लोकसभा निवडणुकीसाठीची आचारसंहिता लागू झाली आहे. या आचारसंहितेच्या काळात समाज माध्यमांमध्येही कशाप्रकारे व्यक्त व्हावे, यासाठीचेही काही नियम आता निवडणूक आयोगाने घालून दिले आहेत. हे नियम न पाळल्यामुळे आक्षेपार्ह ठरलेल्या पोस्ट काढून टाकण्याची मागणी भारतीय निवडणूक आयोगाने काही दिवसांपूर्वी ‘एक्स’ (आधीचे ‘ट्विटर’) या समाजमाध्यमाकडे केली होती. त्यानुसार, एक्सने या पोस्ट काढून टाकल्याचे मंगळवारी जाहीर केले आहे. या काढून टाकलेल्या पोस्टमध्ये आम आदमी पार्टी, वायएसआरसीपी, तेलुगु देसम पार्टीचे अध्यक्ष एन. चंद्राबाबू नायडू आणि बिहारचे उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यांनी केलेल्या पोस्टचा समावेश आहे.
निवडणूक आयोगाच्या विनंतीवरून लोकसभा निवडणुकीदरम्यान या पोस्ट काढून टाकण्यात आल्या असल्या तरीही अशा प्रकारच्या आदेशांशी आपण सहमत नसल्याचे एक्सने एका निवेदनाद्वारे सांगितले आहे. या महिन्याच्या सुरुवातीला निवडणूक आयोगाने एक्सला या संदर्भात इमेल पाठवले होते. ते सर्व इमेलदेखील एक्सने पारदर्शकतेचा हवाला देत सार्वत्रिक केले आहेत. एक्सला पाठवलेल्या या इमेलमध्ये निवडणूक आयोगाने असे म्हटले होते की, ज्या पोस्ट आदर्श आचारसंहितेचा (MCC) भंग करतात, त्या काढून टाकण्याची जबाबदारी एक्सची आहे. कारण एक्सने समाजमाध्यमांसाठी असलेली ‘मार्गदर्शक तत्वे’ (Voluntary Code of Ethics) मान्य केली आहे. ही ‘मार्गदर्शक तत्वे’ (Voluntary Code of Ethics) नेमकी काय आहे, ते आपण समजून घेणार आहोत.
हेही वाचा : जीवनावश्यक वस्तू खरेदी करणेही कठीण; कर्ज फेडू न शकणाऱ्यांना चीन कशी शिक्षा करत आहे?
पोस्ट काढून टाकण्यासाठी निवडणूक आयोगाने कोणत्या नियमांचा आधार घेतला?
लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर १६ मार्चपासून आदर्श आचारसंहिता लागू करण्यात आली आहे. ती ४ जूनपर्यंत कार्यान्वित राहील. एक्सला लिहिलेल्या इमेलमध्ये निवडणूक आयोगाने आदर्श आचारसंहितेमधील काही तरतुदींचा उल्लेख केला आहे. राजकीय पक्ष आणि उमेदवारांनी केलेले आणि सत्यासत्यतेची पडताळणी न झालेले आरोप आणि एखाद्याच्या खासगी आयुष्यावरून केलेली टीका आक्षेपार्ह असल्याच्या तरतुदीचा हवाला देत ही कारवाई करण्यास निवडणूक आयोगाने एक्सला सांगितले होते. निवडणूक आयोगाने १ मार्च रोजी एक पत्रकही जारी केले होते. त्यामध्ये त्यांनी सर्वच राजकीय पक्षांना आदर्श आचारसंहितेचे पालन करून लोकसभा निवडणुकीमध्ये शिष्टाचार बाळगण्याचा सल्ला दिला होता. एक्सला पाठवलेल्या इमेलमध्ये या पत्रकाचाही उल्लेख आहे.
समाजमाध्यमांसाठी ‘मार्गदर्शक तत्त्वां‘ची गरज का भासली?
हे आदेश देताना या इमेलमध्येच निवडणूक आयोगाने एक्सला ‘मार्गदर्शक तत्वां’चीही आठवण करून दिली आहे. २०१९ मध्ये समाजमाध्यमांसाठी आणलेल्या या आचारसंहितेशी एक्सने सहमती दर्शवली होती. त्याचीच आठवण निवडणूक आयोगाने त्यांना करून देत हे आदेश दिले होते.
निवडणुकीच्या प्रचारामध्ये समाजमाध्यमांचा वापर करण्याची पद्धत गेल्या काही निवडणुकांपासूनच वाढीस लागली आहे. या नव्या पद्धतीचा विचार करता निवडणूक आयोगाने २०१९ मध्ये निवडणूक उपायुक्त उमेश सिन्हा यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली होती. समितीला या संदर्भातील आचारसंहितेबाबत विचार करण्यासाठी नियुक्त केले होते. काही बैठकांनंतर, या समितीने लोकप्रतिनिधी कायदा, १९५१ मध्ये काही बदल सुचवले होते. हा कायदा लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुकांसंदर्भातील नियमावली स्पष्ट करतो. मतदानाच्या ४८ तास आधी प्रत्यक्षातील प्रचार बंद असतो. मात्र, समाजमाध्यमांवरील प्रचारालाही या अंतर्गत घेण्यासाठीचे काही बदल समितीद्वारे सुचवण्यात आले होते. त्यानुसार, ‘इंटरनेट अँड मोबाइल असोसिएशन ऑफ इंडिया’ मार्च २०१९ पर्यंत निवडणूक आयोगाकडे समाजमाध्यमांसाठीची आचारसंहिता सादर करेल, अशी सूचना देण्यात आली होती. ही आचारसंहिता २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर भविष्यातील सर्व निवडणुकांसाठी लागू असेल.
ही आचारसंहिता काय सांगते?
या आचारसंहितेमध्ये असे म्हटले आहे की, निवडणूक आणि निवडणूक कायद्यांबाबत जागरुकता पसरवण्यासाठी माहिती, शिक्षण आणि संवादासाठीची मोहीम समाजमाध्यमांकडून स्वेच्छेने हाती घेतली जाईल. त्याशिवाय, निवडणूक आयोगाकडून सूचित केलेल्या प्रकरणांवर समाजमाध्यमे तातडीने कारवाई करतील. लोकप्रतिनिधी कायदा, १९५१ च्या कलम १२६ अन्वये बेकायदेशीर ठरवलेल्या कृतींसाठी निवडणूक आयोगाने दिलेले आदेश स्वीकारून त्यावर तीन तासांच्या आत समाजमाध्यमांकडून प्रक्रिया केली जाईल. तसेच इतर वैध कायदेशीर विनंत्यांवर त्वरीत कारवाई केली जाईल. कलम १२६ नुसार, मतदानाआधीच्या ४८ तासांमध्ये प्रचार प्रतिबंधित केला जातो. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीदरम्यान, निवडणूक आयोगाच्या विनंतीवरून समाजमाध्यमांद्वारे जवळपास ९०० पोस्ट काढून टाकण्यात आल्या होत्या.
हेही वाचा : छत्तीसगडमध्ये १८ नक्षलींचा खात्मा; देशात कुठे आहे नक्षलवादाचा प्रभाव?
अलीकडच्या कारवाईबाबत एक्सने काय प्रतिक्रिया दिली आहे?
एक्सने निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार कारवाई केली असली तरीही अशा प्रकारच्या गोष्टींबाबत असहमती दर्शवली आहे. एक्सच्या ‘ग्लोबल गव्हर्नमेंट अफेअर्स टीम’ने असे म्हटले आहे की, “भारतीय निवडणूक आयोगाने राजकीय व्यक्ती, राजकीय पक्ष आणि निवडणुकीतील उमेदवार यांनी शेअर केलेल्या राजकीय आशयाच्या काही पोस्टवर कारवाई करण्यास सांगितले आहे. आम्ही त्या आदेशांचे पालन करून निवडणूक कालावधीकरीता त्या पोस्ट हटवल्या आहेत. मात्र, आम्ही अशा प्रकारच्या कृतीशी असहमत आहोत. राजकीय वक्तव्य आणि पोस्ट शेअर करण्याचे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य प्रत्येकाला असायला हवे, असे आमचे मत आहे.”
निवडणूक आयोगाच्या विनंतीवरून लोकसभा निवडणुकीदरम्यान या पोस्ट काढून टाकण्यात आल्या असल्या तरीही अशा प्रकारच्या आदेशांशी आपण सहमत नसल्याचे एक्सने एका निवेदनाद्वारे सांगितले आहे. या महिन्याच्या सुरुवातीला निवडणूक आयोगाने एक्सला या संदर्भात इमेल पाठवले होते. ते सर्व इमेलदेखील एक्सने पारदर्शकतेचा हवाला देत सार्वत्रिक केले आहेत. एक्सला पाठवलेल्या या इमेलमध्ये निवडणूक आयोगाने असे म्हटले होते की, ज्या पोस्ट आदर्श आचारसंहितेचा (MCC) भंग करतात, त्या काढून टाकण्याची जबाबदारी एक्सची आहे. कारण एक्सने समाजमाध्यमांसाठी असलेली ‘मार्गदर्शक तत्वे’ (Voluntary Code of Ethics) मान्य केली आहे. ही ‘मार्गदर्शक तत्वे’ (Voluntary Code of Ethics) नेमकी काय आहे, ते आपण समजून घेणार आहोत.
हेही वाचा : जीवनावश्यक वस्तू खरेदी करणेही कठीण; कर्ज फेडू न शकणाऱ्यांना चीन कशी शिक्षा करत आहे?
पोस्ट काढून टाकण्यासाठी निवडणूक आयोगाने कोणत्या नियमांचा आधार घेतला?
लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर १६ मार्चपासून आदर्श आचारसंहिता लागू करण्यात आली आहे. ती ४ जूनपर्यंत कार्यान्वित राहील. एक्सला लिहिलेल्या इमेलमध्ये निवडणूक आयोगाने आदर्श आचारसंहितेमधील काही तरतुदींचा उल्लेख केला आहे. राजकीय पक्ष आणि उमेदवारांनी केलेले आणि सत्यासत्यतेची पडताळणी न झालेले आरोप आणि एखाद्याच्या खासगी आयुष्यावरून केलेली टीका आक्षेपार्ह असल्याच्या तरतुदीचा हवाला देत ही कारवाई करण्यास निवडणूक आयोगाने एक्सला सांगितले होते. निवडणूक आयोगाने १ मार्च रोजी एक पत्रकही जारी केले होते. त्यामध्ये त्यांनी सर्वच राजकीय पक्षांना आदर्श आचारसंहितेचे पालन करून लोकसभा निवडणुकीमध्ये शिष्टाचार बाळगण्याचा सल्ला दिला होता. एक्सला पाठवलेल्या इमेलमध्ये या पत्रकाचाही उल्लेख आहे.
समाजमाध्यमांसाठी ‘मार्गदर्शक तत्त्वां‘ची गरज का भासली?
हे आदेश देताना या इमेलमध्येच निवडणूक आयोगाने एक्सला ‘मार्गदर्शक तत्वां’चीही आठवण करून दिली आहे. २०१९ मध्ये समाजमाध्यमांसाठी आणलेल्या या आचारसंहितेशी एक्सने सहमती दर्शवली होती. त्याचीच आठवण निवडणूक आयोगाने त्यांना करून देत हे आदेश दिले होते.
निवडणुकीच्या प्रचारामध्ये समाजमाध्यमांचा वापर करण्याची पद्धत गेल्या काही निवडणुकांपासूनच वाढीस लागली आहे. या नव्या पद्धतीचा विचार करता निवडणूक आयोगाने २०१९ मध्ये निवडणूक उपायुक्त उमेश सिन्हा यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली होती. समितीला या संदर्भातील आचारसंहितेबाबत विचार करण्यासाठी नियुक्त केले होते. काही बैठकांनंतर, या समितीने लोकप्रतिनिधी कायदा, १९५१ मध्ये काही बदल सुचवले होते. हा कायदा लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुकांसंदर्भातील नियमावली स्पष्ट करतो. मतदानाच्या ४८ तास आधी प्रत्यक्षातील प्रचार बंद असतो. मात्र, समाजमाध्यमांवरील प्रचारालाही या अंतर्गत घेण्यासाठीचे काही बदल समितीद्वारे सुचवण्यात आले होते. त्यानुसार, ‘इंटरनेट अँड मोबाइल असोसिएशन ऑफ इंडिया’ मार्च २०१९ पर्यंत निवडणूक आयोगाकडे समाजमाध्यमांसाठीची आचारसंहिता सादर करेल, अशी सूचना देण्यात आली होती. ही आचारसंहिता २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर भविष्यातील सर्व निवडणुकांसाठी लागू असेल.
ही आचारसंहिता काय सांगते?
या आचारसंहितेमध्ये असे म्हटले आहे की, निवडणूक आणि निवडणूक कायद्यांबाबत जागरुकता पसरवण्यासाठी माहिती, शिक्षण आणि संवादासाठीची मोहीम समाजमाध्यमांकडून स्वेच्छेने हाती घेतली जाईल. त्याशिवाय, निवडणूक आयोगाकडून सूचित केलेल्या प्रकरणांवर समाजमाध्यमे तातडीने कारवाई करतील. लोकप्रतिनिधी कायदा, १९५१ च्या कलम १२६ अन्वये बेकायदेशीर ठरवलेल्या कृतींसाठी निवडणूक आयोगाने दिलेले आदेश स्वीकारून त्यावर तीन तासांच्या आत समाजमाध्यमांकडून प्रक्रिया केली जाईल. तसेच इतर वैध कायदेशीर विनंत्यांवर त्वरीत कारवाई केली जाईल. कलम १२६ नुसार, मतदानाआधीच्या ४८ तासांमध्ये प्रचार प्रतिबंधित केला जातो. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीदरम्यान, निवडणूक आयोगाच्या विनंतीवरून समाजमाध्यमांद्वारे जवळपास ९०० पोस्ट काढून टाकण्यात आल्या होत्या.
हेही वाचा : छत्तीसगडमध्ये १८ नक्षलींचा खात्मा; देशात कुठे आहे नक्षलवादाचा प्रभाव?
अलीकडच्या कारवाईबाबत एक्सने काय प्रतिक्रिया दिली आहे?
एक्सने निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार कारवाई केली असली तरीही अशा प्रकारच्या गोष्टींबाबत असहमती दर्शवली आहे. एक्सच्या ‘ग्लोबल गव्हर्नमेंट अफेअर्स टीम’ने असे म्हटले आहे की, “भारतीय निवडणूक आयोगाने राजकीय व्यक्ती, राजकीय पक्ष आणि निवडणुकीतील उमेदवार यांनी शेअर केलेल्या राजकीय आशयाच्या काही पोस्टवर कारवाई करण्यास सांगितले आहे. आम्ही त्या आदेशांचे पालन करून निवडणूक कालावधीकरीता त्या पोस्ट हटवल्या आहेत. मात्र, आम्ही अशा प्रकारच्या कृतीशी असहमत आहोत. राजकीय वक्तव्य आणि पोस्ट शेअर करण्याचे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य प्रत्येकाला असायला हवे, असे आमचे मत आहे.”
