बंगळुरूतील एका खाजगी संस्थेद्वारे गोळा करण्यात आलेल्या मतदारांच्या माहितीचा कर्नाटक सरकार गैरवापर करत आहे, असा आरोप गेल्या आठवड्यात काँग्रेसने केला होता. केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या नियमांची पायमल्ली या प्रकरणात झाल्याचा ठपकाही काँग्रेसने ठेवला होता. हे प्रकरण सध्या कर्नाटकात चांगलंच गाजत आहे.
मतदारांची माहिती चोरी घोटाळा काय आहे?
२०१८ मध्ये बंगळुरूची नागरी संस्था ब्रुहत बंगळुरू महानगर पालिकेने (बीबीएमपी) ‘चिलुमे शैक्षणिक सांस्कृतिक संस्था’ आणि ग्रामीण विकास संस्थेला ‘सिस्टेमॅटिक वोटर्स एज्युकेशन अँड इलेक्ट पार्टिसिपेशन’ (एसव्हीईईपी) या मतदार जनजागृती कार्यक्रमासाठी परवानगी दिली होती. या संस्थांनी सर्वेक्षणाद्वारे २०१८ च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी मतदार याद्यांमध्ये सुधारणा केली. हे सर्वेक्षण मोफत केल्याचा दावा या सेवाभावी संस्थांनी केला आहे.
विश्लेषण: मुंबई अमली पदार्थांची ‘बाजारपेठ’ ठरतेय? येतात कुठून हे अमली पदार्थ?
या संस्थेच्या कर्मचाऱ्यांनी घरोघरी जाऊन वय, जात, लिंग, रोजगार, शिक्षणाचा तपशील, आधार क्रमांक, फोन नंबर, मतदार ओळखपत्र क्रमांक आणि ईमेलबाबत माहिती गोळा केली. संस्थेने गोळा केलेल्या याच माहितीचा सरकारने गैरवापर केल्याचा आरोप काँग्रेसने केला आहे. निवडणुका जिंकण्यासाठी आणि भाजपाच्या उमेदवारांना फायदा पोहोचवण्यासाठी अनेक मतदारांची नावे यादीतून वगळण्यात आल्याचा दावा काँग्रेसने केला आहे. जवळपास ६.७३ लाख मतदारांची नावे यादीतून वगळण्यात आल्याचे बंगळुरु महानगरपालिकेने म्हटले आहे.
बंगळुरू महापालिकेने काय म्हटलं?
या प्रकरणात बंगळुरू महापालिकेने दोन तक्रारी दाखल केल्या आहेत. त्यानुसार पोलिसांनी रविवारपर्यंत तिघांना अटक केली आहे. “मतदार हेल्पलाइन मोबाइल अ‍ॅपद्वारे ऑनलाइन अर्जांसाठी जनजागृती करण्यासाठी घरोघरी जाऊन सर्वेक्षण करण्याची परवानगी ‘चिमुले’ या संस्थेला देण्यात आली होती. या संस्थेने परवानगीच्या अटींचे उल्लंघन केले. त्यामुळे माहिती गोळा करण्याची परवानगी यावर्षी २ नोव्हेंबरला रद्द करण्यात आली”, असं स्पष्टीकरण बंगळुरू महापालिकेने दिले आहे. कर्नाटकच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना ४ नोव्हेंबरला याबाबत माहिती देण्यात आली आहे. या प्रकरणात १७ नोव्हेंबरला ‘चिलुमे’ संस्थेविरोधात एफआयआर दाखल करण्यात आली आहे. बंगळुरू महापालिकेचे बनावट ओळखपत्र बनवून या संस्थेच्या कर्मचाऱ्यांनी घरोघरी जाऊन माहिती गोळा गेल्याचे तक्रारीत नमुद आहे.
विश्लेषण: विदर्भात व्याघ्रप्रकल्पांतील वाहने का ठरू लागलीत असुरक्षित?
पोलिसांनी आत्तापर्यंत काय कारवाई केली?
मतदार माहिती चोरीशी संबंधित बंगळुरूमध्ये दोन एफआयआर नोंदवण्यात आल्या आहेत. हलासुर्गेट पोलिसांनी भारतीय दंड संहितेच्या कलम ४०६, ४१९, ४२० (फसवणूक) आणि ४६८ अंतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे. ‘चिमुले’ संस्थेचे एचआर धरानेश यांना पोलिसांनी अटक केली आहे. संस्थेच्या संचालक मंडळातील रेणुका प्रसाद आणि केम्पेगौडा या दोघांचा पोलीस शोध घेत आहेत. या संस्थेच्या कार्यालयांवर पोलिसांनी छापेमारी केली आहे. रविवारी एका सॉफ्टवेअर डेव्हलपरलाही पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे.
काँग्रेसकडून चौकशीची मागणी
काँग्रेसने केंद्रीय निवडणूक आयोगाला पत्र लिहून या प्रकरणात न्यायालयीन चौकशीची मागणी केली आहे. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, उच्च शिक्षण मंत्री अश्वथ नारायण, बंगळुरू महापालिकेचे मुख्य आयुक्त आणि जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांनी मतदार यादीत घोटाळा गेल्याचा आरोप काँग्रेसने केला आहे.
भाजपाची भूमिका काय?
भाजपाने काँग्रेसचे आरोप फेटाळले असून या संस्थेशी काहीही संबंध नसल्याचं म्हटलं आहे. या संस्थेला काँग्रेसनेच माहिती गोळा करण्यासाठी परवानगी दिल्याचा दावा भाजपाने केला आहे. “काँग्रेसचे आरोप तथ्यहिन असून २०१३ पासून झालेल्या गैरप्रकाराच्या चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहे”, असे कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बोम्मई यांनी म्हटले आहे. सिद्धरामय्या यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस सरकारने ‘चिलुमे’ संस्थेला सर्वेक्षण करण्याची परवानगी दिली होती, असा दावाही त्यांनी केला आहे.
मतदारांची माहिती चोरी घोटाळा काय आहे?
२०१८ मध्ये बंगळुरूची नागरी संस्था ब्रुहत बंगळुरू महानगर पालिकेने (बीबीएमपी) ‘चिलुमे शैक्षणिक सांस्कृतिक संस्था’ आणि ग्रामीण विकास संस्थेला ‘सिस्टेमॅटिक वोटर्स एज्युकेशन अँड इलेक्ट पार्टिसिपेशन’ (एसव्हीईईपी) या मतदार जनजागृती कार्यक्रमासाठी परवानगी दिली होती. या संस्थांनी सर्वेक्षणाद्वारे २०१८ च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी मतदार याद्यांमध्ये सुधारणा केली. हे सर्वेक्षण मोफत केल्याचा दावा या सेवाभावी संस्थांनी केला आहे.
विश्लेषण: मुंबई अमली पदार्थांची ‘बाजारपेठ’ ठरतेय? येतात कुठून हे अमली पदार्थ?
या संस्थेच्या कर्मचाऱ्यांनी घरोघरी जाऊन वय, जात, लिंग, रोजगार, शिक्षणाचा तपशील, आधार क्रमांक, फोन नंबर, मतदार ओळखपत्र क्रमांक आणि ईमेलबाबत माहिती गोळा केली. संस्थेने गोळा केलेल्या याच माहितीचा सरकारने गैरवापर केल्याचा आरोप काँग्रेसने केला आहे. निवडणुका जिंकण्यासाठी आणि भाजपाच्या उमेदवारांना फायदा पोहोचवण्यासाठी अनेक मतदारांची नावे यादीतून वगळण्यात आल्याचा दावा काँग्रेसने केला आहे. जवळपास ६.७३ लाख मतदारांची नावे यादीतून वगळण्यात आल्याचे बंगळुरु महानगरपालिकेने म्हटले आहे.
बंगळुरू महापालिकेने काय म्हटलं?
या प्रकरणात बंगळुरू महापालिकेने दोन तक्रारी दाखल केल्या आहेत. त्यानुसार पोलिसांनी रविवारपर्यंत तिघांना अटक केली आहे. “मतदार हेल्पलाइन मोबाइल अ‍ॅपद्वारे ऑनलाइन अर्जांसाठी जनजागृती करण्यासाठी घरोघरी जाऊन सर्वेक्षण करण्याची परवानगी ‘चिमुले’ या संस्थेला देण्यात आली होती. या संस्थेने परवानगीच्या अटींचे उल्लंघन केले. त्यामुळे माहिती गोळा करण्याची परवानगी यावर्षी २ नोव्हेंबरला रद्द करण्यात आली”, असं स्पष्टीकरण बंगळुरू महापालिकेने दिले आहे. कर्नाटकच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना ४ नोव्हेंबरला याबाबत माहिती देण्यात आली आहे. या प्रकरणात १७ नोव्हेंबरला ‘चिलुमे’ संस्थेविरोधात एफआयआर दाखल करण्यात आली आहे. बंगळुरू महापालिकेचे बनावट ओळखपत्र बनवून या संस्थेच्या कर्मचाऱ्यांनी घरोघरी जाऊन माहिती गोळा गेल्याचे तक्रारीत नमुद आहे.
विश्लेषण: विदर्भात व्याघ्रप्रकल्पांतील वाहने का ठरू लागलीत असुरक्षित?
पोलिसांनी आत्तापर्यंत काय कारवाई केली?
मतदार माहिती चोरीशी संबंधित बंगळुरूमध्ये दोन एफआयआर नोंदवण्यात आल्या आहेत. हलासुर्गेट पोलिसांनी भारतीय दंड संहितेच्या कलम ४०६, ४१९, ४२० (फसवणूक) आणि ४६८ अंतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे. ‘चिमुले’ संस्थेचे एचआर धरानेश यांना पोलिसांनी अटक केली आहे. संस्थेच्या संचालक मंडळातील रेणुका प्रसाद आणि केम्पेगौडा या दोघांचा पोलीस शोध घेत आहेत. या संस्थेच्या कार्यालयांवर पोलिसांनी छापेमारी केली आहे. रविवारी एका सॉफ्टवेअर डेव्हलपरलाही पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे.
काँग्रेसकडून चौकशीची मागणी
काँग्रेसने केंद्रीय निवडणूक आयोगाला पत्र लिहून या प्रकरणात न्यायालयीन चौकशीची मागणी केली आहे. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, उच्च शिक्षण मंत्री अश्वथ नारायण, बंगळुरू महापालिकेचे मुख्य आयुक्त आणि जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांनी मतदार यादीत घोटाळा गेल्याचा आरोप काँग्रेसने केला आहे.
भाजपाची भूमिका काय?
भाजपाने काँग्रेसचे आरोप फेटाळले असून या संस्थेशी काहीही संबंध नसल्याचं म्हटलं आहे. या संस्थेला काँग्रेसनेच माहिती गोळा करण्यासाठी परवानगी दिल्याचा दावा भाजपाने केला आहे. “काँग्रेसचे आरोप तथ्यहिन असून २०१३ पासून झालेल्या गैरप्रकाराच्या चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहे”, असे कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बोम्मई यांनी म्हटले आहे. सिद्धरामय्या यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस सरकारने ‘चिलुमे’ संस्थेला सर्वेक्षण करण्याची परवानगी दिली होती, असा दावाही त्यांनी केला आहे.
