देशात १८ व्या सार्वत्रिक निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू आहे. देशाच्या प्रत्येक कानाकोपर्‍यात निवडणुकीची चर्चा सुरू आहे. मतदानाला अगदी काहीच दिवस शिल्लक राहिले आहेत. निवडणुकीची चर्चा म्हटलं, तर राजकीय पक्षपासूनच चर्चेला सुरुवात होते. परंतु, अपक्ष उमेदवार निवडणुकीला उभा असल्यावर क्वचितच त्याविषयी चर्चा केली जाते. भारतीय निवडणूक आयोगाच्या संकलित आकडेवारीनुसार १९९१ पासून ९९ टक्के अपक्ष उमेदवारांची अनामत रक्कम जप्त करण्यात आली आहे. गेल्या काही वर्षांत अपक्ष उमेदवारांवरील मतदारांचा विश्वास कमी झाल्याचे चित्र आहे. मतदारांचा अपक्ष उमेदवारांवरील विश्वास कमी झाला आहे का? मतदार अपक्ष उमेदवारांना का निवडून देत नाहीत? त्यामागचे कारण काय? जाणून घेऊ या.
पहिल्या निवडणुकीपासून आतापर्यंत काय बदलले?
१९५१ ते ५२ च्या पहिल्या निवडणुकीत ५३३ अपक्ष उमेदवारांनी निवडणूक लढवली होती. त्यापैकी ३७ उमेदवार विजयी झाले. त्यावेळी विजयाची आकडेवारी ६.९ टक्के होती. १९५७ मध्ये ही आकडेवारी आठ टक्क्यांवर जाऊन पोहोचली. मात्र, २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीपर्यंत या आकडेवारीत घट झाली. गेल्या निवडणुकीत केवळ ०.११ टक्का अशी अपक्ष उमेदवारांच्या विजयाची आकडेवारी होती. यावरून हे स्पष्ट होते की, अपक्ष उमेदवारांची संख्या जास्त असली तरी विजयी उमेदवारांची संख्या मात्र घटली आहे.
निवडणूक आयोगाच्या नियमांमध्ये असे नमूद करण्यात आले आहे की, मतदान झालेल्या एकूण वैध मतांपैकी किमान १/६ टक्के मते मिळाली नाहीत, तर उमेदवारांच्या ठेवी जप्त केल्या जातात. पहिल्या निवडणुकीत सुरक्षा ठेव रक्कम ही सामान्य श्रेणीतील उमेदवारांसाठी ५०० रुपये आणि अनुसूचित जाती / जमातींतील उमेदवारांसाठी २५० रुपये होती. त्यानंतर ही रक्कम वाढवून सामान्य श्रेणीतील उमेदवारांसाठी २५ हजार रुपये आणि अनुसूचित जाती / जमातींतील उमेदवारांसाठी १२ हजार ५०० रुपये करण्यात आली.
१९५७ मध्ये १,५१९ अपक्ष उमेदवारांनी लोकसभा निवडणूक लढवली होती आणि त्यापैकी ४२ उमेदवारांनी विजय मिळविला होता. १९५७ मध्ये विजयाची आकडेवारी सर्वांत जास्त म्हणजे ८.७ टक्के होती. मात्र, सुरुवातीच्या दोन निवडणुकांमध्येही ६७ टक्के अपक्ष उमेदवारांची अनामत रक्कम जप्त झाली होती. पहिल्या दोन निवडणुकांनंतर अनेक प्रादेशिक पक्ष अस्तित्वात आले आणि त्यामुळे अपक्ष उमेदवारांची संख्या कमी होत गेली.
१९६२ मध्ये २० अपक्ष (४.२ टक्के) उमेदवार विजयी झाले; तर ७८ टक्क्यांहून अधिक उमेदवारांची अनामत रक्कम जप्त करण्यात आली. तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या निधनानंतर लगेचच झालेल्या १९८४ च्या निवडणुकीत १३ अपक्ष (०.३० टक्का) उमेदवार विजयी झाले; तर ९६ टक्क्यांहून अधिक उमेदवारांची अनामत रक्कम जप्त करण्यात आली.
विश्वासाचा अभाव
राजकीय तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, हा कल सूचित करतो की, मतदार अपक्ष उमेदवारांवर विश्वास दाखवीत नाहीत. “खरं सांगायचं झालं तर, अपक्ष म्हणून निवडणूक लढविणाऱ्या व्यक्तींना अनेकदा राजकीय पक्षांनी तिकीट नाकारलेलं असतं. प्रतिस्पर्ध्यांची मतं कापण्याचाही काहींचा हेतू असू शकतो. असं असलं तरीही ते फारसा बदल घडवून आणू शकत नाहीत. कारण- लोकांनाही याची पूर्वकल्पना असते,” असे असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (ADR)चे प्रमुख निवृत्त मेजर जनरल अनिल वर्मा यांनी सांगितले.
ॲक्सिस इंडियाचे अध्यक्ष प्रदीप गुप्ता म्हणाले की, अपक्ष उमेदवारांना मतं मिळत नाहीत, कारण- मतदारांना आता राजकारणातल्या अनेक गोष्टी कळतात. लोकांना हे समजलं आहे की, त्यांची आश्वासनं पूर्ण करू शकणारे उमेदवार कोण आहेत. “गेल्या २० वर्षांत जनता लोकसभा निवडणुकीत निर्णायक जनादेश देत आहे. तंत्रज्ञानामुळे प्रत्येक मतदाराला माहीत आहे की, तो किंवा ती कोणाला मतदान करीत आहे, उमेदवारानं कोणती आश्वासनं दिली आहेत आणि मतदाराच्या नेत्याकडून किंवा पक्षाकडून काय अपेक्षा आहेत,” अशी प्रतिक्रिया त्यांनी व्यक्त केली.
ते पुढे म्हणाले, “तंत्रज्ञानामुळे लोकांच्या अपेक्षेतही भर पडली आहे. पूर्वी लोकांना वाटायचं की, उमेदवारानं काहीतरी आश्वासन दिलं; मात्र ते पूर्ण केलं नाही. आता लोक कोणी कोणती आश्वासन दिली, कोण कुठे काय बोलले, कोणाला काय म्हणाले अशा सर्वच गोष्टींचं निरीक्षण करतात आणि नंतरच आपलं मत तयार करतात.” गुप्ता यांनी पुढे स्पष्ट केले, “याचा अपक्ष उमेदवारांवर मोठा परिणाम झाला आहे. ते काहीच करू शकणार नाहीत. त्यामुळे त्यांना मतदान करण्यात काय अर्थ आहे, असा जनतेचा समज आहे. पक्षांनी पाठिंबा दिलेल्या काही उमेदवारांना वगळल्यास, हे उमेदवार मतदारांच्या जीवनात फारसा बदल घडवून आणू शकत नाहीत.”
हेही वाचा : केदारनाथमध्ये पुन्हा प्रलय येऊ शकतो का? हिमनदी तलावफुटीच्या दुर्घटनांमध्ये होतेय वाढ; कारण काय?
२०१९ मध्ये केवळ चार अपक्ष उमेदवार विजयी
२०१९ मध्ये तब्बल आठ हजारहून अधिक अपक्ष उमेदवारांनी निवडणूक लढवली होती. त्यातील केवळ चार उमेदवार विजयी झाले होते. त्यानंतर ९९.६ टक्क्यांहून अधिक अपक्ष उमेदवारांची अनामत रक्कम जप्त करण्यात आली होती. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत चार अपक्ष उमेदवारांमध्ये भाजपाचा पाठिंबा मिळालेल्या मंड्यातील सुमलता अंबरीश, काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या युतीचा पाठिंबा मिळालेल्या अमरावतीच्या नवनीत राणा, अलीकडेच भाजपामध्ये प्रवेश केलेले आसाममधील कोक्राझार येथील माजी उल्फा कमांडर नबा कुमार सरनिया आणि दादरा व नगर हवेलीमध्ये मोहनभाई संजीभाई देऊळकर यांच्या नावांचा समावेश होता. देऊळकर यांचे २०२१ मध्ये निधन झाले आणि त्यांची पत्नी आता शिवसेना (उबाठा) खासदार आहेत.
पहिल्या निवडणुकीपासून आतापर्यंत काय बदलले?
१९५१ ते ५२ च्या पहिल्या निवडणुकीत ५३३ अपक्ष उमेदवारांनी निवडणूक लढवली होती. त्यापैकी ३७ उमेदवार विजयी झाले. त्यावेळी विजयाची आकडेवारी ६.९ टक्के होती. १९५७ मध्ये ही आकडेवारी आठ टक्क्यांवर जाऊन पोहोचली. मात्र, २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीपर्यंत या आकडेवारीत घट झाली. गेल्या निवडणुकीत केवळ ०.११ टक्का अशी अपक्ष उमेदवारांच्या विजयाची आकडेवारी होती. यावरून हे स्पष्ट होते की, अपक्ष उमेदवारांची संख्या जास्त असली तरी विजयी उमेदवारांची संख्या मात्र घटली आहे.
निवडणूक आयोगाच्या नियमांमध्ये असे नमूद करण्यात आले आहे की, मतदान झालेल्या एकूण वैध मतांपैकी किमान १/६ टक्के मते मिळाली नाहीत, तर उमेदवारांच्या ठेवी जप्त केल्या जातात. पहिल्या निवडणुकीत सुरक्षा ठेव रक्कम ही सामान्य श्रेणीतील उमेदवारांसाठी ५०० रुपये आणि अनुसूचित जाती / जमातींतील उमेदवारांसाठी २५० रुपये होती. त्यानंतर ही रक्कम वाढवून सामान्य श्रेणीतील उमेदवारांसाठी २५ हजार रुपये आणि अनुसूचित जाती / जमातींतील उमेदवारांसाठी १२ हजार ५०० रुपये करण्यात आली.
१९५७ मध्ये १,५१९ अपक्ष उमेदवारांनी लोकसभा निवडणूक लढवली होती आणि त्यापैकी ४२ उमेदवारांनी विजय मिळविला होता. १९५७ मध्ये विजयाची आकडेवारी सर्वांत जास्त म्हणजे ८.७ टक्के होती. मात्र, सुरुवातीच्या दोन निवडणुकांमध्येही ६७ टक्के अपक्ष उमेदवारांची अनामत रक्कम जप्त झाली होती. पहिल्या दोन निवडणुकांनंतर अनेक प्रादेशिक पक्ष अस्तित्वात आले आणि त्यामुळे अपक्ष उमेदवारांची संख्या कमी होत गेली.
१९६२ मध्ये २० अपक्ष (४.२ टक्के) उमेदवार विजयी झाले; तर ७८ टक्क्यांहून अधिक उमेदवारांची अनामत रक्कम जप्त करण्यात आली. तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या निधनानंतर लगेचच झालेल्या १९८४ च्या निवडणुकीत १३ अपक्ष (०.३० टक्का) उमेदवार विजयी झाले; तर ९६ टक्क्यांहून अधिक उमेदवारांची अनामत रक्कम जप्त करण्यात आली.
विश्वासाचा अभाव
राजकीय तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, हा कल सूचित करतो की, मतदार अपक्ष उमेदवारांवर विश्वास दाखवीत नाहीत. “खरं सांगायचं झालं तर, अपक्ष म्हणून निवडणूक लढविणाऱ्या व्यक्तींना अनेकदा राजकीय पक्षांनी तिकीट नाकारलेलं असतं. प्रतिस्पर्ध्यांची मतं कापण्याचाही काहींचा हेतू असू शकतो. असं असलं तरीही ते फारसा बदल घडवून आणू शकत नाहीत. कारण- लोकांनाही याची पूर्वकल्पना असते,” असे असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (ADR)चे प्रमुख निवृत्त मेजर जनरल अनिल वर्मा यांनी सांगितले.
ॲक्सिस इंडियाचे अध्यक्ष प्रदीप गुप्ता म्हणाले की, अपक्ष उमेदवारांना मतं मिळत नाहीत, कारण- मतदारांना आता राजकारणातल्या अनेक गोष्टी कळतात. लोकांना हे समजलं आहे की, त्यांची आश्वासनं पूर्ण करू शकणारे उमेदवार कोण आहेत. “गेल्या २० वर्षांत जनता लोकसभा निवडणुकीत निर्णायक जनादेश देत आहे. तंत्रज्ञानामुळे प्रत्येक मतदाराला माहीत आहे की, तो किंवा ती कोणाला मतदान करीत आहे, उमेदवारानं कोणती आश्वासनं दिली आहेत आणि मतदाराच्या नेत्याकडून किंवा पक्षाकडून काय अपेक्षा आहेत,” अशी प्रतिक्रिया त्यांनी व्यक्त केली.
ते पुढे म्हणाले, “तंत्रज्ञानामुळे लोकांच्या अपेक्षेतही भर पडली आहे. पूर्वी लोकांना वाटायचं की, उमेदवारानं काहीतरी आश्वासन दिलं; मात्र ते पूर्ण केलं नाही. आता लोक कोणी कोणती आश्वासन दिली, कोण कुठे काय बोलले, कोणाला काय म्हणाले अशा सर्वच गोष्टींचं निरीक्षण करतात आणि नंतरच आपलं मत तयार करतात.” गुप्ता यांनी पुढे स्पष्ट केले, “याचा अपक्ष उमेदवारांवर मोठा परिणाम झाला आहे. ते काहीच करू शकणार नाहीत. त्यामुळे त्यांना मतदान करण्यात काय अर्थ आहे, असा जनतेचा समज आहे. पक्षांनी पाठिंबा दिलेल्या काही उमेदवारांना वगळल्यास, हे उमेदवार मतदारांच्या जीवनात फारसा बदल घडवून आणू शकत नाहीत.”
हेही वाचा : केदारनाथमध्ये पुन्हा प्रलय येऊ शकतो का? हिमनदी तलावफुटीच्या दुर्घटनांमध्ये होतेय वाढ; कारण काय?
२०१९ मध्ये केवळ चार अपक्ष उमेदवार विजयी
२०१९ मध्ये तब्बल आठ हजारहून अधिक अपक्ष उमेदवारांनी निवडणूक लढवली होती. त्यातील केवळ चार उमेदवार विजयी झाले होते. त्यानंतर ९९.६ टक्क्यांहून अधिक अपक्ष उमेदवारांची अनामत रक्कम जप्त करण्यात आली होती. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत चार अपक्ष उमेदवारांमध्ये भाजपाचा पाठिंबा मिळालेल्या मंड्यातील सुमलता अंबरीश, काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या युतीचा पाठिंबा मिळालेल्या अमरावतीच्या नवनीत राणा, अलीकडेच भाजपामध्ये प्रवेश केलेले आसाममधील कोक्राझार येथील माजी उल्फा कमांडर नबा कुमार सरनिया आणि दादरा व नगर हवेलीमध्ये मोहनभाई संजीभाई देऊळकर यांच्या नावांचा समावेश होता. देऊळकर यांचे २०२१ मध्ये निधन झाले आणि त्यांची पत्नी आता शिवसेना (उबाठा) खासदार आहेत.
