निमा पाटील ‘नेचर सस्टेनेबिलिटी’ या प्रसिद्ध जर्नलमध्ये गेल्या आठवड्यात एक महत्त्वाचा संशोधन अहवाल प्रसिद्ध झाला. नैसर्गिक साधनसामग्रीच्या वाटपावर आर्थिक विषमतेचा परिणाम कसा होतो यावर त्यामध्ये प्रकाश टाकण्यात आला आहे. शहरांमधील श्रीमंतांकडून पाण्यासारख्या जीवनावश्यक घटकाचा अनिर्बंध वापर केला जातो, त्याच वेळेला आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल गटांना मात्र कमी पाण्यात स्वतःच्या गरजा पूर्ण कराव्या लागतात असा महत्त्वाचा निष्कर्ष या अहवालात मांडण्यात आला आहे. संशोधनासाठी केपटाऊनची निवड का केली? स्वीडनमधील ‘उपसाला विद्यापीठा’मधील संशोधक एलिसा सावेली यांच्या नेतृत्वाखाली पाच संशोधकांनी हा अहवाल तयार केला आहे. संशोधनासाठी दक्षिण आफ्रिकेतील केपटाऊनची निवड करण्याची दोन कारणे आहेत. एक म्हणजे हे शहर पाच वर्षांपूर्वी शून्य पाणीपुरवठ्याच्या संकटामुळे चर्चेत आले होते. दुसरे, या शहरात आर्थिक-सामाजिक विषमता प्रचंड आहे. शहरातील धनाढ्यांची संख्या १५ टक्क्यांपेक्षा कमी आहे आणि ते ५० टक्क्यांहून जास्त पाण्याचा वापर करतात. खासगी तरणतलाव भरणे, बागांचे सिंचन आणि वाहने धुणे यासारख्या कमी आवश्यक कामांसाठी मौल्यवान पाण्याचा वापर केला जातो. उरलेल्या ८५ टक्के नागरिकांना निम्म्याहून कमी पाण्यामध्ये स्वतःच्या गरजा पूर्ण कराव्या लागतात. शहरातील श्रीमंतांकडून केला जाणारा पाण्याचा अव्याहत वापर हा हवामान बदल किंवा लोकसंख्या वाढीइतकाच गंभीर आहे असा इशारा या अहवालामध्ये देण्यात आला आहे. आर्थिक असमानतेचा घटक महत्त्वाचा का आहे? सामान्यतः पाणी संकटाकडे जागतिक हवामान बदल आणि पर्यावरण यांच्या दृष्टिकोनातून पाहिले जाते. मात्र, सामाजिक-आर्थिक असमानता हे महत्त्वाचे कारण दुर्लक्षित राहते. शहरांमधील सध्याच्या आणि भविष्यात येऊ घातलेल्या पाणीसंकटांमागे असमानता हेच मुख्य कारण आहे. पाण्याविषयक धोरणे आखताना अन्याय्य वाटप व असंतुलन यांचा विचार केला पाहिजे अशी आग्रही मांडणी या संशोधकांनी केली आहे. पाण्यासारख्या नैसर्गिक साधनसामग्रीवर मक्तेदारी मिळवलेल्या या सामाजिक गटांकडून ज्या प्रकारे पाण्याची उधळपट्टी केली जाते. त्यामुळे शहरी पाणीसंकट उद्भवू शकते. आर्थिक विषमता असलेल्या इतर शहरांमध्येही काहीसे असेच चित्र पाहायला मिळते. गेल्या वीसेक वर्षांपासून अनेकदा दुष्काळ आणि पाण्याचा अतिवापर यामुळे मायामी, मेक्सिको सिटी, सिडनी, लंडन आणि बीजिंग यांसारख्या जगातील ८० महानगरांसमोर अनेक वेळा पाणीटंचाईचे संकट उद्भवले आहे. संशोधनासाठी कोणती पद्धत वापरली गेली? संशोधनासाठी संपूर्ण शहरात पाण्याच्या वापराची सरासरी काढून निष्कर्ष काढण्याची नेहमीची पद्धत न वापरता व्यापक पद्धत वापरण्यात आली.पाण्याच्या वापराच्या प्रारूपाचे पुनरावलोकन करताना नागरिकांच्या मुलाखती घेणे, गटनिहाय लक्ष केंद्रित करणे, माध्यमांमधील बातम्यांचे विश्लेषण करणे तसेच पर्जन्यमान व दैनंदिन पाण्याचा वापर यासारख्या संख्यात्मक माहितीचा वापर करणे या पद्धतीचा वापर करण्यात आला. नागरिकांची उत्पन्नावर आधारित पाच गटांमध्ये विभागणी करण्यात आली. त्यामध्ये असे आढळले की, श्रीमंत आणि उच्च मध्यमवर्गीयांचा एक मोठा गट बागेला पाणी घालणे, तरणतलाव भरणे, वाहने धुणे अशा अनावश्यक गोष्टींसाठी पाण्याचा वापर करतो. तर उरलेल्या लोकांना पिणे आणि स्वच्छता यासारख्या मूलभूत गरजा भागवण्यापुरतेच पाणी मिळते. सरकारी उपाययोजनांचा परिणाम काय झाला? केपटाऊनमध्ये पाच वर्षांपूर्वी दीर्घकालीन दुष्काळामुळे पाणीपुरवठा जवळपास शून्यापर्यंत पोहोचला होता. तो धोका कालांतराने टळला, पण गेल्या वर्षी गॅब्रेहा (पोर्ट एलिझाबेथ) शहरामधील धरणांनी तळ गाठल्यामुळे तिथेही हीच वेळ आली होती. केपटाऊनमधील सर्व रहिवाशांनी समान प्रमाणात पाणी वापरले असते तर शहरासमोरील संकट काही प्रमाणात तरी सुसह्य झाले असते असा निष्कर्ष अहवालात काढण्यात आला आहे. हवामान बदलामुळे दुष्काळी परिस्थिती उद्भवली आणि स्थानिक पातळ्यांवर पाणीकपात लागू करण्यात आली तर श्रीमंत नागरिक भूजलाचा वारेमाप उपसा करतात, त्याचे दीर्घकालीन परिणाम इतरांना सहन करायला लागतात. केपटाऊनमध्ये हेच दिसून आले. शहरातील पाणीपुरवठापूर्ण आटू नये यासाठी स्थानिक अधिकाऱ्यांनी पाण्याचा वापर कमी करण्यासाठी पावले उचलली खरी पण त्याचा सर्वाधिक फटका अल्प-उत्पन्न गटातील लोकांना बसला. त्यांना आंघोळ, कपडे धुणे आणि स्वयंपाकासारख्या अतिशय महत्त्वाच्या मूलभूत गरजा पूर्ण करण्यासाठीदेखील पाणी मिळत नव्हते. या काळात श्रीमंत लोकांनी पाण्याचा वापर कमी केला आणि तरीही त्यांचा पाण्याचा वापर इतर गटांपेक्षा बराच जास्त होता. राजकीय धोरणांचा जलसुरक्षेवर कसा परिणाम होतो? यापूर्वी अशा प्रकारच्या संशोधनांमध्ये दुष्काळ किंवा जलसुरक्षेची समस्या हाताळताना राजकीय धोरणे किंवा असमानतेचे परिणाम विचारात घेण्यात आले नव्हते. मात्र, जलव्यवस्थापन, पाण्याचा वापर, धोरण या सर्वांवरराजकारणाचा प्रभाव पडतो. त्यामुळे राजकारण विचारात घ्यावेच लागते असा निष्कर्ष सावेली यांनी मांडला आहे. धोरण आखणाऱ्यांना जलसंकटाचे मूळ शोधून त्यावर उपाय करता येत नाहीत, त्यामुळे शहराला टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करणे, अतिरिक्त कूपनलिका खोदणे, पाणीकर वाढवणे अशी प्रतिक्रियात्मक उपाययोजना केली जाते, असे टीकात्मक निरीक्षण अहवालात मांडण्यात आले आहे. पाण्याची कमी होणारी उपलब्धता आणि वाढती मागणी यामुळे पाणीपुरवठा ही जागतिक समस्या असेल असा जोखमीचा इशारा संयुक्त राष्ट्रांनी गेल्या महिन्यातच दिला होता. शहरी भागांमध्ये पाणीटंचाईचा सामना करावा लागणाऱ्या लोकांची संख्या २०५० पर्यंत दुप्पट होईल असा संयुक्त राष्ट्रांचा अंदाज आहे. ही संख्या १७० कोटी ते २४० कोटी इतकी प्रचंड असू शकते.
