रसिका मुळ्ये
औपचारिक शिक्षणातील पदव्यांच्या उतरंडीतील सर्वोच्च पदवी असणाऱ्या पीएच.डी.ची नवी नियमावली विद्यापीठ अनुदान आयोगाने नुकतीच जाहीर केली. नव्या शिक्षण धोरणाच्या अनुषंगाने बदलण्यात आलेल्या अभ्यासक्रम रचनांनुसार पीएच.डी.च्या नियमावलीतही बदल करण्यात आले आहेत. यापूर्वीच्या म्हणजेच २०१६ साली अमलात आलेल्या नियमावलीतील प्रमुख मुद्दे कायम आहेत, तर त्या वेळी दिलेल्या काही सवलती या नियमावलींत अधिक स्पष्ट करण्यात आल्या आहेत. मात्र, नवी नियमावली चर्चेत आहे ती शोधनिबंध प्रसिद्ध करण्याची अट वगळल्यामुळे. यामुळे शोधनिबंध प्रसिद्ध करण्याचे कर्मकांड पूर्ण करण्यासाठी साहाय्य करणाऱ्या बनावट, बाजारू संशोधन पत्रिकांना अटकाव होणार की एकूण संशोधनाचा दर्जा खालावणार असे प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
शोधनिबंधांबाबत नियमांत बदल काय?
यापूर्वी म्हणजे २०१६ मध्ये जाहीर झालेल्या आणि त्यापूर्वीच्या २०११ मधील नियमावलीत संशोधन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना पीएच.डी.च्या कालावधीत शोधनिबंध सादर करण्याचे बंधन होते. पीएच.डी.च्या विद्यार्थ्यांनी मान्यताप्राप्त संशोधनपत्रिकेत किमान एक शोधनिबंध प्रसिद्ध करावा आणि किमान दोन राष्ट्रीय किंवा आंतरराष्ट्रीय संशोधन परिषदांमध्ये शोधनिबंधाचे वाचन करावे अशी अट होती. आता नव्या नियमावलीमध्ये ही अट काढून टाकण्यात आली आहे. त्यामुळे पूर्वअभ्यास (कोर्सवर्क), पीएच.डी.चा प्रबंध आणि खुली चर्चा (व्हायवा) हेच पीएच.डी. मिळवण्यासाठीचे प्रमुख घटक असतील.
बनावट शोधपत्रिकांचा बाजार थंडावणार?
दरवर्षी हजारोंच्या संख्येने पीएच.डी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना झटपट शोधनिबंध प्रसिद्ध करून देणाऱ्या बनावट संस्था, संशोधनपत्रिकांचा मोठा बाजार देशभरात फोफावला. याबाबत २०१७ मध्ये ‘नेचर’ या आंतरराष्ट्रीय संशोधन नियतकालिकामध्ये प्रसिद्ध झालेल्या संशोधनानुसार जगभरात सर्वाधिक बनावट शोधपत्रिका भारतात असल्याची नोंद झाली होती. एम.फिल. आणि पीएच.डी.च्या विद्यार्थ्यांना शोधनिबंध जाहीर करण्याचे बंधन घातल्यामुळे बनावट संशोधनपत्रिका, परिषदा यांचे स्तोम माजल्याचे निरीक्षण सातत्याने नोंदवण्यात आले. शोधपत्रिका प्रकाशनाला शिस्त लावण्याचे प्रयत्न विद्यापीठ अनुदान आयोगाने ‘केअर’ या प्रकल्पांतर्गत सुरू केले. मात्र, तोपर्यंत या बनावट उद्योगाची कोटय़वधींची उलाढाल देशभरात सुरू झाली होती. आता शोधनिबंध प्रसिद्ध करणे ही संशोधक विद्यार्थ्यांची ‘गरज’ असणार नाही. मात्र, पीएच.डी. मार्गदर्शक होण्यासाठी प्राध्यापकांना शोधनिबंध प्रसिद्ध करण्याची अट कायम आहे. बदललेल्या नियमाचा हा एक पैलू असला तरी पीएच.डी.च्या विषयाशी निगडित शोधनिबंध प्रसिद्ध करण्यातून सूट दिल्यामुळे पीएच.डी.चा दर्जा राहणार का असाही प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहे.
संशोधन केंद्राबाबत नवा नियम काय सांगतो?
पदव्युत्तर अभ्यासक्रम किंवा चार वर्षांची पदवी आणि पदव्युत्तर अभ्यासक्रम चालवणाऱ्या कोणत्याही संस्थेला पीएच.डी.चे संशोधन केंद्र म्हणून मान्यता मिळू शकेल. केंद्राकडे आवश्यक पायाभूत सुविधा असाव्यात, असे या नियमावलीत ढोबळपणे नमूद करण्यात आले आहे. यापूर्वीच्या नियमावलीत प्रयोगशाळा, ग्रंथालय, सुविधा यांबाबत तपशिलात निकष जाहीर करण्यात आले होते. या नियमावलीत मात्र त्याचा अभाव दिसून येतो. या शिवाय नुकत्याच जाहीर झालेल्या नियमावलीनुसार संशोधन केंद्र सुरू करू इच्छिणाऱ्या संस्थेत किमान दोन प्राध्यापक किंवा दोन पीएच.डी. झालेले संशोधक असावेत अशीही अट आहे.
पीएच.डी. प्रवेशाच्या नियमावलीत काय बदल?
पूर्वीप्रमाणेच पदव्युत्तर अभ्यासक्रम ५५ टक्के गुणांसह पूर्ण केल्यानंतर प्रवेश परीक्षेच्या माध्यमातून पीएच.डी.ला प्रवेश मिळेल. मात्र, नव्या शिक्षण धोरणात पदवी, पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांची रचना काहीशी बदलण्यात आली आहे. चार वर्षांचा पदवी अभ्यासक्रम सुरू करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानुसार चार वर्षांचा पदवी आणि त्यानंतर एका वर्षांचा पदव्युत्तर अभ्यासक्रम पूर्ण केल्यानंतर विद्यार्थी पीएच.डी. प्रवेशाला पात्र ठरतील. मात्र, चार वर्षांच्या पदवी अभ्यासक्रमामध्ये किमान ७५ टक्के गुण किंवा त्याच्या आनुषंगिक श्रेणी मिळणे आवश्यक आहे. एमफिल हा अभ्यासक्रम या नियमावलीनुसार बंद करण्यात आला आहे. मात्र, यापूर्वी एम.फिल. केलेले विद्यार्थीही प्रवेशपात्र असतील. प्रवेश परीक्षेत किमान ५० टक्के गुण मिळालेले विद्यार्थी मुलाखतीसाठी पात्र ठरतील. त्यानंतर मिळालेल्या गुणांमध्ये ७० टक्के भारांश लेखी परीक्षेसाठी आणि ३० टक्के भारांश मुलाखतीसाठी असेल.
पीएच.डी.च्या कालावधीत इतर प्रशिक्षण कोणते?
पीएच.डी.च्या कालावधीत शोधनिबंध प्रसिद्ध करण्यापासून सवलत देण्यात आली असली तरी अध्यापन कौशल्य, लेखनकौशल्य, शिक्षणशास्त्र अशा विषयांचे प्रशिक्षण देण्यात यावे असे नमूद करण्यात आले आहे. पीएच.डी.नंतर बहुतेक उमेदवार हे प्रामुख्याने अध्यापन क्षेत्रात येतात. तर प्राध्यापक म्हणून रुजू झाल्यानंतर पदोन्नती, वेतनवाढ यासाठी पीएच.डी. करण्याकडे अधिक कल असल्याचे दिसते. या पार्श्वभूमीवर आयोगाने प्रशिक्षणाचा नियम नव्याने समाविष्ट केल्याचे दिसते आहे. पीएच.डी.च्या उमेदवारांना आठवडय़ातून ४ ते ६ तास अध्यापन, प्रशिक्षण, प्रयोगशाळेत काम, मूल्यमापन, संशोधन साहाय्यक म्हणून काम देता येईल, असे नमूद करण्यात आले आहे.
इतर नवे नियम काय?
अर्धवेळ पीएच.डी.साठी म्हणजेच नोकरी करताना किंवा दुसरे काम करताना पीएच.डी. करण्यासाठी २०१६ च्या नियमावलीनुसार परवानगी देण्यात आली होती. ती या वेळीही कायम ठेवण्यात आली आहे. मात्र, अर्धवेळ पीएच.डी.साठी उमेदवाराच्या संस्थेची परवानगी असणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर पूर्वाभ्यास म्हणजे कोर्सवर्कसाठी आता १२ श्रेयांक निश्चित करण्यात आले असून यापूर्वी किमान ८ ते कमाल १६ श्रेयांक होते.
औपचारिक शिक्षणातील पदव्यांच्या उतरंडीतील सर्वोच्च पदवी असणाऱ्या पीएच.डी.ची नवी नियमावली विद्यापीठ अनुदान आयोगाने नुकतीच जाहीर केली. नव्या शिक्षण धोरणाच्या अनुषंगाने बदलण्यात आलेल्या अभ्यासक्रम रचनांनुसार पीएच.डी.च्या नियमावलीतही बदल करण्यात आले आहेत. यापूर्वीच्या म्हणजेच २०१६ साली अमलात आलेल्या नियमावलीतील प्रमुख मुद्दे कायम आहेत, तर त्या वेळी दिलेल्या काही सवलती या नियमावलींत अधिक स्पष्ट करण्यात आल्या आहेत. मात्र, नवी नियमावली चर्चेत आहे ती शोधनिबंध प्रसिद्ध करण्याची अट वगळल्यामुळे. यामुळे शोधनिबंध प्रसिद्ध करण्याचे कर्मकांड पूर्ण करण्यासाठी साहाय्य करणाऱ्या बनावट, बाजारू संशोधन पत्रिकांना अटकाव होणार की एकूण संशोधनाचा दर्जा खालावणार असे प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
शोधनिबंधांबाबत नियमांत बदल काय?
यापूर्वी म्हणजे २०१६ मध्ये जाहीर झालेल्या आणि त्यापूर्वीच्या २०११ मधील नियमावलीत संशोधन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना पीएच.डी.च्या कालावधीत शोधनिबंध सादर करण्याचे बंधन होते. पीएच.डी.च्या विद्यार्थ्यांनी मान्यताप्राप्त संशोधनपत्रिकेत किमान एक शोधनिबंध प्रसिद्ध करावा आणि किमान दोन राष्ट्रीय किंवा आंतरराष्ट्रीय संशोधन परिषदांमध्ये शोधनिबंधाचे वाचन करावे अशी अट होती. आता नव्या नियमावलीमध्ये ही अट काढून टाकण्यात आली आहे. त्यामुळे पूर्वअभ्यास (कोर्सवर्क), पीएच.डी.चा प्रबंध आणि खुली चर्चा (व्हायवा) हेच पीएच.डी. मिळवण्यासाठीचे प्रमुख घटक असतील.
बनावट शोधपत्रिकांचा बाजार थंडावणार?
दरवर्षी हजारोंच्या संख्येने पीएच.डी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना झटपट शोधनिबंध प्रसिद्ध करून देणाऱ्या बनावट संस्था, संशोधनपत्रिकांचा मोठा बाजार देशभरात फोफावला. याबाबत २०१७ मध्ये ‘नेचर’ या आंतरराष्ट्रीय संशोधन नियतकालिकामध्ये प्रसिद्ध झालेल्या संशोधनानुसार जगभरात सर्वाधिक बनावट शोधपत्रिका भारतात असल्याची नोंद झाली होती. एम.फिल. आणि पीएच.डी.च्या विद्यार्थ्यांना शोधनिबंध जाहीर करण्याचे बंधन घातल्यामुळे बनावट संशोधनपत्रिका, परिषदा यांचे स्तोम माजल्याचे निरीक्षण सातत्याने नोंदवण्यात आले. शोधपत्रिका प्रकाशनाला शिस्त लावण्याचे प्रयत्न विद्यापीठ अनुदान आयोगाने ‘केअर’ या प्रकल्पांतर्गत सुरू केले. मात्र, तोपर्यंत या बनावट उद्योगाची कोटय़वधींची उलाढाल देशभरात सुरू झाली होती. आता शोधनिबंध प्रसिद्ध करणे ही संशोधक विद्यार्थ्यांची ‘गरज’ असणार नाही. मात्र, पीएच.डी. मार्गदर्शक होण्यासाठी प्राध्यापकांना शोधनिबंध प्रसिद्ध करण्याची अट कायम आहे. बदललेल्या नियमाचा हा एक पैलू असला तरी पीएच.डी.च्या विषयाशी निगडित शोधनिबंध प्रसिद्ध करण्यातून सूट दिल्यामुळे पीएच.डी.चा दर्जा राहणार का असाही प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहे.
संशोधन केंद्राबाबत नवा नियम काय सांगतो?
पदव्युत्तर अभ्यासक्रम किंवा चार वर्षांची पदवी आणि पदव्युत्तर अभ्यासक्रम चालवणाऱ्या कोणत्याही संस्थेला पीएच.डी.चे संशोधन केंद्र म्हणून मान्यता मिळू शकेल. केंद्राकडे आवश्यक पायाभूत सुविधा असाव्यात, असे या नियमावलीत ढोबळपणे नमूद करण्यात आले आहे. यापूर्वीच्या नियमावलीत प्रयोगशाळा, ग्रंथालय, सुविधा यांबाबत तपशिलात निकष जाहीर करण्यात आले होते. या नियमावलीत मात्र त्याचा अभाव दिसून येतो. या शिवाय नुकत्याच जाहीर झालेल्या नियमावलीनुसार संशोधन केंद्र सुरू करू इच्छिणाऱ्या संस्थेत किमान दोन प्राध्यापक किंवा दोन पीएच.डी. झालेले संशोधक असावेत अशीही अट आहे.
पीएच.डी. प्रवेशाच्या नियमावलीत काय बदल?
पूर्वीप्रमाणेच पदव्युत्तर अभ्यासक्रम ५५ टक्के गुणांसह पूर्ण केल्यानंतर प्रवेश परीक्षेच्या माध्यमातून पीएच.डी.ला प्रवेश मिळेल. मात्र, नव्या शिक्षण धोरणात पदवी, पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांची रचना काहीशी बदलण्यात आली आहे. चार वर्षांचा पदवी अभ्यासक्रम सुरू करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानुसार चार वर्षांचा पदवी आणि त्यानंतर एका वर्षांचा पदव्युत्तर अभ्यासक्रम पूर्ण केल्यानंतर विद्यार्थी पीएच.डी. प्रवेशाला पात्र ठरतील. मात्र, चार वर्षांच्या पदवी अभ्यासक्रमामध्ये किमान ७५ टक्के गुण किंवा त्याच्या आनुषंगिक श्रेणी मिळणे आवश्यक आहे. एमफिल हा अभ्यासक्रम या नियमावलीनुसार बंद करण्यात आला आहे. मात्र, यापूर्वी एम.फिल. केलेले विद्यार्थीही प्रवेशपात्र असतील. प्रवेश परीक्षेत किमान ५० टक्के गुण मिळालेले विद्यार्थी मुलाखतीसाठी पात्र ठरतील. त्यानंतर मिळालेल्या गुणांमध्ये ७० टक्के भारांश लेखी परीक्षेसाठी आणि ३० टक्के भारांश मुलाखतीसाठी असेल.
पीएच.डी.च्या कालावधीत इतर प्रशिक्षण कोणते?
पीएच.डी.च्या कालावधीत शोधनिबंध प्रसिद्ध करण्यापासून सवलत देण्यात आली असली तरी अध्यापन कौशल्य, लेखनकौशल्य, शिक्षणशास्त्र अशा विषयांचे प्रशिक्षण देण्यात यावे असे नमूद करण्यात आले आहे. पीएच.डी.नंतर बहुतेक उमेदवार हे प्रामुख्याने अध्यापन क्षेत्रात येतात. तर प्राध्यापक म्हणून रुजू झाल्यानंतर पदोन्नती, वेतनवाढ यासाठी पीएच.डी. करण्याकडे अधिक कल असल्याचे दिसते. या पार्श्वभूमीवर आयोगाने प्रशिक्षणाचा नियम नव्याने समाविष्ट केल्याचे दिसते आहे. पीएच.डी.च्या उमेदवारांना आठवडय़ातून ४ ते ६ तास अध्यापन, प्रशिक्षण, प्रयोगशाळेत काम, मूल्यमापन, संशोधन साहाय्यक म्हणून काम देता येईल, असे नमूद करण्यात आले आहे.
इतर नवे नियम काय?
अर्धवेळ पीएच.डी.साठी म्हणजेच नोकरी करताना किंवा दुसरे काम करताना पीएच.डी. करण्यासाठी २०१६ च्या नियमावलीनुसार परवानगी देण्यात आली होती. ती या वेळीही कायम ठेवण्यात आली आहे. मात्र, अर्धवेळ पीएच.डी.साठी उमेदवाराच्या संस्थेची परवानगी असणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर पूर्वाभ्यास म्हणजे कोर्सवर्कसाठी आता १२ श्रेयांक निश्चित करण्यात आले असून यापूर्वी किमान ८ ते कमाल १६ श्रेयांक होते.
