सुनील कांबळी
जम्मू-काश्मीरमध्ये ५९ लाख टन लिथियमचा साठा असल्याचे केंद्रीय खाणकाम मंत्रालयाने नुकतेच जाहीर केले. देशातील कर्बउत्सर्जनात घट करून ‘हरितवृद्धी’चे लक्ष्य गाठण्याच्या दिशेने वाटचाल करण्याच्या दृष्टीने ही महत्त्वाची घोषणा. मात्र, प्रत्यक्षात किती लिथियम असेल आणि हा खजिना कसा मिळेल, त्यापुढील आव्हाने काय, हे समजून घ्यायला हवे.
लिथियमचा नेमका साठा किती?
जम्मूतील रिअसी जिल्ह्यात ५९ लाख टन लिथियमचा साठा असल्याचे खाणकाम मंत्रालयाने जाहीर केले असले तरी प्रत्यक्षात किती साठा असेल, हा कळीचा मुद्दा आहे. भारतीय भूगर्भशास्त्र सव्‍‌र्हेच्या पथकांनी गेल्या अनेक वर्षांच्या परिश्रमानंतर हा शोध घेतला. मात्र, ‘जी थ्री’ स्तरीय सर्वेक्षणात हा साठा असल्याचा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे. म्हणजे, तसा तो प्राथमिक पातळीवर आहे. ‘जी टू’ आणि ‘जी वन’ या स्तरांतील सर्वेक्षणांती लिथियम साठय़ाचा निश्चित अंदाज येऊ शकेल.
भारताला लिथियमची गरज किती?
सध्या भारत जवळपास संपूर्ण लिथियम ऑस्ट्रेलिया आणि चीनमधून आयात करतो. शिवाय लिथियम आयनच्या ७० टक्के बॅटऱ्यांची चीन, हाँगकाँगमधून आयात केली जाते. त्यामुळे देशातील बॅटरीनिर्मिती उद्योगाला चालना देण्यासाठी जम्मू-काश्मीरमध्ये सापडलेला लिथियमचा साठा महत्त्वपूर्ण असल्याचे मानले जाते. देशात २०३० पर्यंत विजेवरील खासगी चारचाकी वाहनांची संख्या ३० टक्के, दुचाकी- तीनचाकी वाहनांची संख्या ८० टक्क्यांपर्यंत नेण्याचे भारताचे उद्दिष्ट आहे. जगात २०५० पर्यंत लिथियम धातूच्या मागणीत ५०० टक्क्यांनी वाढ होईल, असा अंदाज आहे. २०३० पर्यंत जागतिक इलेक्ट्रिक वाहनांचा व्यवसाय ८२३.७५ अब्ज डॉलपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे. म्हणजे २०२० पर्यंत इलेक्ट्रिक वाहनांचा बाजारहिस्सा सुमारे १८ टक्क्यांनी वाढेल.
चीनवरील अवलंबित्व कमी होईल?
महत्त्वाच्या धातू, इंधनासाठी इतर देशांवरील अवलंबित्व कमी करण्याचा सर्वच देशांचा प्रयत्न असतो. लिथियम आणि अन्य धातूंसाठी चीनवर अवलंबून असणे हा ऊर्जासुरक्षेतील धोका मानला जातो. सध्या लिथियम आयन बॅटरी बाजारात चीनचा वाटा ७७ टक्के इतका आहे. तसेच बॅटरीनिर्मिती करणाऱ्या दहापैकी सहा बडय़ा कंपन्या चीनमधील आहेत. त्यामुळे या क्षेत्रात चिनी वर्चस्वाला आव्हान देण्याचा प्रयत्न भारताबरोबरच अमेरिका, युरोपीय देशांचा आहे. भारत-चीन सीमावाद सुरूच असताना लिथियम आयन बॅटरीवरील भारताचे चीनवरील अवलंबित्व जोखमीचे आहे. त्यामुळे या क्षेत्रात चीनवरील अवलंबित्व कमी करण्याच्या दृष्टीने जम्मू-काश्मीरमध्ये सापडलेला लिथियमचा साठा ‘संभाव्य’ असला तरी महत्त्वाचा मानला जातो.
स्थानिकांच्या पुनर्वसनाचे काय?
भारत-पाकिस्तान तणाव, दहशतवाद, फुटीरवादामुळे जम्मू-काश्मीरमध्ये अस्थिरता असते. मात्र, जम्मू-काश्मीरमधील अन्य भागांच्या तुलनेत रिअसी जिल्हा स्थिर मानला जातो. आता प्रस्तावित खाणीचा भाग निश्चित करून ग्रामस्थांचे पुनर्वसन करण्यात येईल. प्रस्तावित खाणीजवळील सुमारे आठ हजार नागरिकांचे स्थलांतर करावे लागणार आहे. या प्रकल्पात स्थानिकांना सामावून न घेतल्यास त्याचे विपरीत सामाजिक परिणाम होण्याची भीतीही आहे.
पर्यावरणावर परिणाम काय?
लिथियम उत्खननाचे पर्यावरणीय धोके अधिक आहेत. एक टन लिथियमच्या उत्खननातून साधारणत: १५ टन कार्बनडाय ऑक्साइडचे उत्सर्जन होते. शिवाय या प्रक्रियेसाठी १७० घनमीटर पाणी लागते. अशा खाणीतून उत्खनन, शुद्धीकरण आदी प्रक्रियेतून पर्यावरणाचे मोठय़ा प्रमाणात नुकसान होते. जलस्रोत, भूजल प्रदूषित होण्याचा धोका असतो. शिवाय जैवविविधतेवर प्रतिकूल परिणाम आणि हवेच्या प्रदूषणात लक्षणीय वाढ होते. जोशीमठमधील संकटामुळे हिमालय पुन्हा चर्चेत आला आहे. चिनाब खोऱ्यातील दोडा जिल्ह्यातही जमिनीला तडे गेल्याचे अलीकडेच आढळले. हिमालय हे अनेक नद्यांचे उगमस्थान आहे. प्रदूषणाचा त्यावरही परिणाम होण्याची भीती आहे.
दहशतवादाचा धोका किती?
जम्मूत लिथियमचा साठा असल्याचे जाहीर झाल्यानंतर दहशतवादी सतर्क झाले आहेत. जम्मू-काश्मीरमधील संसाधनांचे कोणत्याही परिस्थितीत उत्खनन आणि चोरी करू दिली जाणार नाही, असा इशारा ‘पीपल्स अ‍ॅन्टी फॅसिस्ट फ्रंट’ या दहशतवादी संघटनेने दिला आहे. ही संघटना ‘जैश- ए- मोहम्मद’ पुरस्कृत आहे. ही नैसर्गिक साधनसंपत्ती जम्मू-काश्मीरच्या जनतेची असून, ती त्यांच्याच हितासाठी वापरायला हवी, असे या संघटनेच्या प्रवक्त्याने म्हटले आहे. जम्मू-काश्मीरमधील साधनसंपत्तीस हात लावणाऱ्या कोणत्याही भारतीय कंपनीवर हल्ला करण्यात येईल, असा इशाराही या संघटनेने दिला आहे. त्यामुळे लिथियमच्या या संभाव्य खजिन्यात दहशतवादाचा अडसर येऊ नये, यासाठी केंद्र सरकारला आणखी सावध राहावे लागेल.
