‘बीअर बायसेप्स’ या लोकप्रिय यूट्यूब चॅनेलचा होस्ट रणवीर अलाहाबादिया मोठ्या वादाच्या भोवऱ्यात अडकला आहे. समय रैनाच्या ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ या यूट्यूब शोमध्ये पाहुण्यांत उपस्थित असताना त्याने एका स्पर्धकाला अश्लील प्रश्न विचारला. त्यानंतर हे प्रकरण चांगलेच तापले आणि आता मुंबई पोलिसांकडून या प्रकरणाची चौकशी सुरू आहे. कार्यक्रमाचा होस्ट व कॉमेडियन समय रैना याचीही चौकशी सुरू आहे. मुंबई पोलिसांनी अद्याप एफआयआर नोंदवला नसला तरी, आसाम पोलिसांनी सोमवारी (१० फेब्रुवारी) अलाहाबादिया आणि रैना या दोघांविरुद्ध भारतीय न्याय संहिता, २०२३ (बीएनएस) च्या कलम २९६ अंतर्गत त्याचे विधान ‘अश्लील’ असल्याचे आरोप करत तक्रार नोंदवली.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

‘अश्लील’ असे लेबल लावण्यात आलेल्या सार्वजनिक व्यक्तींची कामे किंवा कृतींबद्दल अनेक खटल्यांची सुनावणी भारतीय न्यायव्यवस्थेत करण्यात आली आहे. ऑनलाइन मजकुरातील अश्लीलता नियंत्रित करण्यासाठी कोणते कायदे आहेत? रणवीर अलाहाबादियाचे विधान कायद्यानुसार ‘अश्लील’ होते का? त्याला किती शिक्षा होऊ शकते? याविषयी जाणून घेऊ.

नक्की वाचा
इंडियाज गॉट लेटेंटमध्ये रणवीर अलाहाबादियाने एका स्पर्धकाला अत्यंत अश्लील आणि आक्षेपार्ह प्रश्न विचारला होता. (छायाचित्र-इंडियन एक्सप्रेस)
हेही वाचा

कोणते कायदे ऑनलाइन मजकुरातील अश्लीलता नियंत्रित करतात?

भारतीय न्याय संहिता, २०२३ (बीएनएस)च्या कलम २९४ मध्ये पुस्तके, पेंटिंग्ज आणि आकृत्यांसारख्या अश्लील साहित्याची विक्री, आयात, निर्यात, जाहिरात किंवा त्याद्वारे नफा मिळविणाऱ्यांना शिक्षा करण्याची तरतूद आहे. त्यात इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात कोणत्याही अश्लील सामग्रीचे प्रदर्शन करण्याचाही समावेश आहे. त्यामध्ये अश्लील मजकूर म्हणजे काय याबाबतचे स्पष्टीकरण, “जो मजकूर पूर्वाभिमुख हितसंबंधांना आकर्षित करतो, ज्यात उघडपणे आणि अत्यधिक लैंगिकता दाखवण्यात आली आहे,” असे करण्यात आले आहे. त्यात समाविष्ट असलेली किंवा मूर्त असलेली बाब वाचणे, पाहणे किंवा ऐकणे, यासाठी दोन वर्षांपर्यंतचा कारावास आणि पाच हजार रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो.

माहिती तंत्रज्ञान कायदा, २००० (आयटी अॅक्ट) च्या कलम ६७ अंतर्गत अश्लील मजकूर ऑनलाइन प्रकाशित केल्यास किंवा प्रसारित केल्यासदेखील शिक्षा होऊ शकते. अश्लील साहित्याची व्याख्या बीएनएसच्या कलम २९४ (पूर्वी भारतीय दंड संहिता, १८६० चे कलम २९२) अंतर्गत प्रदान केलेल्या सारखीच आहे. परंतु, या कायद्यांतर्गत तुलनेने अधिक कठोर शिक्षेची तरतूद आहे. दोषी आढळल्यास तीन वर्षांपर्यंत कारावास आणि पाच लाखांपर्यंत दंडाची तरतूद आहे.

अश्लीलतेसंबंधित प्रकरणांमध्ये न्यायालयाचे निर्णय कसे बदलत गेले?

अश्लीलतेसंबंधीच्या कायद्यावरील सर्वांत महत्त्वाच्या सुरुवातीच्या निर्णयामध्ये इंग्रजी लेखक डी. एच. लॉरेन्स यांनी लिहिलेल्या लेडी चॅटर्लीज लव्हर या पुस्तकाचा समावेश होता. अश्लील चित्रण असलेल्या या पुस्तकाला काळासाठी निंदनीय मानले गेले होते आणि ब्रिटन आणि भारतासह अनेक देशांमध्ये या पुस्तकाची चाचणी केली गेली. हे पुस्तक १९२८ मध्ये इटलीमध्ये आणि १९२९ मध्ये फ्रान्समध्ये प्रकाशित झाले होते. १९६४ मध्ये भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने रणजित डी. उदेशी प्रकरणात आयपीसीच्या कलम २९२ अन्वये पुस्तक अश्लील असल्याचे ठरवले. क्वीन वि. हिक्लिन (१८६८) नावाच्या ब्रिटीश केसचा आधार घेऊन या प्रकरणाचा निर्णय देण्यात आला होता. या ब्रिटिश प्रकरणानंतर मजकूर अश्लील आहे की नाही हे निर्धारित करण्यासाठी ‘हिक्लिन चाचणी’ अनिवार्य करण्यात आली होती.

हेही वाचा

परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या काही वर्षांपूर्वी ब्रिटनमधील अश्लीलतेचे निकष बदलले होते. अश्लील प्रकाशन कायदा, १९५९ ने सांगितले की, एखाद्या कामाचा संभाव्य प्रेक्षकांवर होणारा परिणाम विचारात घेण्याआधी त्याचा एकूण विचार करणे आवश्यक आहे. १९५७ मध्ये रॉथ विरुद्ध अमेरिका या प्रकरणातही अमेरिकेने हिक्लिन चाचणीचे आदेश दिले नाहीत. त्यातून न्यायालयांच्या निर्णयातील बदल दिसून येतात. हिक्लिन चाचणीत अश्लीलतेची व्याख्या केली गेले असताना, अमेरिका आणि ब्रिटनने सामाजिक नियम बदलले आणि ते विकसित केले. अविक सरकार विरुद्ध पश्चिम बंगाल राज्य (२०१४) प्रकरणात ‘समुदाय निकष’ चाचणी स्वीकारण्याच्या भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवडीवर रॉथ प्रकरणाने विशेष प्रभाव टाकला.

ऑनलाइन मजकुरातील अश्लीलतेसंबंधीच्या प्रकरणावर न्यायालयात सुनावणी झालीय का?

मार्च २०२४ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने आयपीसीच्या कलम २९२ आणि आयटी कायद्याच्या कलम ६७ अंतर्गत यूट्यूब वेब सीरिज ‘कॉलेज रोमान्स’च्या निर्मात्यांविरुद्धची कारवाई रद्द केली. याचिकाकर्त्याने असा युक्तिवाद केला की, शोमधील पात्रांनी असभ्य भाषा वापरली असून, त्यातील कथानक आक्षेपार्ह चर्चा, लैंगिक बाबींत गुंतलेल्या महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांभोवती आहे. परंतु, न्यायालयाने असे मानले की, अश्लीलता आणि भाषा यांच्यात एक बारीक रेष आहे. न्यायमूर्ती ए. एस. बोपण्णा व पी. एस. नरसिम्हा यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, अश्लीलता हा शब्द लैंगिक आणि वासनायुक्त विचारांना उत्तेजन देणाऱ्या मजकुराशी संबंधित आहे.”

न्यायालयाने समुदाय निकष चाचणीदेखील लागू केली. त्यात असे म्हटले आहे की, वापरलेल्या वाक्यांचा शाब्दिक अर्थ लैंगिक स्वरूपाचा असू शकतो आणि ते लैंगिक कृत्यांचा संदर्भ घेऊ शकतात. परंतु, त्यांचा वापर दर्शकामध्ये लैंगिक भावना किंवा वासना जागृत करत नाही. या शब्दांचा सामान्य वापर राग, क्रोध, निराशा, दु:ख किंवा कदाचित उत्तेजना या भावना प्रतिबिंबित करतो.

कार्यक्रमामधील एका स्पर्धकाला त्याने विचारलेल्या प्रश्नावरून अलाहाबादियाविरुद्ध कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. प्रकरण पुढे गेल्यास, न्यायालयाला संपूर्ण शोचा विचार करावा लागेल. तसेच अलाहाबादियाचे विधान केवळ अश्लील आणि अपवित्र होते किंवा लैंगिक विचारांना उत्तेजन मिळते या दृष्टीने हे विधान अश्लील मानले जाऊ शकते का ते पाहावे लागणार आहे.

हेही वाचा

प्रकरण काय?

मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, इंडियाज गॉट लेटेंटमध्ये रणवीर अलाहाबादियाने एका स्पर्धकाला अत्यंत अश्लील आणि आक्षेपार्ह प्रश्न विचारला होता. याचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होताच मोठा गोंधळ उडाला. रणवीर अलाहाबादियासह कार्यक्रमाचा होस्ट समय रैना, आशीष चंचलानी, जसप्रीत सिंग आणि अपूर्वा माखिजा यांच्या विरोधात अनेक पोलिस तक्रारी दाखल करण्यात आल्या आहेत. शोमध्ये अश्लीलतेला प्रोत्साहन देणे आणि अश्लील चर्चा केल्याचा आरोप त्यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे.