तंत्रज्ञान आणि साठवणुकीच्या पुरेशा सुविधांच्या अभावामुळे अन्नधान्याची, नाशवंत शेतमालाची मोठ्या प्रमाणात नासाडी होते, त्याविषयी….
काढणीपश्चात शेतमालाचे नुकसान किती?
अन्न प्रक्रिया उद्याोग मंत्रालयाने २०२२ मध्ये प्रकाशित केलेल्या नाबार्ड कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस (नॅबकॉन्स) च्या अभ्यास अहवालानुसार विविध पिकांमध्ये कापणी आणि काढणीनंतरचे नुकसान सुमारे ४ टक्के असल्याचे आढळून आले आहे. तृणधान्यांचे नुकसान ५.९२ टक्क्यांपर्यंत, डाळवर्गीय पिकांचे ५.६५ ते ६.७४ टक्के, तेलबियांचे २.८७ ते ७.५१ टक्के, फळपिकांचे ६.०२ ते १५.०५ टक्के आणि भाजीपाला पिकांचे ४.८७ ते ११.६१ टक्क्यांपर्यंत नुकसान होत असल्याने निरीक्षण नोंदविण्यात आले आहे. नाशवंत शेतमालाचे काढणीपश्चात तंत्रज्ञानाअभावी होणारे नुकसान टाळणे आव्हानात्मक बनले आहे.
अन्नधान्याच्या नुकसानाची स्थिती काय?
पिकांची काढणी ते प्रत्यक्ष ग्राहकांपर्यंत पोहोचेपर्यंतच्या काळात धान्य साठवणुकीचा विषय कळीचा ठरतो. देशात अन्नधान्याच्या उत्पादनात सातत्याने वाढ होत आहे. एकूण अन्नधान्य उत्पादनापैकी सुमारे ३० टक्के अन्नधान्य हे भारतीय अन्न महामंडळ (एफसीआय) खरेदी करते. अन्नधान्याचे उत्पादन झाल्यानंतर धान्याची काढणी, मळणी, पॅकिंग, वाहतूक, साठवण आणि वितरण अशा अनेक घटकांचा समावेश असतो. एका आकडेवारीनुसार काढणीपश्चात तंत्रज्ञानाच्या कमतरतेमुळे भारतात सुमारे १२ ते १६ दशलक्ष टन प्रति वर्ष नुकसान होते, याची किंमत ५० हजार कोटी रुपये आहे.
हेही वाचा : दहशतवाद्यांकडून वडिलांची हत्या; मुस्लीमबहुल मतदारसंघात विजयी झालेल्या भाजपाच्या शगुन परिहार कोण?
अन्नधान्य साठवणुकीची क्षमता किती?
अन्न आणि कृषी संघटनेच्या २०२१-२२ च्या अहवालानुसार भारतामध्ये ३११ दशलक्ष टन धान्याचे उत्पादन झाले. एवढे उत्पादन होऊनही देशाची शास्त्रीय साठवण क्षमता केवळ १४५ दशलक्ष मेट्रिक टन म्हणजे एकूण उत्पादनाच्या केवळ ४७ टक्के आहे. अमेरिकेची साठवण क्षमता ही १६१ टक्के, ब्राझील १४९ टक्के, युक्रेन ११४ टक्के आणि चीनची क्षमता १०७ टक्के म्हणजे उत्पादनापेक्षा जास्त साठवण क्षमता आहे. देशातील अन्नधान्य व्यवस्थापनात भारतीय अन्न महामंडळ, केंद्रीय गोदाम महामंडळ, गोदाम विकास नियामक प्राधिकरण, राज्यांचे नागरी पुरवठा विभाग अशा अनेक सरकारी संस्था सहभागी आहेत. साठवणुकीच्या पुरेशा सुविधांच्या अभावामुळे अन्नधान्यांची पोती उघड्यावर ठेवली जातात, ज्यामुळे मोठे नुकसान होते. उत्पादनाच्या कमतरतेमुळे ग्राहकांना जास्त किंमत द्यावी लागते.
नुकसान टाळण्यासाठी उपाय काय?
संरक्षित साठवण करण्यासाठी तंत्रज्ञानामध्ये सुधारणा करणे गरजेचे आहे. अन्नधान्याच्या साठवणुकीवर परिणाम करणाऱ्या जैविक आणि अजैविक घटकांवर नियंत्रण ठेवून अन्नधान्य नासाडी रोखता येणे शक्य आहे. यासाठी युरोप, अमेरिकेसह जगभरात ‘गॅल्व्हनाइज्ड सायलो स्टोअरेज’ हे तंत्रज्ञान वापरले जाते. या तंत्रामध्ये अन्नधान्यातील ओलावा, कीटक, तापमान, उंदीर, पक्षी आणि अन्य घटकांमुळे होणारे नुकसान रोखता येते. भारतात १९९० पासून खासगी क्षेत्राद्वारे ही साठवण प्रणाली वापरण्यात येत असली, तरी त्याचे फारसे सार्वत्रिकीकरण झालेले नाही. ‘सायलो’मध्ये खास वायुविजन प्रणाली कार्यान्वित केलेली असते. त्यामुळे धान्याची गुणवत्ता अधिक काळ चांगली राहण्यास मदत होते.
हेही वाचा : सलग दहाव्यांदा व्याजदर ‘जैसे थे’! रिझर्व्ह बँकेकडून नजीकच्या काळात व्याजदर कपात संभवते का?
महाराष्ट्रातील चित्र काय?
राज्यातील मोठ्या कृषी प्रक्रिया आणि अन्न प्रक्रिया उद्याोगांमार्फत शेतीमालाचे संकलन आणि प्रक्रिया केलेल्या मालाच्या साठवणुकीसाठी ‘सायलो’चा उपयोग केला जातो. केंद्रीय वखार महामंडळ, राज्य वखार महामंडळ आणि भारतीय अन्न महामंडळानेही ‘सायलो’च्या वापरावर भर देण्यास सुरुवात केली आहे. जागतिक बँक अर्थसाहाय्यित ‘स्मार्ट’ प्रकल्पाच्या साह्याने महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळाने १० हजार टन क्षमतेचे दोन ‘सायलो’ आणि महामंडळाच्या स्वगुंतवणुकीतून १० हजार टन क्षमतेचा एक ‘सायलो’ उभारण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. शेतकरी उत्पादन कंपन्या, सहकारी संस्था अशा संस्था व्यवसाय उभारणीसाठी प्रयत्न करीत आहेत.
शीतगृहांची संख्या किती?
देशात भाजीपाला आणि फळांचे काढणीपश्चात होणारे नुकसान सर्वाधिक आहे. उष्ण वातावरण, वाहतूक आणि हाताळणीत तंत्रज्ञानाचा अभाव यामुळे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होते. देशात फळ आणि भाज्यांचे अंदाजे वार्षिक उत्पादन सुमारे १३० दशलक्ष टन आहे. देशात सुमारे ३९५.९६ लाख मेट्रिक टन क्षमतेच्या ८ हजार ६९८ शीतगृहांची उभारणी करण्यात आली आहे. त्यात सर्वाधिक २ हजार ४८१ शीतगृहे उत्तर प्रदेश आणि १ हजार २३ शीतगृहे गुजरातमध्ये आहेत. महाराष्ट्रात ११.७२ लाख मे. टन क्षमतेची ६५५ शीतगृहे आहेत. महाराष्ट्रात खासगी क्षेत्रात शीतगृहांच्या उभारणीसाठी अनुदान दिले जाते. राज्यात आतापर्यंत ४.१२ लाख मे.टन फळ साठवणूक क्षमता असलेली १८५ खासगी शीतगृहे आहेत.
mohan.atalkar@expressindia.com
काढणीपश्चात शेतमालाचे नुकसान किती?
अन्न प्रक्रिया उद्याोग मंत्रालयाने २०२२ मध्ये प्रकाशित केलेल्या नाबार्ड कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस (नॅबकॉन्स) च्या अभ्यास अहवालानुसार विविध पिकांमध्ये कापणी आणि काढणीनंतरचे नुकसान सुमारे ४ टक्के असल्याचे आढळून आले आहे. तृणधान्यांचे नुकसान ५.९२ टक्क्यांपर्यंत, डाळवर्गीय पिकांचे ५.६५ ते ६.७४ टक्के, तेलबियांचे २.८७ ते ७.५१ टक्के, फळपिकांचे ६.०२ ते १५.०५ टक्के आणि भाजीपाला पिकांचे ४.८७ ते ११.६१ टक्क्यांपर्यंत नुकसान होत असल्याने निरीक्षण नोंदविण्यात आले आहे. नाशवंत शेतमालाचे काढणीपश्चात तंत्रज्ञानाअभावी होणारे नुकसान टाळणे आव्हानात्मक बनले आहे.
अन्नधान्याच्या नुकसानाची स्थिती काय?
पिकांची काढणी ते प्रत्यक्ष ग्राहकांपर्यंत पोहोचेपर्यंतच्या काळात धान्य साठवणुकीचा विषय कळीचा ठरतो. देशात अन्नधान्याच्या उत्पादनात सातत्याने वाढ होत आहे. एकूण अन्नधान्य उत्पादनापैकी सुमारे ३० टक्के अन्नधान्य हे भारतीय अन्न महामंडळ (एफसीआय) खरेदी करते. अन्नधान्याचे उत्पादन झाल्यानंतर धान्याची काढणी, मळणी, पॅकिंग, वाहतूक, साठवण आणि वितरण अशा अनेक घटकांचा समावेश असतो. एका आकडेवारीनुसार काढणीपश्चात तंत्रज्ञानाच्या कमतरतेमुळे भारतात सुमारे १२ ते १६ दशलक्ष टन प्रति वर्ष नुकसान होते, याची किंमत ५० हजार कोटी रुपये आहे.
हेही वाचा : दहशतवाद्यांकडून वडिलांची हत्या; मुस्लीमबहुल मतदारसंघात विजयी झालेल्या भाजपाच्या शगुन परिहार कोण?
अन्नधान्य साठवणुकीची क्षमता किती?
अन्न आणि कृषी संघटनेच्या २०२१-२२ च्या अहवालानुसार भारतामध्ये ३११ दशलक्ष टन धान्याचे उत्पादन झाले. एवढे उत्पादन होऊनही देशाची शास्त्रीय साठवण क्षमता केवळ १४५ दशलक्ष मेट्रिक टन म्हणजे एकूण उत्पादनाच्या केवळ ४७ टक्के आहे. अमेरिकेची साठवण क्षमता ही १६१ टक्के, ब्राझील १४९ टक्के, युक्रेन ११४ टक्के आणि चीनची क्षमता १०७ टक्के म्हणजे उत्पादनापेक्षा जास्त साठवण क्षमता आहे. देशातील अन्नधान्य व्यवस्थापनात भारतीय अन्न महामंडळ, केंद्रीय गोदाम महामंडळ, गोदाम विकास नियामक प्राधिकरण, राज्यांचे नागरी पुरवठा विभाग अशा अनेक सरकारी संस्था सहभागी आहेत. साठवणुकीच्या पुरेशा सुविधांच्या अभावामुळे अन्नधान्यांची पोती उघड्यावर ठेवली जातात, ज्यामुळे मोठे नुकसान होते. उत्पादनाच्या कमतरतेमुळे ग्राहकांना जास्त किंमत द्यावी लागते.
नुकसान टाळण्यासाठी उपाय काय?
संरक्षित साठवण करण्यासाठी तंत्रज्ञानामध्ये सुधारणा करणे गरजेचे आहे. अन्नधान्याच्या साठवणुकीवर परिणाम करणाऱ्या जैविक आणि अजैविक घटकांवर नियंत्रण ठेवून अन्नधान्य नासाडी रोखता येणे शक्य आहे. यासाठी युरोप, अमेरिकेसह जगभरात ‘गॅल्व्हनाइज्ड सायलो स्टोअरेज’ हे तंत्रज्ञान वापरले जाते. या तंत्रामध्ये अन्नधान्यातील ओलावा, कीटक, तापमान, उंदीर, पक्षी आणि अन्य घटकांमुळे होणारे नुकसान रोखता येते. भारतात १९९० पासून खासगी क्षेत्राद्वारे ही साठवण प्रणाली वापरण्यात येत असली, तरी त्याचे फारसे सार्वत्रिकीकरण झालेले नाही. ‘सायलो’मध्ये खास वायुविजन प्रणाली कार्यान्वित केलेली असते. त्यामुळे धान्याची गुणवत्ता अधिक काळ चांगली राहण्यास मदत होते.
हेही वाचा : सलग दहाव्यांदा व्याजदर ‘जैसे थे’! रिझर्व्ह बँकेकडून नजीकच्या काळात व्याजदर कपात संभवते का?
महाराष्ट्रातील चित्र काय?
राज्यातील मोठ्या कृषी प्रक्रिया आणि अन्न प्रक्रिया उद्याोगांमार्फत शेतीमालाचे संकलन आणि प्रक्रिया केलेल्या मालाच्या साठवणुकीसाठी ‘सायलो’चा उपयोग केला जातो. केंद्रीय वखार महामंडळ, राज्य वखार महामंडळ आणि भारतीय अन्न महामंडळानेही ‘सायलो’च्या वापरावर भर देण्यास सुरुवात केली आहे. जागतिक बँक अर्थसाहाय्यित ‘स्मार्ट’ प्रकल्पाच्या साह्याने महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळाने १० हजार टन क्षमतेचे दोन ‘सायलो’ आणि महामंडळाच्या स्वगुंतवणुकीतून १० हजार टन क्षमतेचा एक ‘सायलो’ उभारण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. शेतकरी उत्पादन कंपन्या, सहकारी संस्था अशा संस्था व्यवसाय उभारणीसाठी प्रयत्न करीत आहेत.
शीतगृहांची संख्या किती?
देशात भाजीपाला आणि फळांचे काढणीपश्चात होणारे नुकसान सर्वाधिक आहे. उष्ण वातावरण, वाहतूक आणि हाताळणीत तंत्रज्ञानाचा अभाव यामुळे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होते. देशात फळ आणि भाज्यांचे अंदाजे वार्षिक उत्पादन सुमारे १३० दशलक्ष टन आहे. देशात सुमारे ३९५.९६ लाख मेट्रिक टन क्षमतेच्या ८ हजार ६९८ शीतगृहांची उभारणी करण्यात आली आहे. त्यात सर्वाधिक २ हजार ४८१ शीतगृहे उत्तर प्रदेश आणि १ हजार २३ शीतगृहे गुजरातमध्ये आहेत. महाराष्ट्रात ११.७२ लाख मे. टन क्षमतेची ६५५ शीतगृहे आहेत. महाराष्ट्रात खासगी क्षेत्रात शीतगृहांच्या उभारणीसाठी अनुदान दिले जाते. राज्यात आतापर्यंत ४.१२ लाख मे.टन फळ साठवणूक क्षमता असलेली १८५ खासगी शीतगृहे आहेत.
mohan.atalkar@expressindia.com
