संतोष प्रधान, सचिन रोहेकर
नवीन निवृत्तिवेतन प्रणाली ‘एनपीएस’च्या अंमलबजावणीला आता १८ वर्षे पूर्ण झाली आहेत. केंद्र सरकारने एप्रिल २००४ नंतर नियुक्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांची जुनी निवृत्तिवेतन योजना बंद केली होती. त्याच्या जागी नवीन निवृत्तिवेतन योजना लागू करण्यात आली. नवीन निवृत्तिवेतन योजना लागू झालेले कर्मचारी सेवेतून निवृत्त होत असून, त्यांना मिळणारे निवृत्तिवेतन खूपच कमी आहे, तसेच कमावते वय सरल्यानंतर वृद्धावस्था स्थितीत ओढवलेले हे संकटच आहे, अशी कर्मचारी संघटनांची तक्रार आहे. जुनी निवृत्तिवेतन योजना पुन्हा लागू करण्याची मागणी करण्यात येत असतानाच काँग्रेस पक्षाने या मागणीचा पुरस्कार केला. राजस्थान आणि छत्तीसगड या दोन काँग्रेसशासित राज्यांमध्ये चालू आर्थिक वर्षांपासून पुन्हा जुनी निवृत्तिवेतन योजना लागू करण्यात आली. गुजरात आणि हिमाचल प्रदेश विधानसभा निवडणुकांच्या प्रचारात काँग्रेसने पुन्हा जुनी योजना लागू करण्याचे आश्वासन दिले आहे. पंजाबमध्ये आम आदमी पार्टी सरकारने चारच दिवसांपूर्वी तसा निर्णय घेतला. भाजपशासित मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेशमध्येही अशीच मागणी पुढे येऊ लागली आहे. जुनी निवृत्तिवेतन योजना लागू करण्यावरून काँग्रेसमध्ये मतभेद निर्माण झाले. ही योजना अटलबिहारी वाजपेयी सरकारच्या काळात लागू झाली असली डॉ. मनमोहन सिंग सरकारच्या काळात निवृत्तिवेतन योजनेचा कायदा करण्यात आला आणि आता याच योजनेला विरोध करणे कितपत सयुक्तिक असा प्रश्न काँग्रेसमध्ये निर्माण झाला आहे.
जुन्या व नवीन निवृत्तिवेतन योजनेत फरक काय आहे?
नवीन आणि जुन्या निवृत्तिवेतन योजनेतील महत्त्वाचा फरक हा की, जुन्या योजनेअंतर्गत कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर मिळणारा लाभ हा निश्चित स्वरूपाचा होता. तर नवीन योजनेत अशा कोणत्याही निश्चित लाभाची हमी नाही. उलट कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या संपूर्ण सेवाकाळात निश्चित स्वरूपाचे अंशदान करून वेतनात तूट सोसावी लागत आहे. मात्र त्यांना निवृत्तीपश्चात मिळू शकणारा लाभ हा त्या त्या समयीच्या बाजारस्थितीनुरूप जास्त वा कमीही असू शकेल. म्हणजेच कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीसमयीच्या वेतनानुरूप आणि त्याच्या एकूण सेवाकालानुसार, निवृत्तीनंतर त्याला किती निवृत्तिवेतन मिळेल हे जुन्या योजनेत निश्चित रूपात ठरविता येत असे. केंद्र आणि काही राज्यांनीदेखील निवृत्तीसमयीच्या कर्मचाऱ्याने मिळविलेल्या अंतिम मूळ वेतनाच्या (बेसिक) ५० टक्के इतकी रक्कम निवृत्तिवेतन म्हणून अदा केली आहे. जुन्या योजनेत निवृत्तीनंतर लाभ मिळविण्यासाठी कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून एकही पैसा कापला जात नसे. त्याउलट नवीन पेन्शन योजनेत कर्मचाऱ्याच्या मूळ वेतनाच्या १० टक्के अंशदान, तर सरकारने २०१९ मध्ये वाढ झाल्याप्रमाणे १४ टक्के योगदान दिले जाते. नवीन योजनेत निवृत्तीनंतर कर्मचारी त्याच्या जमा कोषातून कमाल ६० टक्के निधी काढू शकतो. परंतु उर्वरित किमान ४० टक्क्यांची गुंतवणूक ही सरकारी प्राधिकरणांद्वारे नियंत्रित आणि नोंदणीकृत विमा कंपनीकडून वार्षिकी खरेदी करण्यासाठी निवृत्त कर्मचाऱ्याकडून गुंतविली जाणे बंधनकारक आहे. या वार्षिकीवरील व्याज कर्मचाऱ्यांना मासिक पेन्शन म्हणून प्रदान केले जाईल. चालू वर्षांत फेब्रुवारीपर्यंत नवीन योजनेअंतर्गत २२.७४ लाख केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि ५५.४४ लाख राज्य सरकारी कर्मचारी नोंदणीकृत होते.
नवीन योजना लाभदायी असल्याच्या करण्यात येणाऱ्या दाव्याबाबत?
नवीन योजनेत निवृत्तीनंतर निश्चित निवृत्तिवेतनाची कोणतीही हमी नसली तरी, त्यातील निधी हा भांडवली बाजारात गुंतविण्यास परवानगी असल्याने त्यावर अलीकडच्या काळात चांगला परतावा मिळत असल्याचे प्रत्यक्ष कामगिरीतून दिसून आले आहे. त्यामुळे निवृत्तिवेतन म्हणून चांगला कोष तयार होत असल्याचा युक्तिवादही केला जातो.
नव्या योजनेमुळे राज्य सरकारांच्या वित्तीय व्यवस्थेत सुधारणा झाली?
नवीन योजना लागू झाल्यापासून राज्यांच्या तिजोरीवरील आर्थिक बोजा कमी झाला. महाराष्ट्रासह सर्वच राज्य सरकारांचे वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीनंतर कंबरडे पार मोडले आहे. महसुलात घट तर दुसरीकडे खर्चात वारेमाप वाढ झाली आहे. महाराष्ट्रात एकूण महसुली जमेच्या १४ टक्के (सुमारे ५७ हजार कोटी) रक्कम निवृत्तिवेतनावर खर्च करावी लागते. नवीन योजनेच्या अंमलबजावणीनंतर सर्वच राज्यांमध्ये बोजा कमी झाला. पण जुनीच योजना पुन्हा लागू केल्यास राज्यांची आर्थिक परिस्थिती आणखीच केविलवाणी होईल. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या ताज्या अहवालात, जुनी योजना प्रणाली आणू पाहत असलेली राज्ये आणि त्यांच्या कर महसुलाचे गुणोत्तर दर्शविले गेले आहे. हिमाचलसारख्या राज्याच्या बाबतीत तर त्यांचा सध्याचा संपूर्ण कर-महसूल कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनवर खर्च करूनही अपुरा पडेल, अशी विदारक परिस्थिती आहे. राज्ये आधीच आर्थिकदृष्टय़ा खंगली गेली आहेत. त्यात जुनी योजना लागू केल्यास राज्यांवर आर्थिक संकटच उभे ठाकेल. यामुळेच राजस्थानने जुनी योजना लागू करताच नवीन योजनेत गुंतविण्यात आलेले ३९ हजार कोटी तर छत्तीसगडने १७ हजार कोटी परत मिळावेत ही मागणी केली होती. अर्थातच केंद्र सरकारने ही मागणी फेटाळून लावली.
राजकीय पक्षांची भूमिका काय आहे?
केंद्र व राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांची मते निवडणुकांमध्ये महत्त्वाची असतात. यामुळेच या वर्गाला दुखावता येत नाही. काँग्रेसने पुन्हा एकदा जुन्या योजनेचा पुरस्कार केला आहे. पक्षाची सत्ता सध्या दोनच राज्यांमध्ये असून तेथे जुनी योजना पुन्हा लागू करण्यात आली. पंजाबमध्ये आम आदमी पार्टी सरकारने जुनी योजना लागू करण्याचा निर्णय गेल्याच आठवडय़ात घेतला. भाजपशासित राज्यांमध्ये मागणी होऊ लागली आहे. काँग्रेसमध्ये जुन्या व नवीन योजनेवरून मतभेद निर्माण झाले आहेत. कारण पी. चिदम्बरम व अन्य काही नेते जुनी योजना पुन्हा लागू करण्याच्या विरोधात आहेत. राहुल गांधी यांचे आर्थिक क्षेत्रातील पक्षातील निकटवर्तीय प्रवीण चक्रवर्ती यांनी जुन्या योजनेचे समर्थन करताच काँग्रेसमधील काही नेतेच ट्विटरवर त्यांच्यावर तुटून पडले.
