भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीच्या इतिहासात, ‘बंड’ हा शब्द बहुतेक वेळा १८५७ च्या उठावाशी संबंधित वापरण्यात आला आहे. परंतु, १९४६ साली रॉयल इंडियन नेव्ही मधील भारतीय नौसैनिकांनी बंड केले आणि त्यामुळे ब्रिटिशांनी माघार घेतली. असे असले तरी त्या बंडाकडे मात्र दुर्लक्षच केले जाते, किंबहुना या बंडाला भारतीय इतिहासात फारसे महत्त्व दिले जात नाही. अभ्यासकांच्या मतानुसार या बंडाच्या माहितीअभावी या बंडाकडे भारतीय इतिहासाचेच दुर्लक्ष झाले आहे.
लेखक प्रमोद कपूर यांनी ‘१९४६ रॉयल इंडियन नेव्ही म्युटिनी’ (२०२२) या पुस्तकाची जाहिरात करताना नमूद केले आहे की, त्यांनी पहिल्यांदा या विद्रोहावर संशोधन सुरू केले तेव्हा त्यांना वृत्तसंग्रहांसह भारतीय स्त्रोतांकडून आणि नेहरू मेमोरियल लायब्ररीसारख्या संस्थांमधून फार कमी माहिती मिळाली. अखेरीस, ते लंडनमधील ग्रीनविच येथे गेले , जिथे त्यांना राष्ट्रीय सागरी संग्रहालयात या बंडाशी निगडीत एक छोटासा भाग सापडला. या विसंगतीबद्दल कपूर यांचे स्पष्टीकरण लक्ष वेधून घेणारे आहे. अशा देशव्यापी बंडाची माहिती भारतात सापडू नये हे थक्क करणारे आहे. इंडियन नॅशनल काँग्रेस (INC) आणि मुस्लिम लीग या तत्कालीन दोन प्रमुख राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी काहीतरी लपवण्यासाठी कागदपत्रांमध्ये फेरफार केली, असा कपूर यांचा आरोप आहे. ज्ञात आणि कागदोपत्रीय माहितीनुसार, दोन्ही पक्षांनी उठावाला जाहीरपणे विरोध केला होता.
आणखी वाचा : भारताच्या पहिल्या स्वातंत्र्य दिनी काश्मीरमध्ये नेमके काय घडत होते?
१९४६ चे नौदलातील बंड
जेव्हा नौदल रेटिंग किंवा कनिष्ठ खलाशांनी पहिल्यांदा बंडाची योजना आखली तेव्हा त्यांनी त्याचा उल्लेख ‘स्ट्राइक’ असा केला होता. त्यांनी औद्योगिक आस्थापनांमध्ये किंवा ट्रान्झिट सर्व्हिसेसमधील कामगारांप्रमाणे काम करण्यास नकार दिला होता, असे प्राथमिक कारण या ‘स्ट्राइक’ मागे मानले जात होते. लष्करी कायदा नागरी कायद्याच्या तुलनेत विद्रोहींना कमी क्षमा करतो. लष्करी कायद्यांतर्गत, जेव्हा सशस्त्र सेवांच्या एकापेक्षा जास्त सदस्यांद्वारे कोणत्याही तक्रारीचे प्रतिनिधित्व केले जाते तेव्हा तो विद्रोह मानला जातो.
मेरीटाइम हिस्ट्री सोसायटी (MHS) मधील वरिष्ठ संशोधक, जान्हवी लोकेगावकर सांगतात, मार्च १९४२ ते एप्रिल १९४५ या दरम्यान, रॉयल इंडियन नेव्हीमध्ये नऊ वेळा बंडखोरी झाली. परंतु यातील सर्वात मोठ बंड भारतीय नौदलाच्या ऑपरेशन्सचे केंद्र असलेल्या मुंबईत स्वातंत्र्याच्या वर्षभर आधी झाले. या बंडाची ठिणगी ८ फेब्रुवारी रोजी पडली. यावेळी रेटिंग्सना-कनिष्ठ खलाशांना त्यांच्या ऑन-शोअर नेव्हल बेसवर, HMIS तलवारच्या (युद्धनौकेच्या) भिंतींवर आणि इतर महत्त्वाच्या ठिकाणी भारताच्या स्वातंत्र्याच्या घोषणा असलेली माहितीपत्रके चिटकवताना पाहिले गेले. त्यामुळे त्यांना कोर्ट-मार्शलची शिक्षा ठोठावण्यात आली. त्याच दिवशी त्यांचे कमांडिंग ऑफिसर फ्रेडरिक किंग यांनी त्यांना “कुलींचे (सामान उचलणाऱ्यांचे) पुत्र” आणि “जंगली/रानटी” म्हणून हिणवले. रेटिंग्सपैकी अनेकांनी याविषयी तक्रारी केल्या, तर काहींनी त्यांची सुनावणी होईपर्यंत जेवायला नकार दिला. दहा दिवसांनंतर, एचएमआयएस तलवारचे कनिष्ठ खलाशी संपावर गेले.
कपूर यांनी एक मनोरंजक किस्सा नमूद केला आहे, रेटिंग्सच्या संपाच्या आदल्या रात्री, संपाच्या काही नेत्यांनी ब्रिटिशांना डिवचण्यासाठी बॉम्बे बंदरावर असलेल्या ६० RIN जहाजांमध्ये आणि किनाऱ्यावरील ११ आस्थापनांवर, युनियन जॅकच्या जागी काँग्रेस, मुस्लिम लीग आणि कम्युनिस्ट पक्षाचे झेंडे लावले. या कालखंडात मुंबईमध्ये, ३ लाख लोक – मुख्यतः मध्यम आणि निम्नवर्गीय कामगार – कामाच्या ठिकाणी असलेले खराब वातावरण आणि ब्रिटीशशाही राजवटीचा निषेध करत रस्त्यावर उतरले. मुंबईतील हा उद्रेक झपाट्याने पसरला, मोर्स कोड संदेश लवकरात लवकर देशभरातील इतर नौदल स्थळांवर पाठविण्यात आले आणि पाचव्या दिवशी, ही बंडखोरी मुंबईपुरती किंवा नौदलापुरती मर्यादित न राहता देशव्यापी झाली.” कलकत्ता, कराची, मद्रास, कोचीन येथील नौदल तळांवर आणि सर्वात लक्षणीय म्हणजे कराची येथे निदर्शने सुरू झाली. एकूणात, ही चळवळ ७८ जहाजे आणि २१ नौदल तळांवर पसरली आणि त्यात जवळपास २० हजार कनिष्ठ खलाशी सहभागी झाले. त्याचे महत्त्व वर्णन करताना, इतिहासकार शेखर बंदोपाध्याय यांनी ‘इकॉनॉमिक अँड पॉलिटिकल वीकली’मध्ये म्हटले आहे की, “नेव्ही रेटिंग्स आणि सामान्य लोक यांच्यातील बंधुत्वाची व्याप्ती खरोखर उल्लेखनीय होती.”
परंतु, काँग्रेस आणि मुस्लीम लीग या आंदोलनातून पूर्णतः वेगळे राहिले होते. २३ फेब्रुवारी रोजी, ब्रिटीश सैन्याने या आंदोलनातील ४०० जणांना कंठस्नान घातले आणि यात १५०० लोक जखमी झाले. सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या मध्यस्थीने बंड अखेर मागे घेण्यात आले. त्यांनी बंडखोरांना वचन दिले की, त्यांनी बंड मागे घेतल्यास कारवाई केली जाणार नाही. तरीही, अखेरीस ५२३ खलाशांना आरोपी ठरवत सशस्त्र दलात पुन्हा सामील करण्यास मनाई करण्यात आली.
विद्रोह कशामुळे?
जग दुसऱ्या महायुद्धाच्या तोंडावर असताना, ब्रिटिशांनी शाही भारतीय नौदल (रॉयल इंडियन नेव्ही) चा वेगाने विस्तार केला. १९३० च्या दशकाच्या उत्तरार्धापासून युद्धाच्या समाप्तीपर्यंत, इंडियन नेव्हीचा विस्तार त्याच्या मूळ आकाराच्या १५ पट वाढला, ही वाढ जवळपास ३० हजार कर्मचाऱ्यांपेक्षा अधिक होती. युद्धादरम्यान, भारतीय खलाशांनी प्रशंसनीय कामगिरी केली, आफ्रिका आणि पॅसिफिकच्या किनाऱ्यावर लढा दिला आणि जपानी सैन्याकडून रंगून पुन्हा ताब्यात घेण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. तथापि, त्यांचे नौदल विजयी होवूनही, सहभागी झालेल्या बहुतेक भारतीयांना युद्धानंतर बदनाम करण्यात आले आणि त्यांच्या सेवा आणि बलिदानाबद्दल त्यांना मान्यताच मिळाली नाही.
युद्ध संपल्यानंतर खचलेल्या तिजोरीला तोंड देण्यासाठी ब्रिटिशांनी वेगाने नौदलात कर्मचारी कपात केली. १९४५ मधील आकडेवारी नुसार ९४० अधिकारी आणि ९००० रेटिंग्स यांना नौदलातून काढून टाकले. …आणि हातात त्यांच्या फक्त दोन शर्ट, एक मग आणि घरी परतण्याचे एकेरी तिकीट एवढेच देण्यात आले, हे भीषण होते. कमांडर कलेश मोहनन सांगतात, “नौदल विद्रोहांचे स्वरूपशास्त्र समजून घेण्याची गुरुकिल्ली ब्रिटीश नौदलाचा विस्तार, एकत्रिकरण आणि वांशिक आकुंचन आणि त्यानंतर झालेले विघटन या धोरणात आहे.” ज्यांना कामावर कायम ठेवण्यात आले होते, त्यांची परिस्थिती फारशी चांगली नव्हती. त्या रेटिंग्सला अरुंद वसतिगृहात राहण्यास भाग पाडण्यात आले. त्यांना मजले साफ करणे, स्वच्छतागृहे स्वच्छ करणे आणि ब्रिटीश अधिकाऱ्यांना चहा देण्याची व्यवस्था करणे अशी हलक्या दर्जाची कामे देण्यात आली. त्यांच्या बाबतीत जातीय अत्याचार आणि भेदभाव सर्रासपणे चालत असे.
आणखी वाचा : स्वातंत्र्य दिन विशेष: इंग्रजांविरोधात स्वातंत्र्य लढ्यात पहिला मानवी बॉम्ब वापरणारी राणी ‘वेलू नचियार’!
विद्रोहाचे एक कारण ‘अन्न’
धार्मिक भावना पुरेशा समजून घेण्यात ब्रिटिश अयशस्वी ठरल्यामुळे, ब्रिटिश अधिकाऱ्यांनी खलाशांच्या रीतिरिवाजांचे उल्लंघन करणारे अन्न खाण्यासाठी रेटिंग्सना देखील भाग पाडले. मुस्लिमांना डुकराचे मांस खायला दिले आणि हिंदूंना सांगण्यात आले की जर त्यांना त्यांच्या करीमध्ये मांस नको असेल तर ते मांसाचे तुकडे काढू शकतात. त्यामुळे अन्न हेही या बंडामागे एक महत्त्वाचे कारण असल्याचे तज्ज्ञांकडून नमूद करण्यात येते.
डिसेंबर १९४५ च्या त्यांच्या मनोबल अहवालात लेफ्टनंट कर्नल एम हक नवाज यांनी नमूद केले की, त्यावेळी ब्रिटिश सरकारकडून भारतीय खलाशांवर- नौसैनिकांवर अत्याचार आणि वागण्यात दुजाभाव राखण्यात आला. त्यांच्या नियुक्त्या, बढत्या करताना भेदभाव करण्यात आला. अकार्यक्षम आणि अननुभवी ब्रिटीश अधिकाऱ्याला भारतीय अधिकाऱ्यापेक्षा प्राधान्य दिले गेले. या शिवाय बी. सी. दत्त सारख्या संपाच्या नेत्यांनी दावा केला की, विद्रोहाचा उद्देश भारतातील ब्रिटिश राजवट संपवणे हा होता. त्यांच्या पुस्तकात, ‘म्युटिनी ऑफ इनोसंन्ट्स’ (१९७१), मध्ये ते लिहितात, “आम्ही स्वतः केवळ आरआयएनचे रेटिंग्स नव्हतो. तर देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी स्वतःला लढवय्ये समजत होतो.” समकालीन निरीक्षकांनी त्या मूल्यांकनाशी सहमती दर्शविली आहे. सेंट्रल असेंब्लीतील वादविवादांमध्ये, मुंबई विधान परिषदेचे सदस्य डॉ. डी. व्ही. देशमुख यांनी या विद्रोहाला ब्रिटीशांसाठी एक इशाराच असल्याचे म्हटले आहे , “जुनी व्यवस्था बदलली आहे आणि आरआयएनच्या लोकांनी स्वतःची उच्च निष्ठा दाखवून दिली आहे.”
परंतु , १९४५ च्या ब्रिटीश निवडणुकांमध्ये कामगार सरकार सत्तेवर आल्यानंतर, भारतीय स्वातंत्र्याची फार पूर्वीपासून खात्री असल्याने भविष्यातील काँग्रेस आणि मुस्लिम लीगची अडचण होणार होती, हे जाणून या उठवाला या दोन्ही पक्षांकडून पाठिंबा मिळाला नाही, असे तज्ज्ञ मानतात.
काँग्रेस आणि लीगने कसा प्रतिसाद दिला?
फ्री प्रेस जर्नलचे संपादक एस. नटराजन सांगतात, “नेतृत्वाच्या अभावामुळे नौदल उठाव मृतवत झाला. एकूणच काँग्रेसला या उठावात रस नव्हता. त्यावेळच्या अहवालांवरून, दोन्ही काँग्रेस आणि मुस्लिम लीगचे नेते बंडखोरीला समर्थन देत नव्हते किंबहुना विरोध करत होते. पटेल यांनी संपादरम्यान मुंबईच्या राज्यपालांना पत्र लिहून, हिंसाचाराला आळा घालण्यासाठी आणि निदर्शने संपवण्यासाठी काँग्रेस आपला वाटा उचलेल, अशी पुष्टी केली. २६ फेब्रुवारी रोजी, पटेल आणि जवाहरलाल नेहरू यांनी रेटिंग्जच्या देशभक्तीच्या भावनेची प्रशंसा करताना, हिंसाचाराचा निषेध करत मुंबईतील एका मेळाव्याला संबोधित केले.
या बंडाला विरोध नक्की कोणाचा?
पटेल आणि नेहरूंप्रमाणे महात्मा गांधी ही या बंडाच्या पाठीशी उभे राहण्यास तयार नव्हते. मोहम्मद अली जिना यांच्या मुस्लीम लीगनेही असाच पाठिंबा देण्याचे नाकारले होते, त्यांनी संप संपवण्याचे आवाहन केले होते. तथापि, काँग्रेस आणि लीगने पाठिंबा रोखलेला असतानाही, भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाने मनापासून बंडखोरांना पाठिंबा दिला. लोकेगावकर नोंदवतात की, संपाचे बहुतेक प्रेस कव्हरेज कम्युनिस्ट आणि डाव्या बाजूच्या वृत्तपत्रांमधून आले होते. कम्युनिस्टांसाठी, इतर पक्षांप्रमाणेच, त्यांच्या या भूमिकेमागे काही भाग पूर्णपणे राजकीय होता. बंडाने मुंबईतील जनतेला एकत्र केले होते. संविधान सभेचे सदस्य डॉ. मुकुंद रामराव जयकर यांनी बचाव पक्षाचे वकील तेज बहादूर सप्रू यांना लिहिलेल्या पत्रात, “कम्युनिस्ट आणि काँग्रेसवाले यांच्यात छुपे शत्रुत्व आहे, त्यामुळे प्रत्येकजण दुसर्‍याला चुकीचे ठरवण्याचा प्रयत्न करीत आहे… असे स्पष्टपणे म्हटले होते.
त्याचवेळी, ब्रिटनने भारतीय उपखंड सोडण्याची तयारी दर्शवली आणि पाकिस्तान भारतापासून पासून वेगळे होण्याबाबत चर्चा सुरू होती, काँग्रेस नेत्यांना भारतावर राज्य करायचे होते आणि लीगच्या नेत्यांना पाकिस्तानवर. कपूर यांनी लिहिल्याप्रमाणे, “खेदाची गोष्ट म्हणजे, भारतीय राजकीय नेतृत्व, म्हणजे काँग्रेस आणि लीग हे त्यांच्या स्वत:च्या वैयक्तिक आकांक्षा आणि अहंकाराने गुरफटले होते आणि त्यांनी बंडखोरांना पाठिंबा देण्याऐवजी शांततेने सत्ता हस्तांतरणासाठी वाटाघाटी करण्याचा निर्णय घेतला.”
विद्रोहाचा वारसा
व्हाईस अॅडमिरल ए. आर. कर्वे यांनी २०२१ साली एमएचएसने आयोजित केलेल्या परिषदेत टिप्पणी केली की, १९४६ चा विद्रोह हा ब्रिटीशांना भारतातून बाहेर काढण्यासाठी प्रमुख कारण ठरला, कारण ते त्यांना आठवण करून देत होते की या देशावरील त्यांची पकड वेगाने गमावत आहेत. एमएचएसमधील शोधनिबंधात घटनेबद्दल लिहिताना, इतिहासकार दिपक कुमार दास यांनी लिहिले आहे की, “विद्रोहामुळे ब्रिटिशांना पूर्वी कधीच नाही इतक्या प्रमाणात आणि वारंवार कायदेशीर संकटाचा सामना करावा लागला.” जरी काहींनी असा युक्तिवाद केला की बंडाचा स्वातंत्र्यलढ्याशी संबंध नाही आणि तोपर्यंत ब्रिटीशांचा एक पाय देशाबाहेर पडला होता, तरीही इतरांनी या प्रक्रियेचे श्रेय या विद्रोहाला दिले, असे इतिहासकार रमेशचंद्र मजुमदार यांनी ‘इतिहास आणि संस्कृती’त नमूद केले आहे.
कोलकाता उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायमूर्ती पी.व्ही. चक्रवर्ती यांच्या पत्रांनुसार, बंडाचा खोल परिणाम झाला होता यास स्वतः ब्रिटीश पंतप्रधान क्लेमेंट अ‍ॅटली यांनी पुष्टी दिली होती. त्यांनी असा दावा केला की १९५६ मध्ये, भेटीप्रसंगी अॅटलींना विचारले: “गांधींची भारत छोडो चळवळ १९४७ खूप आधी झाली आणि त्यावेळच्या भारतीय परिस्थितीत असे काहीही नव्हते ज्यामुळे ब्रिटिशांना भारत सोडणे आवश्यक होते. मग घाई का केली? चक्रवर्ती यांनी लिहिले की अ‍ॅटली यांनी त्यांना दोन कारणे दिली. एक म्हणजे सुभाषचंद्र बोस यांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय राष्ट्रीय सैन्याने ब्रिटिश सैन्याला गंभीरपणे कमकुवत केले होते आणि दुसरे म्हणजे नौदलाचे बंड!
लोकेगावकर यांच्या मते, बंडाचा वारसा केवळ स्वातंत्र्यलढ्यावरील प्रभावावरूनच नव्हे तर नागरिक आणि सैनिक यांच्यातील नातेसंबंधांना आकार देण्याच्या भूमिकेवरून देखील निश्चित केला जाऊ शकतो. रेटिंग्ज बंडखोरांनी त्यांच्या आत्मसमर्पण विधानात लिहिले आहे की, “पहिल्यांदाच, सेवांमधील नौसैनिक आणि नागरिक एका सामान कारणासाठी एकत्र आले. आम्ही हे कधीही विसरणार नाही. आम्हाला हे देखील माहीत आहे की तुम्ही, आमचे बंधू आणि भगिनी आहात .. तुम्हीही हे विसरणार नाहीत. जय हिंद!”
लेखक प्रमोद कपूर यांनी ‘१९४६ रॉयल इंडियन नेव्ही म्युटिनी’ (२०२२) या पुस्तकाची जाहिरात करताना नमूद केले आहे की, त्यांनी पहिल्यांदा या विद्रोहावर संशोधन सुरू केले तेव्हा त्यांना वृत्तसंग्रहांसह भारतीय स्त्रोतांकडून आणि नेहरू मेमोरियल लायब्ररीसारख्या संस्थांमधून फार कमी माहिती मिळाली. अखेरीस, ते लंडनमधील ग्रीनविच येथे गेले , जिथे त्यांना राष्ट्रीय सागरी संग्रहालयात या बंडाशी निगडीत एक छोटासा भाग सापडला. या विसंगतीबद्दल कपूर यांचे स्पष्टीकरण लक्ष वेधून घेणारे आहे. अशा देशव्यापी बंडाची माहिती भारतात सापडू नये हे थक्क करणारे आहे. इंडियन नॅशनल काँग्रेस (INC) आणि मुस्लिम लीग या तत्कालीन दोन प्रमुख राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी काहीतरी लपवण्यासाठी कागदपत्रांमध्ये फेरफार केली, असा कपूर यांचा आरोप आहे. ज्ञात आणि कागदोपत्रीय माहितीनुसार, दोन्ही पक्षांनी उठावाला जाहीरपणे विरोध केला होता.
आणखी वाचा : भारताच्या पहिल्या स्वातंत्र्य दिनी काश्मीरमध्ये नेमके काय घडत होते?
१९४६ चे नौदलातील बंड
जेव्हा नौदल रेटिंग किंवा कनिष्ठ खलाशांनी पहिल्यांदा बंडाची योजना आखली तेव्हा त्यांनी त्याचा उल्लेख ‘स्ट्राइक’ असा केला होता. त्यांनी औद्योगिक आस्थापनांमध्ये किंवा ट्रान्झिट सर्व्हिसेसमधील कामगारांप्रमाणे काम करण्यास नकार दिला होता, असे प्राथमिक कारण या ‘स्ट्राइक’ मागे मानले जात होते. लष्करी कायदा नागरी कायद्याच्या तुलनेत विद्रोहींना कमी क्षमा करतो. लष्करी कायद्यांतर्गत, जेव्हा सशस्त्र सेवांच्या एकापेक्षा जास्त सदस्यांद्वारे कोणत्याही तक्रारीचे प्रतिनिधित्व केले जाते तेव्हा तो विद्रोह मानला जातो.
मेरीटाइम हिस्ट्री सोसायटी (MHS) मधील वरिष्ठ संशोधक, जान्हवी लोकेगावकर सांगतात, मार्च १९४२ ते एप्रिल १९४५ या दरम्यान, रॉयल इंडियन नेव्हीमध्ये नऊ वेळा बंडखोरी झाली. परंतु यातील सर्वात मोठ बंड भारतीय नौदलाच्या ऑपरेशन्सचे केंद्र असलेल्या मुंबईत स्वातंत्र्याच्या वर्षभर आधी झाले. या बंडाची ठिणगी ८ फेब्रुवारी रोजी पडली. यावेळी रेटिंग्सना-कनिष्ठ खलाशांना त्यांच्या ऑन-शोअर नेव्हल बेसवर, HMIS तलवारच्या (युद्धनौकेच्या) भिंतींवर आणि इतर महत्त्वाच्या ठिकाणी भारताच्या स्वातंत्र्याच्या घोषणा असलेली माहितीपत्रके चिटकवताना पाहिले गेले. त्यामुळे त्यांना कोर्ट-मार्शलची शिक्षा ठोठावण्यात आली. त्याच दिवशी त्यांचे कमांडिंग ऑफिसर फ्रेडरिक किंग यांनी त्यांना “कुलींचे (सामान उचलणाऱ्यांचे) पुत्र” आणि “जंगली/रानटी” म्हणून हिणवले. रेटिंग्सपैकी अनेकांनी याविषयी तक्रारी केल्या, तर काहींनी त्यांची सुनावणी होईपर्यंत जेवायला नकार दिला. दहा दिवसांनंतर, एचएमआयएस तलवारचे कनिष्ठ खलाशी संपावर गेले.
कपूर यांनी एक मनोरंजक किस्सा नमूद केला आहे, रेटिंग्सच्या संपाच्या आदल्या रात्री, संपाच्या काही नेत्यांनी ब्रिटिशांना डिवचण्यासाठी बॉम्बे बंदरावर असलेल्या ६० RIN जहाजांमध्ये आणि किनाऱ्यावरील ११ आस्थापनांवर, युनियन जॅकच्या जागी काँग्रेस, मुस्लिम लीग आणि कम्युनिस्ट पक्षाचे झेंडे लावले. या कालखंडात मुंबईमध्ये, ३ लाख लोक – मुख्यतः मध्यम आणि निम्नवर्गीय कामगार – कामाच्या ठिकाणी असलेले खराब वातावरण आणि ब्रिटीशशाही राजवटीचा निषेध करत रस्त्यावर उतरले. मुंबईतील हा उद्रेक झपाट्याने पसरला, मोर्स कोड संदेश लवकरात लवकर देशभरातील इतर नौदल स्थळांवर पाठविण्यात आले आणि पाचव्या दिवशी, ही बंडखोरी मुंबईपुरती किंवा नौदलापुरती मर्यादित न राहता देशव्यापी झाली.” कलकत्ता, कराची, मद्रास, कोचीन येथील नौदल तळांवर आणि सर्वात लक्षणीय म्हणजे कराची येथे निदर्शने सुरू झाली. एकूणात, ही चळवळ ७८ जहाजे आणि २१ नौदल तळांवर पसरली आणि त्यात जवळपास २० हजार कनिष्ठ खलाशी सहभागी झाले. त्याचे महत्त्व वर्णन करताना, इतिहासकार शेखर बंदोपाध्याय यांनी ‘इकॉनॉमिक अँड पॉलिटिकल वीकली’मध्ये म्हटले आहे की, “नेव्ही रेटिंग्स आणि सामान्य लोक यांच्यातील बंधुत्वाची व्याप्ती खरोखर उल्लेखनीय होती.”
परंतु, काँग्रेस आणि मुस्लीम लीग या आंदोलनातून पूर्णतः वेगळे राहिले होते. २३ फेब्रुवारी रोजी, ब्रिटीश सैन्याने या आंदोलनातील ४०० जणांना कंठस्नान घातले आणि यात १५०० लोक जखमी झाले. सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या मध्यस्थीने बंड अखेर मागे घेण्यात आले. त्यांनी बंडखोरांना वचन दिले की, त्यांनी बंड मागे घेतल्यास कारवाई केली जाणार नाही. तरीही, अखेरीस ५२३ खलाशांना आरोपी ठरवत सशस्त्र दलात पुन्हा सामील करण्यास मनाई करण्यात आली.
विद्रोह कशामुळे?
जग दुसऱ्या महायुद्धाच्या तोंडावर असताना, ब्रिटिशांनी शाही भारतीय नौदल (रॉयल इंडियन नेव्ही) चा वेगाने विस्तार केला. १९३० च्या दशकाच्या उत्तरार्धापासून युद्धाच्या समाप्तीपर्यंत, इंडियन नेव्हीचा विस्तार त्याच्या मूळ आकाराच्या १५ पट वाढला, ही वाढ जवळपास ३० हजार कर्मचाऱ्यांपेक्षा अधिक होती. युद्धादरम्यान, भारतीय खलाशांनी प्रशंसनीय कामगिरी केली, आफ्रिका आणि पॅसिफिकच्या किनाऱ्यावर लढा दिला आणि जपानी सैन्याकडून रंगून पुन्हा ताब्यात घेण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. तथापि, त्यांचे नौदल विजयी होवूनही, सहभागी झालेल्या बहुतेक भारतीयांना युद्धानंतर बदनाम करण्यात आले आणि त्यांच्या सेवा आणि बलिदानाबद्दल त्यांना मान्यताच मिळाली नाही.
युद्ध संपल्यानंतर खचलेल्या तिजोरीला तोंड देण्यासाठी ब्रिटिशांनी वेगाने नौदलात कर्मचारी कपात केली. १९४५ मधील आकडेवारी नुसार ९४० अधिकारी आणि ९००० रेटिंग्स यांना नौदलातून काढून टाकले. …आणि हातात त्यांच्या फक्त दोन शर्ट, एक मग आणि घरी परतण्याचे एकेरी तिकीट एवढेच देण्यात आले, हे भीषण होते. कमांडर कलेश मोहनन सांगतात, “नौदल विद्रोहांचे स्वरूपशास्त्र समजून घेण्याची गुरुकिल्ली ब्रिटीश नौदलाचा विस्तार, एकत्रिकरण आणि वांशिक आकुंचन आणि त्यानंतर झालेले विघटन या धोरणात आहे.” ज्यांना कामावर कायम ठेवण्यात आले होते, त्यांची परिस्थिती फारशी चांगली नव्हती. त्या रेटिंग्सला अरुंद वसतिगृहात राहण्यास भाग पाडण्यात आले. त्यांना मजले साफ करणे, स्वच्छतागृहे स्वच्छ करणे आणि ब्रिटीश अधिकाऱ्यांना चहा देण्याची व्यवस्था करणे अशी हलक्या दर्जाची कामे देण्यात आली. त्यांच्या बाबतीत जातीय अत्याचार आणि भेदभाव सर्रासपणे चालत असे.
आणखी वाचा : स्वातंत्र्य दिन विशेष: इंग्रजांविरोधात स्वातंत्र्य लढ्यात पहिला मानवी बॉम्ब वापरणारी राणी ‘वेलू नचियार’!
विद्रोहाचे एक कारण ‘अन्न’
धार्मिक भावना पुरेशा समजून घेण्यात ब्रिटिश अयशस्वी ठरल्यामुळे, ब्रिटिश अधिकाऱ्यांनी खलाशांच्या रीतिरिवाजांचे उल्लंघन करणारे अन्न खाण्यासाठी रेटिंग्सना देखील भाग पाडले. मुस्लिमांना डुकराचे मांस खायला दिले आणि हिंदूंना सांगण्यात आले की जर त्यांना त्यांच्या करीमध्ये मांस नको असेल तर ते मांसाचे तुकडे काढू शकतात. त्यामुळे अन्न हेही या बंडामागे एक महत्त्वाचे कारण असल्याचे तज्ज्ञांकडून नमूद करण्यात येते.
डिसेंबर १९४५ च्या त्यांच्या मनोबल अहवालात लेफ्टनंट कर्नल एम हक नवाज यांनी नमूद केले की, त्यावेळी ब्रिटिश सरकारकडून भारतीय खलाशांवर- नौसैनिकांवर अत्याचार आणि वागण्यात दुजाभाव राखण्यात आला. त्यांच्या नियुक्त्या, बढत्या करताना भेदभाव करण्यात आला. अकार्यक्षम आणि अननुभवी ब्रिटीश अधिकाऱ्याला भारतीय अधिकाऱ्यापेक्षा प्राधान्य दिले गेले. या शिवाय बी. सी. दत्त सारख्या संपाच्या नेत्यांनी दावा केला की, विद्रोहाचा उद्देश भारतातील ब्रिटिश राजवट संपवणे हा होता. त्यांच्या पुस्तकात, ‘म्युटिनी ऑफ इनोसंन्ट्स’ (१९७१), मध्ये ते लिहितात, “आम्ही स्वतः केवळ आरआयएनचे रेटिंग्स नव्हतो. तर देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी स्वतःला लढवय्ये समजत होतो.” समकालीन निरीक्षकांनी त्या मूल्यांकनाशी सहमती दर्शविली आहे. सेंट्रल असेंब्लीतील वादविवादांमध्ये, मुंबई विधान परिषदेचे सदस्य डॉ. डी. व्ही. देशमुख यांनी या विद्रोहाला ब्रिटीशांसाठी एक इशाराच असल्याचे म्हटले आहे , “जुनी व्यवस्था बदलली आहे आणि आरआयएनच्या लोकांनी स्वतःची उच्च निष्ठा दाखवून दिली आहे.”
परंतु , १९४५ च्या ब्रिटीश निवडणुकांमध्ये कामगार सरकार सत्तेवर आल्यानंतर, भारतीय स्वातंत्र्याची फार पूर्वीपासून खात्री असल्याने भविष्यातील काँग्रेस आणि मुस्लिम लीगची अडचण होणार होती, हे जाणून या उठवाला या दोन्ही पक्षांकडून पाठिंबा मिळाला नाही, असे तज्ज्ञ मानतात.
काँग्रेस आणि लीगने कसा प्रतिसाद दिला?
फ्री प्रेस जर्नलचे संपादक एस. नटराजन सांगतात, “नेतृत्वाच्या अभावामुळे नौदल उठाव मृतवत झाला. एकूणच काँग्रेसला या उठावात रस नव्हता. त्यावेळच्या अहवालांवरून, दोन्ही काँग्रेस आणि मुस्लिम लीगचे नेते बंडखोरीला समर्थन देत नव्हते किंबहुना विरोध करत होते. पटेल यांनी संपादरम्यान मुंबईच्या राज्यपालांना पत्र लिहून, हिंसाचाराला आळा घालण्यासाठी आणि निदर्शने संपवण्यासाठी काँग्रेस आपला वाटा उचलेल, अशी पुष्टी केली. २६ फेब्रुवारी रोजी, पटेल आणि जवाहरलाल नेहरू यांनी रेटिंग्जच्या देशभक्तीच्या भावनेची प्रशंसा करताना, हिंसाचाराचा निषेध करत मुंबईतील एका मेळाव्याला संबोधित केले.
या बंडाला विरोध नक्की कोणाचा?
पटेल आणि नेहरूंप्रमाणे महात्मा गांधी ही या बंडाच्या पाठीशी उभे राहण्यास तयार नव्हते. मोहम्मद अली जिना यांच्या मुस्लीम लीगनेही असाच पाठिंबा देण्याचे नाकारले होते, त्यांनी संप संपवण्याचे आवाहन केले होते. तथापि, काँग्रेस आणि लीगने पाठिंबा रोखलेला असतानाही, भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाने मनापासून बंडखोरांना पाठिंबा दिला. लोकेगावकर नोंदवतात की, संपाचे बहुतेक प्रेस कव्हरेज कम्युनिस्ट आणि डाव्या बाजूच्या वृत्तपत्रांमधून आले होते. कम्युनिस्टांसाठी, इतर पक्षांप्रमाणेच, त्यांच्या या भूमिकेमागे काही भाग पूर्णपणे राजकीय होता. बंडाने मुंबईतील जनतेला एकत्र केले होते. संविधान सभेचे सदस्य डॉ. मुकुंद रामराव जयकर यांनी बचाव पक्षाचे वकील तेज बहादूर सप्रू यांना लिहिलेल्या पत्रात, “कम्युनिस्ट आणि काँग्रेसवाले यांच्यात छुपे शत्रुत्व आहे, त्यामुळे प्रत्येकजण दुसर्‍याला चुकीचे ठरवण्याचा प्रयत्न करीत आहे… असे स्पष्टपणे म्हटले होते.
त्याचवेळी, ब्रिटनने भारतीय उपखंड सोडण्याची तयारी दर्शवली आणि पाकिस्तान भारतापासून पासून वेगळे होण्याबाबत चर्चा सुरू होती, काँग्रेस नेत्यांना भारतावर राज्य करायचे होते आणि लीगच्या नेत्यांना पाकिस्तानवर. कपूर यांनी लिहिल्याप्रमाणे, “खेदाची गोष्ट म्हणजे, भारतीय राजकीय नेतृत्व, म्हणजे काँग्रेस आणि लीग हे त्यांच्या स्वत:च्या वैयक्तिक आकांक्षा आणि अहंकाराने गुरफटले होते आणि त्यांनी बंडखोरांना पाठिंबा देण्याऐवजी शांततेने सत्ता हस्तांतरणासाठी वाटाघाटी करण्याचा निर्णय घेतला.”
विद्रोहाचा वारसा
व्हाईस अॅडमिरल ए. आर. कर्वे यांनी २०२१ साली एमएचएसने आयोजित केलेल्या परिषदेत टिप्पणी केली की, १९४६ चा विद्रोह हा ब्रिटीशांना भारतातून बाहेर काढण्यासाठी प्रमुख कारण ठरला, कारण ते त्यांना आठवण करून देत होते की या देशावरील त्यांची पकड वेगाने गमावत आहेत. एमएचएसमधील शोधनिबंधात घटनेबद्दल लिहिताना, इतिहासकार दिपक कुमार दास यांनी लिहिले आहे की, “विद्रोहामुळे ब्रिटिशांना पूर्वी कधीच नाही इतक्या प्रमाणात आणि वारंवार कायदेशीर संकटाचा सामना करावा लागला.” जरी काहींनी असा युक्तिवाद केला की बंडाचा स्वातंत्र्यलढ्याशी संबंध नाही आणि तोपर्यंत ब्रिटीशांचा एक पाय देशाबाहेर पडला होता, तरीही इतरांनी या प्रक्रियेचे श्रेय या विद्रोहाला दिले, असे इतिहासकार रमेशचंद्र मजुमदार यांनी ‘इतिहास आणि संस्कृती’त नमूद केले आहे.
कोलकाता उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायमूर्ती पी.व्ही. चक्रवर्ती यांच्या पत्रांनुसार, बंडाचा खोल परिणाम झाला होता यास स्वतः ब्रिटीश पंतप्रधान क्लेमेंट अ‍ॅटली यांनी पुष्टी दिली होती. त्यांनी असा दावा केला की १९५६ मध्ये, भेटीप्रसंगी अॅटलींना विचारले: “गांधींची भारत छोडो चळवळ १९४७ खूप आधी झाली आणि त्यावेळच्या भारतीय परिस्थितीत असे काहीही नव्हते ज्यामुळे ब्रिटिशांना भारत सोडणे आवश्यक होते. मग घाई का केली? चक्रवर्ती यांनी लिहिले की अ‍ॅटली यांनी त्यांना दोन कारणे दिली. एक म्हणजे सुभाषचंद्र बोस यांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय राष्ट्रीय सैन्याने ब्रिटिश सैन्याला गंभीरपणे कमकुवत केले होते आणि दुसरे म्हणजे नौदलाचे बंड!
लोकेगावकर यांच्या मते, बंडाचा वारसा केवळ स्वातंत्र्यलढ्यावरील प्रभावावरूनच नव्हे तर नागरिक आणि सैनिक यांच्यातील नातेसंबंधांना आकार देण्याच्या भूमिकेवरून देखील निश्चित केला जाऊ शकतो. रेटिंग्ज बंडखोरांनी त्यांच्या आत्मसमर्पण विधानात लिहिले आहे की, “पहिल्यांदाच, सेवांमधील नौसैनिक आणि नागरिक एका सामान कारणासाठी एकत्र आले. आम्ही हे कधीही विसरणार नाही. आम्हाला हे देखील माहीत आहे की तुम्ही, आमचे बंधू आणि भगिनी आहात .. तुम्हीही हे विसरणार नाहीत. जय हिंद!”
