मंगळवारी (३ सप्टेंबर) महिला आणि मुलांसाठी सुरक्षित वातावरण निर्माण करण्याच्या उद्देशाने ममता बॅनर्जी सरकारने राज्य विधानसभेत सादर केलेले अपराजिता वूमन अॅण्ड चाइल्ड बिल (पश्चिम बंगाल गुन्हेगारी प्रतिबंध कायदा दुरुस्ती विधेयक २०२४) मंजूर करण्यात आले आहे. विधानसभेत बोलताना पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी म्हणाल्या, “बलात्कार ही संपूर्ण राष्ट्रासाठी लाजिरवाणी गोष्ट आहे. बलात्कार रोखण्यासाठी आवश्यक असलेल्या सामाजिक सुधारणांसाठी आपण एकत्र येऊ या." पश्चिम बंगालची राजधानी कोलकाता येथे गेल्या महिन्यात आर. जी. कर वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालयात एका महिला डॉक्टरच्या बलात्कार आणि हत्येच्या पार्श्वभूमीवर हे बलात्कारविरोधी विधेयक सादर करण्यात आले. या भीषण घटनेनंतर देशभरातून तीव्र संताप व्यक्त करण्यात आला, मोठ्या प्रमाणात निदर्शने झाली, अनेक प्रशिक्षणार्थी डॉक्टरांनी कामावर संप पुकारला आणि सुरक्षित कामाच्या परिस्थितीची मागणी केली. त्यानंतर हे विधेयक सादर करण्यात आले. अपराजिता विधेयक काय आहे? त्यात कोणत्या तरतुदी मांडण्यात आल्या आहेत? राज्ये खरेच अशा कायद्याचा मसुदा तयार करू शकतात का? याविषयी जाणून घेऊ या. अपराजिता वूमन अॅण्ड चाइल्ड बिलाला (पश्चिम बंगाल गुन्हेगारी प्रतिबंध कायदा दुरुस्ती विधेयक २०२४) पश्चिम बंगाल मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. (छायाचित्र-पीटीआय) हेही वाचा : ब्रुनेई दारुसलामला पंतप्रधान मोदींची ऐतिहासिक भेट; ब्रुनेई आणि भारताचे संबंध कसे आहेत? काय आहे अपराजिता विधेयक? ९ ऑगस्ट रोजी आर. जी. कर वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालयात प्रशिक्षणार्थी डॉक्टरवर झालेल्या घृणास्पद बलात्कार आणि हत्येनंतर मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी घोषित केले की, त्या राज्यात बलात्काराविरुद्ध कठोर कायदे आणतील. आपल्या घोषणेमध्ये त्यांनी असेही म्हटले होते की, राज्यपालांना या विधेयकावर स्वाक्षरी करावी लागेल; अन्यथा राज्यात मोठा उठाव होईल. याचा परिणाम म्हणजे अपराजिता वूमन अॅण्ड चाइल्ड बिलाला (पश्चिम बंगाल गुन्हेगारी प्रतिबंध कायदा दुरुस्ती विधेयक २०२४) पश्चिम बंगाल मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. मसुदा विधेयकात नव्याने मंजूर झालेल्या भारतीय न्याय संहिता कायदा, २०२३, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कायदा, २०२३ व लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण कायदा, २०१२ मध्ये सुधारणा करण्याचा प्रस्तावही आहे. महिला आणि मुलांसाठी सुरक्षित वातावरण निर्माण करणे, असे विधेयकाच्या उद्देशात म्हटले आहे. "आपल्या नागरिकांचे, विशेषत: स्त्रिया व मुलांचे मूलभूत अधिकार राखण्यासाठी आणि मुलांवरील बलात्कार व लैंगिक गुन्ह्यांसारख्या घृणास्पद कृत्यांविरोधातील कायद्यांची खात्री करण्यासाठी राज्याच्या अटल वचनबद्धतेचा हा पुरावा आहे," असे मसुदा विधेयकात नमूद करण्यात आले आहे. कोलकात्यात प्रशिक्षणार्थी डॉक्टरवर झालेल्या घृणास्पद बलात्कार आणि हत्येनंतर मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी घोषित केले की, त्या राज्यात बलात्काराविरुद्ध कठोर कायदे आणतील. (छायाचित्र-पीटीआय) विधेयकात काय तरतुदी आहेत? फाशीची शिक्षा : बलात्काराच्या घृणास्पद कृतीमुळे पीडितेचा मृत्यू झाल्यास फाशीच्या शिक्षेची तरतूद या विधेयकात करण्यात आली आहे. जन्मठेप : मसुद्यात असे नमूद केले आहे की, बलात्कार आणि सामूहिक बलात्काराच्या प्रकरणात दोषी ठरलेल्यांना त्यांच्या उर्वरित नैसर्गिक आयुष्यासाठी जन्मठेपेची शिक्षा होईल. वैद्यकीय खर्च : या विधेयकात असेही नमूद केलेय की, पीडितेचा वैद्यकीय खर्च प्रकरणाचा खटला चालवणाऱ्या विशेष बलात्कार न्यायालयाद्वारे निर्धारित केला जाईल. दोषी किंवा त्याच्या कुटुंबाद्वारे हा खर्च उचलला जाईल. जर ते पैसे भरण्यात अयशस्वी ठरले, तर ती रक्कम कायदेशीर मार्गाने वसूल केली जाईल. प्रकरणांची चौकशी : अपराजिता विधेयकात बलात्काराच्या प्रकरणांमध्ये तपास अधिक वेगाने होणार असल्याची तरतूद आहे. त्यात असे नमूद करण्यात आले आहे की, बलात्काराच्या प्रकरणांची चौकशी प्रारंभिक वैद्यकीय अहवालानंतर २१ दिवसांच्या आत पूर्ण करणे आवश्यक आहे. गुन्ह्याची पुनरावृत्ती करणार्यांना आजीवन कारावास : अपराजिता विधेयकानुसार पुनरावृत्ती केलेल्या गुन्हेगारांना आजीवन कारावास दिला जाईल. म्हणजेच त्यांना नैसर्गिक मृत्यू येईपर्यंत जन्मठेपेची शिक्षा भोगावी लागेल. न्यायालयीन कार्यवाहीशी संबंधित बाबी प्रकाशित करण्यावर बंदी : या प्रस्तावित कायद्यात परवानगीशिवाय न्यायालयीन कार्यवाहीशी संबंधित कोणत्याही बाबी छापणे किंवा प्रकाशित केल्यास तीन ते पाच वर्षांचा तुरुंगवास आणि दंड आकारला जाईल. महिला आणि मुलांसाठी सुरक्षित वातावरण निर्माण करणे, असे अपराजिता विधेयकाच्या उद्देशात म्हटले आहे. (छायाचित्र-पीटीआय) राज्ये राष्ट्रीय कायद्यांमध्ये सुधारणा करू शकतात का? पश्चिम बंगाल विधानसभेत अपराजिता विधेयक मांडल्यामुळे राज्य सरकार केंद्रीय कायद्यांमध्ये बदल करू शकते का, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २५४(२) अंतर्गत राज्ये असा बदल करू शकतात, असे घटनातज्ज्ञांनी नमूद केले आहे. मात्र, कायद्याला राष्ट्रपतींच्या संमतीची आवश्यकता असेल. अनुच्छेद २५४(२) राज्य विधानसभेला समवर्ती यादीतील एखाद्या विषयावर केंद्रीय कायद्याला विरोध करणारा कायदा संमत करण्याची परवानगी देते; परंतु राज्य कायद्याला राष्ट्रपतींची संमती मिळाली तरच. सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील संजय घोष यांनी 'इंडिया टुडे'ला सांगितले की, फौजदारी कायदा समवर्ती यादीत असल्यामुळे राज्य सरकार त्यात सुधारणा करू शकते. परंतु, येथे हे लक्षात घेणेदेखील महत्त्वाचे आहे की, राष्ट्रपतींना त्यांची संमती देणे बंधनकारक नाही. हेही वाचा : आरएसएसची ‘जुलै बैठक’ काय असते? “राष्ट्रपती केंद्र सरकारच्या सल्ल्यानुसार कार्यवाही करतात, त्यांच्यावर कोणतेही बंधन नाही. तसेच, ही प्रक्रिया केंद्र सरकारकडून कोणत्या कालावधीत करावी लागेल याची कोणतीही कालमर्यादा घटनेत दिलेली नाही,” असे घोष यांनी 'इंडिया टुडे'ला सांगितले. विशेष म्हणजे केंद्रीय कायद्यांमध्ये बदल करण्याचा प्रयत्न करणारे पश्चिम बंगाल हे पहिले राज्य नाही. २०१९ मध्ये पशुवैद्यकाच्या क्रूर बलात्कार आणि हत्येनंतर आंध्र प्रदेश सरकारने दिशा विधेयक मंजूर केले. त्यात बलात्कार आणि सामूहिक बलात्काराच्या दोषीला मृत्युदंडाची शिक्षा देण्याची तरतूद होती. पुढील वर्षी २०२० मध्ये महाराष्ट्राने शक्ती गुन्हेगारी कायदा विधेयक, २०२० मंजूर केले; ज्यामध्ये बलात्कारासाठी फाशीच्या शिक्षेची तरतूद होती. मात्र, या दोन्ही विधेयकांना अद्याप राष्ट्रपतींकडून मंजुरी मिळालेली नाही.
