी असलेल्या संस्थांना ऑनलाइन अभ्यासक्रम सुरू करण्यासाठी आता आयोगाच्या परवानगी मिळेपर्यंत वाट पाहण्याचीही गरज नाही. त्यामुळे येत्या काळात अशा संस्थांची संख्याही वाढू शकेल. नामवंत शिक्षण संस्थांमध्ये प्रत्यक्ष प्रवेश घेऊन शिक्षण घेण्याची संधी मोजक्या विद्यार्थ्यांना मिळते. मात्र, ऑनलाइन अभ्यासक्रमांसाठी एखाद्या संस्थेत अमर्यादित प्रवेश देता येऊ शकतील. त्यामुळे देशभरातील कोणत्याही नामवंत संस्थेतून शिक्षण घेण्याची संधी विद्यार्थ्यांना मिळू शकेल. अभ्यासक्रम नियमावलीच्या कक्षेत येणार असल्यामुळे त्यातील गैरप्रकारही कमी होण्याची शक्यता आहे.
परीक्षा ‘प्रॉक्टर्ड’ असतील म्हणजे काय?
ऑनलाइन विद्यापीठाच्या परीक्षा या प्रॉक्टर्ड असतील असे आयोगाचे अध्यक्ष डॉ. जगदेश कुमार यांनी नुकतेच सांगितले. प्रॉक्टर्ड पद्धत म्हणजे तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून परीक्षार्थीवर देखरेख ठेवण्याची यंत्रणा. करोना साथीच्या काळात जगभरातील अनेक विद्यापीठांनी या पद्धतीने परीक्षा घेतल्या. केंद्रीय विद्यापीठे, आयआयटी, राज्यातील काही विद्यापीठेही ही पद्धत वापरत आहेत. लॅपटॉप, टॅब, मोबाइलच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांच्या हालचालींवर लक्ष ठेवण्यात येते. त्यासाठी या उपकरणांचा कॅमेरा सुरू ठेवावा लागतो. विद्यार्थ्यांच्या हालचाली संशयास्पद वाटल्यास त्याला तातडीने परीक्षा देण्यास मज्जाव करता येतो.
आंतरविद्याशाखीय शिक्षण धोरणामुळे कोणते बदल होतील?
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात आंतरविद्याशाखीय शिक्षण लागू करण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे. सध्या कला, विज्ञान, वाणिज्य अशा वेगवेगळय़ा विद्याशाखांच्या ठरावीक चौकटीत विभागले गेलेले शिक्षण लवचीक होईल. विद्यार्थी त्यांना आवडणाऱ्या विषयाचे शिक्षण घेऊ शकतील. त्याच्या जोडीने ऑनलाइन विद्यापीठ स्थापन होत असल्याने विद्यार्थी प्रत्येक शिक्षण संस्थेच्या अभ्यासक्रमाचा आवाका, वैशिष्टय़ पाहून विद्यार्थी संस्था, अभ्यासक्रम, विषय याची निवड करू शकतील. म्हणजेच अभियांत्रिकीला प्रवेश घेतलेला एखादा विद्यार्थी अभियांत्रिकीची पदवी मिळवण्यासाठी आवश्यक असलेल्या विषयांबरोबर दुसऱ्या एखाद्या विद्यापीठातील कला शाखेचा विषय शिकू शकतील, तिसऱ्या विद्यापीठातून वाणिज्य शाखेतील विषयाची निवड करू शकतील. या रचनेमुळे एकच विषय अनेक संस्थांमध्ये शिकवण्यात येत असला तरी त्यात तोचतोचपणा नसेल.
या बदलांच्या अंमलबजावणीतील आव्हाने कोणती आहेत?
उच्च शिक्षण हे सामायिक सूचीत येते. म्हणजेच केंद्र आणि राज्य या दोन्ही शासन यंत्रणांना त्याबाबतचे निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य आहे. केंद्राच्या धोरणानुसारच राज्यांचे धोरण असणे अपेक्षित असले तरीही मिळणाऱ्या स्वातंत्र्याच्या कक्षेत प्रत्येक राज्यातील विद्यापीठे, स्वायत्त संस्थांमधील शिक्षण प्रणाली, रचना यात फरक आहेत. विशेषत: मूल्यमापन प्रणाली, प्रवेश प्रक्रिया यांमधील एकसूत्रतेचा अभाव हे देशातील कानाकोपऱ्यातील ऑनलाइन अभ्यासक्रम एकाच व्यासपीठाशी जोडण्याच्या योजनेसमोरील मोठे आव्हान ठरू शकते. मूल्यमापनातील तफावत दूर करण्याचा विचार साधारण एक तपापूर्वीच करण्यात आला आणि देशात निवडीवर आधारित श्रेयांक प्रणाली लागू करण्यात आली. दहा श्रेणीची रचना लागू करण्याची सूचना आयोगाने दिली. मात्र, त्याची अंमलबजावणी काटेकोरपणे झालेली नाही. श्रेणीसाठी लागू करण्यात येणारे सूत्र हे अगदी प्रत्येक विद्यापीठागणिकही वेगळे दिसते. श्रेयांक प्रणालीचा पुढचा टप्पा गाठून श्रेयांक बँक (अ‍ॅकॅडमिक बँक ऑफ क्रेडिट्स) ही संकल्पना शैक्षणिक धोरणात मांडण्यात आली. त्यानुसार विद्यार्थी विविध शिक्षण संस्थांमध्ये शिक्षण घेऊन त्या माध्यमातून श्रेयांक जमा करू शकतात. एखादी पदवी, पदविका मिळवण्यासाठी आवश्यक श्रेयांक जमा झाल्यावर ते वापरू शकतात. विशिष्ट पदवीसाठी आवश्यक एकूण श्रेयांकांपैकी ४० टक्के श्रेयांक ऑनलाइन शिक्षणाच्या माध्यमातून विद्यार्थी मिळवू शकतात. या संकल्पनेची अंमलबजावणीही सुरू झाली आहे. मात्र, त्याला विद्यापीठांचा प्रतिसाद मिळालेला नाही.
डिजिटल विद्यापीठाची अंमलबजावणी कधी होणार आहे?
विद्यापीठ अनुदान आयोगाने डिजिटल विद्यापीठाचा आराखडा जाहीर केल्यानंतर त्यावर हरकती, सूचना घेऊन त्याचा अंतिम मसुदा अधिवेशनात मांडण्यात येईल. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी तो मंजूर केल्यानंतर राष्ट्रीय डिजिटल विद्यापीठाचा कायदा तयार होऊन हे विद्यापीठ स्थापन होईल. त्यानंतर त्याची अंमलबजावणी सुरू होईल. साधारणपणे पुढील सहा महिन्यांत याबाबतची प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. याबाबत फेब्रुवारीअखेरीस केंद्रस्तरावर बैठक झाली होती.
rasika.mulye@expressindia.com
करोनाच्या साथीपूर्वीच व्यावसायिकांनी हेरलेली डिजिटल शिक्षणाची संकल्पना करोना साथीच्या काळात जगभरात झपाटय़ाने फोफावली. आतापर्यंत प्राथमिक नियमावलीच्या कक्षेत असलेल्या या नव्या व्यासपीठाचे व्यापक स्वरूप आता राष्ट्रीय डिजिटल विद्यापीठाच्या स्वरूपात साकारणार आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात या विद्यापीठाची घोषणा करण्यात आली. त्याचा आराखडा आता अंतिम टप्प्यात असून पुढील महिन्याभरात विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडून तो जाहीर करण्यात येणार आहे.
प्रस्तावित डिजिटल विद्यापीठ म्हणजे काय?
विद्यार्थ्यांना कोणत्याही विद्याशाखेतील अभ्यासक्रमाचे ऑनलाइन शिक्षण उपलब्ध करून देणारे अधिकृत व्यासपीठ म्हणजे डिजिटल विद्यापीठ असे म्हणता येईल. हब-स्पोक- नेटवर्क संकल्पनेवर आधारित हे विद्यापीठ असेल. सध्या देशभरातील अनेक शिक्षणसंस्थांमध्ये ऑनलाइन अभ्यासक्रम वेगवेगळय़ा पातळीवर सुरू आहेत. राष्ट्रीय डिजिटल विद्यापीठामुळे हे सर्व अभ्यासक्रम एका छताखाली येऊ शकतील.
राष्ट्रीय डिजिटल विद्यापीठामुळे कोणते बदल होतील?
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात देशाचा ग्रॉस एनरोलमेन्ट रेशो (जीईआर), म्हणजेच १८ ते २३ या वयोगटातील उच्चशिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण हे २०३५ पर्यंत ५० टक्के करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. सध्या ते २७ टक्के आहे. त्यामुळे येत्या काळात अधिकाधिक विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण प्रवाहात सामील करून घेण्यासाठी ऑनलाइन शिक्षणाला प्रोत्साहन देण्याचे धोरण केंद्राने आखले आहे. राष्ट्रीय ऑनलाइन विद्यापीठाची स्थापना करताना अधिकाधिक विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन शिक्षणाचा पर्याय उपलब्ध करून देणे हा पर्याय आहे. ऑनलाइन अभ्यासक्रम चालवणाऱ्या संस्थांना या विद्यापीठाशी जोडण्यात येईल. उच्च शिक्षण संस्थांच्या राष्ट्रीय क्रमवारीत अव्वल स्थानी असलेल्या संस्थांना ऑनलाइन अभ्यासक्रम सुरू करण्यासाठी आता आयोगाच्या परवानगी मिळेपर्यंत वाट पाहण्याचीही गरज नाही. त्यामुळे येत्या काळात अशा संस्थांची संख्याही वाढू शकेल. नामवंत शिक्षण संस्थांमध्ये प्रत्यक्ष प्रवेश घेऊन शिक्षण घेण्याची संधी मोजक्या विद्यार्थ्यांना मिळते. मात्र, ऑनलाइन अभ्यासक्रमांसाठी एखाद्या संस्थेत अमर्यादित प्रवेश देता येऊ शकतील. त्यामुळे देशभरातील कोणत्याही नामवंत संस्थेतून शिक्षण घेण्याची संधी विद्यार्थ्यांना मिळू शकेल. अभ्यासक्रम नियमावलीच्या कक्षेत येणार असल्यामुळे त्यातील गैरप्रकारही कमी होण्याची शक्यता आहे.
परीक्षा ‘प्रॉक्टर्ड’ असतील म्हणजे काय?
ऑनलाइन विद्यापीठाच्या परीक्षा या प्रॉक्टर्ड असतील असे आयोगाचे अध्यक्ष डॉ. जगदेश कुमार यांनी नुकतेच सांगितले. प्रॉक्टर्ड पद्धत म्हणजे तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून परीक्षार्थीवर देखरेख ठेवण्याची यंत्रणा. करोना साथीच्या काळात जगभरातील अनेक विद्यापीठांनी या पद्धतीने परीक्षा घेतल्या. केंद्रीय विद्यापीठे, आयआयटी, राज्यातील काही विद्यापीठेही ही पद्धत वापरत आहेत. लॅपटॉप, टॅब, मोबाइलच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांच्या हालचालींवर लक्ष ठेवण्यात येते. त्यासाठी या उपकरणांचा कॅमेरा सुरू ठेवावा लागतो. विद्यार्थ्यांच्या हालचाली संशयास्पद वाटल्यास त्याला तातडीने परीक्षा देण्यास मज्जाव करता येतो.
आंतरविद्याशाखीय शिक्षण धोरणामुळे कोणते बदल होतील?
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात आंतरविद्याशाखीय शिक्षण लागू करण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे. सध्या कला, विज्ञान, वाणिज्य अशा वेगवेगळय़ा विद्याशाखांच्या ठरावीक चौकटीत विभागले गेलेले शिक्षण लवचीक होईल. विद्यार्थी त्यांना आवडणाऱ्या विषयाचे शिक्षण घेऊ शकतील. त्याच्या जोडीने ऑनलाइन विद्यापीठ स्थापन होत असल्याने विद्यार्थी प्रत्येक शिक्षण संस्थेच्या अभ्यासक्रमाचा आवाका, वैशिष्टय़ पाहून विद्यार्थी संस्था, अभ्यासक्रम, विषय याची निवड करू शकतील. म्हणजेच अभियांत्रिकीला प्रवेश घेतलेला एखादा विद्यार्थी अभियांत्रिकीची पदवी मिळवण्यासाठी आवश्यक असलेल्या विषयांबरोबर दुसऱ्या एखाद्या विद्यापीठातील कला शाखेचा विषय शिकू शकतील, तिसऱ्या विद्यापीठातून वाणिज्य शाखेतील विषयाची निवड करू शकतील. या रचनेमुळे एकच विषय अनेक संस्थांमध्ये शिकवण्यात येत असला तरी त्यात तोचतोचपणा नसेल.
या बदलांच्या अंमलबजावणीतील आव्हाने कोणती आहेत?
उच्च शिक्षण हे सामायिक सूचीत येते. म्हणजेच केंद्र आणि राज्य या दोन्ही शासन यंत्रणांना त्याबाबतचे निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य आहे. केंद्राच्या धोरणानुसारच राज्यांचे धोरण असणे अपेक्षित असले तरीही मिळणाऱ्या स्वातंत्र्याच्या कक्षेत प्रत्येक राज्यातील विद्यापीठे, स्वायत्त संस्थांमधील शिक्षण प्रणाली, रचना यात फरक आहेत. विशेषत: मूल्यमापन प्रणाली, प्रवेश प्रक्रिया यांमधील एकसूत्रतेचा अभाव हे देशातील कानाकोपऱ्यातील ऑनलाइन अभ्यासक्रम एकाच व्यासपीठाशी जोडण्याच्या योजनेसमोरील मोठे आव्हान ठरू शकते. मूल्यमापनातील तफावत दूर करण्याचा विचार साधारण एक तपापूर्वीच करण्यात आला आणि देशात निवडीवर आधारित श्रेयांक प्रणाली लागू करण्यात आली. दहा श्रेणीची रचना लागू करण्याची सूचना आयोगाने दिली. मात्र, त्याची अंमलबजावणी काटेकोरपणे झालेली नाही. श्रेणीसाठी लागू करण्यात येणारे सूत्र हे अगदी प्रत्येक विद्यापीठागणिकही वेगळे दिसते. श्रेयांक प्रणालीचा पुढचा टप्पा गाठून श्रेयांक बँक (अ‍ॅकॅडमिक बँक ऑफ क्रेडिट्स) ही संकल्पना शैक्षणिक धोरणात मांडण्यात आली. त्यानुसार विद्यार्थी विविध शिक्षण संस्थांमध्ये शिक्षण घेऊन त्या माध्यमातून श्रेयांक जमा करू शकतात. एखादी पदवी, पदविका मिळवण्यासाठी आवश्यक श्रेयांक जमा झाल्यावर ते वापरू शकतात. विशिष्ट पदवीसाठी आवश्यक एकूण श्रेयांकांपैकी ४० टक्के श्रेयांक ऑनलाइन शिक्षणाच्या माध्यमातून विद्यार्थी मिळवू शकतात. या संकल्पनेची अंमलबजावणीही सुरू झाली आहे. मात्र, त्याला विद्यापीठांचा प्रतिसाद मिळालेला नाही.
डिजिटल विद्यापीठाची अंमलबजावणी कधी होणार आहे?
विद्यापीठ अनुदान आयोगाने डिजिटल विद्यापीठाचा आराखडा जाहीर केल्यानंतर त्यावर हरकती, सूचना घेऊन त्याचा अंतिम मसुदा अधिवेशनात मांडण्यात येईल. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी तो मंजूर केल्यानंतर राष्ट्रीय डिजिटल विद्यापीठाचा कायदा तयार होऊन हे विद्यापीठ स्थापन होईल. त्यानंतर त्याची अंमलबजावणी सुरू होईल. साधारणपणे पुढील सहा महिन्यांत याबाबतची प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. याबाबत फेब्रुवारीअखेरीस केंद्रस्तरावर बैठक झाली होती.
rasika.mulye@expressindia.com
