संजय जाधव
अदानी समूहातील कंपन्यांबाबत ‘हिंडेनबर्ग रिसर्च’चा अहवाल बाहेर आला आणि भांडवली बाजारात अदानी समूहातील सात सूचिबद्ध कंपन्यांचे समभाग गडगडले. कंपन्यांच्या बाजारमूल्यात यामुळे निम्म्याहून अधिक घसरण झाली. गुंतवणूकदारांमध्येही भीती आणि साशंकतेचे वातावरण निर्माण झाले. अखेर सर्वोच्च न्यायालयानेच या प्रकरणी भांडवली बाजार नियामक संस्था ‘सेबी’ला चौकशीचे आदेश दिले. एवढेच नव्हे तर या प्रकरणी निवृत्त न्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखाली तज्ज्ञांची चौकशी समितीही नियुक्त केली.
हिंडेनबर्ग अहवालात कशावर बोट?
अब्जाधीश उद्योगपती गौतम अदानी यांच्या मालकीच्या अदानी समूहातील कंपन्यांविषयी हिंडेनबर्ग रिसर्चच्या १०६ पानी अहवालात अनेक गंभीर मुद्दे उपस्थित करण्यात आले आहेत. अदानी समूहातील कंपन्यांनी भांडवली बाजारात आपल्या समभागांचे भाव फुगवल्याचा दावा या अहवालात आहे, तसेच अदानी समूहाने बोगस कंपन्या स्थापन करून त्यांच्या माध्यमातून गैरव्यवहार केल्याचा गंभीर आरोपही हिंडेनबर्गने केला आहे. कंपनीने क्षमतेपेक्षा अधिक कर्ज घेतले असून, हे कर्ज मिळवण्यासाठी कंपनीने समभागांचे मूल्य फुगवून दाखवले, असा ठपका अहवालात ठेवण्यात आला आहे.
सर्वोच्च न्यायालय काय म्हणाले?
अदानी समूहातील कंपन्यांच्या चौकशीसंदर्भात दाखल याचिकांवरील सुनावणीवेळी सरन्यायाधीश डी.वाय.चंद्रचूड यांनी भांडवली बाजारात मागील काही दिवसांत निर्माण झालेल्या अस्थिर वातावरणात भारतीय गुंतवणूकदारांचे संरक्षण करण्याची गरज अधोरेखित केली. यासाठी भांडवली बाजारातील नियामक चौकटीचे मूल्यमापन करण्यासाठी तज्ज्ञ समिती नेमण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने घेतला. भांडवली बाजारातील नियामक चौकट आणखी मजबूत करण्यासाठी ही समिती शिफारशीही करणार आहे. याचबरोबर सेबीलाही चौकशी सुरूच ठेवण्याचे आदेश दिले.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या समितीत कोण?
केंद्र सरकारने तज्ज्ञ समितीतील सदस्यांची नावे बंद पाकिटात देण्याची भूमिका सर्वोच्च न्यायालयात घेतली होती. ती फेटाळून सर्वोच्च न्यायालयाने स्वत:च नेमलेल्या समितीच्या प्रमुखपदी सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश अभय मनोहर सप्रे असून सदस्य म्हणून बँकिंग क्षेत्रातील ओ. पी. भट्ट आणि के. व्ही. कामत, निवृत्त न्यायाधीश जे. पी. देवधर, उद्योग क्षेत्रातील नंदन नीलेकणी आणि ज्येष्ठ वकील सोमशेखर सुंदरेशन यांचा समावेश आहे.
सेबी नेमकी कशाची चौकशी करणार?
अदानी समूहातील कंपन्यांकडून भांडवली बाजारातील नियामक चौकटीचा भंग झाला आहे का, याची चौकशी सेबी करेल. रोखे करार (नियमन) कायदा १९५७ चे अदानी समूहातील कंपन्यांनी उल्लंघन केले आहे का, याचा शोध सेबी घेईल. कंपन्यांमध्ये प्रत्येकी किमान २५ टक्के सार्वजनिक भागीदारी कायम ठेवण्याच्या नियमाचे पालन समूहाने केले की नाही, याची तपासणी होईल. समूहातील कंपन्यांच्या समभागांचा भाव भांडवली बाजारात वाढवण्यासाठी नियमांचा भंग करण्यात आला आहे का, हेही तपासण्यात येईल.
‘सेबी’ची समिती दुय्यम?
सर्वोच्च न्यायालयाने तज्ज्ञ समिती नेमताना ही समिती अदानी समूहातील कंपन्यांची चौकशी करण्याच्या सेबीच्या अधिकारांमध्ये हस्तक्षेप करणार नाही, असे आधीच स्पष्ट केले आहे. असे असले तरी या समितीच्या नियुक्तीबाबत आता प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने सेबीला चौकशीचे आदेश दिले, मात्र स्वतंत्र चौकशी समिती नियुक्त केली. त्यामुळे सेबीच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आल्याचा सूर व्यक्त होत आहे. याचबरोबर या प्रकरणाशी निगडित सर्व माहिती समितीला पुरवण्याचे निर्देशही सेबीच्या अध्यक्षांना सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे सेबीच्या अधिकारांत हस्तक्षेप होत असल्याचे मत उद्योग क्षेत्रातून व्यक्त होत आहे.
सेबीची आधीची चौकशी आता चर्चेत का?
अदानी समूहातील कंपन्यांची सेबीने याआधी २०२१ मध्ये चौकशी केली होती. आता ही चौकशी चर्चेत आली आहे. काँग्रेस नेते प्रवीण चक्रवर्ती यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला. हिंडेनबर्ग रिसर्चने आता केलेल्या आरोपांप्रमाणेच त्या वेळी अदानी समूहावर आरोप झाले होते. त्याची चौकशी सेबीने दोन वर्षांपूर्वी केली होती. केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी जुलै २०२१ मध्ये या चौकशीची माहिती संसदेत दिली होती. आता दोन वर्षांनीही या चौकशीचे निष्कर्ष उघड झालेले नाहीत, असा दावा चक्रवर्ती यांनी केला.
सेबीला अनियमितता सापडली नाही?
अदानी समूहावर हिंडेनबर्ग रिसर्चने केलेल्या आरोपांची चौकशी सेबीने सुरू केली आहे. समूहातील कंपन्यांनी कोणतीही अनियमितता केल्याचे सेबीला चौकशीत आढळले नसल्याचे वृत्त ‘ब्लूम्बर्ग’ने सेबीतील सूत्रांच्या हवाल्याने दिले आहे. मात्र, सेबीने अद्याप या चौकशीबाबत कोणतीही अधिकृत माहिती जाहीर केलेली नाही. त्यामुळे आता सेबी आणि तज्ज्ञ समितीच्या अहवालाकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले आहे.
