कंगना रणौतने सध्या भारतीय जनता पार्टीच्या माध्यमातून थेट लोकसभा निवडणुकीच्या रिंगणात प्रवेश केला आहे. भारताचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू नव्हे तर सुभाषचंद्र बोस असल्याचा दावा कंगनाने अलीकडेच दिलेल्या एका मुलाखतीत केला आहे. या दाव्यानंतर सर्वच माध्यमांतून टीकेची झोड उठली. आपल्या वक्तव्याच्या समर्थनार्थ कंगनाने पुरावा म्हणून १९४३ साली सुभाषचंद्र बोस यांनी स्थापन केलेल्या हंगामी सरकारच्या स्थापनेचा दाखला दिला. या प्रकरणात ऐतिहासिक संदर्भ नेमके काय सांगतात हे जाणून घेणे समयोचित ठरणारे आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
अधिक वाचा: विश्लेषण: अलिबागमधील ‘अली’ कोण होता? मुस्लीम की बेने इस्रायली?
आझाद हिंद सरकार
सुभाष चंद्र बोस यांनी एका भाषणात २१ ऑक्टोबर १९४३ रोजी सिंगापूरमध्ये आझाद हिंद सेनेच्या हंगामी सरकारच्या स्थापनेची घोषणा केली. “देवाच्या नावाने, भारतीयांना ज्यांनी एका छत्राखाली एकत्र आणले त्या पूर्वजांच्या नावाने, आणि ज्या मृत वीरांनी आम्हाला वीरता आणि आत्मत्यागाची परंपरा दिली आहे त्यांच्या नावाने – आम्ही भारतीयांना आवाहन करतो. लोकं आमच्या बॅनरखाली मोर्चे काढतील आणि भारताच्या स्वातंत्र्यासाठी आंदोलने करतील,” सुभाषचंद्र बोस कॅथे थिएटरमध्ये एका ज्वलंत भाषणात म्हणाले (संदर्भ: सुगाता बोस, हिज मॅजेस्टीस अपोनंट, २०११). सुभाषचंद्र बोस या तात्पुरत्या सरकारचे राज्य प्रमुख होते, त्यांनी परराष्ट्र व्यवहार आणि युद्ध खात्यांची जबाबदारी सांभाळली. ए.स. चटर्जी हे अर्थखात्याचे प्रभारी होते, एस.ए. अय्यर हे प्रचार आणि प्रसारमंत्री झाले तर लक्ष्मी स्वामीनाथन यांना महिला व्यवहार मंत्रालय देण्यात आले. बोस यांच्या आझाद हिंद फौजेतील अनेक अधिकाऱ्यांना कॅबिनेटपदेही देण्यात आली.
दुसऱ्या महायुद्धात जपानच्या ताब्यात असणाऱ्या सर्व भारतीय नागरिक आणि सैनिकांवर या सरकारने दावा केला. इतकेच नाही तर जपानी सैनिकांनी ताब्यात घेतलेल्या भारतीय भूभागावरही या हंगामी सरकारने दावा केला. फ्रेंच स्वातंत्र्ययुद्धात चार्ल्स डी गॉलने ज्याप्रमाणे फ्रेंच राष्ट्राच्या स्वातंत्र्यासाठी अटलांटिकमधील काही बेटांवर सार्वभौमत्व घोषित केले होते. त्याचप्रमाणे बोस यांनी अंदमानची निवड केली. सुगाता बोस यांनी नमूद केले आहे की, “डिसेंबर १९४३ च्या उत्तरार्धात जपान्यांनी अंदमान आणि निकोबार बेटे ताब्यात दिल्यावर आझाद हिंद सरकारने भारतीय भूभागाच्या एका तुकड्यावर कायदेशीर नियंत्रण मिळवले, परंतु वास्तविक लष्करी नियंत्रण जपानी नौसैनिकांनी सोडले नाही.”
बोस यांच्या हंगामी सरकारने आग्नेय आशियामध्ये राहणाऱ्या भारतीयांनाही नागरिकत्व दिले. सुगाता बोस यांच्या म्हणण्यानुसार, मलायातील तब्बल ३० हजार निर्वासित भारतीय बोस यांच्या सरकारशी निष्ठा ठेवत होते. सरकारच्या स्थापनेनंतर लगेचच आझाद हिंद सरकारने ब्रिटन आणि अमेरिकेविरुद्ध युद्ध पुकारले. त्यामुळे या सरकारवर जपान, जर्मनी, इटलीच्या हातातील कठपुतळी असल्याचा आरोपही झाला.
आझाद हिंद नाही तर, ‘हे’ होते पहिले हंगामी सरकार!
आझाद हिंद सरकार अस्तित्वात येण्याच्या २८ वर्ष आधी काबूलमध्ये भारतीय स्वातंत्र्य लीग (IIC) म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या गटाने भारताचे हंगामी सरकार स्थापन केले होते. सुभाषचंद्र बोस यांच्या प्रमाणे IIC ने ऑट्टोमन खलीफा आणि जर्मन लोकांच्या मदतीने भारतात प्रामुख्याने काश्मीरमधील मुस्लीम जमाती आणि ब्रिटिश भारताच्या वायव्य सीमारेषेवर बंडखोरी करण्याचा प्रयत्न केला. IIC ने काबूलमध्ये राजा महेंद्र प्रताप यांच्या अध्यक्षतेखाली निर्वासित सरकार स्थापन केले आणि पंतप्रधानपद मौलाना बरकतुल्लाह यांना दिले.
बरकतुल्लाह हे १९१३ मध्ये भारतातील ब्रिटिश राजवट उलथून टाकण्याच्या उद्देशाने कॅलिफोर्नियामध्ये सुरू झालेल्या गदर चळवळीच्या संस्थापकांपैकी एक होते. चळवळीच्या नेत्यांपैकी एक, लाला हरदयाळ यांनी गदरवाद्यांसाठी पुढील योजना मांडली होती “…अमेरिकेत मिळत असलेले स्वातंत्र्य ब्रिटिशांशी लढण्यासाठी वापरा… ब्रिटीश राजवट याचिकांद्वारे नाही तर सशस्त्र बंडाने उलथून टाकली पाहिजे… हा संदेश जनतेपर्यंत आणि सैन्यातील भारतीय सैनिकांपर्यंत पोहोचवा…त्यांच्या पाठिंब्याची नोंद करा. असा उल्लेख इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडन्स या १९८८ साली प्रकाशित झालेल्या बिपीन चंद्र आणि इतर यांच्या पुस्तकात आढळतो.
अधिक वाचा: विश्लेषण: कच्चथीवू बेटावर ‘या’ हिंदू राजांनी केले होते राज्य? त्यांचा रामाशी नेमका संबंध काय होता?
हंगामी सरकारे का स्थापन केली गेली?
हंगामी आणि निर्वासित सरकारे स्थापन करणे हा दीर्घकाळापासून प्रतिकारवादी चळवळींना राजकीय वैधता प्राप्त करण्याचा एक मार्ग ठरला होता. अशा स्वरूपाची परिस्थिती समजून घेण्यासाठी तिबेटचे उदाहरण उत्तम ठरू शकते. धरमशाला येथे केंद्रीय तिबेट प्रशासन (CTA) आहे. या निर्वासित सरकारचा उद्देश तिबेटवरील चिनी कब्जाच्या वैधतेला आव्हान देणे हा आहे. या सरकारच्या स्थापनेने प्रतिकारात्मक लढा देणे हा उद्देश आहे. त्याचप्रमाणे, १९१५ आणि १९४३ ही दोन्ही हंगामी सरकारांचा प्रतिकात्मक हेतू होता. ब्रिटिशांविरुद्धच्या सशस्त्र लढ्याला कायदेशीर मान्यता देण्यासाठी बोस यांनी आझाद हिंद सरकारची घोषणा केली. हंगामी सरकारची घोषणा करून, त्याने आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या दृष्टीने आपल्या सैन्याला वैधता दिली. ते केवळ विद्रोह करणारे किंवा क्रांतिकारक नव्हते, तर ते एका विधिवत स्थापन केलेल्या सरकारचे सैनिक होते. दुसरीकडे, काबुलच्या हंगामी सरकारने भारताच्या सीमेवर निर्वासित सरकार म्हणून ब्रिटिशांना सळो की पळो करून सोडले होते.
अभ्यासकांच्या मते दोघांपैकी कोणालाही गांभीर्याने भारत सरकार म्हणता येणार नाही. या मागे दोन मुख्य कारणं आहेत; प्रथम, या दोन्ही सरकारांना व्यापक आंतरराष्ट्रीय मान्यता मिळवण्यात अपयश आले. काही देशांनी त्यांचे समर्थन केले, परंतु त्या मागे त्यांचा स्वार्थ होता. दुसऱ्या महायुद्धात ब्रिटीशांचा विजय झाला, त्यामुळे हा पाठिंबा झपाट्याने नाहीसा झाला. दुसरे, या दोन्ही सरकारांनी भारतीय भूभागावर कधीही नियंत्रण ठेवले नाही. बोस यांनी अधिकृतपणे अंदमान ताब्यात घेतलेले असतानाही बेटे जपानच्या ताब्यात होती. तसेच ईशान्येकडील सर्व प्रदेश भारतीय आणि जपानी सैन्याने ताब्यात घेतला होता. तर काबूल सरकारने कधीही भारतीय भूमीवर पायही ठेवला नाही आणि १९१९ मध्ये त्याचे विघटन होईपर्यंत हे सरकार केवळ कागदावरच होते. त्यामुळे या दोन्ही घोषितांना पंतप्रधान म्हणता येणार नाही, असे अभ्यासकांचे मत आहे.
अधिक वाचा: विश्लेषण: अलिबागमधील ‘अली’ कोण होता? मुस्लीम की बेने इस्रायली?
आझाद हिंद सरकार
सुभाष चंद्र बोस यांनी एका भाषणात २१ ऑक्टोबर १९४३ रोजी सिंगापूरमध्ये आझाद हिंद सेनेच्या हंगामी सरकारच्या स्थापनेची घोषणा केली. “देवाच्या नावाने, भारतीयांना ज्यांनी एका छत्राखाली एकत्र आणले त्या पूर्वजांच्या नावाने, आणि ज्या मृत वीरांनी आम्हाला वीरता आणि आत्मत्यागाची परंपरा दिली आहे त्यांच्या नावाने – आम्ही भारतीयांना आवाहन करतो. लोकं आमच्या बॅनरखाली मोर्चे काढतील आणि भारताच्या स्वातंत्र्यासाठी आंदोलने करतील,” सुभाषचंद्र बोस कॅथे थिएटरमध्ये एका ज्वलंत भाषणात म्हणाले (संदर्भ: सुगाता बोस, हिज मॅजेस्टीस अपोनंट, २०११). सुभाषचंद्र बोस या तात्पुरत्या सरकारचे राज्य प्रमुख होते, त्यांनी परराष्ट्र व्यवहार आणि युद्ध खात्यांची जबाबदारी सांभाळली. ए.स. चटर्जी हे अर्थखात्याचे प्रभारी होते, एस.ए. अय्यर हे प्रचार आणि प्रसारमंत्री झाले तर लक्ष्मी स्वामीनाथन यांना महिला व्यवहार मंत्रालय देण्यात आले. बोस यांच्या आझाद हिंद फौजेतील अनेक अधिकाऱ्यांना कॅबिनेटपदेही देण्यात आली.
दुसऱ्या महायुद्धात जपानच्या ताब्यात असणाऱ्या सर्व भारतीय नागरिक आणि सैनिकांवर या सरकारने दावा केला. इतकेच नाही तर जपानी सैनिकांनी ताब्यात घेतलेल्या भारतीय भूभागावरही या हंगामी सरकारने दावा केला. फ्रेंच स्वातंत्र्ययुद्धात चार्ल्स डी गॉलने ज्याप्रमाणे फ्रेंच राष्ट्राच्या स्वातंत्र्यासाठी अटलांटिकमधील काही बेटांवर सार्वभौमत्व घोषित केले होते. त्याचप्रमाणे बोस यांनी अंदमानची निवड केली. सुगाता बोस यांनी नमूद केले आहे की, “डिसेंबर १९४३ च्या उत्तरार्धात जपान्यांनी अंदमान आणि निकोबार बेटे ताब्यात दिल्यावर आझाद हिंद सरकारने भारतीय भूभागाच्या एका तुकड्यावर कायदेशीर नियंत्रण मिळवले, परंतु वास्तविक लष्करी नियंत्रण जपानी नौसैनिकांनी सोडले नाही.”
बोस यांच्या हंगामी सरकारने आग्नेय आशियामध्ये राहणाऱ्या भारतीयांनाही नागरिकत्व दिले. सुगाता बोस यांच्या म्हणण्यानुसार, मलायातील तब्बल ३० हजार निर्वासित भारतीय बोस यांच्या सरकारशी निष्ठा ठेवत होते. सरकारच्या स्थापनेनंतर लगेचच आझाद हिंद सरकारने ब्रिटन आणि अमेरिकेविरुद्ध युद्ध पुकारले. त्यामुळे या सरकारवर जपान, जर्मनी, इटलीच्या हातातील कठपुतळी असल्याचा आरोपही झाला.
आझाद हिंद नाही तर, ‘हे’ होते पहिले हंगामी सरकार!
आझाद हिंद सरकार अस्तित्वात येण्याच्या २८ वर्ष आधी काबूलमध्ये भारतीय स्वातंत्र्य लीग (IIC) म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या गटाने भारताचे हंगामी सरकार स्थापन केले होते. सुभाषचंद्र बोस यांच्या प्रमाणे IIC ने ऑट्टोमन खलीफा आणि जर्मन लोकांच्या मदतीने भारतात प्रामुख्याने काश्मीरमधील मुस्लीम जमाती आणि ब्रिटिश भारताच्या वायव्य सीमारेषेवर बंडखोरी करण्याचा प्रयत्न केला. IIC ने काबूलमध्ये राजा महेंद्र प्रताप यांच्या अध्यक्षतेखाली निर्वासित सरकार स्थापन केले आणि पंतप्रधानपद मौलाना बरकतुल्लाह यांना दिले.
बरकतुल्लाह हे १९१३ मध्ये भारतातील ब्रिटिश राजवट उलथून टाकण्याच्या उद्देशाने कॅलिफोर्नियामध्ये सुरू झालेल्या गदर चळवळीच्या संस्थापकांपैकी एक होते. चळवळीच्या नेत्यांपैकी एक, लाला हरदयाळ यांनी गदरवाद्यांसाठी पुढील योजना मांडली होती “…अमेरिकेत मिळत असलेले स्वातंत्र्य ब्रिटिशांशी लढण्यासाठी वापरा… ब्रिटीश राजवट याचिकांद्वारे नाही तर सशस्त्र बंडाने उलथून टाकली पाहिजे… हा संदेश जनतेपर्यंत आणि सैन्यातील भारतीय सैनिकांपर्यंत पोहोचवा…त्यांच्या पाठिंब्याची नोंद करा. असा उल्लेख इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडन्स या १९८८ साली प्रकाशित झालेल्या बिपीन चंद्र आणि इतर यांच्या पुस्तकात आढळतो.
अधिक वाचा: विश्लेषण: कच्चथीवू बेटावर ‘या’ हिंदू राजांनी केले होते राज्य? त्यांचा रामाशी नेमका संबंध काय होता?
हंगामी सरकारे का स्थापन केली गेली?
हंगामी आणि निर्वासित सरकारे स्थापन करणे हा दीर्घकाळापासून प्रतिकारवादी चळवळींना राजकीय वैधता प्राप्त करण्याचा एक मार्ग ठरला होता. अशा स्वरूपाची परिस्थिती समजून घेण्यासाठी तिबेटचे उदाहरण उत्तम ठरू शकते. धरमशाला येथे केंद्रीय तिबेट प्रशासन (CTA) आहे. या निर्वासित सरकारचा उद्देश तिबेटवरील चिनी कब्जाच्या वैधतेला आव्हान देणे हा आहे. या सरकारच्या स्थापनेने प्रतिकारात्मक लढा देणे हा उद्देश आहे. त्याचप्रमाणे, १९१५ आणि १९४३ ही दोन्ही हंगामी सरकारांचा प्रतिकात्मक हेतू होता. ब्रिटिशांविरुद्धच्या सशस्त्र लढ्याला कायदेशीर मान्यता देण्यासाठी बोस यांनी आझाद हिंद सरकारची घोषणा केली. हंगामी सरकारची घोषणा करून, त्याने आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या दृष्टीने आपल्या सैन्याला वैधता दिली. ते केवळ विद्रोह करणारे किंवा क्रांतिकारक नव्हते, तर ते एका विधिवत स्थापन केलेल्या सरकारचे सैनिक होते. दुसरीकडे, काबुलच्या हंगामी सरकारने भारताच्या सीमेवर निर्वासित सरकार म्हणून ब्रिटिशांना सळो की पळो करून सोडले होते.
अभ्यासकांच्या मते दोघांपैकी कोणालाही गांभीर्याने भारत सरकार म्हणता येणार नाही. या मागे दोन मुख्य कारणं आहेत; प्रथम, या दोन्ही सरकारांना व्यापक आंतरराष्ट्रीय मान्यता मिळवण्यात अपयश आले. काही देशांनी त्यांचे समर्थन केले, परंतु त्या मागे त्यांचा स्वार्थ होता. दुसऱ्या महायुद्धात ब्रिटीशांचा विजय झाला, त्यामुळे हा पाठिंबा झपाट्याने नाहीसा झाला. दुसरे, या दोन्ही सरकारांनी भारतीय भूभागावर कधीही नियंत्रण ठेवले नाही. बोस यांनी अधिकृतपणे अंदमान ताब्यात घेतलेले असतानाही बेटे जपानच्या ताब्यात होती. तसेच ईशान्येकडील सर्व प्रदेश भारतीय आणि जपानी सैन्याने ताब्यात घेतला होता. तर काबूल सरकारने कधीही भारतीय भूमीवर पायही ठेवला नाही आणि १९१९ मध्ये त्याचे विघटन होईपर्यंत हे सरकार केवळ कागदावरच होते. त्यामुळे या दोन्ही घोषितांना पंतप्रधान म्हणता येणार नाही, असे अभ्यासकांचे मत आहे.
