संदीप नलावडे
युक्रेनचे अध्यक्ष वोलोदिमीर झेलेन्स्की सध्या ‘१० कलमी शांतता योजने’चा जोरदार प्रचार करत आहेत. जागतिक शांततेसाठी आणि युद्धजन्य परिस्थिती ओढावू नये, यासाठी ही योजना महत्त्वपूर्ण असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.
‘१० कलमी शांतता योजना’ काय आहे?
युरोपमधील सर्वांत मोठा अणुऊर्जा प्रकल्प युक्रेनमधील झापोरिझ्झिया येथे आहे. या प्रकल्पाचा ताबा सध्या रशियाने घेतला असून, प्रकल्पाच्या सुरक्षेवर लक्ष केंद्रित करण्याचा मुद्दा या योजनेत अग्रस्थानावर आहे. जगातील गरीब राष्ट्रांना युक्रेनकडून धान्य निर्यात केले जाते. या अन्नसुरक्षेबरोबरच, ऊर्जा सुरक्षा, रशियाच्या ताब्यातील सर्व युद्धकैदी आणि लहान मुलांसह निर्वासितांची सुटका करणे आदी महत्त्वाचे मुद्दे या योजनेत आहेत. शिवाय, युक्रेनच्या प्रादेशिक अखंडतेची पुनर्स्थापना करणे, रशियन सैन्य मागे घेणे, रशियाबरोबर युक्रेनच्या राष्ट्रसीमांची फेररचना करणे, युद्धगुन्ह्यांप्रकरणी खटला चालविण्यासाठी विशेष न्यायाधिकरणाची स्थापना करणे आदी मुद्यांचाही त्यात समावेश आहे.
योजना राबवण्यासाठी झेलेन्स्की काय करणार?
युक्रेनमधील शांततेची पुनर्स्थापना करण्यासाठी झेलेन्स्की यांनी ही योजना आखली असून, या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी त्यांनी जागतिक नेत्यांशी चर्चा सुरू केली आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन, भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासह जगातील अनेक नेत्यांशी चर्चा केली असून, जागतिक नेत्यांना या योजनेवर आधारित ‘जागतिक शांतता परिषद’ आयोजित करण्याचे आवाहन त्यांनी केले आहे. झेलेन्स्की यांनी ब्रिटन, फ्रान्स, जर्मनी, इटली, जपान, कॅनडा आणि अमेरिका या देशांच्या प्रमुखांशी चर्चा करून ‘१० कलमी शांतता योजने’ला पाठिंबा देण्याचे आवाहन केले आहे. या योजनेतील संपूर्ण किंवा काही विशिष्ट मुद्द्यांवर तरी लक्ष केंद्रित करण्याचा झेलेन्स्की यांचा आग्रह आहे.
विश्लेषण : भारत-ऑस्ट्रेलिया व्यापार करार : वाइन उद्योगाला सुसंधी की कोंडी?
रशियाची भूमिका काय?
झेलेन्स्की यांचा शांतता प्रस्ताव रशियाने फेटाळला आहे. रशियाने युक्रेनचा एक पंचमांश प्रदेश जिंकला असून, कोणत्याही प्रदेशाचा ताबा सोडणार नाही, असे रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमिर पुतिन यांनी नुकतेच स्पष्ट केले. हे प्रदेश रशियाला जोडण्यात आल्याचेही ते म्हणाले.
जगभरातील नेत्यांचा प्रतिसाद कसा आहे?
झेलेन्स्की यांनी अमेरिकी अध्यक्ष जो बायडेन, फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन आणि भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या नेत्यांसमोर आपली योजना मांडली आहे. अमेरिकेच्या नेतृत्वाखाली पाश्चिमात्यांनी युक्रेनच्या लष्कराला यापूर्वीच पाठिंबा दिला आहे. त्यासाठी अब्जावधी डॉलरचीही मदत केली. या राष्ट्रांनी युक्रेनमधील ऊर्जा पायाभूत सुविधांची पुनर्बांधणी करण्यासाठी मदत करण्यासही सुरुवात केली आहे. मात्र झेलेन्स्की यांच्या शांतता योजनेला आणि त्यांच्या प्रस्तावित शांतता शिखर परिषदेबाबत अनेक राष्ट्रांनी सावध पवित्रा घेतला आहे. ‘‘जागतिक शांततेसाठी झेलेन्स्की आणि अमेरिकेची समान धोरणे आहेत. युक्रेन स्वत:चा बचाव करू शकेल याची हमी देण्यासाठी अमेरिका वचनबद्ध आहे’’, असे झेलेन्स्की यांच्या भेटीनंतर अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन म्हणाले. दुसरीकडे, संयुक्त राष्ट्रांच्या सनदेनुसार युक्रेनमध्ये शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी वचनबद्ध असल्याचे ‘जी-७’ राष्ट्रांच्या नेत्यांनी संयुक्त निवेदनात म्हटले आहे. ‘‘कोणत्याही शांतता चर्चा लवकर होण्याची शक्यता कमी असते. मात्र, आम्ही शांततेसाठी गंभीर वाटाघाटी करू आणि आम्हाला त्या क्षणाची प्रतीक्षा आहे’’, अशा शब्दांत संयुक्त राष्ट्रांचे सरचिटणीस अँटोनियो गुटेरेस यांनी झेलेन्स्की यांना आश्वस्त केले.
योजनेबाबत भारताची भूमिका काय?
‘१० कलमी शांतता योजने’ला भारताने पाठिंबा द्यावा, यासाठी युक्रेनचे अध्यक्ष झेलेन्स्की यांनी भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी काही दिवसांपूर्वी चर्चा केली. ‘जी-२०’च्या यशस्वी अध्यक्षपदासाठी झेलेन्स्की यांनी मोदींना शुभेच्छा दिल्या आणि संयुक्त राष्ट्रांत युक्रेनला दिलेल्या पाठिंब्याबाबत आभार मानले. तसेच शांतता योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी भारताच्या सहभागाची अपेक्षा व्यक्त केली. ‘भारत कोणत्याही शांतता प्रयत्नात योगदान देण्यास तयार आहे,’ असे मोदी यांनी या वेळी झेलेन्स्की यांना सांगितले. युक्रेनवरील रशियन आक्रमणाचा भारताने अद्याप निषेध केलेला नाही. मात्र, संवादाच्या माध्यमातून हा प्रश्न सोडविला जावा, अशी भूमिका भारताने मांडली आहे.
