सुनील कांबळी
पंजाब नॅशनल बँकेची सुमारे १४ हजार कोटींची फसवणूक केल्याप्रकरणी हिरे व्यापारी नीरव मोदीचे भारताकडे प्रत्यार्पण करण्याचा आदेश लंडन उच्च न्यायालयाने दिला आहे. प्रत्यार्पण प्रक्रियेतील हा महत्त्वाचा टप्पा असला तरी आता तातडीने त्याची अंमलबजावणी होईल, असे नाही. त्यासाठी प्रत्यार्पणापुढील अडथळे काय आहेत, हे समजून घेणे आवश्यक आहे.
लंडन उच्च न्यायालयाचा निर्णय काय?
मानसिक आजाराच्या आधारावर भारताकडे प्रत्यार्पण न करण्याची नीरव मोदीची मागणी लंडन उच्च न्यायालयाने फेटाळली. नीरवच्या आत्महत्येच्या जोखमीचा मुद्दाच न्यायालयाने निकालात काढला. आर्थिक गैरव्यवहाराच्या खटल्यास सामोरे जाण्यासाठी प्रत्यार्पण करणे हे अन्यायकारक ठरू शकेल, इतकी त्याच्या आत्महत्येची जोखीम मोठी नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले. नीरव मोदीमध्ये गंभीर मानसिक आजाराची लक्षणे आढळली नाहीत. शिवाय त्याने आत्महत्येचा प्रयत्न केलेला नसून, आत्महानी किंवा आत्महत्येचा विचार व्यक्त केलेला नाही, याकडेही न्यायालयाने लक्ष वेधले.
‘पीएनबी’ गैरव्यवहार खटला काय आहे?
पंजाब नॅशनल बँकेची सुमारे १४ हजार कोटींची फसवणूक केल्याचा आरोप नीरव आणि त्याच्या काही सहकाऱ्यांवर आहे. ‘पीएनबी’च्या काही अधिकाऱ्यांशी संगनमताने पतहमीपत्राच्या आधारे नीरव मोदी, त्याचा मेहुणा मेहुल चोक्सीबरोबरच अन्य आरोपींनी हा गैरव्यवहार केल्याचे जानेवारी २०१८ अखेर उघडकीस आले. मात्र, तत्पूर्वीच नीरवने १ जानेवारी २०१८ रोजी भारतातून पलायन केले. सीबीआयने ३१ जानेवारीला ‘पीएनबी’च्या तत्कालीन अधिकाऱ्यांसह नीरव आणि संबंधितांवर गुन्हा दाखल केला. त्यानंतर न्यायालयाने आरोपींविरोधात २३ मे रोजी अजामीनपात्र अटक वॉरंट जारी केले. सीबीआयने मे २०१८ मध्येच नीरवसह २५ आरोपींविरोधात पहिले आरोपपत्र दाखल केले. त्यानंतर २० डिसेंबर २०१९ मध्ये एकूण ३० जणांविरोधात दुसरे आरोपपत्र दाखल करण्यात आले. सुरुवातीला कारवाई सुरू होताच इंटरपोलने २९ जून २०१८ रोजी नीरवविरोधात रेड कॉर्नर नोटीस बजावली होती.
प्रत्यार्पण कार्यवाही कधीपासून?
‘पीएनबी’ गैरव्यवहारप्रकरणी सीबीआयने ऑगस्ट २०१८ मध्ये पहिल्यांदा नीरव मोदीच्या प्रत्यार्पणाची विनंती ब्रिटनकडे केली. त्यानंतर मार्च २०१९ मध्ये ब्रिटन पोलिसांनी नीरवला अटक केली. त्याचा जामीन अर्जही वेस्टमिन्स्टर न्यायालय आणि लंडन उच्च न्यायालयाने अनेकदा फेटाळला. या प्रकरणात सीबीआयने दुसरे आरोपपत्र दाखल केल्यानंतर आणखी काही कागदपत्रे लंडन न्यायालयात सादर करण्यात आली. त्यापाठोपाठ साक्षीदारांना धमकावण्याबरोबरच पुरावे नष्ट होऊ नयेत, यासाठी भारताकडून दुसऱ्यांदा प्रत्यार्पणाची विनंती करण्यात आली.
न्यायालयांतील सुनावणीत काय झाले?
लंडनच्या स्थानिक न्यायालयाने नीरवचे भारताकडे प्रत्यार्पण करण्याचा निर्णय गेल्या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये दिला होता. त्यानंतर ब्रिटन सरकारनेही त्याच्या प्रत्यार्पणास हिरवा कंदील दाखवला होता. मात्र, नीरवने या निर्णयाला लंडन उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यांची याचिका फेटाळल्याने त्याच्या प्रत्यार्पणाच्या दिशेने एक पाऊल पुढे पडले आहे.
प्रत्यार्पणापुढील अडचणी काय?
लंडन उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला नीरव मोदी १४ दिवसांत सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देऊ शकेल. मात्र, त्यासाठी या याचिकेत जनहिताचा मुद्दा असल्याचे आधी सिद्ध करावे लागेल. त्यामुळे हा मार्ग सोपा नाही. बहुतांश वकील हा मार्ग न निवडण्याचा सल्ला देतात. दुसरे म्हणजे, या प्रकरणात मानवाधिकाराचे उल्लंघन असल्याचा दावा करून नीरव मोदी युरोपीय मानवाधिकार न्यायालयात दाद मागण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही. शिवाय, नीरव राजकीय आश्रय मागण्याची शक्यताही वर्तवली जात आहे. मात्र, हा मार्ग निवडण्याचे प्रयत्न नीरवने २०१८ पासूनच केले होते. त्यासाठी त्याने लंडनमधील दोन कायदा सल्लागार कंपन्यांशी संपर्कही साधला होता, अशी चर्चा मध्यंतरी होती. आता त्याने नव्याने असा प्रयत्न केला तरी ब्रिटन नीरवला राजकीय आश्रय देण्याची शक्यता कमीच असल्याचे मानले जाते. याबाबत नीरवतर्फे अद्याप काहीच जाहीर करण्यात आलेले नसले तरी प्रत्यार्पण टाळण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न केले जातील, हे उघड आहे.
सीबीआयचे म्हणणे काय?
नीरवचे प्रत्यार्पण करण्याच्या न्यायालयाच्या निर्णयाचे सीबीआयने स्वागत केले. नीरवच्या मानसिक स्थितीच्या मुद्दय़ावर ब्रिटनमधील दोन मनोविकारतज्ज्ञांचा अभिप्राय महत्त्वाचा ठरला. नीरव मोदीने भारतीय तुरुंगांची स्थिती, तेथील वैद्यकीय सुविधांबाबत न्यायालयात अनेक प्रश्न उपस्थित केले होते. मात्र, भारताने न्यायालयात प्रभावीपणे बाजू मांडली, असे सीबीआयने नमूद केले. भारतातून पलायन करून आर्थिक गैरव्यवहाराच्या खटल्याला सामोरे जाण्यापासून स्वत:ला वाचवता येणार नाही, हे या निर्णयामुळे स्पष्ट झाले, असे सीबीआयने म्हटले आहे. मात्र, मेहुल चोक्सीबरोबरच अन्य प्रकरणांतील इतर अनेक आरोपी अद्यापही परदेशातच असल्याने सीबीआयचा दावा बळकट ठरत नाही.
प्रत्यार्पणापुढील अडसर दूर झाल्यास नीरवची जागा कुठे?
नीरव मोदीच्या प्रत्यार्पणापुढील अडथळे दूर झाले तर मुंबईतील आर्थर रोड तुरुंगात त्याची रवानगी करण्यात येईल. तुरुंगातील बराक १२ मध्ये पुरेशी सुरक्षा असून, तिथे त्याच्या आत्महत्येची जोखीम टाळण्यासाठी देखरेख यंत्रणा कार्यरत असेल, असे लंडन उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. भारताने आर्थर रोड तुरुंगातील बराकीची चित्रफीतच लंडन उच्च न्यायालयात सादर केली होती. ती जागा नीरवसाठी पुरेशी सुरक्षित असल्याची खात्री पटल्यानंतरच न्यायालयाने प्रत्यार्पणाचे आदेश दिल्याचे मानले जाते. तसेच आर्थर रोड तुरुंगातील वैद्यकीय सुविधांबाबत नीरवने व्यक्त केलेली शंकाही निराधार असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
पंजाब नॅशनल बँकेची सुमारे १४ हजार कोटींची फसवणूक केल्याप्रकरणी हिरे व्यापारी नीरव मोदीचे भारताकडे प्रत्यार्पण करण्याचा आदेश लंडन उच्च न्यायालयाने दिला आहे. प्रत्यार्पण प्रक्रियेतील हा महत्त्वाचा टप्पा असला तरी आता तातडीने त्याची अंमलबजावणी होईल, असे नाही. त्यासाठी प्रत्यार्पणापुढील अडथळे काय आहेत, हे समजून घेणे आवश्यक आहे.
लंडन उच्च न्यायालयाचा निर्णय काय?
मानसिक आजाराच्या आधारावर भारताकडे प्रत्यार्पण न करण्याची नीरव मोदीची मागणी लंडन उच्च न्यायालयाने फेटाळली. नीरवच्या आत्महत्येच्या जोखमीचा मुद्दाच न्यायालयाने निकालात काढला. आर्थिक गैरव्यवहाराच्या खटल्यास सामोरे जाण्यासाठी प्रत्यार्पण करणे हे अन्यायकारक ठरू शकेल, इतकी त्याच्या आत्महत्येची जोखीम मोठी नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले. नीरव मोदीमध्ये गंभीर मानसिक आजाराची लक्षणे आढळली नाहीत. शिवाय त्याने आत्महत्येचा प्रयत्न केलेला नसून, आत्महानी किंवा आत्महत्येचा विचार व्यक्त केलेला नाही, याकडेही न्यायालयाने लक्ष वेधले.
‘पीएनबी’ गैरव्यवहार खटला काय आहे?
पंजाब नॅशनल बँकेची सुमारे १४ हजार कोटींची फसवणूक केल्याचा आरोप नीरव आणि त्याच्या काही सहकाऱ्यांवर आहे. ‘पीएनबी’च्या काही अधिकाऱ्यांशी संगनमताने पतहमीपत्राच्या आधारे नीरव मोदी, त्याचा मेहुणा मेहुल चोक्सीबरोबरच अन्य आरोपींनी हा गैरव्यवहार केल्याचे जानेवारी २०१८ अखेर उघडकीस आले. मात्र, तत्पूर्वीच नीरवने १ जानेवारी २०१८ रोजी भारतातून पलायन केले. सीबीआयने ३१ जानेवारीला ‘पीएनबी’च्या तत्कालीन अधिकाऱ्यांसह नीरव आणि संबंधितांवर गुन्हा दाखल केला. त्यानंतर न्यायालयाने आरोपींविरोधात २३ मे रोजी अजामीनपात्र अटक वॉरंट जारी केले. सीबीआयने मे २०१८ मध्येच नीरवसह २५ आरोपींविरोधात पहिले आरोपपत्र दाखल केले. त्यानंतर २० डिसेंबर २०१९ मध्ये एकूण ३० जणांविरोधात दुसरे आरोपपत्र दाखल करण्यात आले. सुरुवातीला कारवाई सुरू होताच इंटरपोलने २९ जून २०१८ रोजी नीरवविरोधात रेड कॉर्नर नोटीस बजावली होती.
प्रत्यार्पण कार्यवाही कधीपासून?
‘पीएनबी’ गैरव्यवहारप्रकरणी सीबीआयने ऑगस्ट २०१८ मध्ये पहिल्यांदा नीरव मोदीच्या प्रत्यार्पणाची विनंती ब्रिटनकडे केली. त्यानंतर मार्च २०१९ मध्ये ब्रिटन पोलिसांनी नीरवला अटक केली. त्याचा जामीन अर्जही वेस्टमिन्स्टर न्यायालय आणि लंडन उच्च न्यायालयाने अनेकदा फेटाळला. या प्रकरणात सीबीआयने दुसरे आरोपपत्र दाखल केल्यानंतर आणखी काही कागदपत्रे लंडन न्यायालयात सादर करण्यात आली. त्यापाठोपाठ साक्षीदारांना धमकावण्याबरोबरच पुरावे नष्ट होऊ नयेत, यासाठी भारताकडून दुसऱ्यांदा प्रत्यार्पणाची विनंती करण्यात आली.
न्यायालयांतील सुनावणीत काय झाले?
लंडनच्या स्थानिक न्यायालयाने नीरवचे भारताकडे प्रत्यार्पण करण्याचा निर्णय गेल्या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये दिला होता. त्यानंतर ब्रिटन सरकारनेही त्याच्या प्रत्यार्पणास हिरवा कंदील दाखवला होता. मात्र, नीरवने या निर्णयाला लंडन उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यांची याचिका फेटाळल्याने त्याच्या प्रत्यार्पणाच्या दिशेने एक पाऊल पुढे पडले आहे.
प्रत्यार्पणापुढील अडचणी काय?
लंडन उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला नीरव मोदी १४ दिवसांत सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देऊ शकेल. मात्र, त्यासाठी या याचिकेत जनहिताचा मुद्दा असल्याचे आधी सिद्ध करावे लागेल. त्यामुळे हा मार्ग सोपा नाही. बहुतांश वकील हा मार्ग न निवडण्याचा सल्ला देतात. दुसरे म्हणजे, या प्रकरणात मानवाधिकाराचे उल्लंघन असल्याचा दावा करून नीरव मोदी युरोपीय मानवाधिकार न्यायालयात दाद मागण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही. शिवाय, नीरव राजकीय आश्रय मागण्याची शक्यताही वर्तवली जात आहे. मात्र, हा मार्ग निवडण्याचे प्रयत्न नीरवने २०१८ पासूनच केले होते. त्यासाठी त्याने लंडनमधील दोन कायदा सल्लागार कंपन्यांशी संपर्कही साधला होता, अशी चर्चा मध्यंतरी होती. आता त्याने नव्याने असा प्रयत्न केला तरी ब्रिटन नीरवला राजकीय आश्रय देण्याची शक्यता कमीच असल्याचे मानले जाते. याबाबत नीरवतर्फे अद्याप काहीच जाहीर करण्यात आलेले नसले तरी प्रत्यार्पण टाळण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न केले जातील, हे उघड आहे.
सीबीआयचे म्हणणे काय?
नीरवचे प्रत्यार्पण करण्याच्या न्यायालयाच्या निर्णयाचे सीबीआयने स्वागत केले. नीरवच्या मानसिक स्थितीच्या मुद्दय़ावर ब्रिटनमधील दोन मनोविकारतज्ज्ञांचा अभिप्राय महत्त्वाचा ठरला. नीरव मोदीने भारतीय तुरुंगांची स्थिती, तेथील वैद्यकीय सुविधांबाबत न्यायालयात अनेक प्रश्न उपस्थित केले होते. मात्र, भारताने न्यायालयात प्रभावीपणे बाजू मांडली, असे सीबीआयने नमूद केले. भारतातून पलायन करून आर्थिक गैरव्यवहाराच्या खटल्याला सामोरे जाण्यापासून स्वत:ला वाचवता येणार नाही, हे या निर्णयामुळे स्पष्ट झाले, असे सीबीआयने म्हटले आहे. मात्र, मेहुल चोक्सीबरोबरच अन्य प्रकरणांतील इतर अनेक आरोपी अद्यापही परदेशातच असल्याने सीबीआयचा दावा बळकट ठरत नाही.
प्रत्यार्पणापुढील अडसर दूर झाल्यास नीरवची जागा कुठे?
नीरव मोदीच्या प्रत्यार्पणापुढील अडथळे दूर झाले तर मुंबईतील आर्थर रोड तुरुंगात त्याची रवानगी करण्यात येईल. तुरुंगातील बराक १२ मध्ये पुरेशी सुरक्षा असून, तिथे त्याच्या आत्महत्येची जोखीम टाळण्यासाठी देखरेख यंत्रणा कार्यरत असेल, असे लंडन उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. भारताने आर्थर रोड तुरुंगातील बराकीची चित्रफीतच लंडन उच्च न्यायालयात सादर केली होती. ती जागा नीरवसाठी पुरेशी सुरक्षित असल्याची खात्री पटल्यानंतरच न्यायालयाने प्रत्यार्पणाचे आदेश दिल्याचे मानले जाते. तसेच आर्थर रोड तुरुंगातील वैद्यकीय सुविधांबाबत नीरवने व्यक्त केलेली शंकाही निराधार असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
